कांग्रेस सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कांग्रेस सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष ?

सरकार बनेको महिना दिन नपुग्दै कांग्रेसले सरकार ढाल्ने प्रयास गरेको चर्चा भइरहेका बेला विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा देखिएको अलमलले कांग्रेसको भूमिका झन् शंकास्पद देखिएको छ ।
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत मागेपछि नेपाली कांग्रेस अलमलमा परेको छ । डेढ वर्षदेखि सरकार, स्थानीय चुनाव र आमनिर्वाचनमा समेत कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले चुनावपछि त्यही गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री नपाएपछि नेकपा एमालेसहित सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

उनले सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ । प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल भएपनि दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेकै कारण कांग्रेस अहिले सत्तामा छैन । तर, कांग्रेस आफैँले पनि आफू प्रतिपक्षमा रहेको भनेको छैन ।

सरकार बनेको महिना दिन नपुग्दै कांग्रेसले सरकार ढाल्ने प्रयास गरेको चर्चा भइरहेका बेला विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा देखिएको अलमलले कांग्रेसको भूमिका झन् शंकास्पद देखिएको छ । शनिबार बसेको संसदीय दलको पहिलो बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले बधाई र शुभकामनासहित सांसद्हरूलाई संसद्मा प्रभावकारी भूमिका खेल्न निर्देशन दिए । तर सरकार गठन र विश्वासको मतको विषयमा भने देउवाले एक शब्द पनि खर्चिएनन् ।

बैठकले दुई दिनपछि सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत दिन आग्रह गरेपछि सभापति देउवा अलमलमा परेका छन्, त्यसबारे शीर्ष नेताहरूबीचमै मतभेद भएको छ । ‘विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने अहिले निश्चित छैन । त्यसबारे छलफल भइरहेको छ,’ एक सांसद्ले भने, ‘सभापतिजीले पनि प्रष्ट कुरा गर्नुभएको छैन । शीर्ष नेताहरूबीच यसबारे दुईथरी धारणा आइरहेको छ ।’

स्रोतकाअनुसार देउवाले शुक्रबार साँझ पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा धारणा मागेका थिए । त्यही छलफलबाट शनिबारको संसदीय दलको बैठकको एजेण्डा तय भएको थियो । शीर्ष तहमा नेताहरूबीच सहमतिकै आधारमा कांग्रेसले शनिबार बैठकबाट सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय लिन सकेन । सभापति देउवाले विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सोमबार विहान ९ बजे बानेश्वरस्थित संसद् भवनमै छलफल गर्ने गरी बैठक राखेका छन् ।

मुख्य सचेतक रमेश लेखकले बैठकले प्रतिनिधिसभामा प्रभावकारी र जिम्मेवारी भूमिका निभाउने निर्णय गरेको बताए । ‘प्रतिनिधिसभामा प्रभावकारी र जिम्मेवार भूमिका निभाउँदै जनाताको विश्वास र पार्टीका साथीहरूको अपेक्षा बमोजिम कार्य गर्न एकताबद्ध ढंगले अघि बढ्ने निर्णय भएको छ,’ लेखकले भने ।

कांग्रेसको निर्णयमा मात्रै होइन, बैठकमा समेत कांग्रेस सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्षमा भन्नेबारे प्रष्ट छलफल भएन । सांसद्हरू नै अन्योलमा देखिएका थिए । सांसदहरूका अनुसार बैठकमा सभापति देउवाले पनि त्यसबारे स्पष्ट गरेनन् ।

बैठकपछि महामन्त्री गगन थापाले भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भनेर छलफल गर्ने विषय नै नभएको दाबी गरे । ‘कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषय छलफलको विषय नै होइन,’ थापाले भने, ‘कांग्रेसले विश्वासको मतको खिलापमा मतदान गर्छ, प्रतिपक्षमा बस्छ ।’

देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य रामहरि खतिवडाले भने अहिले कांग्रेस सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष भन्ने स्पष्ट हुनै बाँकी रहेको दाबी गरे । ‘अहिले सरकार गठनको चरणमै छ, सरकारले विश्वासको मत पाइसकेको छैन, त्यसैले कांग्रेस सत्तापक्ष वा विपक्ष भन्ने नै निश्चित भएको छैन,’ उनको तर्क छ ।

सरकारले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला एकातिर कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयासमा रहेको आरोप लागिरहेको छ भने अर्कोतिर दाहाल नेतृत्वकै सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने धारणाहरू समेत देखिएका छन् ।

एक सांसद्ले आफू दाहाललाई विश्वासको मत दिनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । ‘कांग्रेस संसद्को पहिलो दल हो । अहिले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर पनि प्रतिपक्षी भूमिका निभाउन सकिन्छ, त्यसले सत्ता गठबन्धनमा सरकार ढाल्नकालागि हुने चलखेल सधैँलाई बन्द हुन्छ,’ नेताको भनाइ छ ।

अर्का एक नेताले भने दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत पाउनबाटै रोक्नुपर्ने र त्यसैकालागि प्रयास गरिरहेको दाबी गरे । ‘अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा सात दल छन् । राप्रपा, जसपा र जनमतले विश्वासको मत नदिए, यो सरकार ढल्छ,’ ती सांसद्ले भने, ‘त्यसपछि संविधानको व्यवस्थाअनुसार ठूलो दलको हिसावले कांग्रेसकै सरकार बन्ने हो ।’

मुख्य सचेतक लेखकले भने कांग्रेस अहिले सत्ता समीकरण बनाउने खेलमा नलागेको दाबी गरे । ‘संसद्मा प्रधानमन्त्रीजीले सोमबार विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ । हामी त्यही दिन त्यसबारे निर्णय गर्छौ,’ उनले भने, ‘तर तपाईँहरू यति बुझ्नुस्, हामी सत्ता भत्काउने खेलमा छैनौँ । दलका नेताहरूसँग छलफल गर्दैमा गठबन्धन भत्काउन लागेको भनेर बुझ्नु हुँदैन ।’

प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि अहिले सरकार ढाल्ने खेलमा कांग्रेसको कुनै संलग्नता नहुने बताए । ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमत सदस्य जुट्ने गरी नै दलहरूले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । त्यसमा हाम्रो संलग्नता छैन, हामी त बाहिर छौँ, अब पनि हाम्रो संलग्नता हुदैन,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत दिने वा नदिने उहाँहरूकै कुरा हो । यसमा हाम्रो कुनै चलखेल छैन । सरकारले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा उहाँहरूको गठबन्धनभित्रै दलहरूले के गर्नुहुन्छ ? त्यसमा निर्भर हुने कुरा हो ।’

शनिबारको संसदीय दलको बैठकले निर्वाचनमा सहभागी हुने र पार्टीलाई पहिलो दलकोरुपमा निर्वाचित गर्ने मतदातासहित सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । बैठकमा मुख्य सचेतक लेखकले सरकार निर्माण र फेरबदल, विधेयक निर्माण र सरकारको निरन्तर निगरानी लगायत संसदीय प्रत्रियाका विषयमा जानकारी गराएको सांसद् राजेन्द्र बजगाईले जानकारी दिए ।

उनले आफूहरूले मुख्य सचेतकमार्फत् संसद्मा नयाँ र युवा सांसद्हरूलाई सक्रिय भूमिका दिन आग्रह गरेको बताए । ‘जनताले नयाँ योजना र विचार बोकेका कांग्रेस सांसदहरू हेर्न चाहेका छन् । संसद्मा युवा र नयाँ सांसदहरूलाई दलले प्राथमिकता दिएर सक्रिय भूमिका दिनेछ भन्ने कुरा राखेका छौँ,’ बजगाईले भने । उनका अनुसार सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सोमबार बिहान ९ बजे संसद् भवनको ल्होत्से हलमा दलको बैठक बस्नेछ ।

कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय :

प्रकाशित : पुस २३, २०७९ १९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘गठबन्धनको औचित्य’बारे देउवामाथि प्रश्न

पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेर डेढ वर्ष सत्तारोहण गरेका कांग्रेस सभापति देउवाले त्यही गठबन्धन बचाउन प्रि–इलेक्सन गठबन्धन गर्नेदेखि गठबन्धनविरुद्ध प्रश्न गर्ने आफ्नै कार्यकर्तामाथि औंला ठड्याउनसम्म भ्याएका छन् । तर अहिले देउवाले हातमा आइसकेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त गुमाए नै, गठबन्धन नगरौं भन्दा देउवाको गाली खाएका नेताहरु गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न देउवामाथि चुनौती दिइरहेका छन् ।
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — आफ्नै हातमा आइसकेको सत्ता र शक्ति गुमेपछि कांग्रेसका नेताहरू संगठन र पार्टीको भविष्यबारे चिन्तित भेटिन्छन् । प्रि–इलेक्सन गठबन्धन गरेर पनि पार्टीको नेतृत्वले सत्ता सम्हाल्न नसकेको भन्दै एकथरी नेताले नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले नेतृत्वको प्रतिरक्षा । कतिपय नेताहरूले भने आगामी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रि–इलेक्सन गठबन्धन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेर डेढ वर्ष सत्तारोहण गरेका सभापति देउवाले त्यही गठबन्धन बचाउन प्रि–इलेक्सन गठबन्धन गर्नेदेखि गठबन्धनविरुद्व प्रश्न गर्ने आफ्नै कार्यकर्तामाथि औंला ठड्याउनसम्म भ्याएका थिए । तर अहिले देउवाले हातमा आइसकेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त गुमाए नै, त्यो गठबन्धनको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नहरुको सामना पनि गर्नुपर्ने देखिएको छ । गठबन्धन नगरौं भन्दा देउवाको गाली खाएका नेताहरु अहिले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न देउवामाथि चुनौती दिइरहेका छन् ।

आगामी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा गठबन्धनको औचित्यबारे सभापति देउवामाथि प्रश्न उठ्ने देखिएको छ । प्रि–इलेक्सन गठबन्धनबारे प्रश्न गर्नेमध्ये एक थिए, केन्द्रीय सदस्य गुरु बराल । २७ असारमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बरालले गठबन्धन गर्नु पार्टीको हितविपरीत भएको भन्दै सभापति देउवामाथि प्रश्न गरेका थिए । त्यही प्रश्न गरेका कारण आफूले चुनावमा टिकटसमेत नपाएको उनी गुनासो गर्छन् ।

‘प्रि–इलेक्सन गठबन्धन गर्नुको औचित्य के हो ? पार्टीको नीति, विचार र संगठनको पनि अर्थ हुन्छ कि सत्ता प्राप्तिमात्रै प्रमुख हो ?,’ बैठकमा उनको प्रश्न थियो । बराल र अरू दर्जनौं नेताहरूले प्रश्न गर्दा गर्दै पनि देउवाले प्रि–इलेक्सन गठबन्धन गरे । तर, देउवाको अन्दाजबमोजिम कांग्रेस अब सत्तामा छैन । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको सम्मुखमा बराल फेरि मनभरि प्रश्न बोकेर काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

‘चुनावअघि गठबन्धन नगरौं भन्दाभन्दै गठबन्धन भयो, गठबन्धन नगरौं भनेर प्रश्न गर्दा गाली खाइयो, हाम्रो टिकट नै खोसियो,’ बराल भन्छन्, ‘अहिले चुनावपछि न गठबन्धन रह्यो, न पार्टीको सरकार । अनि गठबन्धनको औचित्य के भयो त ?’

कांग्रेसकै निर्वाचन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण समितिले पनि गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । समितिका संयोजक आनन्द ढुंगानाले बिहीबार बिहान सभापति देउवालाई समितिको प्रतिवेदन बुझाए । प्रतिवेदनले गठबन्धन गरेर कांग्रेसलाई के फाइदा भयो ? के नोक्सानी भयो ? नेतृत्वले कार्यकर्तालाई जवाफ दिनुपर्ने भनेको छ ।

‘भिन्न राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक एजेन्डा बोकेका अन्य राजनीतिक दलसँगको सहकार्यले नेपाली कांग्रेसलाई के कति फाइदा वा क्षति भयो ? नेतृत्वले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै समितिका सहसंयोजक नेता कृष्णप्रसाद पौडेलले भने ।

सभापति देउवाले निर्वाचनको समीक्षा र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएका छन् । शुक्रबारदेखि बस्ने भनिएको बैठक अर्को बिहीबारदेखि बस्दैछ । नेताहरूले बैठकमा चुनावअघि नै गठबन्धन गर्नुको औचित्य र सत्ताविमुख हुनुका कारणहरूबारे नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । यस्तोमा कांग्रेसमा दुईथरी मत छन्– कांग्रेस सत्ताविमुख हुनुमा सभापति देउवामात्रै दोषी हुन् कि महामन्त्री पनि ?

केन्द्रीय सदस्य बराल महामन्त्रीहरू पनि सभापतिजत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । ‘पार्टीको कार्यसम्पादन समितिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यो निर्णय सर्वसम्मत भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु, सभापतिको जति जिम्मेवारी हो, महामन्त्रीको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । सत्ताविमुख हुनुका कारणहरूबारे महामन्त्रीहरूले पनि जवाफ दिनुपर्छ ।’

तर, महामन्त्री गगन थापा भने गठबन्धन र सत्ताविमुख भएको विषयमा सभापति र त्यसमा संलग्न नेताहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा आफूले नै गठबन्धनको औचित्यबारे प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रीय समिति बैठकमा गठबन्धनको औचित्यबारे प्रश्न उठ्छ । त्यसमा जो–जो संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘मैले त पटक–पटक गठबन्धन गर्नुको अर्थ खोजौं, चुनावअघि गठबन्धन गरेर चुनावपछि यही गठबन्धन रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ ? त्यो पनि निश्चित गरौं भनेर पटक–पटक भनेको हुँ । मेरो विचार अल्पमतमा परेको हो, बहुमतको निर्णय मानेर हामी अघि बढेको हौं ।’

उनले बैठकले भावी दिनमा नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि पनि त्यो विषयमा समीक्षा हुनु जरुरी भएको बताए । ‘जसले यो गठबन्धनको व्यवहार सञ्चालन गर्नुभयो, उहाँहरूलाई फेरि यस्तो गठबन्धन गर्नु हुँदैन, गठबन्धन गरेको अवस्थामा कुनै पनि बेला यो भत्किन सक्छ भन्ने सामान्य ज्ञान हुनु आवश्यक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि यस्तो व्यवहार एकदमै सीमित नेताले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने सोचमाथि समीक्षा हुनुपर्छ ।’ उनले गठबन्धनको निर्णय प्रक्रियामा सामेल नेताहरूले नै गठबन्धनको सफलता र असफलताबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

‘यो गठबन्धन भनेको एउटै दल नै हो । यो चाहिँ ५० वर्षसम्म चल्छ, बरू पार्टीमा फरक विचार राख्नेहरूको पार्टीमा काम छैन भनेर सोच्न थालियो, पार्टीभन्दा गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिइयो, यदि कसैले गठबन्धनमा प्रश्न उठाउँछ भने उसलाई गलत सावित गर्ने अभ्यास पनि भयो,’ उनले भने, ‘अहिले जे परिणाम आएको छ, यो त्यसको फल हो, यसबारे समीक्षा हुन्छ, हुनुपर्छ ।’

गठबन्धन सरकार गठनका विषयको छलफलमा सभापति देउवाले महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई सहभागी गराएका थिएनन् । त्यसबारे महामन्त्री थापा र शर्माले टिप्पणी गर्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । थापा र शर्माले गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कांग्रेसकै नेताहरू आलोचनासमेत गरिरहेका छन् ।

तर, महामन्त्री थापा भने गठबन्धनको छलफलमा सहभागी नेताहरूले गठबन्धन असफलताको जस/अपजस दुवै लिनुपर्ने बताए । ‘म पार्टीको महामन्त्री हुँ, म सभापतिजीसँग संसदीय दलको नेतामा चुनाव पनि लडें । जति बेला गठबन्धनको सरकार गठनको प्रक्रिया चलिरहेको थियो, मैले पार्टी सभापतिलाई फोन गरें, मैले थाहा पाएको कुरा जानकारी गराएँ, मैले मेरो भूमिका मागें, उहाँले केही पर्‍यो भने फोन गर्छु भनिसकेपछि म पर्खिएर बसेको हुँ,’ उनले भने, ‘उहाँले काम पर्‍यो भने भन्छु भनेको मतलब मेरो आवश्यकता परेको छैन भन्ने हो । उहाँलाई मेरो आवश्यकता परेन, फोन पनि आएन, गठबन्धन नै टुट्यो ।’

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकअघि नेता शेखर कोइराला समूहका नेताहरू छलफल गर्ने तयारीमा छन् । बिहीबार कोइराला समूहले छुट्टै भेला बोलाए पनि केन्द्रीय समिति बैठक नै छ दिन पर सरेपछि कोइराला समूहको बैठक पनि स्थगित भएको छ ।

कोइराला समूहले मोर्चाबन्दी गरेरै केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत हुने तयारी गरिरहेका बेला संस्थापन पक्ष पनि प्रतिरक्षामा उत्रिएको छ । सभापति देउवाले चुनावमा कुन प्रदेशमा कसले कस्तो भूमिका खेल्यो भन्ने विवरण तय गर्न आफूनिकट नेताहरूलाई प्रदेशगतरुपमा तथ्यांकसहित प्रस्तुत हुन निर्देशन गरेका छन् । सातै प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रदेशगतरुपमा चुनावको समीक्षा गरिरहेका छन् ।

प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पार्टी सत्ताविमुख हुनुका कारणहरूबारे कोही व्यक्तिमात्रै जिम्मेवार नहुने बताए । ‘केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गराउनु नेतृत्वको दायित्व हो । नेतृत्वले त्यही प्रयास गरेको हो,’ उनले भने, ‘गठबन्धनको विषयमा पनि पार्टीमा फरक मत थिएन, सबै निर्णयहरू सर्वसम्मत नै भएका हुन् ।’ उनले नेकपा माओवादी केन्द्रले धोका दिएका कारण कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुटेको बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पटक-पटक संसद् विघटन गरेपछि त्यसको प्रतिरोधमा बनेको गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै देउवा ०७८ को असारमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा बनेको चुनावी गठबन्धनले ०७९ को वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावसम्म पनि निरन्तरता पाएको थियो ।

स्थानीय चुनावको आंशिक गठबन्धनको सफलताकै कारण देउवाले आमनिर्वाचनमा पनि पार्टीभित्रको अन्तरविरोधकाबीच त्यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएका थिए । कांग्रेसले ७४ सिट छोडेर ९१ सिटमा उम्मेदवारी दिएकोमा प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिट जितेर ८९ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा पहिलो दल बनेको थियो ।

तर चुनावपछि भने गठबन्धन दलभित्रैको शक्ति समीकरण मिलाउन देउवा असफल भएर सत्ताविमुख बन्न पुगेका हुन् । चुनावमा सत्तारोहणमा सपना बाँडेका कांग्रेस नेताहरु अप्रत्यासितरुपमा सत्ताविमुख भएपछि नेतृत्वप्रति प्रश्न तेर्स्याइरहेका छन् ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७९ २१:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×