काठमाडौँ — सरकारको हरेक अंग र निकायको आधारभूत उद्देश्य नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसका निम्ति मुलुकको जनसंख्या प्रमुख आधार मानिन्छ । जनसंख्याको सवालमा अमेरिकाका सोह्रौं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भनेका थिए, ‘हामी कहाँ छौं र कता लाग्दै छौं भन्नेमात्र थाहा पायौं भने पनि हामीले के गर्ने र कसरी गर्ने भनेर बढी राम्रोसँग निर्णय लिन सक्नेछौं ।’

मुलुकमा १२ औं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सम्पन्न भएको चौध महिना बितेको छ । तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सम्पन्न गरेको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा गत माघमा प्रकाशित गर्‍यो । प्रारम्भिक नतिजाअनुसार मुलुकको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० छ । भौगोलिक आधारमा हिमाली भेगमा ६ दशमलब ०९ प्रतिशत बसोबास गर्छन् । पहाडमा ४० दशमलब २५ प्रतिशत र तराई भूभागमा ५३ दशमलब ६६ प्रतिशत बस्छन् । अन्तिम नतिजामा केही थपघट हुने जनाइएको छ । तर, अन्तिम नतिजा नआउँदा एघार वर्षअघिको तथ्यांककै आधारमा नीति, योजना तथा कार्यक्रम नै लागू भइरहेका छन् ।

देशको समग्र र प्रदेश तथा स्थानीय तहगत आधारमा जातिजाति, भाषा, धर्म, सामाजिक, आर्थिकलगायत विविध पक्षको नतिजा आउन बाँकी छ । सरकारले गत भदौमा तथ्यांक ऐन, २०७९ जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय बनेको छ । तर प्रधानमन्त्री स्वयंले समय दिन नसक्दा जनगणनाको तथ्यांक सार्वजनिक हुन ढिलाइ भएको कार्यालयका अधिकारीले जनाएका छन् । जनसंख्याविद् योगेन्द्र गुरुङले धेरै निकाय, संघसंस्था, व्यक्तिले जनगणनाको नतिजा कुरिरहेको बताए । ‘जनगणनाको नतिजा जतिसक्दो चाँडो आओस् र प्रयोग गरौं भन्ने व्यग्र प्रतीक्षा गर्ने विश्वविद्यालयदेखि विभिन्न निकाय छन्,’ प्राध्यापक गुरुङले भने, ‘नयाँ ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री मातहत रहेकाले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सरकारले यसको मर्म बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।’

हरेक पालिका वर्षमा दुईवटा सभा बसेर नीति, योजना, कार्यक्रम बनाई बजेट विनियोजन गर्छन् । ओखलढुंगाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र रुम्दाली राई यकिन तथ्यांकको अभावमा सकस भएको बताउँछन् । ‘जनसंख्याको यकिन तथ्यांक नहुँदा योजना निर्माण र स्रोत बाँडफाँट गर्न समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘यदि नयाँ तथ्यांक पाएको भए, त्यसैका आधारमा नयाँ योजना लिएर अघि बढ्थ्यौं ।’

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले बाह्र वर्ष पुरानो तथ्यांकले योजना तर्जुमा गर्न अन्योल सिर्जना गरेको बताए । ‘पुरानो तथ्यांकले वडासभा, पालिका सभालाई प्रभावित तुल्याएको छ,’ उनले भने, ‘हरेक वडाको यकिन तथ्यांक चाहिन्छ । त्यो नहुँदा स्थानीय खानेपानी योजना तर्जुमा गर्नसमेत गाह्रो भइरहेको छ ।’

विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक रुद्र सुवाल जनगणनाको नतिजा चाँडो प्रकाशित भएमा सरकारका विभिन्न निकाय र तहलाई नीति, योजना तर्जुमा गर्न सहज हुने बताउँछन् । ‘जनताकै निम्ति कार्यान्वयन गर्ने नीति, योजना निर्माणका निम्ति सान्दर्भिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘आम मान्छे, केडेमियाहरूले त्यही तथ्यांकका आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्छन् । जति ढिलो भयो त्यसको सान्दर्भिकता कम हुन जान्छ ।’

तथ्यांक कार्यालयले गत असोजमा तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । मंसिरमा संघ र प्रदेशको चुनाव हुने भएपछि नतिजा पछाडि धकेलिएको थियो । चुनावलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट नतिजा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । राजनीतिक परिदृश्य बदलिएसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने समयतालिका पाउन नसकेको जनाइएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिनुभएपछि मात्र जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने समय मिल्ने भएको छ,’ कार्यालयका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले भने, ‘राज्यलाई नयाँ तथ्यांक चाहिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्यांक विश्लेषणको काम भइरहेको छ ।’ १९६८ सालमा पहिलो जनगणना भएको थियो । त्यसयता हरेक दस वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र वैज्ञानिक हिसाबले नेपालमा पहिलो पटक २०१८ सालको जनगणना देशभर एकै समयमा भएको थियो । त्यसयता सातवटा जनगणना अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुकूल सम्पन्न भएका थिए भने असार ८ गतेलाई ‘जनगणना दिवस’ कायम गरिएको थियो ।

कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि १२औं राष्ट्रिय जनगणना निर्धारित मितिभन्दा पाँच महिना पछि धकेलिएको थियो । ०७८ जेठ २५ गतेबाट असार ८ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्नेमा कात्तिक २५ गतेबाट मंसिर ९ गते सम्पन्न भएको थियो ।