रगतै नथेग्ने सेनिटरी प्याड- समाचार - कान्तिपुर समाचार

रगतै नथेग्ने सेनिटरी प्याड

राज्यकोषको अर्बौं लगानी, तर गुणस्तरको छैन लेखाजोखा
विद्या राई, कुम्भराज राई, सरिता श्रेष्ठ, वसन्तप्रताप सिंह, चाँदनी कठायत

काठमाडौँ‚ ओखलढुंगा, धादिङ, बझाङ‚ सुर्खेत — महिनावारी हुँदा विद्यालय जाने कि नजाने, गए पनि कसरी दिन कटाउने भन्ने दुविधा । तर धादिङ नीलकण्ठकी १५ वर्षीया प्रजिना दुवाडी आजकाल नियमित विद्यालय जान्छिन् । नीलकण्ठ माविमा ९ कक्षामा पढ्ने उनको झोलामा अहिले किताबसँगै सेनिटरी प्याड पनि हुन्छ ।

पढ्दापढ्दै महिनावारी भइहाले शौचालय गएर प्याड लगाउँछिन् । कक्षामा आएर ढुक्कले पढ्छिन् । ‘पहिले पढ्दापढ्दै महिनावारी भयो भने साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो । रगत देखिन्छ कि, साथीहरूले जिस्काउँछन् कि भन्ने डर लाग्थ्यो, कतिपटक बीचैमा पढाइ छाडेर घर पनि गएँ,’ उनले भनिन्, ‘अचेल त स्कुलमै प्याड पाइन्छ, सजिलो भएको छ ।’

चार वर्षअघि सरकारले सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरणको कार्यक्रम ल्याएपछि उनीलगायत छात्रालाई महिनावारीका बेला राहत मिलेको छ । प्याड वितरणले सामुदायिक विद्यालयमा छात्राको अनुपस्थिति दर घटाएको छ । तर, सितैं दिइने प्याडको खरिदमा भने मनपरी छ । धेरै विद्यालयमा आइपुगेका प्याड विद्यार्थीलाई असजिला छन् । साइज सानो हुने, रगत नथेग्ने, नसोस्ने, खस्रो भएकाले चिलाउने र कतिपय विद्यालयमा समयमा उपलब्ध नगराइने भएकाले छात्राले सास्ती र झन्झट व्यहोर्दै आएका छन् ।

बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकास्थित जालपा माविकी छात्रा सुप्रिया धामीलाई महिनावारीका बेला विद्यालयले दिने निःशुल्क प्याडले २० मिनेट पनि नथेग्ने भएपछि झन्झटिलो लाग्छ । ‘एकपटक लगाएको प्याड १५/२० मिनेटमै भिजेर फेर्नुपर्ने हुन्छ, एक पिरियड पढाइ हुँदा दुई–तीनपल्ट प्याड फेर्न शौचालय जानुपर्छ,’ उनले भनिन् । यो समस्या जालपा माध्यमिक विद्यालयको मात्र नभएर जयपृथ्वी नगरपालिकाभित्र रहेका सबै विद्यालयमा छ । नगरका ४६ विद्यालयमध्ये ३० भन्दा बढीमा सेनिटरी प्याड वितरण गरिन्छ । प्याडको लम्बाइ–चौडाइ कम हुने र महिनावारी हुँदा बगेको रगत प्याडले नसोस्ने गरेको छात्राहरूको गुनासो छ । समस्या यति मात्रै होइन, प्याड वितरण गर्नका लागि सम्पर्क शिक्षक पुरुषलाई राखिएका कारण छात्रालाई माग्न अप्ठेरो लाग्छ । ‘मिस/म्याडम भइदिएको भए भन्न सजिलो हुन्थ्यो,’ अर्की विद्यार्थी शर्मिला जोशीले भनिन्, ‘एकपटक दिएको प्याड भिज्यो र फेर्नुपर्‍यो भने सरलाई भन्न अप्ठेरो लाग्छ ।’

सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि ०७६ मा प्याडको न्यूनतम लम्बाइ २४० मिलिमिटर, चौडाइ ६० देखि ७५ मिलिमिटर, मोटाइ १५ मिलिमिटरलगायतका न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ । उक्त मापदण्डमा रहेर नगरपालिकाले प्याड खरिद गरी विद्यालयलाई आवश्यकताअनुसार वितरण गर्नुपर्छ । मापदण्डमा तोकिएको साइज, गुणस्तरबारे विद्यार्थीबाट गुनासो आइरहेकाले संशोधनका लागि तयारी भइरहेको जयपृथ्वी नगरपालिकामा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका संयोजक देवेन्द्र जोशीले बताए ।

रुकुम पश्चिमको त्रिभुवन जनता माविमा कक्षा ९ मा पढ्ने एक छात्राले विद्यालयले दिने प्याड प्रयोग गर्न छाडेको बताइन् । ‘महिनावारी हुने समय नजिकिएपछि झोलामै प्याड बोकेर हिँड्छु,’ उनले भनिन्, ‘स्कुलले दिने प्याड सानो र नटाँसिने खालको छ ।’ जाजरकोटको भेरी नगरपालिका खलंगास्थित त्रिभुवन माविमा कक्षा १० मा पढ्ने कमला शाही विद्यालयले दिने सेनिटरी प्याड प्रयोग गर्दिनन् । प्याडको आकार सानो, एकैछिनमा रगत छिचोलिएर कपडामा सर्ने भएकाले बजारबाट किनेर प्रयोग गर्छिन् । ‘सुरुमा हामी महिनावारी भएपछि म्यामसँग मागेर प्याड लगाउँथ्यौं, अचेल अफिसमा प्याड पनि छैन, भए पनि प्रयोग गर्दैनौं,’ उनले भनिन् ।

त्रिभुवन माविकी शिक्षिका रेखा शाह प्याड निःशुल्क दिने भएकाले पनि झारा टार्ने काम गरेको बताउँछिन् । ‘नगरपालिकाले गत वर्ष खरिद गरेर विद्यालयलाई दिएको प्याड कमसल थियो, अहिले सप्लायर्समार्फत विद्यालयले खरिद गरेको प्याड पनि कमसल छन्,’ उनले भनिन्, ‘बढी रगत बगेमा यो प्याडले रोक्न सक्दैन, निकै पातलो र सानो छ ।’ प्रधानाध्यापक भक्तबहादुर मल्लले केही महिनाअघि मात्रै पाँच लाख बराबरको सेनिटरी प्याड खरिद गरिएको बताए । तोकिएको मापदण्डकै आधारमा खरिद गरिएको तर भरपर्दो नभएको गुनासो भने विद्यालय प्रशासनलाई आइरहेको उनले बताए । यहाँ नेपालगन्जको भवानी मेडिकल सप्लायर्सबाट सेनिटरी प्याड खरिद गरिएको हो ।

कमसल प्याड छात्राको हात पर्नुमा सम्बन्धित विद्यालय, स्थानीय तहसँगै वितरण कार्यविधिको फितलो कार्यान्वयनका कारण हो । यसमा ओखलढुंगाको प्रसंग सान्दर्भिक छ । सिद्धिचरण नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेनिटरी प्याड खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । छनोटमा परेको कम्पनीले ल्याएको सेनिटरी प्याड कार्यविधिले तोकेको मापदण्डअनुसारको गुणस्तर नभएपछि वितरण गरिएन । गुणस्तरीय प्याड नल्याएको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखियो । अर्को ठेक्का आह्वान गर्ने बेलासम्म आर्थिक वर्ष नै सकियो । त्यो वर्ष प्याड वितरण भएन ।

०७७/७८ मा पुनः खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइयो तर त्यतिखेरसम्म प्याड वितरणसम्बन्धी कार्यविधिको मापदण्ड संशोधन भइसकेको थियो । सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि ०७६ को अनुसूची १ को बुँदा नम्बर ३ मा प्याडको न्यूनतम लम्बाइ २४० मिलिमिटर, चौडाइ ६० देखि ७५ मिलिमिटर, मोटाइ १५ मिलिमिटरलगायतका न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले ०७७ कात्तिक १९ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर मोटाइसम्बन्धी मापदण्डलाई हटाइदियो । ‘आकारबारे अरू मापदण्ड यथावत् राखी विज्ञसमेतको राय तथा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको प्राविधिक समितिले अघि बढाएको मापदण्डअनुरूप मोटाइसम्बन्धी हटाइएको’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ०७७ कात्तिक २१ मा सबै स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

०००

कार्यविधि संशोधन भएसँगै ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकामा ०७६/७७ मा खरिद गरिएको गुणस्तरहीन भनिएको प्याड वितरणको बाटो खुल्यो र ०७७ चैततिर वितरण भयो । विद्यालयहरूमा हालसम्म त्यही प्याड प्रयोग गरेर सकिएको छैन । साइज सानो र पातलो भएकाले उक्त प्याड छात्राहरूले प्रयोगमा खासै रुचि देखाएका छैनन् । यसवर्ष भने नगरपालिकाले प्याड खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएकै छैन ।

ओखलढुंगाकै मोलुङ–२ को वरुणेश्वर माविमा भने आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्राप्त धेरैजसो सेनिटरी प्याड प्रयोगविहीन भयो । गाउँपालिकाले पठाएको प्याड कमसल भएको भन्दै छात्राहरूले रुचाएनन् । अर्कोतिर म्याद गुज्रिन लागेको प्याड भएकाले लामो समय स्टोर गर्न मिलेन । ‘सुरुमा हामीले वितरण गर्ने तरिका पनि अलि जानेनौं,’ विद्यालयकी वितरण सम्पर्क व्यक्ति गौरी दाहालले भनिन्, ‘महिनावारी हुनेलाई प्याकेट नै दिनुको सट्टा खोलेर दिँदा खपत कम भयो, पछिपछि चाहिँ हामीले प्याकेट नै दिन थाल्यौं ।’ चालु आर्थिक वर्ष मोलुङले प्याड खरिद गरिसकेको छ । यसवर्ष केही स्तरीय प्याड प्राप्त भएको वरुणेश्वर माविका प्रधानाध्यापक कुलप्रसाद खतिवडाले बताए ।

सेनिटरी प्याड वितरण कार्यविधिमा मापदण्डमा रहेको प्याडको १५ मिलिमिटर मोटाइलाई ०७७ कात्तिकमा संशोधन गरेर हटाइएकै कारण सरकारले निःशुल्क प्याड वितरण कार्यक्रम लागू गरेको चार वर्षसम्म छात्राहरू कमसल प्याडको मर्कामा परेका छन् । ‘बायोडिग्रेबल (कुहिने, नष्ट गर्न सकिने) हुन्छ भनेर हामीले कार्यविधि बनाउँदा मोटाइ १५ मिलिमिटर राखेका थियौं, यो बाक्लो, मोटो हुन्छ,’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा समावेशी शिक्षा शाखाकी निर्देशक दिव्या दवाडी भन्छिन्, ‘तर बजारमा त्यो मापदण्ड अनुसारको रहेनछ, पातलो मात्रै पाउने रहेछ । बजारमा जे छ, त्यही किन्नुपर्ने भए पनि त्यो मोटाइ नहेरिकनै किन्न मिल्छ भनेका थियौं । लिकेज हुने गरेकोलगायत गुणस्तरसम्बन्धी गुनासो आउन थालेकाले तुरुन्तै कार्यविधि नै संशोधन गर्दै छौं ।’

खरिदमा अनियमितता

सरकारले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा छात्राहरूलाई सेनिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेपछि कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ६ देखि कक्षा १२ सम्म पढ्ने विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने सेनिटरी प्याड खरिद गर्न बजेटको माग भएर आउँछ । शिक्षाले अर्थ मन्त्रालयमा उक्त माग बमोजिमको बजेट पेस गर्छ । अर्थले सोझै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बजेट पठाउँछ । कतिपय स्थानीय तहले आफैं खरिद गरेर विद्यालयलाई प्याड दिन्छन् । कतिपयले बजेट दिएर विद्यालय आफैंले किनेर विद्यार्थीलाई वितरण गर्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रम लागू भएको पहिलो वर्ष २९ हजार सामुदायिक विद्यालयका १४ लाख ३७ हजार छात्राका लागि सेनिटरी प्याड किन्न १ अर्ब २७ करोड, दोस्रो वर्ष १३ लाख ४० हजार छात्राका लागि १ अर्ब ८२ करोड, गतवर्ष १० लाख ५४ हजारका लागि १ अर्ब ४३ करोड विनियोजन भएको थियो । चालु आवमा १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा समावेशी शिक्षा शाखाकी निर्देशक दिव्या दवाडीले जानकारी दिएकी छन् । सरकारले ६ देखि कक्षा १२ सम्म पढ्ने सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्न हालसम्म चार वर्षमा ५ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ । यो ठूलो रकमबाट फितलो मापदण्डको आडमा छात्राहरूलाई कमसल प्याड भिराउने काम मात्रै भएको छैन, कतिपय स्थानीय तहले खरिद प्रक्रिया मिचेर अनियमितता पनि गरेका छन् ।

ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा खरिद गरेको सेनिटरी प्याडबापतको रकममा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु छ । चम्पादेवीले ११ लाख ९५ हजार ५ सय ४० रुपैयाँको प्याड खरिद गरेको थियो । सो प्याड खरिद गरेको बिल बिजक पेस नगरेको, सप्लायर्स छनोटसम्बन्धी निर्णय तथा सम्झौता र कार्यादेश लेखापरीक्षणमा पेस नभएको, कति थान खरिद भएको भन्नेसम्म उल्लेख नभएको प्रतिवेदनमा टिप्पणी छ । त्यसैगरी चिशंखुगढी गाउँपालिकाले ७ सय ५० छात्राका लागि ०७७/७८ को वर्षान्तमा खरिद गरी मौज्दात गरी वितरणमै ढिलाइ गरेको छ । जम्मा ८ हजार ८ सय ८६ प्याकेटका लागि चिशंखुले ७ लाख १० हजार ९ सय ९५ मा खरिद गरेको थियो । खिजिदेम्बा गाउँपालिकाले त १३ लाख २३ हजार १ सय ३ को प्याड खरिद गर्दा चारवटा सप्लायर्सबाट टुक्राटुक्रा गरी बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरेको छ । लिखु गाउँपालिकाले गत वर्षको सेनिटरी प्याड गत वैशाखमा खरिद गरेको छ । तर हालसम्म वितरण गरेको छैन । हाल विद्यालयमा त्यसभन्दा अघि वितरित प्याड मौज्दात रहेकोले यो वर्षा सकिनेबित्तिकै वितरण गर्ने तयारी रहेको लिखु गापाकी शिक्षा शाखा प्रमुख रचना मैनालीले बताइन् ।

सरकारले छात्रालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने सेनिटरी प्याडमा पनि मनोमानी गरिएको भेटिएको भनी महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखा प्रतिवेदनअनुसार १ सय ५२ स्थानीय तहले अन्तिम चौमासिक अवधिमा प्याड खरिद गरी २२ करोड १७ लाख खर्च गरेका छन् तर त्यसको प्रयोग हुन नसकेर भण्डारण गरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरले सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन १६ लाख मूल्यका ६६ हजार प्याकेट खरिद गरेकामा विद्यालयमा हस्तान्तरण नगरी पालिकामै भण्डार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘लेखाजोखाको जरुरी’

हाल चार वर्षसम्ममा सेनिटरी प्याडका लागि ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसक्दा कार्यक्रमका लागि सरोकारवाला निकाय शिक्षा मन्त्रालयसित के कति कसरी खर्च भयो भन्ने प्रस्ट हिसाब छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा समावेशी शिक्षा शाखाकी निर्देशक दिव्या दवाडीले गुणस्तरसम्बन्धी गुनासाहरू आइरहेको बताइन् । ‘मागबमोजिमको बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट सोझै स्थानीय तहमा जान्छ, खर्च कति भयो भनेर हामी कहाँ रिपोर्टिङ हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘निःशुल्क प्याड वितरण कार्यक्रम आवश्यक हो, तर गुणस्तरहीन भयो, अनियमितता भयो भनेर गुनासो आउने गरेको छ । अनुगमन आवश्यक छ ।’

संघीय बजेट खर्च हुने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खर्चको समेत लेखाजोखा राखिनुपर्ने आवश्यक देखिएको महालेखाका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेल बताउँछन् । ‘विद्यालयको लगत, वितरण र खरिदको प्रक्रिया कार्यविधिले भनेबमोजिम संघीय सरकारले बजेट पठाउँछ, स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्छ, माथिबाट अनुगमनको समस्या छ, कार्यान्वयनको पनि समस्या छ, शिक्षा इकाइ स्थानीय तहमा मात्रै जिम्मेवार छ,’ उनले भने, ‘संघ सरकारबाट स्थानीय तहमा अनुगमनको प्रणाली छैन, त्यसैले कतिपय स्थानीय तहमा सेनिटरी प्याड स्टोरेज मात्रै भयो, यसो गर्दा लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेन ।’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सेनिटरी प्याडको कार्यक्रमको नियमनमा स्थानीय सरकार नै जिम्मेवार हुने बताउँछन् । ‘देशभरका ३५ हजार सामुदायिक विद्यालयमा पुगेर अनुमगन गरेर स्थानीय सरकारलाई कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन, यो संघीयताको मान्यता होइन, कहींकतै अनियमितता भएको छ भने अख्तियार, अदालत, महालेखाले हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीले सुझावसम्म दिन मिल्छ, केही कार्यक्रम पारेर स्थानीय तह वा विद्यालयहरूमा जाँदा केहीमा अनुगमन पनि गर्न सकिन्छ तर ३५ हजार नै विद्यालयमा सिंहदरबार पुग्ने कुरा हुदैन ।’ अख्तियार, अदालत, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उठाएका प्रश्नमा भने बजेट पठाउने क्रममा, स्थानीय तहहरूसँगको अन्तर्क्रियाको क्रममा सुधारका लागि सुझाव दिँदै आएको बताए ।

यसैगरी नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक दिनानाथ मिश्रले विभागले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न पाएका वस्तुहरूको मात्रै नापजाँच गर्न पाउने भएकाले विद्यालयमा खरिद हुने सेनिटरी प्याडहरूको गुणस्तर जाँच गर्न नसक्ने बताए । ‘अहिलेसम्म एउटा मात्रै ब्रान्डको सेनिटरी प्याडले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न पाएको छ, अरू पाइपलाइनमा छन्, बेलाबखत उद्योगमा गएर, बजारबाट ग्राहकको रूपमा किनेर ल्याएर जाँच गरिरहेका हुन्छौं,’ उनले भने ।

भेरी अस्पताल नेपालगन्जका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. कृतिपाल सुवेदी कमसल, गुणस्तरहीन सेनिटरी प्याडको प्रयोगले शारीरिक र मानसिक दुवैखाले समस्या निम्त्याउने बताउँछन् । ‘सेनिटरी प्याडको काम भनेको रगतलाई सोस्ने हो, प्याड कमसल खाले परेर सोसेर रगत भित्र जान सकेन भने त्यसको खराबी छ । रगत भनेको किटाणु संक्रमणका लागि छिटो माध्यम हो,’ उनले भने, ‘प्याडले रगत सोसेन भने कपडामा लाग्ने त छँदै छ, महिलालाई झन् धेरै मानसिक तनाव हुन्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७९ ११:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लमजुङ अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी आन्दोलित

आश गुरुङ

लमजुङ — गण्डकी प्रदेश सरकारको साउन १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिल्ला अस्पताल लमजुङको व्यवस्थापन गरिरहेको मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस) सँगको ५ वर्षे सम्झौता खारेज गर्‍यो । ३ महिनाभित्र अस्पताल हस्तान्तरण गर्न निर्देशन नै दियो ।

प्रदेश सरकारले अस्पताल आफैं सञ्चालन गर्ने भन्दै यस वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसपछि अस्पतालमा करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी अन्योलमा परे ।

स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यमार्फत २ पटकसम्म प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्यमन्त्री मधु अधिकारी गुरुङलाई ज्ञापनपत्र पठाए । उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा प्रदेश सरकारले भदौ पहिलो साता अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी भर्ना गर्‍यो । कर्मचारीका अनुसार उनीहरूलाई आन्दोलन नगर्न आश्वासन दिइएको थियो । आन्दोलन गर्नेलाई पछि अस्पतालमा नराख्नेसम्मको चेतावनी दिइएको उनीहरूको दाबी छ ।

तर, आफ्ना माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले आन्दोलन थालेका छन् । उनीहरूले सोमबार र मंगलबार हातमा कालोपट्टी बाँधेर रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै अस्पताल गेटअघि एक घण्टा धर्ना दिए । अस्पताल हस्तान्तरण गर्नुभन्दा पहिला प्रदेश सरकारले आफूहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै धर्ना दिइएको संघर्ष समितिका संयोजक गणेश गुरुङले बताए ।

‘स्थापन समितिमार्फत प्रदेश सरकारले अस्पतालमा हाल कार्यरत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको पूर्ण रोजगारीको सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनले बताए । अस्पतालमा १ सय १२ जना करारका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी कार्यरत छन् ।

२०३२ सालमा स्थापित १५ शय्याको जिल्ला अस्पताल २०५८ सालमा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । सरकारको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप नीतिअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, एचडीसीएस र लमजुङ एकीकृत स्वास्थ्य केन्द्रबीचको सम्झौताअनुसार सुरुमा ५ वर्ष सञ्चालन गरिएको थियो । सरकारले त्यसपछि एचडीएससँग मात्रै सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार २०८२ सालसम्मका लागि अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मा एचडीएसले लिएको थियो । प्रदेशको तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालय र एचडीसीएसबीच अस्पताल व्यवस्थापन सम्बन्धमा २०७७ कात्तिक २७ मा ५ वर्षे सम्झौता भएको थियो । सञ्चालन अवधि पूरा नहुँदै प्रदेश सरकारले यसै वर्ष सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसयता नागरिक समाजले सरकारी निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । अहिले स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

अस्पताल सञ्चालनमा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय मातहतमा रहने गरी ५० शय्याको जिल्ला अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने बताएको छ । एचडीसीएसले भने विशेषज्ञ सेवासहित ६० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७९ ११:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×