प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुख दुई कार्यकाल मात्र हुनेदेखि 'प्रचण्डपथ' ब्यूँत्याउनेसम्म  - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
दाहालको दस्तावेजमा सुझाव

प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुख दुई कार्यकाल मात्र हुनेदेखि 'प्रचण्डपथ' ब्यूँत्याउनेसम्म  

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक दस्तावेजमा २१ औँ शताब्दीको समाजवादको स्पष्ट व्याख्या तथा कार्यक्रम र स्पष्ट कार्यदिशा नआएको भन्दै सच्याउन सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै, स्थायी कमिटी सदस्य देवप्रसाद गुरुङले बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा नेताहरूको उमेर हददेखि कार्यकारी पदमा २ कार्यकालभन्दा बढी बस्न नहुनेसम्मका कुरा समेट्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवनमा आइतबारदेखि जारी माओवादी केन्द्रको ८ औँ महाधिवेशनमा दाहालको ‘एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ र गुरुङले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि २४ समूहमा मंगलबार र बुधबार छलफल भएको थियो । समूहगत छलफलको निष्कर्ष बन्दसत्रमा प्रस्तुत गर्ने क्रम बिहीबार साँझ सकिएको छ ।

प्राय: सबैजसो समूहले दाहालको प्रतिवेदनको सारमा सहमति जनाए पनि अपुरो भएको भन्दै पूर्णता दिनुपर्ने भन्दै सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।

बिहीबार उपत्यका विशेष प्रदेश समूहका टोली नेता जगत सिम्खडाले दाहालको प्रतिवेदनको शिर्षक नै समयानुकूल नभएको भन्दै सच्याउन सुझाएका थिए । ‘एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो' शीर्षक समयानुकूल भएन कि ! परिवर्तन गरेर ‘समाजवादी क्रान्तिको नेपाली बाटो’ राख्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ,' उनले समूहको सुझाव प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, 'हाम्रो समूहको छलफलमा प्रचण्ड पथलाई ब्यूँताइनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ ।'

जनवर्गीय एवं पार्टी संगठन नेतृत्व र पदाधिकारीविहीन राख्नु पार्टीका लागि नोक्सानी रहेको समूह १३ को निष्कर्ष थियो । उक्त समूहका टोली नेता गोपाल शर्माले भने, 'हालै सम्पन्न जनवर्गीय संगठनहरूमा नेतृत्व र पदाधिकारीविहीन बनाएर राजनीतिमा राम्रो सन्देश गएको छैन । पार्टीको ८ औँ महाधिवेशनमा यो स्थिति दोहोरिनु हुँदैन । माथिल्लो तहका कमजोरीले तल्लो तहमा देखिएको उत्साहलाई समेत कमजोर बनाइदिएको छ ।' केन्द्रीय सदस्यहरूको मात्रै चयन गरेर महाधिवेशन समापनको तयारी गरिरहेका अध्यक्ष दाहाललाई उक्त समूहले 'महाधिवेशनबाटै पदाधिकारी चयन गरिनुपर्छ' भन्ने सुझाव दिएको छ ।

'पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड तत्काल पदाधिकारी चयन नगरी केन्द्रीय कमिटी घोषणा गर्ने मनस्थितिमा रहेको भन्ने बाहिर आइरहेको छ, यो सुझावलाई ख्याल गरिनुपर्छ,' शर्माले भनेका थिए । कार्यसम्पादनअनुसार नेताहरूको जिम्मेवारी निर्धारण गरी महाधिवेशनको हलबाट नै नेतृत्वको टुंगो लगाउनुपर्ने उक्त समूहको सुझाव थियो ।

सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेश कमिटी समूहका नेता श्रीकृष्ण अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट मञ्च निर्माणमा पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । दाहालको प्रतिवेदनमा त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारीबारे विश्लेषण आवश्यक रहेको उक्त समूहको निष्कर्ष थियो । उक्त समूहको थप सुझाव थियो, 'असमान सन्धि पुनरावलोकन गर्ने तथा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नक्सा प्रकाशनको स्वामित्व पार्टीले लिनुपर्ने छ । अन्य राजनीतिक दलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि प्रस्ट पार्न आवश्यक छ ।' समूहगत छलफलमा युद्धकालमा माओवादीले लिएको 'प्रचण्ड पथ' ब्युँताउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि सार्नुपर्ने सुझाव पनि समूहगत छलफलबाट आएको छ । एक व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री र सांसदमा चार कार्यकालभन्दा बढी हुन नहुने, पार्टी कमिटीको प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल मात्र काम गर्नुपर्ने, समानुपातिक पदहरूमा एक कार्यकालमात्र पठाउनुपर्ने र अवसरहरूको वितरणमा आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा विधानमा नै किटान गर्नुपर्ने समूहहरूले सुझाएका छन् ।

पार्टीमा ७० वर्षीय उमेर हद तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेतृत्व चयनमा ५० प्रतिशत निर्वाचन र ५० प्रतिशत कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अंक कायम गर्नुपर्ने, केन्द्रीय नेताहरूको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रुपमा नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने एवं केन्द्रीय कमिटीसहित सबै तहका कमिटीहरूको आकार घटाइ दुई अंकको बनाउनुपर्ने पनि निष्कर्ष पनि समितले दिएका छन् ।

पार्टी परित्याग गरी पुनः पार्टीमा फर्किने नेता कार्यकर्ताहरूलाई एक तह घटुवा गरी संगठित गर्नुपर्ने, नेताहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्ताहरूको सांस्कृतिक आचरण सम्बन्धी आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने पनि दाहालको दस्तावेजमा समूहहरूले सुझाव दिएका छन् ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७८ १९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश र स्थानीय तहका स्टार्टअपलाई सघाउन साझेदारी कोष

कोषबाट एकल आवेदकलाई डेढ करोड र संयूक्तलाई ४ करोडसम्मको सहयोग हुने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र स्थानीय आवश्यकताको क्षेत्रमा नवप्रवर्तन (स्टार्टअप)लाई प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यले सरकारले ‘नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८’ लागू गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै निर्देशिका लागू गरिएको जनाएको हो । 

नवप्रवर्तन साझेदारी कोषका माध्यमबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहको सह–लगानीमा नविनतमा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । ‘स्थानीय आर्थिक विकासको प्रवर्द्धनका निमित्त नवप्रर्वतनको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने विशेष उद्देश्य लिएर कोष संगठित हुनेछ,’ निर्देशिकामा कोषको कामबारे भनिएको छ, ‘नवप्रवर्तनकारी योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता विकास गर्न आफूलाई स्थापित गर्दै जोखिम वहन कोषका रूपमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नेछ ।’

निर्देशिकामा कोषमार्फत् नविनतम परियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईले अवधारणा पत्र पेश गर्न सूचना आह्वान गरेपछि आवेदकले अवधारणा बुझाउनुपर्ने भनिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रदेशगत रूपमा राष्ट्रिय कार्यकारी समितिले विनियोजन गरे बमोजिम हरेक प्रदेशलाई नेपाल सरकारको कोष प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार रकम निकासा गरिने जनाइएको छ ।

स्थानीय तह, सामुदायिक संस्था, गैरसरकारी संस्था, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको लागत साझेदारीमा परियोजना पेश गर्दा कति प्रतिशत साझेदारी गर्ने भनी निर्देशिकाले तोकिदिएको छ । कोषबाट उपलब्ध हुने अनुदान रकमको अधिकत सीमा भने एकल आवेदकको हकमा प्रतिपरियोजना एक करोड पचास लाख रुपैयाँ र दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह मिली प्रस्ताव गरिएको संयुक्त आवदेकको हकमा चार करोड रुपैयाँ हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

कोषबाट सञ्चालन हुने परियोजनाको अवधि दुई आर्थिक वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । कोषबाट प्राप्त रकमहरू सडक, पुल, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार निर्माण, कर्मचारी खर्च, सवारी साधन खरिद, राहत वितरणजस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्न नपाइने भनिएको छ । स्थानीय/प्रदेश तहहरूबीच, स्थानीय तहहरू एक–अर्काबीच एवम् स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र सहलगानी गरी नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख छ ।


प्रकाशित : पुस १५, २०७८ १९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×