प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुख दुई कार्यकाल मात्र हुनेदेखि 'प्रचण्डपथ' ब्यूँत्याउनेसम्म
काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक दस्तावेजमा २१ औँ शताब्दीको समाजवादको स्पष्ट व्याख्या तथा कार्यक्रम र स्पष्ट कार्यदिशा नआएको भन्दै सच्याउन सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै, स्थायी कमिटी सदस्य देवप्रसाद गुरुङले बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा नेताहरूको उमेर हददेखि कार्यकारी पदमा २ कार्यकालभन्दा बढी बस्न नहुनेसम्मका कुरा समेट्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवनमा आइतबारदेखि जारी माओवादी केन्द्रको ८ औँ महाधिवेशनमा दाहालको ‘एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ र गुरुङले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि २४ समूहमा मंगलबार र बुधबार छलफल भएको थियो । समूहगत छलफलको निष्कर्ष बन्दसत्रमा प्रस्तुत गर्ने क्रम बिहीबार साँझ सकिएको छ ।
प्राय: सबैजसो समूहले दाहालको प्रतिवेदनको सारमा सहमति जनाए पनि अपुरो भएको भन्दै पूर्णता दिनुपर्ने भन्दै सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
बिहीबार उपत्यका विशेष प्रदेश समूहका टोली नेता जगत सिम्खडाले दाहालको प्रतिवेदनको शिर्षक नै समयानुकूल नभएको भन्दै सच्याउन सुझाएका थिए । ‘एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो' शीर्षक समयानुकूल भएन कि ! परिवर्तन गरेर ‘समाजवादी क्रान्तिको नेपाली बाटो’ राख्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ,' उनले समूहको सुझाव प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, 'हाम्रो समूहको छलफलमा प्रचण्ड पथलाई ब्यूँताइनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ ।'
जनवर्गीय एवं पार्टी संगठन नेतृत्व र पदाधिकारीविहीन राख्नु पार्टीका लागि नोक्सानी रहेको समूह १३ को निष्कर्ष थियो । उक्त समूहका टोली नेता गोपाल शर्माले भने, 'हालै सम्पन्न जनवर्गीय संगठनहरूमा नेतृत्व र पदाधिकारीविहीन बनाएर राजनीतिमा राम्रो सन्देश गएको छैन । पार्टीको ८ औँ महाधिवेशनमा यो स्थिति दोहोरिनु हुँदैन । माथिल्लो तहका कमजोरीले तल्लो तहमा देखिएको उत्साहलाई समेत कमजोर बनाइदिएको छ ।' केन्द्रीय सदस्यहरूको मात्रै चयन गरेर महाधिवेशन समापनको तयारी गरिरहेका अध्यक्ष दाहाललाई उक्त समूहले 'महाधिवेशनबाटै पदाधिकारी चयन गरिनुपर्छ' भन्ने सुझाव दिएको छ ।
'पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड तत्काल पदाधिकारी चयन नगरी केन्द्रीय कमिटी घोषणा गर्ने मनस्थितिमा रहेको भन्ने बाहिर आइरहेको छ, यो सुझावलाई ख्याल गरिनुपर्छ,' शर्माले भनेका थिए । कार्यसम्पादनअनुसार नेताहरूको जिम्मेवारी निर्धारण गरी महाधिवेशनको हलबाट नै नेतृत्वको टुंगो लगाउनुपर्ने उक्त समूहको सुझाव थियो ।
सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेश कमिटी समूहका नेता श्रीकृष्ण अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट मञ्च निर्माणमा पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । दाहालको प्रतिवेदनमा त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारीबारे विश्लेषण आवश्यक रहेको उक्त समूहको निष्कर्ष थियो । उक्त समूहको थप सुझाव थियो, 'असमान सन्धि पुनरावलोकन गर्ने तथा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नक्सा प्रकाशनको स्वामित्व पार्टीले लिनुपर्ने छ । अन्य राजनीतिक दलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि प्रस्ट पार्न आवश्यक छ ।' समूहगत छलफलमा युद्धकालमा माओवादीले लिएको 'प्रचण्ड पथ' ब्युँताउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि सार्नुपर्ने सुझाव पनि समूहगत छलफलबाट आएको छ । एक व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री र सांसदमा चार कार्यकालभन्दा बढी हुन नहुने, पार्टी कमिटीको प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल मात्र काम गर्नुपर्ने, समानुपातिक पदहरूमा एक कार्यकालमात्र पठाउनुपर्ने र अवसरहरूको वितरणमा आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा विधानमा नै किटान गर्नुपर्ने समूहहरूले सुझाएका छन् ।
पार्टीमा ७० वर्षीय उमेर हद तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेतृत्व चयनमा ५० प्रतिशत निर्वाचन र ५० प्रतिशत कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अंक कायम गर्नुपर्ने, केन्द्रीय नेताहरूको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रुपमा नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने एवं केन्द्रीय कमिटीसहित सबै तहका कमिटीहरूको आकार घटाइ दुई अंकको बनाउनुपर्ने पनि निष्कर्ष पनि समितले दिएका छन् ।
पार्टी परित्याग गरी पुनः पार्टीमा फर्किने नेता कार्यकर्ताहरूलाई एक तह घटुवा गरी संगठित गर्नुपर्ने, नेताहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्ताहरूको सांस्कृतिक आचरण सम्बन्धी आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने पनि दाहालको दस्तावेजमा समूहहरूले सुझाव दिएका छन् ।
प्रकाशित : पुस १५, २०७८ १९:२९
