माओवादी प्रतिनिधिको माग : ‘प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’

बन्द सत्रमा २५ वटा समूह बनाएर अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमाथि मंगलबार र बुधबार छलफल गरिएको थियो । त्यस क्रममा प्रतिनिधिहरूले पार्टीले संविधान निर्माणका क्रममा थाती राखेका मुद्दालाई अगाडि सार्नुपर्ने बेला आएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद्सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिएका हुन् ।

सल्लाहकारहरूको समूहका नेता रामनारायण बिडारीले अहिलेको शासकीय प्रणालीको विकल्प खोज्न सुझाव आएको बताए । ‘निर्वाचन अत्यन्तै खर्चिलो भयो, यस्तो निर्वाचन प्रणालीबाट संसद्मा पुग्ने र संसदीय व्यवस्था हाँक्ने कुरा हुँदैन, यसको विकल्पमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय पद्धति वा पूर्ण समानुपातिक पद्धति वा निर्वाचनलाई खर्च गर्नु नपर्ने गरी हुन सक्ने अन्य उपाय सोच्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हाम्रो समूहको थियो,’ उनले भने ।

वाग्मती प्रदेश समूहको निष्कर्ष र सुझावमा पनि त्यही विषयलाई जोड दिइएको छ । प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका समूह नेता सरल सहयात्री पौडेलले भने, ‘स्थायी शासन प्रणाली र राजनीतिक आत्मनिर्भरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो समूहको निष्कर्ष रह्यो । बाह्य हस्तक्षेप नहोस् र र पाँच वर्ष सरकार चलोस् भन्नका लागि यो व्यवस्था लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ ।’

कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि रहेको समूहकी नेता विमला केसीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा जोडदार रूपमा लाग्नुपर्ने बताइन् । ‘सर्वहारा वर्गको पार्टीले करोडौं खर्च गरेर चुनाव लड्न सकिँदैन । अहिलेको प्रणालीमा धनीले मात्रै लड्न सक्छन् । धनीले पनि पैसा उठाएर चुनाव लड्ने हुन्,’ उनले भनिन् । भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि पनि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने र समानुपातिकमा जाने व्यक्तिहरू पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छान्नुपर्ने सुझाव दिएको उनले बताइन् । सम्पर्क समन्वय प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

माओवादीले संविधान घोषणा गर्नुपहिले शासकीय प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, न्यायालय संघीय संरचनामा जानुपर्नेसहित ५७ बुँदामा फरक मत राखेको थियो । संविधानसभा सदस्य तथा माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा समूहगत छलफलबाट सही सुझाव आएको बताए । ‘त्यतिबेला ५७ बुँदे फरक मत मिहिनेत गरेर तयार गरियो तर अध्यक्षले त्यति धेरै बल गरेर संविधानसभामा प्रस्तुत गर्नु भएन । अहिले पनि उहाँले जोड गर्नुभएको थिएन तर सबै प्रतिनिधिको ध्यानमा पर्‍यो,’ उनले भने, ‘अध्यक्षको प्रतिवेदनमा संविधानको महिमामण्डन बढी छ, फरक मत त्यति धेरै छैन तर प्रतिनिधिहरूले फरक मतलाई मुद्दा बनाउनुपर्छ भनेर जोड दिनुभएको छ ।’

माओवादीभित्र कार्यकारी पदमा निश्चित कार्यकाल र उमेर हद तोक्नुपर्ने कुरा पनि उठेको छ । दाहालको प्रतिवेदनमा यी विषयमा स्पष्ट नभए पनि समूहगत छलफलमा कार्यकारी पदमा २ कार्यकाल मात्रै बस्न पाउने व्यवस्था गर्न समूहहरूले सुझाव दिएका छन् । ‘उमेर हदबन्दी लगाउनुपर्छ भन्ने पनि सुझावमा उल्लेख गरेका छौं । यति नै उमेरपछि पार्टी राजनीतिबाट रिटायर हुनुपर्छ भनेर तोकेका त छैनौं तर समूहमा छलफल गर्दा ७० वर्ष पुगेपछि आराम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको थियो,’ नेता केसीले भनिन् ।

नेता बिडारीले पनि विधान संशोधन गरेर यो महाधिवेशनपछि नेता एक कार्यकारी पदमा २ कार्यकाल मात्रै बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिए । यस्तै, गण्डकी प्रदेश समूहको सुझाव र निष्कर्ष प्रस्तुत गरेकी प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङले पार्टीमा कार्यकारी पद लिएर राजनीति गर्ने उमेर हद लगाउनुपर्ने बताएकी थिइन् । उनले ७० वर्षे उमेर हद लगाउनुपर्नेमा समूह छलफलमा उठेको जानकारी दिइन् । गण्डकी प्रदेशको समूहले सबै केन्द्रीय नेताका सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

प्रतिनिधिले विचार संश्लेषणका लागि विशेष महाधिवेशनको मिति तय गर्नुपर्ने, महाधिवेशन हलबाट नै पदाधिकारीसहितको केन्द्रीय समिति चयन गर्नुपर्ने सुझाव अध्यक्ष दाहाललाई दिएका छन् । सबैजसो समूहले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत भारतले मिचेका भूमि फिर्ताका लागि पार्टीले पहल गर्नुपर्ने र दस्ताबेजमा स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाएका छन् ।

सबै तहका सरकारमा सहभागी भएका पार्टी नेताहरूको कार्यप्रगति मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र पार्टी अनुशासन, आचरणविपरीत गई गम्भीर प्रकारका गल्ती गरे फिर्ता बोलाउने अधिकार कमिटीलाई हुने व्यवस्था विधानमा स्पष्ट गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।