'प्रमुख पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था होस्'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
माओवादी महाधिवेशन

'प्रमुख पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था होस्'

'पार्टीलाई आघात पर्ने गम्भीर प्रकारका गल्ती, कमी कमजोरी भएमा कमिटीले फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधानलाई विधानको अंग बनाइनु पर्छ'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुझाव दिने क्रममा समूह १५ ले पार्टीका प्रमुख कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिले पार्टी पदमा रहने अवधि विधानमा नै तोकिनुपर्ने सुझाव दिएको हो । कांग्रेस र एमाले लगायतका पार्टीमा पार्टीका कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा माओवादीमा पनि त्यही व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव नेतृत्वकहाँ पुगेको हो । माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा दाहाल तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर रहँदै आएका छन् ।

'हरेक तहका कमिटिहरूमा प्रमुख कार्यकारी पदमा बढीमा २ कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने,' सुझावमा भनिएको छ । त्यस्तै, सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको मूल्यांकन पार्टीले गर्नका लागि संयन्त्र खडा गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रदान गरिएको छ । 'सरकारमा सहभागी भएका कमरेडहरूको कार्यप्रगति मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । पार्टी अनुशासन अनुसारको आचरण र पार्टीलाई आघात पर्ने गभीर प्रकारका गल्ती, कमी कमजोरी भएमा कमिटीले फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधानलाई विधानको अंग बनाइनु पर्छ,' सुझावमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश १ का प्रतिनिधि रहेको समूहले अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा युद्ध पीडित र प्रभावितलाई सुविधा दिने व्यवस्था अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 'जनयुद्धमा सहभागी सबैलाई सम्मान सहित प्रमाणपत्र तथा परिचय पत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जनयुद्धका सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते तथा अपाङ्गहरूलाई रोजगारी, आर्थिक सुविधा, प्रमाणपत्र र परिचय पत्र उपलब्ध गराइनु पर्दछ । तिनलाई सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेटिने व्यवस्था हुनुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रदेश १ कमिटीले थप भनेको छ, 'जनमुक्ति सेनाबारे शान्ति प्रक्रिया अघि र पछिका बाहिर्गमित, स्वेच्छिक अवकास लिएका र क्यान्टोनमेन्टमा बसेका गरी पाँच कोटिमा जनमुक्ति सेनालाई राखी तिनीहरूको आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापनसहित सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेटिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । जनयुद्धकालमा लगाइएका सबै खाले मुद्दाहरू तत्काल खारेज गर्न पार्टीले पहल गर्न पर्दछ ।'

अध्यक्ष दाहालले प्रतिवेदनमा राखेका तथ्यांक र तालिकालाई आधिकरीक बनाउनुपर्ने उक्त समूहको सुझाव छ । अहिलेसम्म ५ समूहले आफ्ना सुझाव बन्दसत्रमा राखेका छन् ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ १४:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'माओवादी केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी स्कुलमा पढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ'

'कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा पारित गरेको स्वामित्व ओलीलाई नदिएर हामीले लिनेगरी दस्तावेजमा प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ८ औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुझाव दिने क्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधि रहेको गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधिले पार्टी केन्द्रीय सदस्यका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी स्कुलमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ । 

अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा मंगलबार र बुधबार बिहान छलफल गरेको समूह १० ले सुझावमा भनेको छ, 'पार्टीका केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा अनिवार्य पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।'

उक्त समूहले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको आचरण तय गर्नुपर्नेका साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे पनि पार्टीको कुरा स्पष्ट पार्नेपर्ने सुझाव दिएको छ । 'पार्टीभित्र आचरण, संस्कृति, वर्ग उठान, एनजिओको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण, प्रत्यक्ष कार्यकारी, सरकारमा सहभागी हुनेहरूको आचरणको विषय, संघीय संरचनाअनुसारको वैज्ञानिक शिक्षा नीति लागू गर्नुपर्छ,' सुझावमा भनिएको छ, 'कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा पारित गरेको स्वामित्व ओलीलाई नदिएर हामीले लिनेगरी दस्तावेजमा प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे छोटो चर्चा गरेर साम्राज्यवादविरूद्व एउटा विश्व मोर्चा खडा गर्नुपर्छ । साम्राज्यवादी उत्पीडनको ठोस रूप के हुन स्पष्ट गरिनुपर्छ ।'

अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावबारे स्पष्ट उल्लेख गर्दै त्यसकार असरबारे पनि चर्चा गर्नुपर्ने उक्त समूहले सुझाव दिएको छ । अगाडि भनिएको छ, 'स्टालिनबारे ३० प्रतिशत गलत र ७० प्रतिशत सहि भन्ने माओको विचार उल्लेख हुनुपर्‍यो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नीति, अर्थतन्त्र र त्यहाँको राजनीतिबारे स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्‍यो ।'

माओवादी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा समूहगत छलफलका निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रम जारी रहेको छ ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ १४:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×