‘लास पायौं, न्याय पाएनौं’
जनकपुर — धनुषा जिल्लाको साविक जनकपुर नगरपालिका– १० का २४ वर्षीय सञ्जीवकुमार कर्ण रामसागर रामस्वरूप बहुमुखी (आरआरएम) क्याम्पसमा बीबीएस दोस्रो वर्षमा पढ्दै थिए । २०६० असोज २१ मा उनी जनकपुर–४ स्थित कटैयाचौरीमा साथीहरूसँग पिकनिक गएका थिए ।
तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सुरक्षाफौजले सोही स्थानबाट कर्णसहित उनका साथीहरू जनकपुर–१० का दुर्गेश लाभ, जनकपुर–४ का जितेन्द्र झा, साविक कुर्था गाविस–१ का प्रमोदनारायण मण्डल र साविक दुहबी गाविस–७ का शैलेन्द्र यादवलाई माओवादी कार्यकर्ता भएको आरोपमा पक्राउ गर्यो । युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएका उनीहरू सबै २० देखि २५ वर्षका थिए ।
पक्राउपछि प्रत्यक्षदर्शीले दिएको जानकारीका आधारमा उनीहरूको खोजीमा गएका परिवारका सदस्यलाई प्रहरी, सेना र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएर फर्काए । सञ्जीवका बुवा जयकिशोर लाभ जिल्लाका चर्चित कानुन व्यवसायी थिए । उनले आफ्ना छोरासहित पाँच युवालाई नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता बनाएको घटनालाई स्थानीय संघसंस्थादेखि संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म, जिल्लाका नेतादेखि प्रधानमन्त्री र राजासम्म पुर्याए । उनी आफैं निवेदनसहित राष्ट्रसंघको ‘वर्किङ ग्रुप अन इन्फोर्स्ड अर इनभोलन्टरी डिस्एपिरेन्स’ मा उपस्थित भएर छोराको स्थिति पत्ता लगाइदिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग याचना गरे । तर, उनको केही लागेन ।
पछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धानले खुलायो– पाँच जनालाई पक्राउपछि सुरक्षाकर्मीले धनुषाको गोदार गाविस–३ स्थित कमला नदी किनारमा गोली हानी हत्या गरेर गाडेका रहेछन् । त्यसरी गाडिएका शव उत्खनन सुरु हुनुभन्दा पाँच महिनाअघि २०६६ चैतमा हृदयाघातबाट जयकिशोर लाभको मृत्यु भयो ।
पाँचै युवकलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिई आँखामा पट्टी बाँधेर हत्या गरेको ठहर गर्दै आयोगले त्यसमा संलग्नलाई कारबाही सिफारिस गर्यो । २०६४ माघ १५ मा आयोगले ‘मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न दोषीहरू’ भन्दै तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुरका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक चूडाबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक कुबेरसिंह राना (प्रहरी महानिरीक्षकबाट सेवानिवृत्त), धनुषाको धारापानी गाविसस्थित सैनिक ब्यारेक श्री नम्बर ९ बाहिनी फिल्डका तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारी तथा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीराज काफ्लेमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
‘हालसम्म पनि उनीहरू कसैमाथि अनुसन्धान भएन, श्रेष्ठ कालगतिले मरे, अरू सानका साथ बाँचिरहेका छन्,’ सञ्जीवकी आमा विमलादेवी लाभले भनिन्, ‘हामीले हारेको महसुस गरेका छौं ।’ पीडित परिवारले दिएको जाहेरीमाथि अनुसन्धान क्रममा सरकारी वकिलको कार्यालय धनुषाले २०६६ मंसिर १० मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई शव उत्खनन गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दियो ।
सञ्जीवकुमारका भाइ राजीवकुमार कर्ण र आमा विमलादेवी ।
मानवअधिकार आयोगले पनि आफ्नो अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा २०६७ साउन २७ मा शव गाडिएको आशंकित स्थानमा उत्खनन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दियो । त्यसै वर्ष भदौ १८ मा मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारी, गृहमन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवहरू, महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी महानिरीक्षकसहितको छलफलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूको सहयोगमा शव उत्खनन गर्ने निर्णय गर्यो ।
पहिलो चरणमा भदौ २१ देखि असोज २ सम्म तल्लो गोदारमा शव उत्खनन गरी चारवटा मानव अवशेष निकालियो भने दोस्रो चरणमा फागुन १ देखि ४ सम्म शव उत्खनन गरी बाँकी एक जनाको अवशेष पनि आयोगले प्राप्त गर्यो । मारिएका पाँच युवकको पहिचानका लागि उनीहरूका बाबु, आमासहित १९ जना आफन्तको रगतको नमुना र मानव अवशेषको डीएनए परीक्षण त्रिभुवन विश्वविद्यालय महाराजगन्ज क्याम्पस र फिनल्यान्डको हेलसिन्की विश्वविद्यालयबाट गरियो । जसको तुलनात्मक विश्लेषणबाट उत्खनन गरिएका शव २०६० असोज २१ मा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेका पाँच युवककै भएको प्रमाणित भयो ।
पहिचानपछि परिवारजनलाई मानव अवशेष हस्तान्तरण गर्दा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा ‘उत्खनन गरिएका पाँचवटा मानव अवशेषमध्ये चारवटाको टाउकामा आँखा छोपिने गरी पट्टी बाँधिएको, घोप्टो पारेर राखेको अवस्थामा पाइएको र एउटा मानव अवशेषमा टाउकाको पूरा भाग नपाइएको’ उल्लेख छ । उत्खनन स्थलबाट मानव कंकालसहित गोलीका खोका, उनीहरूले लगाएका कपडाका टुक्रा, जुत्ता, घाँटीको सिक्रीलगायत थप २१ वटा प्रमाणसमेत निकालिएको थियो ।
उत्खननपछि विशेषज्ञहरूले तयार पारेको ‘फरेन्सिक एन्थ्रोपोलोजी रिपोर्ट’ मा पनि मृत्युको कारणमा ‘धेरैवटा गोली प्रहार’ लाई उल्लेख गरिएको छ । जसको अर्थ नियन्त्रणमा रहेका ती युवालाई सुरक्षाकर्मीले गोली हानी मारेको भन्ने हुन्छ ।
शव उत्खनन गरिएको स्थानमा गोलीका खोका भेटिनुले उनीहरूलाई अन्यत्र मारेर त्यहाँ लगी गाडेको नभई शव गाडिएको स्थानमै मारिएको पुष्टि हुने मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा छ । ‘टाउकोसहित फेला परेका चारवटा मानव अवशेषमा आँखामा पट्टी बाँधेको पाइएकाले ती सबै व्यक्तिलाई मनसायपूर्वक नै हत्या गरिएको स्पष्ट हुन आई गम्भीर मानवअधिकार हननको अवस्था रहेको पुष्टि भएको छ र यस्तो कार्य मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधअन्तर्गत पर्ने देखिन्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा छ, ‘प्रहार गरिएका गोलीका खोकाको परीक्षणबाट एसएलआर हतियारको प्रयोग भएको पुष्टि भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा त्यस्ता हतियार सेनाको प्रयोगमा रहेको हुँदा उक्त घटनामा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन आएको छ । आयोगको सिफारिसबमोजिम उक्त घटनामा संलग्न दोषीलाई अविलम्ब फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
‘मानवअधिकार आयोगले मुद्दा चलाउनू भनेर प्रतिवेदन दियो तर सरकारले हाम्रा छोराका हत्यारालाई बढुवा गर्यो,’ दुर्गेशकी आमा गायत्रीदेवीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘छोराको हत्यामा न्याय खोज्दाखोज्दै श्रीमान् बित्नुभयो । हामीले न्याय त परेको कुरा सामान्य राहत, परिवारलाई रोजगारी, द्वन्द्वपीडित परिचयपत्रसमेत पाएका छैनौं ।’
दुर्गेशकी आमा गायत्रीदेवी लाभ ।
मानवअधिकार आयोगले गत वर्ष ‘आयोगको २० वर्ष : आयोगका सिफारिस र कार्यान्वयनको अवस्था’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको पुस्तकमा पनि तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुरका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक राना, तत्कालीन मेजर अधिकारी तथा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी काफ्लेलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा सूचीकृत गरेको छ ।
द्वन्द्वकालमा युद्धरत दुवै पक्षले मानिसलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि मार्ने गरेका घटना मानवअधिकार आयोग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) जस्ता मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले अभिलेखीकरण गरेका छन् । कसैलाई पनि नियन्त्रणमा लिइसकेपछि मनसायपूर्वक सामूहिक हत्या गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन हुन्छ । ओएचसीएचआरले सन् २०१२ मा सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल कन्फ्लिक्ट रिपोर्ट (द्वन्द्व प्रतिवेदन)’ मा जनकपुर हत्याकै जस्तो प्रकृतिको दोरम्बा घटनालाई समावेश गरिएको छ । २०६० साउन ३२ मा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले रामेछापको दोरम्बामा १९ जना (पाँच महिला) लाई नियन्त्रणमा लिएर हातखुट्टा बाँधी टाउको र छातीमा गोली हानी हत्या गरेको थियो । ‘नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन’ मा छ, ‘कसैलाई पनि नियन्त्रणमा लिइसकेपछि मनसायपूर्वक हत्या गर्नॅ अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन हो । यो सामूहिक हत्या गरिएको परिस्थिति सक्षम अदालतबाट स्थापित भएमा युद्ध अपराध मानिन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र युद्धसम्बन्धी कानुन दुवैको उल्लंघन हुन्छ ।’
युद्धमा सहभागी नभएका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गर्ने कार्यमा माओवादीको संलग्नता पनि अभिलेखमा छ । द्वन्द्व प्रतिवेदनमा ‘बाँकेको भँडारिया गाउँमा माओवादी कार्यकर्ताले १४ जना गाउँलेलाई सार्वजनिक स्थानमा बाँधेर कुटपिट गरेको र हातखुट्टा भाँचेर तीन जनाको हत्या गरेको’ उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा ‘कसैलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि मार्नॅ वा घाइते बनाउनु जेनेभा महासन्धिको उल्लंघन हुने’ भन्दै यस्ता तथ्य स्वतन्त्र अदालतमा प्रमाणित भएमा ‘उचित प्रक्रियाबिनाको सजाय वा मृत्युदण्ड’ को अभियोगमा युद्ध अपराधको फैसलामा सघाउ पुर्याउने उल्लेख छ ।
द्वन्द्वकालमा धनुषासहित देशका विभिन्न स्थानमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएको सार्वजनिक अभिलेखमा रहँदा पनि प्रभावकारी अनुसन्धान र पीडितलाई न्याय दिन शान्ति प्रक्रियायताका कुनै पनि सरकारले चासो देखाएका छैनन् । बरु हरेक सरकारले यस्ता घटना ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’ जस्ता संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले टुंग्याउने भन्दै पन्छाइरहेका छन् । जबकि पीडितले यी आयोग आफूहरूलाई नियमित फौजदारी प्रक्रियाबाट न्याय खोज्न रोक्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको अनुभूति गरेका छन् । ‘हामी पाँचै परिवारले प्रहरीमा दिएको जाहेरीलाई त्यसै पन्छाइएको छ, सत्यनिरूपण आयोगमा पनि उजुरी दिएका छौं, त्यसमा आजसम्म केही भएको छैन, आयोगका पदाधिकारीले एकपटक पनि बोलाएर सोधेका छैनन्,’ सञ्जीवका भाइ राजीवकुमार कर्णले भने, ‘हामीजस्तै पीडितलाई न्याय दिनबाट रोक्नका लागि मात्रै आयोगहरू गठन गरेका हुन् जस्तो लाग्छ ।’
२०६९ भदौ २९ मा सरकारले कुबेरसिंह रानालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेपछि पीडित परिवार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । किटानी जाहेरी दिएका रानालाई निलम्बन गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा प्रहरी सेवाको सर्वोच्च पदमा पुर्याउने सरकारको कदमलाई उनीहरूले चुनौती दिएका थिए । जबर्जस्ती बेपत्ता, ज्यान मार्ने तथा यातनालगायत मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको आरोप लागेका र राज्यको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई आरोपमाथि अनुसन्धान पूरा नहोउन्जेलसम्म पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको मापदण्ड रानाको हकमा पनि लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
आरोपित व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाउँदा पदको दुरुपयोग गरी अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्ने तथा प्रमाण लुकाउन वा नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना देखाउँदै बढुवा रोक्नुपर्ने पीडितको मागलाई सर्वोच्च अदालतले भने अस्वीकार गरिदियो । मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेको व्यक्तिको बढुवा रोक्ने कानुन नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको बढुवा रोक्न नपर्ने आदेश दियो । ‘सरकारले मात्रै होइन, हामीमाथि अदालतले पनि अन्याय गर्यो, हामीले आशंका गरेजस्तै उनी प्रहरीको हाकिम भएपछि अनुसन्धान अगाडि बढाउनबाट रोके,’ गायत्रीदेवीले भनिन्, ‘माओवादीले पनि वास्तै गरेन । हामीले छोराको शव पाएपछि अन्त्येष्टि गर्ने बेला पार्टीको झन्डा ओढाउन आएका थिए । त्यसपछि आएका छैनन् ।’
जितेन्द्र झाकी आमा इन्दिरा झा ।
सुरक्षाकर्मीले मारेका अर्का व्यक्ति जितेन्द्र झाकी आमा इन्दिरादेवीले बिरामी अवस्थाको बुढ्यौली जीवन जनकपुरस्थित डेरामा बिताइरहेकी छन् । उनी आर्थिक अभावले बिरामी हुँदा औषधि किन्नसमेत समस्या भएको बताउँछिन् । ‘हामी न्याय नपाएर जीवन/मरणको दोसाँधमा बाँचिरहेका छौं, छोराका हत्याराहरूलाई कारबाही भएको खबर पाएमा मात्रै न्यायको अनुभूति हुँदो हो,’ ७० वर्षीया इन्दिरादेवीले आफ्नो मातृभाषा मैथिलीमा भनिन्, ‘छोराले चोरी/डकैती केही गरेको थिएन । उसले केही गल्ती गरेको कारणले प्रहरीले पक्राउ गरेको हो भने बरु जन्मकैद गरिदिएको भए हुन्थ्यो । छोरालाई जेलमै भए पनि भेट्न त पाउँथ्यौं ।’
व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामध्ये मुख्य अपराध हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पीडितका निवेदनमाथि गरेको प्रारम्भिक लेखाजोखाअनुसार हालसम्म दुई हजार पाँच सय ४४ जनालाई बेपत्ता पारिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले लामो समयदेखि आफन्तजनको सास कि लास देऊ भन्दै आएका छन्, जुन नारा नै बनिसकेको छ ।
सुरुमा बेपत्ता पारिएका र शव उत्खननपछि हत्या पुष्टि भएका जनकपुरका यी पाँच परिवारको वेदना सुन्दा ‘सास कि लास देऊ’ भन्ने नारा अपूरो देखिन्छ । बेपत्ता व्यक्तिको सास वा लास दिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । ‘सुरुमा कि लास कि सास देऊ भन्यौं, सरकारले लास दियो । अब हामीलाई पुग्यो त ?’ इन्दिरादेवीले भनिन्, ‘न्याय पाउनुपर्यो नि, न्याय नपाएसम्म कहाँ पुग्छ ?’
सञ्जीवका भाइ राजीवकुमार कर्णले पनि ‘सबैले लास दिनुलाई नै न्याय दिएको ठानेको’ बताए । ‘२०७१ मा आयोगले लास दिएपछि घटनामा केही प्रगति भएको छैन । उनीहरूले लास दिएपछि अब पुग्यो भनेका छन् । हामीले सत्य जान्न पायौं तर त्यसपछि न्याय नपाउनु झन् ठूलो अपमान हो,’ उनले भने, ‘हामीले परिवारका सदस्य गुमायौं तर न्याय पाउन सकेनौं । हारेको, हेपिएको महसुस गरेका छौं ।’
त्यस्तै १८ वर्षको उमेरमा मारिएका धनुषाको कुर्थाका प्रमोदनारायण मण्डलका बाबु रामऔतार मण्डलले आफूहरू सरकार, माओवादी, मानवअधिकार आयोगलगायत सबैको उपेक्षामा परेको बताए । ‘पिकनिक गएका बेला पक्राउ गरेर छोराको हत्या गरे,’ उनले भने, ‘न्यायका लागि लड्दालड्दै बूढो भइसकें । मर्नुअघि हत्यारालाई कारबाही भएको देख्न चाहन्छु ।’
प्रमोदनारायणकी आमा जिवछीदेवी र बुवा रामऔतार मण्डल ।
मृतक युवकका परिवारले मारिएका सदस्यको धर्म संस्कृतिअनुसार अन्तिम संस्कार गर्ने चाहना व्यक्त गरेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०७१ साउन ७ मा जनकपुरमै पुगेर पीडित परिवारलाई उत्खनन गरेर निकालिएको मानव अवशेष हस्तान्तरण गरेको थियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति पत्ता लागेको, त्यसमा संलग्नहरूको पनि पहिचान भएको, उनीहरूविरुद्ध किटानी जाहेरीसमेत परिसकेको अवस्थामा पीडित परिवारले न्याय पाउने आशा गरेका थिए । धनुषा दुहबीका शैलेन्द्र यादवका बुवा बौएरामले छोराको शव बुझाएयता अहिलेसम्म कोही पनि फर्किएर नआएको बताए । ‘अब शव पायौं, न्याय पनि पाउँला भन्ने आशा थियो तर केही भएन,’ उनले भने ।
शैलेन्द्रका बुवा बौएराम यादव ।
द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारी सुरक्षाकर्मीले बेपत्ता पारेकामध्ये थोरै व्यक्तिका शव मात्र उत्खनन गरिएका छन् । त्यसमा धादिङकी १५ वर्षीया सरला सापकोटा (२०६२ पुस २७ मा साविक जीवनपुर गाविसको छापागाउँको जंगलबाट), काभ्रेका हरिप्रसाद बोलखे (२०६३ असार २२ मा काभ्रेको गणेशस्थान जंगलबाट), दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापा (२०६५ असार ११ मा दैलेखेको जंगलबाट), काभ्रेकी मैना सुनुवार (२०६३ चैतमा काभ्रेको पाँचखालस्थित सैनिक ब्यारेकनजिकैको चिहानबाट) र महाराजगन्जस्थित सैनिक ब्यारेकमा थुनिएकामध्ये बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको शव शिवपुरीमा गाडिएको आशंकामा भएको उत्खनन पर्दछन् ।
प्रकाशित : पुस १०, २०७८ ०८:५०
