निमाले ग्लास्गोमा सुनाए हिमाली क्षेत्रको विपद्

बख्खुसहितको उनको पहिरन आकर्षण बनेको छ– कोप २६ का सहभागीहरुमाझ । हिमाली क्षेत्रमा चिसो हुने भएकाले बाक्लो कपडा आवश्यक पर्ने सन्देश दिन उनी यो पहिरनमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।

• के हो ‘कोप २६’, नेपालले के मुद्दा उठाउँदैछ ?

कार्यक्रमका बीच जब उनले उच्च हिमालमा हिउँ पर्न छोडेको, सेताम्मे हिउँले ढाकेका हिमाल हिउँविहीन भएर पत्थर बनेको, हिमनदी पग्लिएको, अतिवर्षाका कारण पहिरोले क्षतिविक्षत गरेको कथा सुनाए सबैको ध्यान उनीतिर सोझियो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लिदा हिमाली क्षेत्रका जनता सबैभन्दा बढी मारमा परेको र त्यो समस्या बढ्दै गएर हजारौं वर्षदेखिको थातथलो छोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको कथा लामाले सुनाए ।

• कार्बन बेचेर ४ वर्षमै ३६ अर्ब ल्याउने सम्झौता

‘जैविक विविधता र प्रकृति जोगाउन हामी (हिमाली जनजाती) अहोरात्र लागिरहेका छौं’, यूएनएफसीसीसीको स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजाती प्लेटफर्म (एलसीआईपीपी) ले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा लामाले भने, ‘तर, जलवायुजन्य विपद्बाट हिमाली क्षेत्रमा बस्ने हामीले बसेनि ठूलो मात्रामा क्षति बेहोर्नुपरेको छ, जीवनयापनमै समस्या परेको छ ।’

• उत्तरी गोरखाको ५ हजार मिटर उचाइमा जताततै पहिरो

उनले यो वर्षको मनसुनमा आफूहरुले विगतमा कहिल्यै बेहोर्नु नपरेको विपद्को सामना गर्नुपरेको समेत स्मरण गराए । ‘उच्च हिमाली क्षेत्रमा यो पटक मनसुनको सुरुवातमै परेको ठूलो वर्षापछि जहाँतहीँ पहिरो जाँदा जनजीवन बिथोलिएको छ, उकाली ओराली गर्ने बाटाहरु पुरिएका छन्, खाद्यान्न संकट भएको छ । अब हामीलाई न्याय चाहिएको छ ।’

^{गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाको चुम उपत्यकाबाट कोप २६ मा सहभागी समाजसेवी निमा लामा आफ्नो परम्परागत भोटे पोसाकमा ।}

उनले हिमाली क्षेत्रमा हिउँ र हिमनदी पग्लिने, बाढी, पहिरोका घटना बढ्दा माथिल्लो क्षेत्रका जनताको जीवनयापन कष्टकर बन्दै गएकाले त्यसको सम्वोधन हुने गरी कोप २६ ले निर्णय लिनुपर्नेसमेत बताए ।

• चुमनुब्रीमा बाटो न खाद्यान्न

‘हिमाली क्षेत्रको जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र क्षतिका लागि यो सम्मेलनले कठोर निर्णय गरोस्।,’ उनले भने, ‘अहिले नै ध्यान नदिने हो भने अब हाम्रो अस्तित्व जोगाउन सकिँदैन ।’

नेपालको जोड– पर्वतीय क्षेत्र ‘कभर डिसिजन’ बनोस्

नेपालले उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा विशिष्ट प्रकृतिका जलवायुजन्य जोखिम बढेको र त्यसको असर सामुन्द्रिक मुलुकसम्मै परेको भन्दै पर्वतीय मुद्दालाई वार्ताको विषय वस्तुभित्र समावेश गराउन जोड दिएको छ ।

‘पर्वतीय मुद्दालाई कभर डिसिजनमै पार्नका लागि हाम्रो प्रयास जारी छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख राधा वाग्लेले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘त्यसका लागि अरु मुलुकहरुले पनि हामीलाई सघाएका छन्, यदी यसलाई समावेश गर्न सकियो भने आगामी वार्ताहरुमा यो मुद्दा स्थिापित हुनेछ ।’

कोप-२६ मा प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधन : ‘जलवायुसम्बन्धी आर्थिक सहयोग सहजै देऊ’

जलवायु वार्ताहरुमा सहभागी वार्ताकार मन्जित ढकालले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमासमेत उच्च पहाडी र हिमाली भागमा जलवायु परिवर्तन असर परेको, हिमनदी पग्लिएको र त्यसको असर सामुन्द्रिक मुलुकमासमेत देखिएको उल्लेख भएकाले त्यो विषयलाई स्थापित गराउन प्रयास गरिएको जानकारी दिए ।

‘ग्लेसियर पग्लिँदा तल्लोतटीय क्षेत्रमासमेत असर परेको प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधनका क्रममा बोल्नुभएकाले यो मुद्दामा अरु (टापु र सामुन्द्रिक) मुलुककोसमेत ध्यानाकर्षण भयो,’ उनले भने, ‘हामी त्यही मुद्दालाई स्थापित गराउन खोज्दैछौं ।’

^{मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्सबाट करिब २० किलोमिटर उत्तरमा पर्ने हेलम्बु–१ भेमाथाङस्थित पहिरो सुरु भएको ठाउँ । बाढीले बगर बनाएको हेलम्बुको चनौटे बजार (दायाँ माथि) र बाढीपछि मेलम्ची बजारबाट दोलालघाटतर्फ लागेको इन्द्रावती । तस्बिर सौजन्य : सुदर्शन आचार्य}

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोप २६ को उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्धोन गर्ने क्रममा गत सोमबार हिमाल रहेको नेपाल र तल्लोतटीय क्षेत्रका अन्य मुलुकको अस्तित्वका लागि विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा कम राख्नु अत्यावश्यक भएको उल्लेख गरेका थिए । उनले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु संकटको बारेमा विश्वलाई सचेतना जगाउन सरकारले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नाममा ‘सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रम आयोजना गर्नेसमेत उल्लेख गरेका थिए ।

ढकालका अनुसार सम्मेलनको छैटौं दिनसम्म खासै प्रगति हासिल भएको छैन । ‘विश्वको तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न आह्वान गर्ने कभर निर्णयमा छलफल जारी छ,’ उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘जलवायुजन्य हानी नोक्सानीसम्बन्धी नेटवर्क सञ्चालन गर्ने र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आर्थिक सहायता (वित्त) मा त्यति धेरै प्रगति भइसकेको अवस्था छैन ।’

जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरुमा बढोत्तरी भएको र त्यस्ता विपद्लाई अनुकूलन (एडप्टेसन) र न्यूनिकरण (मिटिगेशन) का माध्यामबाट मात्र समाधान गर्न नसकिने देखिएकाले नेपाललगायत अति कम विकसित मुलुकहरुले अलग्गै सहयोग अझ क्षतिपूर्तिकै वकालत गरिरहेका छन् ।

विकसित मुलुकहरु भने विश्वमा अहिले देखिएका सबै विपद्का घटनाहरुलाई जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भनी मान्न तयार छैनन् । ‘तर, यस पटक जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको मुद्दामा धेरैले जोड दिएकाले केही न केही गर्नै पर्ने बाध्यता बढ्ने देखिन्छ,’ जलवायु वार्ताकार राजु पण्डित क्षेत्रीले भने ।

कर्णाली एकीकृत ग्रामिण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) की जलवायु परिवर्तन तथा पैरवी व्यवस्थापक गीता पाण्डेले हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रका बासिन्दाले लामो समयदेखि जलवायुजन्य विपद्सँग जुधिरहेको बताउँदै सरकारी वार्ताकारहरुले हानी नोक्सानी र क्षतिपूर्तीको मुद्दालाई वार्ताका दौरान जोड दिनुपर्ने बताईन् ।

सम्मेलन सुरु हुनुअघि नै नेपालसहित अति कम विकसित मुलुकहरुको समूह (एलडीसी) को नेतृत्व गरिरहेका भुटानका सोनाम वाङ्दीले जलवायुजन्य हानी नोक्सानी र क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई वार्तामा प्राथमिकता दिन कोप–२६ को अध्यक्षता गरिरहेका बेलायती सांसद आलोक शर्मालाई चेतावनी पत्र दिएका थिए ।

त्यसअघि भुटानमै भएको एलडीसीको मन्त्रीस्तरीय बैठकले पनि जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको मुद्दालाई प्राथमिकता दिन र त्यसबाट जुध्नका लागि आवश्यक रकम प्रवाह हुनुपर्ने माग अघि सारेको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले अब करिब एक साता हुने जलवायु वार्तामा आफूहरुले स्थिति पत्रमा उल्लेख गरेका मुद्दाहरु स्थापित गर्न सक्रिय भएको सुनाए ।

वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले नेपाली वार्ताकारहरुलाई आफूले पछ्याएको विषयमा गम्भीर भएर प्रस्तुत हुन सुझाएका छन् । ‘हाम्रो तयारी जे थियो, त्यसैअनुसार तपाईंहरु लाग्नु होला,’ यादवले भने ।

हजारौं युवाको माग– ‘कार्बन घटाउने कठोर निर्णय गर’

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकहरुको सम्मेलन (कोप–२६) को छैटौं दिन हजारौं युवाहरु ग्लास्गो सहरको सडकमा उत्रिए र वार्ताकारहरुको ध्यानाकर्षण गराए– ‘जलवायु न्यायका लागि कठोर निर्णय गर ।’

^{३० अक्टोबरमा ग्लास्गो आएपछि युवा जलवायु अभियानकर्ता ग्रेटा थनबर्ग । तस्बिरः ग्रेटाको ट्वीटरबाट}

करिब एक साता बितिसक्दा पनि यो सम्मेलनले महत्त्वकांक्षी निर्णय गर्ने संकेत दिएको छैन । त्यसैले हजारौं युवाहरुको र्‍यालीपछि युवा जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनबर्गले जर्ज स्क्वायरमा सम्बोधन गर्दै भनिन्, ‘यो सम्मेलन पनि व्यापारमै सीमित हुँदैछ, ब्ला ब्ला ब्ला ।’

“Many are asking what it’ll take for people in power to wake up. But let’s be clear - they’re already awake. They know exactly what they’re doing. They know exactly what priceless values they’re sacrificing to maintain business as usual.”

My speech from today’s march in Glasgow. https://t.co/iw2oGYQk0a

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2021

उनले सम्मेलन असफलतातिर धकेलिएको बताउँदै जलवायु वार्ताकारहरुको ध्यानाकर्षण गराईन्, ‘प्रकृतिलाई जोगाउने हो भने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन तत्काल कठोर निर्णय गर ।’

उनले देशहरुले आफ्नै फाइदाका लागि कमजोरीहरु सिर्जना गर्ने गरेकोसमेत आरोप लगाइन् । ‘सत्तामा रहेका व्यक्तिहरु जहिल्यै जालझेल गरिरहेका छन् तर अग्रपंक्तिमा बस्ने मानिसहरु जलवायु संकटको पीडा भोगिरहेका छन्,’ थनबर्गले भनिन्, ‘विश्वका शासकहरुले आफ्ना बाचा कहिल्यै पूरा गरेनन्, हामी सबैलाई लाग्दैछ उनीहरु नांगा भइसके ।’

• ग्रेटाको जलवायु परिवर्तनविरुद्धको आन्दोलन- ‘स्कुल स्ट्राइक फर क्लाइमेट’

थनबर्गले सन् २०१८ देखि जलवायु न्यायका लागि विश्वव्यापी रुपमा ‘फ्राइडे फर फ्युचर अभियान’ चलाउँदै आएकी छन् । त्यो अभियानमा ग्लास्गोमा विश्वभरका युवाहरुले उनलाई साथ दिए ।

शुक्रबार यहाँको सडकमा हजारौं युवाहरु सहभागी भएर स्कटिस एक्जीबिसन सेन्टर (एसईसी) भित्र वार्तामा रहेका करिब २ सय देशका मन्त्री र वार्ताकारहरुलाई जलवायुजन्य विपद्को पक्षमा निष्कर्ष निकाल्न ध्यानाकर्षण गराए ।

पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनका कारण देखा परेको असर न्युन गर्न ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले उनले यो अभियान सुरु गरेकी हन् । ‘लिसन टु द साइन्स’, ‘नो मोर एस्क्युज याक्ट नाउ’, ‘फाइट फर आवर फ्युचर’ र ‘क्लाईमेट जस्टिस नाउ’ लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका युवाहरु शुक्रबारको र्‍यालीमा सहभागी भएका थिए ।

जलवायु न्यायका पक्षमा सन् २०१८ मा पोल्यान्डको क्याटाबिसमा भएको २४ औं सम्मेलन (कोप २४) मा चोटिलो मन्तव्य दिएपछि थनबर्ग विश्वभर चर्चामा आएकी हुन् । सन् २०१९ मा पनि उनले त्यतिबेला जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या र भविष्यमा आफूजस्ता करोडौं युवाहरुले भोग्नुपर्ने समस्याबारे मन छुने भाषण गरेकी थिइन् ।

^{शुक्रबार ग्लास्गोस्थित सेन्ट्रल स्टेशन नजिक रुख प्रदर्शन गरिँदै । तस्बिर : अब्दुल्लाह मिँया/कान्तिपुर}

यसैबीच अमेरिका र नर्वेले एलडीसी मुलुकमा अनुकुलन र समानुकूलन (एलआईएफई–एआर) का लागि सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका जलवायु विशेष दूत जोन केरीले एलडीसीलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए ।

एलडीसीमा रहेका सबै मुलुकहरुले सन् २०३० सम्म जलवायु उत्थानशील विकास मार्गमा जाने र सन् २०५० सम्ममा खुद् शुन्य (नेटजिरो) मा जाने प्रण गरेका थिए । एलडीसीजले अनुकूलनमा जोड दिए पनि अहिलेसम्म विकसित मुलुकहरुले सन् २०१९ सम्म वित्त प्रवाहको २५ प्रतिशत मात्र अनुकुलनका लागि प्रवाह गरेको एलडीसीका अध्यक्ष वाङ्दीले उल्लेख गरेका छन् । त्यसमध्येमा १० प्रतिशत मात्र स्थानीयस्तरमा पुग्ने गरेको देखिन्छ ।

विकसित मुलुकहरुले सन् २०२० देखि दिने भनेको एक सय अर्ब अमेरिकी डलरसमेत सन् २०२३ पछि मात्र प्रवाह हुने घोषणा भएको छ ।

• कोप २६ मा प्रधानमन्त्री देउवाको भावभंगी [तस्बिरहरू]