प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको अपेक्षामा गठबन्धन

न्यायपालिकालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाटै जोगाउन भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू मात्र होइन, नेपाल बार र सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू एकताबद्ध हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष भने जबरालाई नै ‘सञ्जीवनी बुटी’ दिन सकिन्छ कि भनेर लागेको छ, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई संविधानविद्हरूले त्यही रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । मंगलबार पालिका अधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले भने, ‘राजीनामा दिने हो भने परमादेश जारी गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले दिनुपर्छ, प्रधानन्यायाधीश एक्लैले किन ?’ जबकि अहिले परमादेशबारे होइन, प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकारसँग मागेको भागबन्डा र न्यायसम्पादनमा देखाएको विचलनको विषयमा बहस भइरहेको छ ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार रहेका बेला २०७१ मा जबरा सर्वोच्च छिरेका हुन् । आठ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुँदा दीपकराज जोशी र जबरालाई सर्वोच्चमा ल्याउन हुन्न भनेर एमाले र माओवादीले संसदीय समितिमा विपक्षमा मत दिए । तर, अहिले जबरालाई बचाउन सके आफ्नो सिफारिसमा अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोगदेखि विभिन्न संवैधानिक निकाय पुगेका ५२ पदाधिकारी सुरक्षित हुने एमाले अध्यक्ष ओलीले ठानेका छन् । संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये ३ मात्रै बसेरै संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउँदा राणाले साथ दिएका थिए ।

ओलीले थापाथलीस्थित मंगलबार अपराह्न पार्टी कार्यालयबाट जे बोलेका थिए, ठीक त्यही वाक्यांश पाँच सय मिटर पर सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश जबराले सहकर्मी न्यायाधीशलाई सुनाउँदै थिए । ‘विवादमा परेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिने हो भने म पनि तयार छु, म एक्लैले किन छाड्ने ?’

अन्य विषयमा विमति भए पनि विधि मिच्ने र राज्यसंयन्त्रलाई दुरुपयोग गर्ने विषयमा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको शैली एकनास देखिन्छ । माओवादी, समाजवादी र कांग्रेससमेत जबराको ‘ऋणी’ जस्तै देखिएका छन् । ‘खासमा संवैधानिक व्यवस्था र संवैधानिक इजलासका बहुसंख्यक न्यायाधीशको निष्ठाले प्रतिनिधिसभा दुई/दुई पटक पुनःस्थापना भएको हो । तर, अहिले लोकतन्त्रका हिमायती भनिने दलहरू भने विधिको पक्षमा होइन, सकेसम्म तजबिजमा चल्न खोज्ने व्यक्तिका पक्षमा लागेजस्तो देखिन्छ,’ सर्वोच्चकै एक अधिकारीले भने ।

ओलीजस्तै स्पष्ट नबोले पनि सत्तारूढ दल पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट सकेसम्म भाग्ने मनस्थितिमा छन् । गत बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भेट गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानन्यायाधीशको विषयमा दलहरूबीच स्पष्ट छलफल नभएको बताएका छन् । उनले मंगलबार चितवनमा भने, ‘न्यायालयको गरिमा र स्वतन्त्रतामा कहींकतै आँच नआओस् भन्नेमा हामी सबै सतर्क हुनैपर्नेछ । अहिले चलेको बहस एक–दुई दिनमा उचित निष्कर्षमा पुग्छ । तर महाअभियोग लगाउनेबारे गठबन्धनमा छलफल भएको छैन । हिजो मात्रै हामी गठबन्धनका तीन दल बसेका थियौं । तर, पाँचै दल जुटेर योबारेमा छलफल गर्ने भनेका छौं ।’

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि प्रधानन्यायाधीशबाटै निकास आउने आशा व्यक्त गरे । ‘न्यायालयको विश्वसनीयता र साख गिर्दै गएको सत्य हो । अहिले यसबारेमा स्वयं न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायीहरूले पनि कुरा उठाएका छन् । त्यसैले न्यायालयको साख, गरिमा र विश्वसनीयतालाई कायम राख्नु आवश्यक छ,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसबारे न्यायपालिकाले नै निकास खोज्नेछ । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशले नै पहल गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेका छौं ।’

जबरामाथि आएको संकटको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूबीच सोमबार राति बालुवाटारमा लामो छलफल चलेको थियो ।

‘प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा खोजेको आरोपलाई खण्डन गर्दै गठबन्धन दलबाटै विज्ञप्ति निकाल्दा संकट समाधान गर्न सहयोग पुग्छ कि भन्ने कोणबाट नेताहरूले छलफल गर्नुभएको रहेछ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘तर, सर्वत्र स्पष्ट भइसकेको विषयमा प्रतिरक्षा गर्दा झन् ठूलो घाटा हुन सक्छ भनेर विज्ञप्ति रोकियो ।’

जबराका जेठान कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री भएको भनेर विज्ञप्ति जारी गर्ने विषयमा छलफल भए पनि त्यसो हो भने ४० घण्टामै उनले राजीनामा किन दिनुपर्‍यो भन्ने प्रश्न उठे के गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरूले विभिन्न तर्क गरेका थिए । त्यस्तै हमालले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा माओवादी, समाजवादी र जसपा सबैले दाबी गरेका छन् । हिजो कांग्रेसको कोटाबाटै हमाल मन्त्री भएका हुन् भने त्यो सिटमा अरू दलले दाबी कसरी गरे भन्ने प्रश्न पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले उठाइसकेका छन् ।

कांग्रेस पनि स्पष्ट अडान लिने र बोल्ने पक्षमा भन्दा पनि प्रधानन्यायाधीशबाटै निकास आउला भन्ने आशामा छ । ‘न्यायपालिकाभित्रको समस्या भएकाले राजनीतिक दलहरूले बोल्न मिल्दैन, न्यायपालिकाभित्रैबाट समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छ,’ सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले कान्तिपुरसँग भने, ‘संवैधानिक सीमा नाघेर अघि बढेको भए त्यतिबेला संसद् र राजनीतिक दलले समाधान खोज्नुपर्दथ्यो । तर, अहिले त्यस्तो स्थिति होइन ।’ आफ्नो सर्त नमानेपछि कांग्रेस र माओवादीले नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको विचलनले न्याय क्षेत्र संकटमा परेको भन्दै सार्वजनिक बहस हुँदा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि मौन छन् । जबकि सानातिना सबै विषयमा ट्वीट लेख्ने नेताका रूपमा उनी परिचित छन् । ललिता निवास प्रकरण मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाउन मिल्ने–नमिल्ने फैसला कात्तिक १५ मा हुँदै छ । जबराले यसमा पनि चासो देखाउन सक्ने भय नेकपा एस र जसपालाई छ ।

कात्तिक ७ मा नेपाल बारका पदाधिकारीले यसबारे चासो राख्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले फैसलाको मिति स्वार्थ राखेर नतोकेको बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले कात्तिक १० सम्ममा बहस नोट पेस गर्न दुवै पक्षलाई आदेश दिएको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा खेप्ने राजनीतिक तहका उच्च नेता भनेका कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार हुन् । नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा गच्छदार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री थिए । देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट असार ३० मा विशेष अदालतले गच्छदारलाई जम्मा १० लाख धरौटी लिएर तारेखमा छाड्ने आदेश सुनाएको थियो । त्यसअघि फरार सूचीमा रहेका गच्छदार आफूअनुकूल फैसला आउने ‘सेटिङ’ गराएर असार ३० गते मात्र हाजिर हुन पुगेको आरोप छ ।

नेपालका लागि अर्को संकट पार्टी दर्ताकै विषयमा पनि छ । एमालेले गरेको कारबाही नेपालसहितका १४ जना सांसदको सदस्यता खारेज नगरेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यो मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराबाट आफ्ना स्वार्थ पूरा गराउन सकिने आशामा दलका नेताहरू छन् । ‘कार्यकारीका निर्णयउपर अदालतमा मुद्दाहरू पर्न सक्छन् । पार्टी आबद्ध उद्योग व्यवसायी र व्यापारीहरूको भ्रष्टाचार र कर छलीका मुद्दाहरू पनि अदालतमा धेरै छन् । सरकारले आफ्नो स्वार्थ जोडिएका व्यक्ति र संस्थाका लागि दिने लाभका निर्णय पनि सँगै जोडिएका छन्,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘आफ्नो राजनीति र वरिपरिकाहरूलाई बचाउन चार/पाँच जना नेताहरूको स्वार्थ मिलेको छ । प्रधानन्यायाधीशमा जबरा बहाल रहँदा मोलाहिजा गर्न सहज हुने ठानेरै नेताहरू अघि बढ्न चाहँदैनन् ।’

सर्वोच्च अदालतको असार २८ को परामादेशबाट देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । सत्ता गठबन्धनका मुख्य नेता प्रधानमन्त्री देउवा, दाहाल र नेपालबीच प्रधानन्यायाधीशका लागि दुई मन्त्रालय छुट्याउने समझदारी भएको थियो । गठबन्धनको सामूह बैठकमा भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि बहस पैरवी गर्ने दुई कानुन व्यवसायीहरूलाई मन्त्री बनाउने व्याख्या गर्दै १९ मन्त्रालयमा मात्रै भागबन्डा मिलाउनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ थियो । पछि सत्ता गठबन्धन दलबीच मन्त्रालयमा खिचातानी बढेपछि जबरालाई एउटा मन्त्रालय दिने गरी २० वटा मन्त्रालयमा भागबन्डा गरिएको थियो । तर, हमालको नियुक्तिको विषयमा सार्वजनिक आलोचना भएपछि उनलाई ४० घण्टामै राजीनामा गर्न लगाइएको थियो ।