गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश पनि ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश पनि ?

ओली सरकारको पाला संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले भागबन्डा लिएको भन्दै इजलासमै प्रश्न उठ्दा पनि मुद्दाको सुनुवाइ १० महिनासम्म अलपत्र
अहिले तयारी भएजस्तै मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीशलाई भागबन्डा भए न्यायालयको निष्पक्षता मात्र होइन, संविधान नै समाप्त हुने कानुन व्यवसायीको चिन्ता
कुलचन्द्र न्यौपाने, तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ किन भइरहेको छ ? गठबन्धनका नेताहरूको अकर्मण्यता त छँदै छ, अन्तर्यमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको दबाब पनि गम्भीर कारणका रूपमा चर्चामा आएको छ । प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तारमा ढिलाइ भएको गठबन्धन स्रोतले जनाएको छ । 


प्रधानन्यायाधीशको चासो कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एस अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच चरणबद्ध गम्भीर छलफल भएको एक मन्त्रीले बताए । ‘खासमा मन्त्रिपरिषद्मा न्यायालयलाई पनि सिट चाहिन्छ भन्नेमा जबराको मात्र धारणा होइन, प्रधानमन्त्री देउवा नै दृढ हुनुहुन्छ, यसमा दाहाल र नेपाल पनि सहमत हुनुहुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो विषयमा धेरै पहिले नै सहमति भएको हो । तर, कार्यान्वयन गर्ने बेला विषय पेचिलो भएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा दुई जनालाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले पहिला नै वचन दिएको पनि कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ । ‘तर, अहिले सबै दलले जतिसक्दो धेरै प्रतिनिधित्व मागिरहेका बेला थप दुई जना अटाउन गाह्रो भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘लामो छलफलपछि अब उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) का लागि एक जना मात्रै छुट्याउने समझदारी भएको छ ।’

एक जना मन्त्री त दिने तर कसको भागबाट भन्ने विवादले दलहरू झमेलामा परेका छन् । गठबन्धन नेताहरूले सुरुमा कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीसहित सात, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी (जसपा) लाई ५/५ मन्त्रालय दिने गरी २१ मन्त्रालयको भागबन्डा मोटामोटी टुंग्याएको जनाएका थिए । त्यस्तै ४ राज्यमन्त्री उपयुक्त मापदण्ड बनाएर वितरण गर्ने समझदारी पनि भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट एक जनालाई मन्त्री बनाउने विषय देउवा, दाहाल र नेपालबीचमा मात्रै सीमित थियो । तर, त्यो कोटा कसको तर्फबाट समायोजन गर्ने भन्ने विषय उनीहरूले टुंग्याउन सकेका छैनन् । अन्य दलले प्रधानन्यायाधीशको चासो प्रधानमन्त्रीकै दल कांग्रेसकै कोटाबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । तर, देउवा भने सिंगो मन्त्रिपरिषद्बाट एक मन्त्री छुट्याउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

‘अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन मुद्दा छन् । भोलि पनि मुद्दा आउन सक्छन्, त्यसैले हामी सबैको तर्फबाट एउटा सिट छुट्याउनुपर्छ भनेर गठबन्धनका नेताहरूलाई प्रस्ट भनेको छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रम लेखनमा सहभागी एक नेताले भने । जसपालाई उपसभामुख दिएर एउटा मन्त्री घटाउनेतर्फ पनि नेताहरूले छलफल गरेका छन् ।

मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय अहिलेसम्म अनिर्णीत छ । गठबन्धनको कार्यदलस्तरको बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का बिरामी भएकाले उनको ठाउँमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी भएका छन् । माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा, नेकपा एकीकृतबाट राजेन्द्र पाण्डे, जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव उपस्थित छन् । उनीहरूबीच आइतबार बिहान र साँझ छलफल भएको थियो । दुवै छलफल अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशका सम्धी तिलक रावललाई मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, पोलिमोर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार अभियोगमा सर्वोच्चमै मुद्दा विचाराधीन रहेकाले रावलको नाम अघि बढेन । त्यसपछि न्यायालय परिसरमा बिचौलियाका रूपमा परिचित दीपक तिमिल्सिनालाई मन्त्री बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । तर सँगसँगै प्रधानन्यायाधीशका अर्का आफन्त गजेन्द्र हमालको नाम पनि प्रस्ताव भएको छ । देउवा नेतृत्वमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन हुँदा हमाल पार्टीको बाँके जिल्ला सभापति भएका थिए । ‘उनी अहिले सक्रिय राजनीतिमा छैनन्, तर कांग्रेसको पूर्वनेता र प्रधानन्यायाधीशको आफन्त भएकाले उनको पनि सम्भावना छ,’ एक नेताले भने ।

नाम जसको प्रस्ताव होला, त्यो दोस्रो विषय हो । तर, न्यायपालिकाको तुष्टीकरणका लागि कार्यपालिकाले भागबन्डा गर्ने खेल डरलाग्दो हुने भन्दै कानुनबेत्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । खासमा प्रधानन्यायाधीश र भागबन्डा शब्द पहिलो पटक जोडिएको होइन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पाला संवैधानिक पदाधिकारीको भागबन्डामा सहभागी भएको भनेर प्रधानन्यायाधीशको आलोचना इजलासमा समेत भएको थियो । गत वर्ष मंसिर ३० को बिहान अध्यादेश ल्याएर बेलुका बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधान्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना बसेर ३८ जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पुस १ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीशले ९ महिनासम्म सुनुवाइ गराएनन् । यो विषयमा प्रेस र नागरिक समाजले आलोचना गरिरहेका बेला वैशाख २१ मा सरकारले त्यही अध्यादेश ल्यायो । अध्यादेशका आधारमा थप २० जनाको सिफारिस गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश बैठकमा सहभागी थिए ।

प्रधानन्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गत भदौ ११ मा सुरु भएको थियो । आफू नै विपक्षी भएको मुद्दा हेर्दिनँ भनेर प्रधानन्यायाधीशले प्रस्ट नभन्दा सुनुवाइ फेरि अलपत्र परेको छ । अहिले फेरि मन्त्रिपरिषद्मा भाग पनि प्रधानन्यायाधीशलाई भाग छुट्याउन थालिएकामा कानुन व्यवसायीहरू चकित परेका छन् । ‘यो एकदमै गलत प्रवृत्ति हो । यसले न्यायालयको स्वतन्त्रता समाप्त पार्छ । केहीअघि मात्रै प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक अंगहरूमा भाग लिएको कुरा आयो । मिडियाले त्यसमा रिपोर्ट गरेका आधारमा हामीले इजलाससमक्ष नै त्यो कुरा राख्यौं । मुद्दा विचाराधीन छ,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘अब मन्त्रिपरिषद्मा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई भाग लगाउन हो भने यसले न्यायालयको स्वतन्त्रता मात्र होइन संविधान नै समाप्त पार्छ । यो ज्यादै चिन्ताको विषय हो ।’

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७८ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नर्सिङ पढाइको गाँठो फुकाऊ

सम्पादकीय

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहसरहको पीसीएल नर्सिङको चालु शैक्षिक सत्रको भर्ना र पठनपाठन अनिर्णीत हुँदा सयौं विद्यार्थी र अभिभावक मारमा छन् ।

विगतका वर्षहरूमा पीसीएल नर्सिङ अध्ययन गर्न २० हजार हाराहारी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन दिन्थे । तीमध्ये ४ हजार ६ सय सिटमा विद्यार्थी पढ्न पाउँथे । यो वर्ष सीटीईभीटीले नर्सिङबाहेक स्वास्थ्यतर्फका एचए, फार्मेसी, ल्याबलगायत सबै विषय, इन्जिनियरिङ, कृषितर्फको प्रवेश परीक्षापछि नतिजा प्रकाशित गरिसक्यो; प्रवेश परीक्षामा सफल हुने विद्यार्थी कलेज छनोट र भर्ना प्रक्रियामा छन्, तर नर्सिङतर्फका विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन दिनसम्म पाएका छैनन् ।

२०७५ सालमा जारी चिकित्सा शिक्षा ऐनले चिकित्सा विधाका सबै विषयको पढाइलाई एउटै छातामुनि ल्यायो । त्यसअनुसार स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै सञ्चालन गर्न थालेको छ भने प्रमाणपत्र तहअन्तर्गतका कार्यक्रमको पनि प्रत्यक्ष नियमन आयोगले गर्छ । ऐनमा नर्सिङ पठनपाठन गराउने शिक्षण संस्थाले १०० बेडको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण नर्सिङ शिक्षण संस्था समस्यामा पर्नाले भर्ना प्रक्रिया नै रोकिएको हो । सीटीईभीटीका आंगिक, साझेदारी र सम्बन्धन दिएका निजी गरी १०९ नर्सिङ शिक्षण संस्था छन् । तीमध्ये ४३ वटा निजी शिक्षण संस्थाका मात्रै आफ्नै अस्पताल सञ्चालनमा छन् । आंगिक र साझेदारीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाका पनि आफ्नै अस्पताल छैनन् । ऐनअनुसार आफ्नै कार्यक्रम सञ्चालन नभएको विषयमा विश्वविद्यालय र परिषद्ले निजी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन पाउँदैनन् ।

आफ्नै अस्पताल भएका शिक्षण संस्थालाई पठनपाठन गराउन अनुमति दिन पनि सीटीईभीटीले आंगिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नैपर्छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको अस्पतालसँग सहकार्य गर्न अनुमतिका लागि प्रक्रिया त थालिएको छ तर त्यसले पूर्णता नपाउँदा भर्ना र पठनपाठन अन्योलमा छ । त्रिविका स्नातक तहका आंगिक नर्सिङ कलेजहरू आफ्नै अस्पताल नहुँदा यस्तै कठिनाइमा परेका थिए । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय अस्पतालसँग समन्वय गरेर पठनपाठन गर्ने अनुमति दिएको थियो । सीटीईभीटीका आंगिक शिक्षण संस्थालाई अनुमति दिन भने मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको छैन । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलगायत पदाधिकारी अन्य अस्पतालसँग समन्वय गरेर पनि १०९ वटै शिक्षण संस्थाले कक्षा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । उनीहरू पनि निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक हुन् । मापदण्ड मिचेरै भए पनि कक्षा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने स्वार्थमा आंगिक र मापदण्ड पुगेका शिक्षण संस्थाको समेत भर्ना रोकेर राखिएको छ ।

४३ मध्ये पनि पीसीएल तहको मात्रै अध्यापन गराउन पाउने शिक्षण संस्था २३ वटा मात्रै छन् । स्नातक तहमा नर्सिङ अध्यापन गराउनेले पीसीएलमा कक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकाले ४३ ले नै नपाउने भएका हुन् । आंगिक/साझेदारीका शिक्षण संस्थालाई सरकारी अस्पतालको समन्वयमा कक्षा चलाउन दिएर मापदण्ड पुगेका २३ कलेजमा चालु शैक्षिक सत्रमा पनि कक्षा सञ्चालन गराउन सकिन्छ । आंगिक/साझेदारी र मापदण्ड पुगेका निजीमा तत्काल १२ सय विद्यार्थीले अध्ययन सुरु गर्न पाउँछन् । सबै शिक्षण संस्थामा पढाइ रोकेर राख्दा जनशक्ति उत्पादनमै असर पुग्छ । स्नातक तहमा पनि आयोगले लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा कोटाअनुसार विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छैनन् । कोटाभन्दा थोरै मात्रै उत्तीर्ण हुँदा विद्यार्थी अभाव छ । सरकारले मुलुकका लागि कति नर्सिङ जनशक्ति आवश्यक पर्ने हो, त्यसको सर्वेक्षण गरेर पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिलेको हिसाबले कोटाअनुसार विद्यार्थी पनि पास नहुने र भएका कलेजले पनि कक्षा सञ्चालन गर्न नपाउँदा नर्स उत्पादनमै संकट आउने देखिएको छ । जनशक्ति उत्पादन र मुलुक आवश्यक जनशक्तिबीचको तालमेल मिलाउने मौका पनि यही हुन सक्छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा मेडिकल शिक्षासँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले यस्ता प्रावधान राखिएको हो । अहिलेसम्म निजी शिक्षण संस्थाले अन्य सरकारी र निजी अस्पतालमा विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यास (इन्टर्नसिप) गराउने गरेका थिए । १०० बेडका अस्पताल भएका शिक्षण संस्थालाई ४० जना र ५० बेडका अस्पताल भएकालाई २० विद्यार्थी पढाउन पाउने कोटा तोकिएको थियो । आफ्नै अस्पताल नहुँदा विद्यार्थीले पर्याप्त प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न नपाउने गरेको गुनासो छ । आफ्नै अस्पताल हुँदा विद्यार्थीले अस्पताल नै नदेखी नर्सिङ पास गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने विज्ञहरूको भनाइलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

त्रिविकै नर्सिङ कलेजको नजिरका आधारमा सीटीईभीटीका आंगिक र साझेदारी गरी छवटा शिक्षण संस्थालाई सरकारी अस्पतालको सहकार्यमा भर्ना आह्वान गर्न अनुमति दिएर बाँकी २३ कलेजको पनि तत्काल गाँठो फुकाउनुपर्छ । ऐन जारी हुँदा शिक्षण संस्थालाई अस्पताल बनाउन दुई वर्षको समयावधि दिइएको थियो । तीन वर्षसम्म पनि शिक्षण संस्थाले अस्पताल बनाएनन् । कोभिडका कारण अस्पताल बनाउन नसकेको शिक्षण संस्थाले बताएका छन् । मापदण्ड नपुगेकालाई पनि राज्यले प्रोत्साहन गरेर अस्पताल निर्माण गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारसँगसँगै गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्छ । मापदण्ड नै नपुगेका कलेजलाई पनि अनुमति दिँदा गुणस्तरमा असर पुग्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७८ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×