एमाले विधान महाधिवेशन : वैचारिक छलफल कि शक्ति प्रदर्शनमात्रै ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमाले विधान महाधिवेशन : वैचारिक छलफल कि शक्ति प्रदर्शनमात्रै ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पार्टीका महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा मात्रै केन्द्रित हुँदा पार्टीका नीति, सिद्धान्त र विचारमा पर्याप्त छलफल हुन नपाएको भन्दै नेकपा एमालेले प्रथम विधान अधिवेशन आयोजना गरेको छ । तर, पार्टीको विधानमाथि छलफल गर्न आयोजित महाधिवेशनमा अहिलेसम्मकै धेरै प्रतिनिधिहरु बोलाइएका छन् ।

तस्बिर अंगद ढकाल/कान्तिपुर

जबकि ललितपुरको गोदावरीस्थित नवनिर्मित सनराइज अन्तर्राष्ट्र्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भइरहेको महाधिवेशनका दृश्य हेर्दा लाग्छ यो विधान महाधिवेशन होइन, ठूलो चुनावी सभा हो । ठूलो मेला, जात्रा वा महोत्सव हो ।

पार्टी विभाजन भएर संगठन र नेता कार्यकर्ता छताछुल्ल भएका बेला एमालेले विधान महाधिवेशन बोलाए पनि महाधिवेशनमा विधान र वैचारिक छलफल भने कम हुने देखिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले महाधिवेशनबाट पार्टी र आफ्नो पक्षमा थप शक्ति सञ्चय गर्ने कोशिस गरेका छन् ।

महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीलाई थप देवत्वकरण गरिएको छ । गोदावरीस्थित महाधिवेशन स्थलमा मात्रै होइन, काठमाडौंदेखि नै सार्वजनिक स्थल र पोल–पोलमा ओलीको फोटो झुण्ड्याइएको छ । ओलीको प्रशंसा र भक्तिगान हुने गरी नाराहरु गुञ्जाइएका छन् । विगतमा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व टुंगो लगाउँदै आएको एमालेले यस पटक विधान र नीतिगत छलफल गर्न अलग्गै महाधिवेशन आयोजना गरेको हो ।

एमाले विधान संशोधन प्रस्ताव : ५ उपाध्यक्ष, १ महासचिव र ६ सचिव, उपमहासचिव पद खारेज

विधान महाधिवेशन भनेर महत्त्व दिएर आयोजना गरे पनि त्यसबारे पर्याप्त छलफल गर्न नपाएको एमाले उपमहासविच घनश्याम भूसाल बताउँछन् । उनी आफैँ अहिलेको विधान महाधिवेशनलाई शक्ति प्रदर्शनका रुपमा बुझ्न सकिने बताउँछन् । ‘विधान अधिवेशन भनेर जुन महत्व दिएका छौँ, अब समयको हिसाबले वा विभिन्न कारणले दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, हामीले विधानमा राखेको महत्वका हिसाबले हामीले समय दिएर मेहनत गर्न सकेनौँ । त्यसकारण अहिले पनि सकेसम्म छलफल हुनेछ । यसपछाडि यहाँ छलफलमा आएका विषयमा फेरि स्थायी कमिटीमा छलफल हुन्छ,’ भूसालले इकान्तिपुरसँग कुराकानीको क्रममा भने, ‘त्यसका साथै आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि ती विषयहरुमा छलफल हुन्छ, त्यसपछि मात्रै टुंगोमा पुग्छौँ । त्यसैले यसलाई अहिले शक्तिप्रदर्शनकै रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।’

एमाले सचिव एवम् प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पनि अहिले विधानमा पर्याप्त छलफल हुन नपाएको बताए । ‘हरेक हिसाबले मुलुकको परिस्थिति नयाँ छ । हामीले अहिले ठीक खालको राजनीतिक कार्यदिशा बनाउनुपर्ने छ । त्यही कुरा समेटिएको विधान निर्माण गर्न यो विधान महाधिवेशन गरिएको हो,’ सचिव आचार्यले इकान्तिपुरसँग भने, ‘हतार–हतारमा विधान महाधविशेन भयो । पर्याप्त छलफल गर्न सकेनौँ । यद्यपि यसले ठूलो संख्यामा साथीहरुमाझ छलफल र बहस हुन्छ । त्यहाँबाट सुझावहरु प्राप्त हुन्छन् । यहाँबाट आएका सुझावहरुलाई हामी फेरि स्थायी कमिटीमा बसेर छलफल गर्छौ । अन्य विषयमा आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि छलफल भइहाल्छ ।’

विधान महाधिवेशनबाट विधानलाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा नेताहरु आफैँ विश्वस्त छैनन् । विधान महाधिवेशनमा वैधानिक छलफल कम हुनेमा उनीहरु ढुक्क देखिएका छन् ।

३ दिने विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीसहित सदस्य, केन्द्रीय विभागबाट चुनिएका प्रतिनिधि, प्रदेश कमिटीका सबै सदस्य, जिल्ला कमिटीका प्रतिनिधि, संघ र प्रदेशका सांसद, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, पार्टी सदस्य रहेका स्थानीय पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, जनसंगठन र पेसागत संगठनहरूबाट चुनिएका प्रतिनिधि, भारतलगायत प्रवासका संघसंगठनहरूबाट चुनिएका प्रतिनिधि, पार्टी केन्द्रबाट विधानबमोजिम मनोनीत सदस्यहरू गरी ६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् ।

३ हजार क्षमताको हलमा ६ हजारभन्दा धेरै मान्छे अटाउने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । मुख्य हलमा ३ हजार, दायाँबायाँको खाली हलमा १/१ हजार, प्यासेजहरुका माथिल्लो खाली भागमा टेन्ट टाँगेर १ हजार जना अटाउने गरी हल तयार गरिएको छ । महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन र संगठन विभागको तर्फबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । विधान महाधिवेशनमार्फत पार्टी संगठनलाई पुनःसंगठित गर्ने र कार्यकर्ताको मनोबल उठाउने एमालेले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७८ १३:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले विधान संशोधन प्रस्ताव : ५ उपाध्यक्ष, १ महासचिव र ६ सचिव, उपमहासचिव पद खारेज

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शुक्रबारदेखि सुरु भएको एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधान संशोधन प्रस्तावमा ५ जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विधान महाधिवेशनमा उपहासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दैछन् । 

यसअघि पनि एमालेमा ५ जना उपाध्यक्ष नै रहेका थिए । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि एमालेका एक उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको थियो । सुरुमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ३ जना उपाध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव राखेका थिए । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा ३ जना उपाध्यक्ष र ७ सचिवको प्रस्ताव राखेका थिए । तर पछि समूहगत छलफलमा सचिव र उपाध्यक्षको संख्या समान गर्ने प्रस्ताव आएको थियो ।

त्यस्तै विधान संशोधन प्रस्तावमा उपमहासचिवको प्रस्ताव भने गरिएको छैन । अहिले एमालेमा २ जना उपमहासचिव रहेका छन् । त्यस्तै ६ जना सचिव रहने गरी विधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले एमालेमा ५ जना सचिव रहेका छन् । केन्द्रीय पदाधिकारीसमेत गरी २२५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरू केन्द्रीय कमिटीको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गर्ने पनि संशोधन प्रस्तावमा रहेको छ ।

त्यस्तै १ अध्यक्ष, १ उपाध्यक्ष, १ सचिव रहने गरी १२ सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन आयोग र लेखापरीक्षण आयोगका पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित गर्ने पनि विधान संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७८ १३:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×