संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवाद त्यही इजलासमा पठाउन कठिन : प्रधानन्यायाधीश

अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य सहभागिता माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएका मुद्दाको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुने अवस्था आएपछि अधिवक्ता रेग्मीले त्यस्तो रिट दर्ता गरेका थिए । संवैधानिक परिषद् सदस्यका रूपमा जबराले गरेको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन उनकै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा हुन नहुने माग उठेपछि उनले सुनुवाइबाट अलग हुन बिदा बस्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि दर्ता भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

न्यायाधीश फुयालको यस्तो आदेशपछि संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । त्यसप्रति असन्तुष्ट कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवाद त्यही इजलासबाट टुंग्याउनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । भदौ २८ मा बसेको बार–बेञ्च समन्वय समितिको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त विवादलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आफू तयार भएको बताएका थिए । तर, त्यसलगत्तै उनले उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संयुक्त इजलास गठन गरेका थिए । त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारले अदालतको आग्रहबमोजिम एमिकस क्युरी पठाउनसमेत अस्वीकार गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरासँगको भेटमा बुधबार संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पदाधिकारीले उक्त मुद्दाको सुनुवाइबारे चासो राखेका थिए । ‘संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ अवरुद्ध हुँदा सर्वोच्च अदालतको गरिमामा प्रतिकूल असर परेको छ, त्यसमा तत्काल सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न हामीले आग्रह गरेका छौं,’ मञ्च अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठीले कान्तिपुरसँग भने । त्रिपाठी संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गर्नेमध्येका कानुन व्यवसायीसमेत हुन् ।

आफूहरूका कुरा सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त मुद्दाको सुनुवाइबारे आफू संवेदनशील रहेको जनाएको त्रिपाठीले बताए । ‘उहाँले त्यो मुद्दामा मेरो कुनै व्यक्तिगत रुचि छैन तर मलाई नियमावलीले बाँधेको छ भन्नुभयो’, त्रिपाठीले भने ।

नियमावलीले सर्वोच्च अदालतको कुनै इजलासमा विचाराधीन मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको र त्यसको निरूपण संवैधानिक इजलासबाट हुन उपयुक्त भएको भनी सम्बन्धित इजलासले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गर्न आदेश दिएमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै मुद्दाका पक्षले नै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासबाटै सुनुवाइ गरिपाऊँ भनेर प्रधानन्यायाधीशसमक्ष निवेदन दिएमा उक्त इजलासमा पेस हुन सक्छ  ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले नियमावलीको यही व्यवस्थाले जटिल बनाएको र संयुक्त इजलासबाट सिफारिस भई आएमा आफूले संवैधानिक इजलासमै पेस गर्ने बताएका थिए । जवाफमा मञ्चका अध्यक्ष त्रिपाठीले ‘अधिवक्ता रेग्मीको उक्त निवेदन दर्ता नै गर्न नमिल्ने, दर्ता गरिहालेमा पनि सुरुमै संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने’ भन्ने आफूहरूको मत कायमै रहेको बताएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

• एमिकस क्युरी नै नपठाएर बारले दियो बेन्चलाई सन्देश
• संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको परीक्षण
• एकल इजलासले संवैधानिक इजलास रोकेपछि
• अनि, प्रधानन्यायाधीशले छाडे संवैधानिक इजलास