संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको परीक्षण

संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी रिटको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्छ वा ‘आफूसहित मुछिएको विवादमा आफैं न्यायाधीश बन्न नमिल्ने’ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा अलग हुन मिल्छ भन्ने ठेगान लाग्नेछ ।

अधिवक्ता गणेश रेग्मीले गत भदौ १६ मा दायर गरेको रिटमा अर्को दिन भदौ १७ मा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा नटुंगिएसम्म संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका मुद्दामा पनि सुनुवाइ नगर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलाशले दिएको आदेशका आधारमा पाँच न्यायाधीशको इजालश अहिले स्थगित छ ।

अधिवक्ता रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशबेगर संवैधानिक इजलास गठन नगर्न माग गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेबमोजिम राष्ट्रपतिले गरेका नियुक्तिविरुद्ध परेका निवेदनको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक परिषद् सदस्यका रूपमा निर्णय गरेको हुनाले त्यसमाथि उनकै नेतृत्वमा रहने संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न नहुने माग उठेको थियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमै आफू सुनुवाइबाट अलग रहन बिदा बस्ने घोषणा गरेका थिए । अधिवक्ता रेग्मीले भने संवैधानिक प्रबन्धका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा अलग हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

यहाँ विवादको विषय प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने होइन । संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रधानन्यायाधीश भनेको चोलेन्द्रशमशेर जबरा मात्र होइनन् । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक इजलासका लागि चाहिने प्रधानन्यायाधीश पद र संस्था हो, व्यक्ति जबरा होइन । आफ्नो स्वार्थ बाझिने मुद्दाको सुनुवाइबाट जबरा अलग हुँदा संविधानअनुसार त्यो समयमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा रहने व्यक्तिले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न सक्छन् ।

संविधानको धारा १२९ (६) ले ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएका कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ’ भनेको छ । संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वार्थ बाझिने मुद्दाबाट आफूलाई अलग गर्न सक्छन् । बिदा बस्न सक्छन् । अथवा ‘आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएको’ कारण देखाउँदै निकास दिन सक्छन् । आफूसमेत सहभागी भएर गरेका निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने इजलासमा संलग्न हुन नमिल्ने कारण देखाउँदै उनले आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएको उल्लेख गर्न सक्छन् ।

एकल इजलासले संवैधानिक इजलास रोकेपछि

यहाँ प्रश्न प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो स्वार्थ बाझिने विवादको सुनुवाइ आफैंले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मात्रै हो । त्यसको जवाफ हो– मिल्दैन । न्यायाधीशका रूपमा जबरा सुनुवाइबाट अलग भएपछि संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बन्छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशकै ‘क्यापासिटी’ मा इजलासको नेतृत्व गर्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीशबिनाको इजलास बसेको भनिँदैन । संविधानले संवैधानिक इजलासमा ‘प्रधानन्यायाधीश’ पदको अनिवार्यता खोजेको हो, चोलेन्द्रशमशेर जबराको होइन ।

बैङ्लोर सिद्धान्तले न्यायाधीश आचारका सर्वस्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यतालाई दस्ताबेजीकरण गरेको छ । चरण–चरणमा छलफल भई सन् २००१ मा तयार पारिएको उक्त सिद्धान्त सन् २००६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्बाट अनुमोदन गरिएपछि विश्वव्यापी बनेको हो । त्यसले अँगालेका न्यायाधीशका आचारसम्बन्धी नवीनतम् विषयलाई समावेश गरी नेपालमा पनि २०६५ मा न्यायाधीशको आचारसंहिता बनाइएको थियो । आफ्नो स्वार्थ बाझिने मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश अलग हुने (रेक्युजल) अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मान्यता र परम्पराले मात्र विकसित भएको होइन, नेपालकै ‘न्यायाधीशको आचारसंहिता–२०६५’ ले पनि त्यसलाई बाध्यकारी बनाएको छ ।

सामान्यतया न्यायाधीशले आफूसमक्ष आइपुगेका विवादमा निर्णय दिनैपर्छ । कसैले न्यायाधीशलाई ऊ निष्पक्ष छैन भनी आरोप लगाउँदैमा मुद्दा हेर्नबाट रोकिनुपर्दैन । न्यायाधीश निष्पक्ष रहन नसक्ने वा निष्पक्ष नरहेको आशंका हुने स्थितिमा भने सम्बन्धित न्यायाधीशले आफूलाई सुनुवाइबाट अलग (रेक्युजल) गर्नैपर्छ । अन्य अवस्थामा आचारसंहिताको पालना नैतिक विषय मानिन्छ । न्यायाधीशहरूका हकमा भने संविधानले आचारसंहिताको उल्लंघनलाई कारबाहीको विषय मान्छ । संविधानको धारा १०० (२) मा ‘आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा’ न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन मिल्ने व्यवस्था छ ।

न्यायाधीश मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने विषयले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै चर्चा पाएको बेलायतको ‘हाउस अफ लड्स’ ले चिलीका सैन्य शासक अगस्टो पिनोचेको सुपुर्दगी विवादमा गरेको निर्णयपछि हो । उक्त सुनुवाइमा सहभागी न्यायाधीश लर्ड

हफ्म्यानको संलग्नतालाई लिएर सुनुवाइ सकिएपछि विवाद उठ्यो । पिनोचेविरुद्ध एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका वकिलहरूले बहस गरेका कारण यो मुद्दामा विवाद भएको थियो । न्यायाधीश हफ्म्यान र उनकी पत्नी एम्नेस्टी इन्टरनेसनलमा पहिले केही समय आबद्ध थिए । त्यसैका आधारमा हफ्म्यान उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अयोग्य हुने तर्क गरिएको थियो । पछि अदालत त्यसमा सहमत पनि भयो । बेलायतको यो उदाहरणदेखि भारत र अमेरिकासम्ममा प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरूले आफू मुद्दाबाट अलग हुने वा नहुने भनेर आधार–कारणसहित जारी गरेका आदेशले यसबारेमा मानक स्थापित गरेका छन् । हामीकहाँ त्यस्तो मानक निर्धारण गर्ने फैसला हालसम्म छैन । त्यसैले न्यायाधीश कस्ता मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न हुनुहुँदैन भन्ने विषय सधैं अन्योलग्रस्त र विवादित बन्दै आएको छ ।

न्यायाधीश सुनुवाइबाट अलग हुने विषयलाई निष्पक्षतासँगै न्यायिक स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्ने गरिन्छ । तर कुन अवस्थामा न्यायाधीश मुद्दाबाट अलग हुनुपर्छ र कुन अवस्थामा हुनुपर्दैन भनेर सबै अवस्थाको सूची बनाउन सम्भव हुँदैन ।

त्यसैले न्यायाधीश कुनै मुद्दामा निष्पक्ष हुन नसक्ने अवस्था आए वा एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा त्यस्तो निष्पक्ष नरहेको आशंका हुने अवस्था रहे ऊ मुद्दाबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा आफू प्रत्यक्ष संलग्न भएर गरेका निर्णयविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न भए त्यो निष्पक्ष नहुने र विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा समेत निष्पक्ष नरहेको आशंका दुवै देखिनेछ । त्यसैले यी विवादको सुनुवाइबाट अलग भएर प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायिक निष्पक्षताका लागि मापदण्ड स्थापित गर्ने समय आइपुगेको छ ।