चुरेलाई चलाए झनै जोखिम

उक्त दिन रूपन्देही (भैरहवा) मा २४ घण्टाभित्र २२४.४ मिमि वर्षा भएको थियो । रूपन्देहीसँग जोडिएका कपिलवस्तुको वाणगंगामा त्यसै दिन ३५०.६, नवलपरासीको सेमरीमा ३८१ र नवलपुरको अरुणघाट बतासामा ४३४.२ मिमि वर्षा भयो ।

बुटवलसँग जोडिएको चुरे क्षेत्रमा २०५५ सालमा पनि ठूलो पहिरो गएको थियो । ६ वर्षअघिको भूकम्पले त्यही क्षेत्रलाई छियाछिया पारिदियो । सन् १९८४ देखि २०१३ सम्म २४ घण्टा (एक दिन) मा बुटवल क्षेत्रमा ४२ पटक १३०–२५० मिमि वर्षा भएको रेकर्ड छ । यो २९ वर्षबीच बुटवल क्षेत्रमा ५५ पटक १००–१३० मिमि वर्षा भएको छ । कुनै क्षेत्रमा २४ घण्टामा १ सय मिमिभन्दा बढी वर्षा भयो भने भू–स्खलन र पहिरोको जोखिम हुन्छ ।

कमलो भौगर्भिक संरचना भएको चुरे क्षेत्रमा २४ घण्टामा अधिकतम वर्षाको परिमाण र घटनाले पहाडी भागमा भू–स्खलन र तल्लोतटीय क्षेत्रमा थिग्रेनी जम्मा गराउने प्रक्रिया तीव्र बन्छ । ‘भारी वर्षा भयो भने माटो धस्सिएर बग्ने, पहिरो जाने र तल्लोतटीय क्षेत्रमा लेदो बग्ने सम्भावना हुन्छ,’ २० वर्षे गुरुयोजनामा विज्ञहरूले लेखेका छन्, ‘२४ घण्टामा २५०–३०० मिमि वर्षा भयो भने ठूला पहिरोको संख्या पनि बढ्छ, ३०० मिमिभन्दा बढी वर्षा भयो भने ठूलो भाग (सबैतिर) मा लेदोसहितको पहिरो आउँछ ।’

चुरे आसपासमा रहेका तराई–मधेस र दूनका ३० वटा जलवायु मापन केन्द्रमा सन् १९८४ देखि सन् २०१३ सम्म मापन गरिएको वार्षिक वर्षाको समष्टिगत औसत १,८३४ मिमिमध्ये सबैभन्दा बढी वर्षा मनसुन सिजन (जुन–सेप्टेम्बर) मा भएको देखिन्छ । ‘करिब ८४ प्रतिशत वर्षा बर्खायाम, ९ प्रतिशत ग्रीष्मयाम र ४ प्रतिशत वर्षा शरदयाममा भएको छ,’ राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले तयार गरेको ‘चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना’ मा भनिएको छ, ‘हिउँदयाम (डिसेम्बर–फेब्रुअरी) मा ३ प्रतिशत वर्षा हुन्छ ।’

स्थानीयहरूका अनुसार बुटवलको ज्योतिनगरमाथि रहेको चुरे क्षेत्रमा २३ वर्षअघि ठूलो पहिरो गएको थियो । ज्योतिनगर, लक्ष्मीनगर र आदर्शनगरका ५७ घरमा क्षति भएको उनीहरू अझै सम्झन्छन् । उक्त क्षेत्रको पहिरोबारे जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले अध्ययन गरेको थियो । झन्डै तीन महिना लगाएर गरिएको अध्ययनले यी बस्ती हटाउनुपर्ने र चुरे पहाडलाई दीर्घकालीन असर पर्नेखालका कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् सुबोध ढकालका अनुसार बुटवल नजिक दरार छ । त्यो दरार भनेको जमिनको कमजोर भाग हो । केही वर्षअघि तिनाउ नजिक निर्माण गरिएलगत्तै एउटा पुल भासिएको थियो । त्यसले पनि उक्त क्षेत्र कमजोर रहेको पुष्टि हुने उनको विश्लेषण छ । ‘दरार क्षेत्रमा बढी वर्षा भयो र भूकम्प गयो भने माटो बग्ने नै भयो,’ उनले भने ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले बुटवलसँग जोडिएको चुरे क्षेत्र कमजोर रहेको र भू–स्लखनको समस्या निम्तिने भएकाले फेदीका बस्ती व्यवस्थापन गर्न सुझाएका थिए । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले पाँच वर्षअघि त्रिविको केन्द्रीय वातावरण विज्ञान विभागसँगको सहकार्यमा २२ जिल्लाका चुरेको पहिरोबारे अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले चुरे क्षेत्रमा ४ सय वर्ग मिटर र त्योभन्दा ठूला पहिरोको संख्या १० हजार औंल्याएको थियो । समिति कार्यान्वयन एकाइ बुटवलका प्रमुख उपसचिव अजय कार्कीले २५ वर्षअघिको सुझाव सरोकारवाला निकायले कार्यान्वयन नगर्दा भदौ दोस्रो साता बुटवल–३ र ४ मा पहिरोले बितन्डा मच्चाएको बताए ।

पहिरोले यसपटक पनि ५० भन्दा बढी घर जोखिममा छन् । १० वटा घर बस्नै नमिल्ने गरी भत्किएका छन् । ६० भन्दा बढी घरमा लेदो–माटो पसेको छ । ज्योतिनगरसँगै सुखानगर क्षेत्रको हिलपार्क पनि भासिएको छ । चुरे फेदीमै पर्ने हिलपार्क क्षेत्रमा बुटवल उपमहानगरले डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा ठूला संरचना निर्माण सुरु गरेको छ । त्यसको असरले हिलपार्कको जंगल क्षेत्र पनि भासिएको हो । कमजोर धरातल रहेका ठाउँमा ठूला संरचना निर्माण गर्दा र जरा कम भएका ठूला रूखले पनि चुरेमा जमिन भासिँदै गएको छ । ‘यसै त चुरे प्राकृतिक रूपमा कच्चा पहाड हो, २०७२ सालको भूकम्पले त्यसलाई छियाछिया पारेको छ,’ कार्कीले भने, ‘फाटेको जमिनमा भारी वर्षा भएपछि माथिल्लो क्षेत्रको माटो बगेर तल्लोतटीय क्षेत्रमा आउँछ, यो वर्ष पनि त्यस्तै भएको हो ।’ माथिल्लो क्षेत्र कमजोर भएकाले चुरेको फेदमा रहेका बस्ती कुनै हिसाबले पनि उपयुक्त छैनन् ।’

चुरे गुरुयोजनाअनुसार पश्चिम तराई मधेस क्षेत्रमा औसत तापक्रम प्रति वर्ष ०.०१ देखि ०.०४ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ । भूगर्भविद्का अनुसार आरीघोप्टे वर्षाले कमजोर भूगोल भएको क्षेत्र थप गल्छ र पहिरो जान सुरु हुन्छ । इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् सुबोध ढकालका अनुसार नेपालको चुरे क्षेत्रका धेरैजसो चट्टान कमजोर अर्थात् कुहिएको अवस्थामा छन् । ‘बुटवल क्षेत्रमा पनि मड स्टोन (कमजोर चट्टान) हरू धेरै छ,’ उनले भने, ‘कमजोर चट्टान र ग्राभल जोडिएर बनेको चट्टानमा धेरै वर्षा भयो भने त्यहाँको माटो आफैं बग्न सुरु हुन्छ, यसपटक बुटवलमा भएको त्यस्तै हो ।’ बुटवलसँग जोडिएको चुरे क्षेत्रमा कुनैबेला पहिरो गएको थियो र त्यो पहिरोले बगाएर ल्याएका ढुंगा यसपालिको वर्षाले बगाएको छ ।

बुटवल र आसपास पछिल्लो समय बनिरहेका सडकलगायत पूर्वाधार पनि चुरे क्षेत्रको अतिक्रमणका लागि जिम्मेवार ठानिएका छन् । बुटवल उपमहानगरले चक्रपथका लागि चुरेको फेदमा डोजर लगाएर सडक निर्माण गरिरहेको छ । चुरे क्षेत्रमै पर्ने वसन्तपुर र नुवाकोटमा निजी क्षेत्रबाट केबलकार निर्माणका काम अघि बढेका छन् । पार्क, मन्दिर, किरियापुत्री भवनजस्ता संरचना बनेका छन् । यस्ता निर्माणले चुरे क्षेत्र अतिक्रमण गर्न झनै सहयोग पुग्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । हिलपार्क क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) बिनै डेढ अर्ब रुपैयाँ लागतका संरचना निर्माण सुरु भएका छन् । बुटवल उपमहानगरका इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठका अनुसार हिलपार्कमा ८ मिटर गोलाइ र ३५ फिट उचाइको शाक्यमुनि बुद्धको प्रतिमासहितको तीनतले भिक्षुगृह, एकतले क्याफ्टेरियालगायत पूर्वाधारको काम अघि बढेको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रूपन्देहीको अधिकांश डाँडो क्षेत्र उच्च भू–स्खलन र संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यस्तो क्षेत्रको किनारमा बस्ती बस्न र बसाउनै नहुने समितिले सुझाव दिंदै आएको छ । ‘हामीले पटकपटक चुरे किनारको बस्तीको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छौं,’ प्रमुख कार्कीले भने, ‘तर, जति संवेदनशील भए पनि बस्ती बस्ने र चुरे अतिक्रमण गर्ने क्रम रोकिएको छैन, त्यसले जोखिम हरेक वर्ष बढ्दो नै छ ।’

बुटवललाई आधारक्षेत्र बनाएर वन तथा वातावरण क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने युवराज कँडेलले बुटवलको शिरको रूपमा रहेको उत्तरी क्षेत्रको भूभाग निकै कमजोर पहाड भएको बताए । उनका अनुसार त्यही कमजोर जमिनमा पूर्वाधार निर्माण र मानव अतिक्रमणले चुरेको भू–स्खलन बढ्दो छ । ‘बुटवल आसपासको चुरे क्षेत्र कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई खलबल्याउनु भनेकै मानव बस्तीमा जोखिम निम्त्याउनु हो ।’ चुरेमा ठूला पहिरो, लेदो बग्ने र पहाड धसिने क्रम नरोकिए त्यसको असर तिनाउ खोलामा पर्ने र चुरे किनारको बस्ती मात्र नभएर समग्र बुटवलकै भविष्य जोखिममा पर्ने उनको विश्लेषण छ ।

बुटवल उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले जोखिम हरेक वर्ष बढ्दै गए पनि चुरे किनारका बस्ती स्थानान्तरणको विकल्प नभएको तर्क गरे । उनले भने, ‘त्यसका लागि तीन तहकै सरकारले साझा प्रयास र पहल गर्नु जरुरी छ ।’ २०६७ सालमा संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले गरेको अध्ययनले पनि चुरे नजिकका बस्ती जोखिममा रहेको औंल्याउँदै स्थानान्तरणको निष्कर्ष निकालेको थियो । अहिलेसम्म भएका अधिकांश अध्ययन प्रतिवेदनले पनि चुरेको अवस्था, क्षति, ह्रास र अतिक्रमणलगायतका गतिविधि रोक्न नसके चुरेको दक्षिणी क्षेत्रका सबै बस्ती जोखिममा रहेको चेतावनी दिएका छन् ।