चुरेलाई चलाए झनै जोखिम- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
विपत्ति

चुरेलाई चलाए झनै जोखिम

चुरे प्राकृतिक रुपमा कच्चा पहाड हो, २०७२ सालको भूकम्पले त्यसलाई छियाछिया पारेको छ । माथिल्लो क्षेत्र कमजोर भएकाले फेदीमा रहेका बस्ती कुनै हिसाबले उपयुक्त छैनन् ।
विज्ञ भन्छन्– ‘बुटवल आसपासको चुरे क्षेत्र कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको छ, त्यसलाई खलबल्याउनु भनेकै मानव बस्तीमा जोखिम निम्त्याउनु हो ।’
घनश्याम गौतम, अब्दुल्लाह मियाँ

रुपन्देही, काठमाडौं — भदौ ११ को आरीघोप्टे वर्षापछि चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा–माटो–रूखसहितको लेदो आउँदा बुटवलका दर्जनौं घरमा क्षति पुग्यो । नवलपरासी र कपिलवस्तु डुबानमा परे । बुटवल उपमहानगरका ३ र ४ वडाका करिब पाँच दर्जन घर उच्च जोखिममा छन् । बुटवल बजारको बाक्लो बस्ती रहेका लक्ष्मीनगर, ज्योतिनगर, गोलपार्क, आदर्शनगरसहित सुखानगरक्षेत्रमा पनि खतरा बढेको छ ।

उक्त दिन रूपन्देही (भैरहवा) मा २४ घण्टाभित्र २२४.४ मिमि वर्षा भएको थियो । रूपन्देहीसँग जोडिएका कपिलवस्तुको वाणगंगामा त्यसै दिन ३५०.६, नवलपरासीको सेमरीमा ३८१ र नवलपुरको अरुणघाट बतासामा ४३४.२ मिमि वर्षा भयो ।

बुटवलसँग जोडिएको चुरे क्षेत्रमा २०५५ सालमा पनि ठूलो पहिरो गएको थियो । ६ वर्षअघिको भूकम्पले त्यही क्षेत्रलाई छियाछिया पारिदियो । सन् १९८४ देखि २०१३ सम्म २४ घण्टा (एक दिन) मा बुटवल क्षेत्रमा ४२ पटक १३०–२५० मिमि वर्षा भएको रेकर्ड छ । यो २९ वर्षबीच बुटवल क्षेत्रमा ५५ पटक १००–१३० मिमि वर्षा भएको छ । कुनै क्षेत्रमा २४ घण्टामा १ सय मिमिभन्दा बढी वर्षा भयो भने भू–स्खलन र पहिरोको जोखिम हुन्छ ।

कमलो भौगर्भिक संरचना भएको चुरे क्षेत्रमा २४ घण्टामा अधिकतम वर्षाको परिमाण र घटनाले पहाडी भागमा भू–स्खलन र तल्लोतटीय क्षेत्रमा थिग्रेनी जम्मा गराउने प्रक्रिया तीव्र बन्छ । ‘भारी वर्षा भयो भने माटो धस्सिएर बग्ने, पहिरो जाने र तल्लोतटीय क्षेत्रमा लेदो बग्ने सम्भावना हुन्छ,’ २० वर्षे गुरुयोजनामा विज्ञहरूले लेखेका छन्, ‘२४ घण्टामा २५०–३०० मिमि वर्षा भयो भने ठूला पहिरोको संख्या पनि बढ्छ, ३०० मिमिभन्दा बढी वर्षा भयो भने ठूलो भाग (सबैतिर) मा लेदोसहितको पहिरो आउँछ ।’

चुरे आसपासमा रहेका तराई–मधेस र दूनका ३० वटा जलवायु मापन केन्द्रमा सन् १९८४ देखि सन् २०१३ सम्म मापन गरिएको वार्षिक वर्षाको समष्टिगत औसत १,८३४ मिमिमध्ये सबैभन्दा बढी वर्षा मनसुन सिजन (जुन–सेप्टेम्बर) मा भएको देखिन्छ । ‘करिब ८४ प्रतिशत वर्षा बर्खायाम, ९ प्रतिशत ग्रीष्मयाम र ४ प्रतिशत वर्षा शरदयाममा भएको छ,’ राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले तयार गरेको ‘चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना’ मा भनिएको छ, ‘हिउँदयाम (डिसेम्बर–फेब्रुअरी) मा ३ प्रतिशत वर्षा हुन्छ ।’

स्थानीयहरूका अनुसार बुटवलको ज्योतिनगरमाथि रहेको चुरे क्षेत्रमा २३ वर्षअघि ठूलो पहिरो गएको थियो । ज्योतिनगर, लक्ष्मीनगर र आदर्शनगरका ५७ घरमा क्षति भएको उनीहरू अझै सम्झन्छन् । उक्त क्षेत्रको पहिरोबारे जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले अध्ययन गरेको थियो । झन्डै तीन महिना लगाएर गरिएको अध्ययनले यी बस्ती हटाउनुपर्ने र चुरे पहाडलाई दीर्घकालीन असर पर्नेखालका कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् सुबोध ढकालका अनुसार बुटवल नजिक दरार छ । त्यो दरार भनेको जमिनको कमजोर भाग हो । केही वर्षअघि तिनाउ नजिक निर्माण गरिएलगत्तै एउटा पुल भासिएको थियो । त्यसले पनि उक्त क्षेत्र कमजोर रहेको पुष्टि हुने उनको विश्लेषण छ । ‘दरार क्षेत्रमा बढी वर्षा भयो र भूकम्प गयो भने माटो बग्ने नै भयो,’ उनले भने ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले बुटवलसँग जोडिएको चुरे क्षेत्र कमजोर रहेको र भू–स्लखनको समस्या निम्तिने भएकाले फेदीका बस्ती व्यवस्थापन गर्न सुझाएका थिए । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले पाँच वर्षअघि त्रिविको केन्द्रीय वातावरण विज्ञान विभागसँगको सहकार्यमा २२ जिल्लाका चुरेको पहिरोबारे अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले चुरे क्षेत्रमा ४ सय वर्ग मिटर र त्योभन्दा ठूला पहिरोको संख्या १० हजार औंल्याएको थियो । समिति कार्यान्वयन एकाइ बुटवलका प्रमुख उपसचिव अजय कार्कीले २५ वर्षअघिको सुझाव सरोकारवाला निकायले कार्यान्वयन नगर्दा भदौ दोस्रो साता बुटवल–३ र ४ मा पहिरोले बितन्डा मच्चाएको बताए ।

पहिरोले यसपटक पनि ५० भन्दा बढी घर जोखिममा छन् । १० वटा घर बस्नै नमिल्ने गरी भत्किएका छन् । ६० भन्दा बढी घरमा लेदो–माटो पसेको छ । ज्योतिनगरसँगै सुखानगर क्षेत्रको हिलपार्क पनि भासिएको छ । चुरे फेदीमै पर्ने हिलपार्क क्षेत्रमा बुटवल उपमहानगरले डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा ठूला संरचना निर्माण सुरु गरेको छ । त्यसको असरले हिलपार्कको जंगल क्षेत्र पनि भासिएको हो । कमजोर धरातल रहेका ठाउँमा ठूला संरचना निर्माण गर्दा र जरा कम भएका ठूला रूखले पनि चुरेमा जमिन भासिँदै गएको छ । ‘यसै त चुरे प्राकृतिक रूपमा कच्चा पहाड हो, २०७२ सालको भूकम्पले त्यसलाई छियाछिया पारेको छ,’ कार्कीले भने, ‘फाटेको जमिनमा भारी वर्षा भएपछि माथिल्लो क्षेत्रको माटो बगेर तल्लोतटीय क्षेत्रमा आउँछ, यो वर्ष पनि त्यस्तै भएको हो ।’ माथिल्लो क्षेत्र कमजोर भएकाले चुरेको फेदमा रहेका बस्ती कुनै हिसाबले पनि उपयुक्त छैनन् ।’

चुरे गुरुयोजनाअनुसार पश्चिम तराई मधेस क्षेत्रमा औसत तापक्रम प्रति वर्ष ०.०१ देखि ०.०४ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ । भूगर्भविद्का अनुसार आरीघोप्टे वर्षाले कमजोर भूगोल भएको क्षेत्र थप गल्छ र पहिरो जान सुरु हुन्छ । इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् सुबोध ढकालका अनुसार नेपालको चुरे क्षेत्रका धेरैजसो चट्टान कमजोर अर्थात् कुहिएको अवस्थामा छन् । ‘बुटवल क्षेत्रमा पनि मड स्टोन (कमजोर चट्टान) हरू धेरै छ,’ उनले भने, ‘कमजोर चट्टान र ग्राभल जोडिएर बनेको चट्टानमा धेरै वर्षा भयो भने त्यहाँको माटो आफैं बग्न सुरु हुन्छ, यसपटक बुटवलमा भएको त्यस्तै हो ।’ बुटवलसँग जोडिएको चुरे क्षेत्रमा कुनैबेला पहिरो गएको थियो र त्यो पहिरोले बगाएर ल्याएका ढुंगा यसपालिको वर्षाले बगाएको छ ।

बुटवल र आसपास पछिल्लो समय बनिरहेका सडकलगायत पूर्वाधार पनि चुरे क्षेत्रको अतिक्रमणका लागि जिम्मेवार ठानिएका छन् । बुटवल उपमहानगरले चक्रपथका लागि चुरेको फेदमा डोजर लगाएर सडक निर्माण गरिरहेको छ । चुरे क्षेत्रमै पर्ने वसन्तपुर र नुवाकोटमा निजी क्षेत्रबाट केबलकार निर्माणका काम अघि बढेका छन् । पार्क, मन्दिर, किरियापुत्री भवनजस्ता संरचना बनेका छन् । यस्ता निर्माणले चुरे क्षेत्र अतिक्रमण गर्न झनै सहयोग पुग्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । हिलपार्क क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) बिनै डेढ अर्ब रुपैयाँ लागतका संरचना निर्माण सुरु भएका छन् । बुटवल उपमहानगरका इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठका अनुसार हिलपार्कमा ८ मिटर गोलाइ र ३५ फिट उचाइको शाक्यमुनि बुद्धको प्रतिमासहितको तीनतले भिक्षुगृह, एकतले क्याफ्टेरियालगायत पूर्वाधारको काम अघि बढेको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रूपन्देहीको अधिकांश डाँडो क्षेत्र उच्च भू–स्खलन र संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यस्तो क्षेत्रको किनारमा बस्ती बस्न र बसाउनै नहुने समितिले सुझाव दिंदै आएको छ । ‘हामीले पटकपटक चुरे किनारको बस्तीको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छौं,’ प्रमुख कार्कीले भने, ‘तर, जति संवेदनशील भए पनि बस्ती बस्ने र चुरे अतिक्रमण गर्ने क्रम रोकिएको छैन, त्यसले जोखिम हरेक वर्ष बढ्दो नै छ ।’

बुटवललाई आधारक्षेत्र बनाएर वन तथा वातावरण क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने युवराज कँडेलले बुटवलको शिरको रूपमा रहेको उत्तरी क्षेत्रको भूभाग निकै कमजोर पहाड भएको बताए । उनका अनुसार त्यही कमजोर जमिनमा पूर्वाधार निर्माण र मानव अतिक्रमणले चुरेको भू–स्खलन बढ्दो छ । ‘बुटवल आसपासको चुरे क्षेत्र कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई खलबल्याउनु भनेकै मानव बस्तीमा जोखिम निम्त्याउनु हो ।’ चुरेमा ठूला पहिरो, लेदो बग्ने र पहाड धसिने क्रम नरोकिए त्यसको असर तिनाउ खोलामा पर्ने र चुरे किनारको बस्ती मात्र नभएर समग्र बुटवलकै भविष्य जोखिममा पर्ने उनको विश्लेषण छ ।

बुटवल उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले जोखिम हरेक वर्ष बढ्दै गए पनि चुरे किनारका बस्ती स्थानान्तरणको विकल्प नभएको तर्क गरे । उनले भने, ‘त्यसका लागि तीन तहकै सरकारले साझा प्रयास र पहल गर्नु जरुरी छ ।’ २०६७ सालमा संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले गरेको अध्ययनले पनि चुरे नजिकका बस्ती जोखिममा रहेको औंल्याउँदै स्थानान्तरणको निष्कर्ष निकालेको थियो । अहिलेसम्म भएका अधिकांश अध्ययन प्रतिवेदनले पनि चुरेको अवस्था, क्षति, ह्रास र अतिक्रमणलगायतका गतिविधि रोक्न नसके चुरेको दक्षिणी क्षेत्रका सबै बस्ती जोखिममा रहेको चेतावनी दिएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ १२:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चन्द्रौटा साम्प्रदायिक दंगा : दशकसम्म मिलेन न्याय

सर्वोच्चमा २७ पटक पेसी चढ्दा पनि मुद्दा किनारा लागेन
मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — सामान्यतः दुई वर्षभित्र मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने सरकारी नीति छ । तर यहाँ २०६४ भदौ ३० को साम्प्रदायिक दंगाका क्रममा भएको मानवीय क्षतिविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला अझै हुन सकेको छैन । घटनाको चार वर्षपछि परेको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारमा राखेर हेरेको भए पनि १० वर्षसम्म पनि मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन, न त पीडितले उचित राहत र क्षतिपूर्ति नै पाएका छन् ।

यसबीचमा मुद्दा २७ पटक पेसी चढेको थियो तर पटकपटक सुनवाइ भए पनि टुंगिएन । चालु आवमा त एक पटक पनि पेसी चढेन । ‘न्यायको आशा गरेको १० वर्ष भइसक्यो,’ पीडित महादेव पोखरेलले भने, ‘पीडा र ऋणले थलिएका छौं ।’ घटना नसम्झौं भन्दा पनि जबर्जस्ती सम्झिनु परिरहेको उनले दुखेसो गरे । ‘त्यो घटना सम्झिँदा मात्र पनि मानसिक तनाव हुन्छ,’ अर्का पीडित केशव पाण्डेले भने, ‘त्यतिखेरको कहालीलाग्दो अवस्था त दुस्मनले पनि देख्न नपरोस् । मान्छेले मान्छे काटेको नृशंस घटना कसलाई पो सम्झन मन लाग्छ र ?’

२०६४ भदौ ३० मा पश्चिम चन्द्रौटाका मुस्लिम अगुवा अब्दुल मोइद खाँको हत्यापछि भड्किएको हिंसाले ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । हिंसापीडित एक दशकदेखि काठमाडौं धाइरहेका छन् । ३१ पटक मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिए । ध्यानाकर्षण गराए । तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । ‘कति दबाब दिने ?’ हिंसा पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पोखरेलले भने, ‘अब त दिक्कै लागिसक्यो ।’ समिति उपाध्यक्ष टीकाबहादुर कुँवर ५/६ वर्षसम्म काठमाडौंमै डेरा लिएर बसे । उनी साता/दुई सातामा गृह र तत्कालीन शान्ति मन्त्रालय धाउँथे । अन्य मन्त्रालय पनि पुग्थे । गृह मन्त्रालय आउजाउ गर्न स्थायी पास बनाएका थिए । उनी पनि अहिले हार मानेर जिल्ला फर्किएका छन् । ‘सोधखोज गर्न पनि मन लाग्दैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा कर्मचारी फेरिइरहन्छन्, उनीहरूलाई घटना विवरण सुनाउँदै ठिक्क हुन्छ ।’

तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाबाट सुरु गरिएको ज्ञापनपत्र बुझाउने सिलसिला रामबहादुर थापासम्म चल्यो । तत्कालीन शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेलदेखि जनार्दन शर्मासम्मलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । प्रधानमन्त्रीका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनालसम्म रहँदा उनीहरुका टेबुलमा ज्ञापनपत्रका फाइल पुगे । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसम्मलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।

पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा घटना छानबिन गर्न बनेको आयोगले उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको छ । ‘ज्ञापनपत्र बुझ्ने सबैले क्षतिपूर्तिका लागि तोक लगाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिन्छन्,’ संघर्ष समितिका सचिव मुक्ति काफ्लेले भने, ‘तर अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनौं ।’ गत वर्ष संसद्को शून्य समयमा सांसद हृदयश त्रिपाठीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका १९ जना भने केही समयपछि छुटे । तर पीडितले राहत पाउन नसकेको गुनासो गर्छिन् स्थानीय अधिकारकर्मी रोजन निशा । ‘सरकारलाई मधेसवादी दलले रोस्टमै घेराउ गरेर उनीहरूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन व्यापक दबाब दियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि सरकार मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य भयो ।’ तर राहत भने अहिलेसम्म नदिएको उनले सुनाइन् ।

८ लाख ऋण

क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरे । समितिले काम गर्दा ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लाग्यो । डेलिगेसन जाँदा र सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्दा ऋण लागेको हो । ‘उल्टै ८ लाख ऋण लाग्यो,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘तर, अहिलेसम्म एक पैसा पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनौं ।’

हरेक वर्षको भदौ ३० लाई पीडितले कालो दिन भनेर सम्झना गर्दै आएकामा चार वर्षदेखि स्मरण दिन भनेर मनाउँदै आएका छन् । यस वर्ष बुधबार चन्द्रौटामा स्मरण दिवस आयोजना गरियो । पीडितले क्षतिपूर्ति नपाएसम्म दिवस मनाइरहने बताए ।

दशकदेखि राहतको प्रतीक्षामा रहेका उनीहरूको हातमा अहिले विभिन्न ठाउँमा बुझाएको ज्ञापनपत्रका फोटोकपी र मल्लिक आयोगको आंशिक प्रतिवेदन छ । मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन पाउन उनीहरूले सूचना आयोगमा उजुरी दिनुपरेको थियो । त्यसपछि मात्रै आंशिक प्रतिवेदन हात परेको हो ।

मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेर सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरे पछि अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेको थियो ।

२० करोड बढीको क्षति

मल्लिक आयोगले घटनामा सवारी साधनमा मात्रै ९ करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको विवरण दिएको छ । त्यस्तै, १० करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको जनाइएको छ । तर सरकारले तत्कालीन राहत भनेर २ करोड ६० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । त्यो रकम पनि समयमा वितरण गर्न नसक्दा ६९ लाख फ्रिज भयो ।

घटनामा मारिएका १४ जनाका परिवारलाई ६/६ लाख र अन्यलाई ५ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिइएको थियो । संघर्ष समितिले मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ । घटनामा दुई सय बढी सवारी साधन र १ हजार ५६ घरमा तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ १२:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×