कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२९

विवेकशील साझा विवाद : मिश्र र पाण्डेको अध्यक्षतामा छुट्टाछुट्टै बैठक

काठमाडौँ — विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डेको अध्यक्षतामा छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय समिति बैठक भएका छन् । अध्यक्ष मिश्रले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विषयमा जनमतसंग्रह हुनुपर्ने भन्दै दस्तावेज सार्वजनिक गरेपछि सो दलभित्र विवाद चुलिएको छ । 

विवेकशील साझा विवाद : मिश्र र पाण्डेको अध्यक्षतामा छुट्टाछुट्टै बैठक

संयोजक पाण्डेको अध्यक्षमा भएको भर्चुअल बैठकमा पहिलो दिनको बैठक सम्पन्न भएको प्रचार विभागका सह-संयोजक हरीश भट्टले बताए । 'संयोजक पाण्डेको अध्यक्षमाता शुरु भएको बैठकमा विभिन्न एजेण्डाहरु प्रस्तुत भएपछि भोलिसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ' भट्टले भने, 'सबै विषयमा भोलि निर्णय हुने छ ।'

बैठकअघि अध्यक्ष मिश्र र संयोजक पाण्डेबीच सहमति जुटाउने कोसिस केही नेताहरुले गरेको थिए। सरोज गौतम, अब्दुस मियाँलगायतका नेताहरूले सहमतिको प्रयास गरेका थिए । 'छलफलमा संयोजक पाण्डे २४ घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेर सहमति खोज्न तयार भए पनि अध्यक्ष मिश्रले मान्नुभएन' भट्टले भने । जुमबाट भएको बैठकमा ४५ जनाभन्दाको सहभागिता रहेको दाबी भट्टले गरे । सो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी १ सय ३० सस्यीय छ ।

यसैगरी रवीन्द्र मिश्रले पनि भर्चुअल माध्यमबाट बैठक जारी राखेका छन् । प्रवक्ता शरदराज पाठकले बैठकमा एक सय केन्द्रीय सदस्यको सहभागिता रहेको दाबी गरे । 'केही साथीहरु दुवै बैठकमा सहभागी हुनु भएको छ' पाठकले भने, 'अन्तिम समयसम्म सहमतिका लागि प्रयास भएको हो तर सफल हुन सकेन ।'

पाठकले पाण्डे पक्षले मागअनुसार केही घण्टा सांकेतिक रुपमा मात्रै बैठक सार्ने विषयमा अध्यक्ष सकारात्मक रहे पनि सहमति जुट्न नसकेको बताए । 'अध्यक्षले औपचारिक रुपमा बोलाएको बैठक लामो समय स्थगित गर्ने विषय होइन,' पाठकले भने ।

गत वर्ष मंसिर २४ गते विवेकशील र साझा पार्टीबीच एकीकरण भएको विवेकशील साझा पार्टी गठन भएको थियो । तर संविधानका मूल विशेषता र गणतन्त्रलाई नै आरोपित गर्ने मिश्रको दस्तावेजले दलभित्र दुई धार देखिएको हो । यस पटक विभाजन भए विवेकशील दोस्रो पटक टुक्रिने छ ।

यसअघि सो पार्टी २०७५ पुस २७ मा विभाजित भएको थियो । पहिलो पटक २०७४ साउन ३ पहिलो पटक एकीकरण भएको थियो । मिश्रले केही दिनअघि धर्म निरपेक्षता र संघीयताको विषयमा फरक धारणासहितको दस्ताबेज सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७८ १३:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटेपनि अहिले भारतले नै निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । यसबारे तपाईंको के राय छ ?