हत्या मुद्दा नागरिक अदालतमा फर्काउने प्रयास- समाचार - कान्तिपुर समाचार

हत्या मुद्दा नागरिक अदालतमा फर्काउने प्रयास

आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको हत्या मुद्दा सैनिक अदालतलाई सुम्पने चितवन जिल्ला अदालतको आदेश बदर गराउने प्रयासमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौंडाले हत्या मुद्दा पनि सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा पठाउने चितवन जिल्ला अदालतको आदेश बदर गराउन पहल थालेको छ । चितवन जिल्ला अदालतले हत्या अभियोग लागेका सैनिक जवान गंगाधर ढकाललाई सैनिक अदालतमा पठाउन गत भदौ १ मा दिएको आदेश बदर गराउन माग गर्दै आफूहरूले पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासमा निवेदन दिएको सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठले बताए । 

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार जिल्ला अदालतको आदेश संविधान, सैनिक ऐन र मुलुकी अपराधसंहिता तथा सर्वोच्च अदालतका यसअघिका नजिरविपरीत भएकाले त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको हो । चितवनको भरतपुर–२१ का गंगाधर ढकालमाथि गत साउन ७ मा अर्का सैनिक जवान भरत गुरुङको गोली हानी हत्या गरेको अभियोग छ । ढकालले प्रहरी र जिल्ला अदालत चितवनमा दिएको बयानमा उनीविरुद्धको अभियोगलाई स्वीकार गरिसकेका छन् ।

साढे दुई वर्षअघि ढकालले चितवनको कालीबहादुर गणबाट एसएमजी चोरी गरी त्यसैले गोली हानेर गुरुङको हत्या गरेका थिए । जबकि उक्त हतियार चोरी गरेको आरोपमा समरी जनरल सैनिक अदालतको आदेशमा अमलदार लवकुमार गुरुङ र सिपाही सरोज तामाङ साढे दुई वर्षदेखि जेलमा छन् । यी दुई सैनिक र उनीहरूका परिवारमाथि समेत हतियार चोरीको आरोपमा सेनाले चरम यातना दिएको समाचार नेपाल समय अनलाइनले शृंखलाबद्ध रूपमा सार्वजनिक गरिरहेको छ ।

चोरीको हतियार प्रयोग गरी ढकालले हत्या गर्नुअघि गुरुङको कोठाबाट हस्ताक्षर भइसकेको चेक चोरी गरेर बैंकबाट ९ लाख रुपैयाँ निकालेका थिए । सैनिकहरू ड्युटीमा नरहेको, ब्यारेकभन्दा बाहिर सैनिक जिम्मेवारीमा नभएका बखत हत्या भएको र यी कार्यहरू सेनाको संगठनात्मक जिम्मेवारीभन्दा बाहिर पर्ने भएकाले उनीहरूमाथि ‘नागरिक अदालत’ मा मुद्दा चल्नुपर्ने दाबीसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।

सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६६ मा हत्या, बलात्कार, अपहरण र यातनालाई सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसअघि विभिन्न मुद्दामार्फत सर्वोच्च अदालतले पनि सैनिक अदालतको सीमित क्षेत्राधिकारको व्याख्या गरिसकेको छ । यी सबै कानुनी व्यवस्था र अदालतका नजिरविपरीत चितवन जिल्ला अदालतले हत्या अभियोग लागेका ढकाल र उनका सम्पूर्ण सक्कल फाइल सैनिक अदालतलाई सुम्पने आदेश गरेको थियो ।

त्यस्तो आदेश गर्दा चितवन अदालतले दुई विषयलाई प्रमुख आधार मानेको थियो । पहिलो, ढकालले सैनिक ब्यारेकबाट चोरी गरेको हतियार दुरुपयोग गरी ज्यान मारेको विषय सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने । दोस्रो, ढकालले गरेको यस्तो अपराध सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनी आफूहरूलाई हस्तान्तरण गर्न कालीबहादुर गणबाट पत्र आएको । यी दुई आधार देखाउँदै जिल्ला अदालतले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम क्षेत्राधिकार भएको सैनिक अदालत काठमाडौंमा भरतपुरस्थित कालीबहादुर गणमार्फत पठाउनू भनी यो मुद्दा स्थानान्तरणको आदेश गरिदिएको छ ।’

जिल्ला अदालतले संहिताको उक्त प्रावधानलाई पनि त्रुटिपूर्ण रूपमा आदेशमा उल्लेख गरेको छ । किनभने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ५१ मा ‘कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा अभियुक्तले बयान गर्दा वा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पेस गर्दा अदालतको अधिकार क्षेत्र नभएको भन्ने प्रश्न उठाएमा पहिले त्यस्तो प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय गरेर मात्र अन्य कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेछ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएमा अधिकार क्षेत्र भएको अदालतमा पठाउन आदेश दिनुपर्नेछ ।’

समानान्तर अदालत चलाउने सेनाको कसरत

जिल्ला अदालतले यही कानुनी प्रावधानअनुसार मुद्दा सैनिक अदालतमा पठाएको आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ । तर, यो मुद्दामा अभियुक्त ढकालले बयान गर्दा अदालतको क्षेत्राधिकारमा कुनै प्रश्न उठाएका थिएनन् । मुद्दाको अर्को पक्ष सरकारी वकिलको दाबी त सुरुदेखि नै यो मुद्दा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्छ भन्ने थियो । नेपाली सेना यो मुद्दाको पक्ष वा विपक्षी कोही पनि होइन । हत्या मुद्दासँग प्रत्यक्ष सरोकार नै नभएको संस्थाले पठाएको पत्रका आधारमा अदालतले मुद्दालाई सेनाको जिम्मा लगाउने आदेश गरेको हो ।

‘संविधान र कानुनबमोजिम स्थापित सक्षम अदालतले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्नेमा कुनै सैन्य निकायबाट प्राप्त पत्रका आधारमा क्षेत्राधिकार समर्पण गर्ने कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको समेत विपरीत रहेको छ,’ उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौंडाले बुधबार दर्ता गराएको निवेदनमा भनिएको छ ।

निवेदनमा सरकारी वकिलले अभियोग लागेका ढकालको मौलिक हक संरक्षणका लागि पनि जिल्ला अदालतमै मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ । संविधानले हरेक नागरिकका लागि स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा २० ले ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइ पाउने हक’ को ग्यारेन्टी गरेको छ । यो व्यवस्था २०७२ को संविधानमा पहिलो पटक राखिएको हो । अघिल्ला संविधानहरूमा न्यायसम्बन्धी हकलाई प्रत्याभूत गरिएको भए पनि ‘स्वच्छ सुनुवाइ’ को हक यति स्पष्ट रूपमा राखिएको थिएन ।

कृष्णबहादुर मगरविरुद्ध उच्च अदालत पाटन भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘निष्पक्ष र सक्षम अदालतबाट स्वच्छ सुनुवाइ हुनुपर्ने कुरा व्यक्तिको सुरक्षाका निम्ति मात्र नभई लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानव अधिकारका निम्ति पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ’ भन्ने व्याख्या गरेको छ । ‘सक्षम र स्वतन्त्र अदालतहरूद्वारा न्याय सम्पादन हुँदा मात्र लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘नियमित अदालत (जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत) ले न्याय सम्पादन गर्दा नै स्वच्छ सुनुवाइ हुने ग्यारेन्टी हुन्छ’ भनेको छ । सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवादमै सर्वोच्च अदालतले गरेको त्यस्तो व्याख्या यो मुद्दामा पनि आकर्षित हुन्छ ।

‘ढकाल नेपाली सेनामा कार्यरत रहेको भए पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वच्छ सुनुवाइको हक उनलाई समेत प्राप्त हुन्छ,’ सहन्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले हामीले उनको हकको रक्षाका लागि समेत यो मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्नुपर्छ भनेका छौं ।’

ढकालले गुरुङको हत्या गर्न प्रयोग गरेको हतियार चोरेको आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका लबकुमार गुरुङ र सरोज तामाङ निर्दोष रहेको खुलेपछि सैनिक विशेष अदालतले उनीहरूविरुद्धको मुद्दा छिटो टुंग्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । गुरुङ र तामाङले २०७६ को जेठमा आफूहरू निर्दोष रहेको दाबीसहित दर्ता गराएको निवेदन पन्छाउँदै आएको सैनिक विशेष अदालतले गत भदौ १० मा ढकालको मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल पेस गर्न आदेश दियो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लोहितचन्द्र शाहको अध्यक्षतामा गठित रक्षा सचिव बोगेन्द्रराज शर्मा पौडेल र सेनाको प्राड विवाक प्रमुख उपरथी रत्नप्रकाश थापा संलग्न इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको थियो । त्यसमाथि बिहीबार थप सुनुवाइ हुँदै छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७८ १२:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कालीगण्डकी दोहन रोकिएन

पर्यावरणीय चक्र नै प्रभावित हुने गरी प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहँदा विरोध गर्नुपर्नेमा आम्दानी घट्छ भनेर जनप्रतिनिधि चर्को बोल्दैनन् 
अगन्धर तिवारी, प्रकाश बराल, घनश्याम खड्का

पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी — सर्वोच्च अदालतले असार २९ मा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तह तथा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्‍यो, ‘कालीगण्डकी नदीको कुनै पनि स्रोत ननिकाल्नू ।’ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई अन्तै मोडेर रिजर्भ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी तथा विनाश गर्नेलगायत प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नू नगराउनू भनिएको छ । तर, सर्वोच्चको आदेशको मसी सुक्न नपाउँदै पर्वतको फलेबास नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ठेक्का लगायो । नगर प्रमुख पदमपाणि शर्मा अदालतको आदेशबारे जानकारी नै भएको बताउँछन् । ठेक्का खुलाए पनि फलेबासले टुंगो गर्न बाँकी रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण सापकोटाले बताए । ‘सम्झौता भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘ठेक्का खुलाउँदा अदालतको आदेश जानकारीमा थिएन ।’

जलजला गाउँपालिकाभित्र अवैधरुपमा संकलित गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थमा गरिएको जरिवानाबाट एक करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको छ । अदालतको आदेशविपरीत उत्खनन गर्नेलाई प्रहरी र प्रशासनले समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले बताए । ‘हामीले असारमै निर्णय गरेर अबैध उत्खनन रोक्ने र कारबाही गर्न सबैलाई पत्राचार गरका हौं,’ उनले भने, ‘प्रहरी र प्रशासन यसमा गम्भीर छैनन् ।’

कालीगण्डकीमा नदीजन्य पदार्थको चोरीनिकासी अदालतको आदेशले कत्ति पनि रोकिएको छैन । यतिसम्म कि स्थानीय तहले असार, साउन र भदौ महिनाभर नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने र निकासीमा रोक लगाउन गरेको निर्णयसमेत व्यवसायीले मानेका छैनन् । नदी दोहन रोक्न दैनिक प्रहरी खटाए पनि ट्रिपर तथा एक्स्काभेटर र ट्याक्टरमा गिटी, बालुवा निकाल्ने क्रम रोकिएको छैन । जलजला र बिहादी गाउँपालिका तथा कुश्मा र फलेबास नगरपालिका हुँदै बग्ने कालीगण्डकीको दोहन हरेक पालिकाबाट भइरहेको छ ।

प्रहरीले असार १६ देखि साउन १९ सम्म गरेको कारबाही र संकलन गरेको राजस्वको परिमाणले समेत कालीगण्डकीमा कुन तहको दोहन भइरहेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ । एक महिनाको अवधिमा अबैध उत्खननमा संलग्न ५ टिप्पर, ९ स्काभेटर र १८ ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित पालिकामा पठाइएको डीएसपी शिवराज बुढाथोकीले बताए ।

उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले २०७५ साउनमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र आवश्यक कानुन बनाएर मात्रै नदी उत्खनन गर्न र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न दिएको आदेशसमेत अझै पालना भएको छैन । बागलुङको ढोडेनी, मालढुंगा, कालाखोला, जैमिनीघाट लगायत स्थानमा प्रतिवन्धित समयमा पनि दोहन भइरहेको छ । दोहनबारे प्रशासन, प्रहरी र पालिका चुपचाप छन । बागलुङ नगरपालिकाका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले रिपोर्ट बनाउने तयारी भएको बताए । ‘बागलुङ नगरभित्र थोरैमात्र उत्खनन र दोहन छ,’ उनले भने, ‘अन्यत्रको अबस्था हेरेर मात्रै रिपोर्ट बनाए प्रभावकारी होला ।’

जिल्ला प्रहरी प्रमुख कृष्णबहादुर पल्लीमगरले बागलुङमा दोहन कम भएको बताए । यतिबेला कालीगण्डकी बचाउन युवाले अभियान थालेका छन् । ‘नदी जोगिँदा सभ्यता र संस्कृति पनि जोगिन्छ, तर अभियान चलायो भने ठेकेदारको टाउको दुख्छ,’ जैमिनी–७ का आरके गिरीले भने, ‘कालीगण्डकीको महत्त्व नबुझ्दा दोहन र डाइभर्सनको विषय आएका छन् ।’ राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाएर नदी संरक्षण गर्नुपर्ने र कालीगण्डकीको महत्त्वबारे राष्ट्रिय अवधारणा बन्नुपर्ने उनले बताए । कालीगण्डकी दोहन रोक्न गिरी अभियान नै बनाएर लागिपरेका छन् । अधिवक्ता बद्रीप्रसाद शर्मा अदालतको आदेश अटेर गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । जिल्ला समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगाना निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्री अभाव भएको हल्ला फिँजाएर निरन्तर दोहन गरिरहेको दाबी गरे ।

जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति म्याग्दीका पदाधिकारी साउन २५ मा बेनी–५ चुत्रेनीस्थित म्याग्दीखोला किनारामा रहेको जीसी क्रसर उद्योग अनुगमनमा पुगे । टोलीले ताजा देखिने बालुवा भण्डारण गरेको भेट्यो । अनुगमन समितिले उत्खनन भएको नदीजन्य पदार्थ अनुगमन, भण्डारणको मूल्यांकन र दर्ता नवीकरणसमेत वैधताको छानबिन गरी कारबाही गर्न बेनी नगरलाई जिम्मा लगाएर उम्कियो । ‘म्याग्दीखोला किनारामा रहेको जीसी क्रसर उद्योगको कानुनी वैधता र नदीजन्य पदार्थको उत्खननको छुट्टै प्राविधिक समिति गठन गरी अध्ययन गरिरहेका छौं,’ बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले भने ।

आयोजनापिच्छे क्रसर

प्रहरीका अनुसार कालीगण्डकी, म्याग्दी, घारखोला र मिस्त्रीखोलामा गरी ९ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । विवरणअनुसार बेनीमा २, रघुगंगा गापामा २ र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्यापअन्तर्गत पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ५ क्रसर उद्योग छन् । यीमध्ये बेनी–५ चुत्रेनीको जीसी क्रसर र अन्नपूर्ण–४ मा रहेको नारच्याङ स्थानीयको लगानीका हुन् ।

नीलगिरि, घारखोला र रघुगंगा जलविद्युत् आयोजनाका एकएकवटा, बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत शर्मा–गजुरमुखीको अन्नपूर्ण–३ दानामा, शर्मा–युनाइटेडको नाममा रघुगंगा–१ बेगखोलामा क्रसर छन् । त्यस्तै बेनी–दरबाङ सडकअन्तर्गत लामा–समानान्तरको बेनी–४ सिंगामा क्रसर उद्योगले नियमित डोजर प्रयोग नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दै आएका छन् ।‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न स्थानीय जुट्नुपर्ने हो तर यहाँ त नदी बगरको आफ्नै घरलाई जोखिममा पारेर डोजर लगाएर रातारात सक्रिय छन्,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७८ १२:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×