हत्या मुद्दा नागरिक अदालतमा फर्काउने प्रयास

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार जिल्ला अदालतको आदेश संविधान, सैनिक ऐन र मुलुकी अपराधसंहिता तथा सर्वोच्च अदालतका यसअघिका नजिरविपरीत भएकाले त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको हो । चितवनको भरतपुर–२१ का गंगाधर ढकालमाथि गत साउन ७ मा अर्का सैनिक जवान भरत गुरुङको गोली हानी हत्या गरेको अभियोग छ । ढकालले प्रहरी र जिल्ला अदालत चितवनमा दिएको बयानमा उनीविरुद्धको अभियोगलाई स्वीकार गरिसकेका छन् ।

साढे दुई वर्षअघि ढकालले चितवनको कालीबहादुर गणबाट एसएमजी चोरी गरी त्यसैले गोली हानेर गुरुङको हत्या गरेका थिए । जबकि उक्त हतियार चोरी गरेको आरोपमा समरी जनरल सैनिक अदालतको आदेशमा अमलदार लवकुमार गुरुङ र सिपाही सरोज तामाङ साढे दुई वर्षदेखि जेलमा छन् । यी दुई सैनिक र उनीहरूका परिवारमाथि समेत हतियार चोरीको आरोपमा सेनाले चरम यातना दिएको समाचार नेपाल समय अनलाइनले शृंखलाबद्ध रूपमा सार्वजनिक गरिरहेको छ ।

चोरीको हतियार प्रयोग गरी ढकालले हत्या गर्नुअघि गुरुङको कोठाबाट हस्ताक्षर भइसकेको चेक चोरी गरेर बैंकबाट ९ लाख रुपैयाँ निकालेका थिए । सैनिकहरू ड्युटीमा नरहेको, ब्यारेकभन्दा बाहिर सैनिक जिम्मेवारीमा नभएका बखत हत्या भएको र यी कार्यहरू सेनाको संगठनात्मक जिम्मेवारीभन्दा बाहिर पर्ने भएकाले उनीहरूमाथि ‘नागरिक अदालत’ मा मुद्दा चल्नुपर्ने दाबीसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।

सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६६ मा हत्या, बलात्कार, अपहरण र यातनालाई सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसअघि विभिन्न मुद्दामार्फत सर्वोच्च अदालतले पनि सैनिक अदालतको सीमित क्षेत्राधिकारको व्याख्या गरिसकेको छ । यी सबै कानुनी व्यवस्था र अदालतका नजिरविपरीत चितवन जिल्ला अदालतले हत्या अभियोग लागेका ढकाल र उनका सम्पूर्ण सक्कल फाइल सैनिक अदालतलाई सुम्पने आदेश गरेको थियो ।

त्यस्तो आदेश गर्दा चितवन अदालतले दुई विषयलाई प्रमुख आधार मानेको थियो । पहिलो, ढकालले सैनिक ब्यारेकबाट चोरी गरेको हतियार दुरुपयोग गरी ज्यान मारेको विषय सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने । दोस्रो, ढकालले गरेको यस्तो अपराध सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनी आफूहरूलाई हस्तान्तरण गर्न कालीबहादुर गणबाट पत्र आएको । यी दुई आधार देखाउँदै जिल्ला अदालतले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम क्षेत्राधिकार भएको सैनिक अदालत काठमाडौंमा भरतपुरस्थित कालीबहादुर गणमार्फत पठाउनू भनी यो मुद्दा स्थानान्तरणको आदेश गरिदिएको छ ।’

जिल्ला अदालतले संहिताको उक्त प्रावधानलाई पनि त्रुटिपूर्ण रूपमा आदेशमा उल्लेख गरेको छ । किनभने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ५१ मा ‘कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा अभियुक्तले बयान गर्दा वा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पेस गर्दा अदालतको अधिकार क्षेत्र नभएको भन्ने प्रश्न उठाएमा पहिले त्यस्तो प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय गरेर मात्र अन्य कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेछ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएमा अधिकार क्षेत्र भएको अदालतमा पठाउन आदेश दिनुपर्नेछ ।’

समानान्तर अदालत चलाउने सेनाको कसरत

जिल्ला अदालतले यही कानुनी प्रावधानअनुसार मुद्दा सैनिक अदालतमा पठाएको आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ । तर, यो मुद्दामा अभियुक्त ढकालले बयान गर्दा अदालतको क्षेत्राधिकारमा कुनै प्रश्न उठाएका थिएनन् । मुद्दाको अर्को पक्ष सरकारी वकिलको दाबी त सुरुदेखि नै यो मुद्दा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्छ भन्ने थियो । नेपाली सेना यो मुद्दाको पक्ष वा विपक्षी कोही पनि होइन । हत्या मुद्दासँग प्रत्यक्ष सरोकार नै नभएको संस्थाले पठाएको पत्रका आधारमा अदालतले मुद्दालाई सेनाको जिम्मा लगाउने आदेश गरेको हो ।

‘संविधान र कानुनबमोजिम स्थापित सक्षम अदालतले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्नेमा कुनै सैन्य निकायबाट प्राप्त पत्रका आधारमा क्षेत्राधिकार समर्पण गर्ने कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको समेत विपरीत रहेको छ,’ उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौंडाले बुधबार दर्ता गराएको निवेदनमा भनिएको छ ।

निवेदनमा सरकारी वकिलले अभियोग लागेका ढकालको मौलिक हक संरक्षणका लागि पनि जिल्ला अदालतमै मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ । संविधानले हरेक नागरिकका लागि स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा २० ले ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइ पाउने हक’ को ग्यारेन्टी गरेको छ । यो व्यवस्था २०७२ को संविधानमा पहिलो पटक राखिएको हो । अघिल्ला संविधानहरूमा न्यायसम्बन्धी हकलाई प्रत्याभूत गरिएको भए पनि ‘स्वच्छ सुनुवाइ’ को हक यति स्पष्ट रूपमा राखिएको थिएन ।

कृष्णबहादुर मगरविरुद्ध उच्च अदालत पाटन भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘निष्पक्ष र सक्षम अदालतबाट स्वच्छ सुनुवाइ हुनुपर्ने कुरा व्यक्तिको सुरक्षाका निम्ति मात्र नभई लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानव अधिकारका निम्ति पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ’ भन्ने व्याख्या गरेको छ । ‘सक्षम र स्वतन्त्र अदालतहरूद्वारा न्याय सम्पादन हुँदा मात्र लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘नियमित अदालत (जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत) ले न्याय सम्पादन गर्दा नै स्वच्छ सुनुवाइ हुने ग्यारेन्टी हुन्छ’ भनेको छ । सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवादमै सर्वोच्च अदालतले गरेको त्यस्तो व्याख्या यो मुद्दामा पनि आकर्षित हुन्छ ।

‘ढकाल नेपाली सेनामा कार्यरत रहेको भए पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वच्छ सुनुवाइको हक उनलाई समेत प्राप्त हुन्छ,’ सहन्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले हामीले उनको हकको रक्षाका लागि समेत यो मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्नुपर्छ भनेका छौं ।’

ढकालले गुरुङको हत्या गर्न प्रयोग गरेको हतियार चोरेको आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका लबकुमार गुरुङ र सरोज तामाङ निर्दोष रहेको खुलेपछि सैनिक विशेष अदालतले उनीहरूविरुद्धको मुद्दा छिटो टुंग्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । गुरुङ र तामाङले २०७६ को जेठमा आफूहरू निर्दोष रहेको दाबीसहित दर्ता गराएको निवेदन पन्छाउँदै आएको सैनिक विशेष अदालतले गत भदौ १० मा ढकालको मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल पेस गर्न आदेश दियो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लोहितचन्द्र शाहको अध्यक्षतामा गठित रक्षा सचिव बोगेन्द्रराज शर्मा पौडेल र सेनाको प्राड विवाक प्रमुख उपरथी रत्नप्रकाश थापा संलग्न इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको थियो । त्यसमाथि बिहीबार थप सुनुवाइ हुँदै छ ।