समानान्तर अदालत चलाउने सेनाको कसरत - समाचार - कान्तिपुर समाचार

समानान्तर अदालत चलाउने सेनाको कसरत 

हत्या, बलात्कार, वन्यजन्तु तस्करी र बैंकिङ कसुरजस्ता अपराधमा मुछिएका सैन्य व्यक्तिहरुको मुद्दा नागरिक अदालतमा चल्न नदिएर आफ्नै हातमा लिने जंगी अड्डाको निरन्तर प्रयास
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — नेपाली सेनाको ‘द फेमस महिन्द्र दल गण’ शिवपुरीमा कार्यरत हुद्दा भरत गुरुङ गत साउन ७ मा मृत फेला परे । कन्चटमा गोली लागेको अवस्थामा उनको शव चितवनको भरतपुर–१७ मानसिंह चोक नजिकैको सिमलडाँडा खेतमा भेटियो । हत्या अभियोगमा सहकर्मी सिपाही गंगाराम ढकाल पक्राउ परे ।

अनुसन्धानबाट तथ्य भेटियो– गंगारामले कालीबहादुर गण भरतपुरबाट चोरी गरेको बन्दुकले गुरुङको हत्या गरेका रहेछन् । जब कि उक्त बन्दुक चोरेको भन्दै सैनिक अदालतले अमल्दार लवकुमार गुरुङ र सिपाही सरोज तामाङलाई साढे दुई वर्षअघि नै जेल पठाएको छ । निर्दोष सैनिक जेलमा छन्, दोषी भने बन्दुक चोरेर पनि जागिरमै थिए ।

गंगारामले साथीको हत्या गर्नुअघि साउन २ मा भरतको कोठाबाट दस्तखत भइसकेको चेक चोरी गरेर बैंकबाट ९ लाख रुपैयाँ झिकेका थिए । त्यही रकम फिर्ता मागेपछि झगडा हुँदा आफूले हत्या गरेको बयान गंगारामले दिएका छन् । चोरी र हत्या अभियोगमा सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले गंगरामविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि भदौ १ मा थुनछेक आदेशका लागि सुनुवाइ तोकिएको थियो । प्राप्त प्रमाणको विश्लेषण गरेर जिल्ला अदालतले मुद्दाको फैसला नहुन्जेल उनलाई थुनामा राख्ने कि धरौटी वा साधारण तारिखमा छाड्ने भन्ने निर्णय दिनुपर्ने थियो ।

बहसका क्रममा सरकारी वकिलले गंगारामले गम्भीर अपराध गरेकाले उनलाई थुनामा पठाउन माग गरे । गंगारामका वकिल सफी मियाँले भने अपराध स्वीकार गरेर न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याएको भन्दै उनलाई साधारण तारिखमा छाड्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

तर, जिल्ला अदालतले अभियुक्त गंगाराम र मुद्दासँग सम्बन्धित सबै सक्कल फाइल कालीबहादुर गणमार्फत सैनिक अदालत काठमाडौंमा पठाउने आदेश दियो । मुद्दाका दुवै पक्षले माग नगरेको यस्तो आदेश अदालतले किन गर्‍यो ? भदौ १ को सुनुवाइमा नेपाली सेनाको प्राड विवाक (जज एडभोकेट जनरल) को कार्यालयका तर्फबाट अधिवक्ता सेनानी सरोज रेग्मी पनि बहस गर्न पुगेका थिए । उनले मार्ने र मारिने दुवै सैनिक भएको र गंगारामले सेनाको गणबाट चोरेको हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेकाले यसलाई सैनिक अदालतले हेर्ने भन्दै जिल्ला अदालतलाई मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गरेका थिए । अभियुक्त र सक्कल फाइल सेनाको जिम्मा लगाउन पनि उनले माग गरे ।

कालीबहादुर गणले दुई दिनअघि नै (साउन ३१ मा) चितवन जिल्ला अदालतलाई पत्र (च.नं. ६१७५) लेखेर गंगारामलाई सेनाको जिम्मा लगाउन भनिसकेको थियो । सेनाको त्यही पत्रलाई स्वीकार गरेर जिल्ला अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारको मुद्दा सैनिक अदालतलाई हस्तान्तरण गरेको हो । जिल्ला अदालतले भनेको छ, ‘यो विवाद सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले अभियुक्तलाई पठाइदिनू भनेर गणबाट पत्र आएकाले सैनिक अदालतलाई जिम्मा दिनू ।’

अदालतको यो आदेश अन्य प्रचलित कानुनसहित सैनिक ऐनविपरीत भएको छ । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६६ ले हत्या, बलात्कार, अपहरण र यातनाजस्ता अपराधमा सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार नरहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सैनिकले गर्ने गैरसैनिक अपराधको सुनुवाइ नियमित अदालतबाट गर्नुपर्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले समेत गरिसकेको छ । ‘यो आदेश सरासर संविधान, सैनिक ऐन र सर्वोच्च अदालतका फैसलाविपरीत छ । हामीले यसविरुद्ध छिट्टै उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासमा निवेदन दिन्छौं,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने, ‘सेनाले अनुसन्धानकै क्रममा केस मागिरहेको थियो । हामीले मानेनौं, जिल्ला अदालतमै मुद्दा चलायौं, अहिले आएर अदालतले नै हस्तान्तरण गर्‍यो । सैनिक संगठनको अनुशासन कायम राख्न ऐनले तोकेका बाहेक अन्य विषयमा सैनिक अदालत प्रवेश गर्नै मिल्दैन ।’

सैनिक ऐनमा दफा ३८ देखि ६५ सम्मका विषय मात्र सैनिक अदालतले सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार सेनाको संगठन, सञ्चालन र सैनिक प्रकृतिको कार्यसँग सम्बन्धित विषय मात्र सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्छन् । त्यसमा शत्रुसम्बन्धी, सैनिक विद्रोह, जंगी कारबाहीविरुद्ध, भगौडासम्बन्धी, आफूभन्दा माथिको अधिकृतलाई हातपात वा धम्कीसम्बन्धी, आदेश अवज्ञासम्बन्धी, सैनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी, हतियारलगायत अन्य सरसामान लिई भागेको वा दुरुपयोग गरेको जस्ता कसुर समावेश छन् । जिल्ला अदालत चितवनले ऐन–कानुनभन्दा पनि नेपाली सेनाको पत्रलाई आधार बनाएर गंगारामलाई सैनिक अदालतसमक्ष हस्तान्तरण गरेको छ । तर, सेनाले ‘आफ्ना मान्छे’ माग गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । सेनाले वन्यजन्तुका अंग तस्करी, बलात्कार र बैंकिङ कसुरमा मुछिएका सैनिकको मुद्दा पनि नियमित अदालतमा होइन, आफ्नै अदालतबाट गराउने प्रयास गर्दै आइरहेको छ ।

२०७४ माघ १७ मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले काठमाडौंको लैनचौरमा गैंडाको दुई थान खागसहित कृष्णबहादुर मगर, हरिबहादुर ढकाल र डिलबहादुर ढकाललाई पक्राउ गर्‍यो । कृष्ण र हरि सैनिक प्रहरीमा कार्यरत रहेको पुष्टि भएको थियो । त्यही आधारमा सीआईबीले माघ २७ गते उनीहरू दुईलाई सैनिक प्रहरी गण, जंगी अड्डा भद्रकालीमा र डिलबहादुरलाई खागसहित जिल्ला वन कार्यालय हात्तीसारमा बुझायो । सरकारी वकिलले तीनै जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो ।

फागुन २८ मा सैनिक न्याय प्रणाली नियमन गर्ने सेनाको प्राड विवाकको कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई पत्र (पसं २१३८ प्राड २०७४/२०७५/१५७४) पठायो जसमा भनिएको थियो, ‘सैनिकले गरेको कसुरको सुनुवाइ गर्ने अधिकार सैनिक अदालतलाई मात्रै भएको र जिल्ला अदालतले त्यसमा सुनुवाइ गर्न मिल्दैन ।’ दुई दिनपछि फागुन ३० मा भएको सुनुवाइमा विवाकका अधिवक्ता सेनानी कुलदीप तिम्सिनाले खागसहित पक्राउ परेका सैनिकलाई समेत नियमित अदालतमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने दाबीसहित बहस गरे । तर, जिल्ला अदालत त्यसमा असहमत भयो र तीनै जनालाई थुनामा पठायो । २०७५ जेठ ३ मा उच्च अदालत पाटनले पनि उनीहरूलाई थुनामै राख्ने आदेश गर्‍यो ।

थुनामा परेका अभियुक्त कृष्णबहादुर मगर आफैंले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिए । कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भए छुटाउन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरिन्छ । तर, जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशबाट थुनामा रहेका सैनिकलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भनेर गरेको दाबी कानुनसम्मत थिएन । त्यस्तो दाबीलाई पनि सेनाको प्राड विवाक कार्यालयले प्रतिरक्षा गरिदियो । अधिवक्ता सेनानी तिम्सिनाले सैनिक ऐनको दफा ६६ मा भएको ‘सैनिक व्यक्तिले अपहरण, यातना, हत्या र बलात्कारको कसुर गरेमा त्यससम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अन्य अदालत (सैनिक अदालतभन्दा बाहेक, जस्तो जिल्ला अदालत) को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने’ व्यवस्था उल्लेख गर्दै वन्यजन्तुको अंग ओसारपसार गरेका कृष्णलाई भने सैनिक अदालतले नै हेर्नुपर्ने तर्क गरे ।

सर्वोच्चले कृष्णलाई थुनामा राख्ने जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने थियो । तर, सुनुवाइमा प्रवेश गरेको सेनाले यो मुद्दा नै नियमित अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने दाबी गरेर सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तारको मनसाय खुलस्त पार्‍यो । त्यसैले सर्वोच्चले संविधान र कानुन तथा मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमार्फत नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्नुपर्ने भयो । न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा (हाल प्रधानन्यायाधीश) सहितको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ गरेपछि न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले फैसलामा लेखे, ‘सेनाको संगठन, सञ्चालन र सैनिक प्रकृतिको कार्यसँग जोडिएको बाहेकका विषयलाई नियमित अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र राखिनुपर्छ ।’

सर्वोच्चले सैनिक ड्युटीमा नरहेको, बिदामा गएका बेला वा ब्यारेकबाहिर गरेका कसुरलाई नागरिक प्रकृतिका कसुर (सिभिल अफेन्स) मानिने पनि स्पष्ट पार्‍यो । त्यस्तै, गैरसैनिक कसुरमा पनि सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार कायम गर्दा लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता एवं नागरिक शासनको सर्वोच्चता प्रतिकूल हुने ठहर पनि अदालतले गर्‍यो । ‘हत्या, बलात्कार, अपहरण, यातनाबाहेकका अन्य नागरिक प्रकृतिका कसुरहरू पनि सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र राख्दा सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार अनावश्यक रूपमा बढ्न जान्छ ।

नागरिक सर्वोच्चता मर्न जान्छ, जुन संविधानको व्यवस्था, मानवअधिकारसम्बन्धी कानुन र नेपाली सेनालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने सैनिक ऐनको प्रस्तावनामा उल्लिखित व्यवस्थासमेतको विपरीत हुन्छ’ फैसलामा भनिएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले यो विवाद २०७५ असारमा टुंग्याइदिएको हो । त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले सोही वर्षको चैतमा फैसला गर्दै दुई सैनिक र अर्का एक जनालाई गैंडाको खाग तस्करीमा जनही पाँच वर्ष कैद र पाँच लाख जरिवाना हुने ठहर गर्‍यो । फैसलाविरुद्ध तीनै जनाले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरे । अहिले उच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चले समेत गैरसैनिक मामिलामा हात नहाल्न निर्देश गरिसकेपछि पनि सेनाले स्वीकार गरेको देखिएन । लगत्तै सोही मुद्दाका अर्का अभियुक्त सैनिक हरिबहादुर ढकालका नाममा सर्वोच्चमा पुनः बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हालियो । उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा यसअघि दुई न्यायाधीशको इजलासबाट फैसला भइसकेको भन्दै यो मुद्दा त्योभन्दा ठूलो तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाइयो । सेनाको प्राड विवाक कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा ढकालमाथि मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नरहेको दाबी गरिएको छ । जब कि त्यसअघि नै कृष्णबहादुर मगरको निवेदनमा खाग तस्करीको मुद्दा सैनिक अदालतमा नभएर नियमित अदालतमा सुनुवाइ हुनुपर्ने फैसला सर्वोच्चले गरिसकेको थियो । सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्ने गरी सर्वोच्चले बनाएको नजिरलाई अस्वीकार गर्दै सेनाले पूर्ण इजलासमा आफ्नो जवाफ पठायो । सेनाको जिकिरमा अर्को सरकारी निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने तत्कालै असहमति जनायो ।

सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले इजलाससमक्ष पेस गरेको बहस नोटमा सैनिक व्यक्तिले गरेका सबै अपराधमा सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार नहुने उल्लेख गरेका छन् । लेखेका छन्, ‘सैनिक व्यक्तिले गरेको गैरसैनिक प्रकृतिका कसुरलाई पनि सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पार्न मिल्दैन । कुन अदालतमा मुद्दा चलाउने भन्ने विवाद भएमा सैनिकभन्दा अन्य अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था सैनिक ऐनले नै गरेको छ । त्यसैले यो मुद्दा नियमित अदालतमै चलाउनुपर्छ ।’ सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा पनि सैनिक संगठन र अनुशासनसँग जोडिए अपराधमा मात्र सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार हुने जिकिर दोहोर्‍याए । एउटै मुद्दामा दोस्रोपटक दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि २०७६ भदौमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, टंकबहादुर मोक्तान र मनोज शर्माको इजलासले खारेज गरिदियो । गत साउन अन्तिम साता मात्रै सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठमा ‘गैरसैनिक प्रकृतिका कसुरमा सैनिक अदालतलाई भन्दा नियमित अदालतलाई नै क्षेत्राधिकार प्रदान गर्नु श्रेयस्कर हुने’ उल्लेख छ ।

सिपाहीले बलात्कार प्रयास (जबर्जस्ती करणीको उद्योग) गर्दा सेनाले आफ्नो क्षेत्राधिकार स्थापित गरेको उदाहरण पनि छ । नेपाली सेनामा भर्ना भई ६ नं. वाहिनी अड्डा बैरेनी धादिङमा तालिमरत विशाल खड्काले घर बिदामा बसेका बखत २०७५ कात्तिक ४ मा लमजुङको बेंसीसहरकी एक युवतीलाई बलात्कार प्रयास गरे । ढुंगाले टाउकामा हानेर युवती उम्कन सकिन् । प्रहरीले विशाललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान के थालेको थियो, सेनाको पत्र पुग्यो । प्रहरीले पनि ‘आदेश मानेर’ विशाललाई श्रीजंग गणमा बुझायो । ३ नं. वाहिनी अड्डामा गठन भएको कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्‍यो । सैनिक ऐनले (दफा ६६) ‘बलात्कार अपराधमा अन्य अदालतमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरेको भए पनि बलात्कार प्रयासको अपराधमा त सैनिक अदालतमै मुद्दा चलाउने हो’ भन्ने तर्क गरियो । समरी जनरल सैनिक अदालतले विशाललाई सात वर्ष कैद र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्‍यो । विशालले सैनिक विशेष अदालत भद्रकालीमा पुनरावेदन दिएका छन् । पछि खड्काले क्षेत्राधिकार नभएको सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाइएको र आफू उचित प्रतिरक्षा गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दिए ।

२०७७ सालको वैशाखमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले नेपालको संविधान, सैनिक ऐन तथा सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेका फैसलाका आधारमा यो अपराध सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने ठहर गर्‍यो । सैनिक अदालतको फैसला बदर गर्दै हदम्याद नजाने गरी जबर्जस्ती करणी उद्योगमा लमजुङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउन आदेश दियो । साथै विशाललाई सैन्य अनुशासन उल्लंघनमा सैनिक ऐनअनुसार कुनै कारबाही गर्नुपर्ने भए सैनिक अदालतले गर्न सक्ने बाटो खुल्लै राखिदियो ।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका एक जना वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार बैंकिङ कसुरको मुद्दा पनि सेनाले उच्च अदालत पाटनबाट छुटाएर सैनिक अदालतमा लाने प्रयास गरेको थियो । कृषि विकास बैंक न्युरोड शाखाको रकम हिनामिनामा मुछिएका सैनिक डा. रमेश विष्टको मुद्दालाई सैनिक अदालतमा सार्ने प्रयास उच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि रोकियो ।

२०६९ मा भुवन निरौलाविरुद्ध संविधानसभाको मुद्दामा सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘सैनिक जनशक्तिले सैनिक संगठनसँग सम्बन्धित अपराध गरेको वा अनुशासन र आचरणसम्बन्धी कसुर गरेको अवस्थामा बाहेक प्रचलित कानुनबमोजिम नै कारबाही हुन्छ ।’ त्यस्तै २०४९ सालमा इमानसिंह गुरुङविरुद्ध जनरल सैनिक अदालतको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले विदेशी विनिमयको अवैध सञ्चय, तस्करी र भ्रष्टाचारजस्ता कसुरलाई गैरसैनिक अपराध मानेको थियो । सेनाको संगठन, सञ्चालन वा सैनिकको पदीय कर्तव्य र अनुशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अपराधलाई मात्र सेनासम्बन्धी अपराध भन्न सकिने भन्दै सर्वोच्चले सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारको सीमा व्याख्या गरेको थियो ।

विभागीय पक्षधरता

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल हत्या, बलात्कार, यातना, बेपत्ताजस्ता अपराधमा व्यक्तिगत तवरमा संलग्न हुने सैनिकलाई सेनाले जोगाउने उद्देश्य राखेको स्पष्ट नदेखिए पनि विभागीय पक्षधरताका कारण सेना आफैं ‘डिल’ गर्न तम्सिने गरेको बताउँछन् । ‘विभागीय पक्षधरता अन्य संगठनहरूमा पनि पाइन्छ । तर, हामीकहाँ सेना तथा प्रहरीमा त्यस्तो पक्षधरता अलि धेरै देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

सैन्य संगठनसँग सम्बन्धितबाहेकका कसुरमा नियमित अदालतहरूको क्षेत्राधिकार हुँदा त्यसले अभियोग लागेको सैनिक व्यक्तिलाई पनि फाइदा पुर्‍याउने उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘हरेक व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको हक छ । नियमित अदालतमा सुनुवाइ हुँदा कानुनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कारणले सैनिक संगठनकै व्यक्तिले पनि आफ्नो प्रतिरक्षाको पर्याप्त अवसर पाउँछ ।’

सुरक्षाविद् डा. इन्द्र अधिकारी यो घटनाले सैनिक अदालतको प्रक्रिया, पारदर्शिता र सक्षमतामा प्रशस्त प्रश्न उठाएको बताउँछिन् । ‘एकातर्फ सैनिक अदालतको काम नै कति न्यायोचित छ भन्नेमा सन्देह छ । अर्कोतर्फ नियमित अदालतको क्षेत्राधिकारमा पनि सेनाले मोह त्यागेको छैन,’ उनले भनिन् ।

  • शिवपुरीमा कार्यरत हुद्दाले चितवनमा गोली चलाएर सहकर्मीको हत्या गरे तर गणले पत्र लेखेको भन्दै न्यायाधीशले अभियुक्त र फाइल सैनिक अदालतलाई बुझाइदिए
  • गणबाट बन्दुक चोरेको अभियोगमा सैनिक अदालतको फैसलाअनुसार अमल्दार लवकुमार गुरूङ र सिपाही सरोज तामाङ साढे दुई वर्षदेखि जेलमा, अहिले खुल्यो– बन्दुक अर्कैले चोरेको थियो
  • लैनचौरमा गैंडाको खागसहित सैनिक कृष्णबहादुर मगर र हरिबहादुर ढकाल पक्राउ परेपछि सेनाले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर मुद्दा आफैं हेर्ने जिकिर गरिरह्यो
  • बैरेनी धादिङमा तालिमरत विशाल खड्काले बिदामा बसेका बखत बेसीसहरकी युवतीलाई बलात्कार प्रयास गरे, बलात्कार गरेको भए नियमित अदालतले हेर्थ्यो, प्रयास भएकाले सैनिक अदालतले हेर्नुपर्छ भन्दै सेना आफैंले सजाय सुनायो
  • कृषि विकास बैंकको रकम हिनामिनामा मुछिएका सैनिक डा. रमेश विष्टको मुद्दालाई सैनिक अदालतमा सार्ने प्रयास, उच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि रोकियो

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७८ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मणिपालले गरेन २० वर्षसम्म नक्सापास

नक्सापास शुल्क र सम्पत्ति करबापत महानगरलाई २८ करोड रूपैयाँ बुझाउन बाँकी
दीपक परियार

काठमाडौँ — मणिपाल शिक्षण अस्पतालले नक्सापास नै नगरी संरचना बनाएको खुलेको छ । आव ०७६/७७ को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार अस्पतालले पोखरा महानगरपालिका–११ फूलबारीमा संरचना बनाएकोमा नक्सापास शुल्कसमेत नबुझाएको पाइएको हो ।

अस्पतालले नक्सापास शुल्क र घर जग्गाको सम्पत्ति करवापत २८ करोड ३७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । तर महानगरले हालसम्म उक्त रकम असुल गर्न सकेको छैन ।

भारतीय लगानीको अस्पतालले २०५९ मा भवन निर्माण गरेको हो । महानगरको आर्थिक ऐन, २०७६ को अनुसूची–१५ मा भवन निर्माण मापदण्ड, २०७२ लागू हुनुभन्दा पहिले बनेको ३५ फिटभन्दा माथिको घरको नक्सा पास दस्तुर प्रतिवर्गफिट ६० रुपैयाँ र थप तलामा प्रतिवर्गफिट २० रुपैयाँका दरले थप शुल्क निर्धारण गरिएको छ । प्रतिवर्गफिट २ रुपैयाँका दरले वातावरण शुल्क लाग्ने उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४२ (घ) मा नक्सापास नगरी संरचना बनाएमा तेब्बर दस्तुर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले उक्त अस्पतालको नक्सापासवापत अभिलेखीकरण प्रयोजनको लागि ३ गुणा थप गरी कर निर्धारण गर्नुपर्छ । तर महानगरले हालसम्म कर निर्धारण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त मापदण्डअनुसार शुल्क निर्धारण गर्दा २१ करोड ५७ लाख १२ हजार नक्सापास शुल्क तथा १३ लाख ८ हजार रुपैयाँ वातावरण शुल्क लाग्छ ।

मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुप (नेपाल) प्रालिले नेपाल सरकारसँग ४९ वर्षको लागि जग्गा भाडामा लिई अस्पताल, होस्टेल, क्वाटरलगायत संरचना बनाई प्रयोग गरिरहेको छ । अस्पतालले वार्षिक बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति करसमेत नियमित बुझाएको छैन । संस्थाले आव ०७६/७७ को सम्पत्ति करबापत १६ लाख ९० हजार ४ सय २१ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । बहालमा लिएको सम्पत्तिको बक्यौता घर जग्गा कर सुरुदेखि ०७६/७७ सम्म ५ करोड ४८ लाख ३३ हजार ५ सय ९१ रुपैयाँ र बहालमा लिएको सम्पत्तिको सम्पत्ति कर ०७२/७३ देखि ०७६/७७ सम्मको १ करोड २ लाख ४८ हजार ९ सय ८८ सहित ६ करोड ६७ लाख ७३ हजार महानगरले असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा ०७७/७८ को जोड्दा ३५ लाख रुपैयाँ थपिन्छ ।

बक्यौता रकम बुझाउन अस्पतालले आलटाल गर्ने गरेको छ । महानगरका राजस्व शाखा प्रमुख गणेश पाण्डेले ९ महिनाअघि बक्यौता रकम बुझाउन ताकेता गरे पनि अस्पतालले नटेरेको बताए । ‘सम्पत्ति कर बेलाबेलामा तिरे पनि नक्सापास शुल्क तिर्न मानेका छैनन्,’ उनले भने, ‘तत्कालीन शुल्क लगाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ तर ऐनले त्यसो गर्न दिँदैन ।’ यो विषयमा गत साता राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो । बक्यौता रकम मणिपालले तिनुपर्ने र त्यसका लागि पुनः पत्राचार गर्नेबारे छलफल भएको समिति संयोजक एवं महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बताइन् । ‘हामीले अहिलेकै नियमानुसार नक्सापास शुल्क दिनुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूले त्यतिबेलाको सम्झौता खोजिरहेका छन् ।’

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७८ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×