खप्तड निकुञ्जभित्र सडक बनाइँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खप्तड निकुञ्जभित्र सडक बनाइँदै

डीपीआर र ईआईए गर्न संघ सरकारले दियो सहमति, जैविक विविधता मासिने स्थानीयवासी र संरक्षणकर्मीको चिन्ता, भन्छन्– ‘डोजर चलाएर खप्तड जस्तो स्वर्गलाई नर्क नबनाइदिनुस्’
वसन्तप्रताप सिंह, विद्या राई

बझाङ, काठमाडौँ — खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र नेपालकै सबैभन्दा बढी औषधीय गुण भएका जडीबुटीको भण्डार । डाँफे, कस्तुरीजस्ता दुर्लभ र लोपोन्मुख जीवजन्तुको बासस्थान र सुदूरपश्चिमकै साहसिक यात्रा गन्तव्य । दुर्लभ पारिस्थितिकीय प्रणाली भएको सुदूरको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य खप्तड क्षेत्रमा हिउँदका ६ महिना १२/१५ फिटसम्म हिउँ जम्छ । हिउँ जमेका बेला गाडी गुड्न सक्दैन । 


खप्तड क्षेत्रका यी सबै विशेषता जान्दाजान्दै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निकुञ्जको झिग्रानादेखि बिचपानीनजिक बुकीदहसम्म सडक निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सडकका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न सहमति दिइसकेको छ । पर्यटन व्यवसायी र संरक्षणकर्मीले भने यो सडक निर्माण भए पनि पूर्णरूपमा उपयोगमा नआउने र वातावरण विनाशमात्रै हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । खप्तड क्षेत्रको संवेदनशील जैविक विविधता मासिने र स्थानीयको रोजगारी खोसिने उनीहरूको चिन्ता छ ।

प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि नै डीपीआर र ईआईए गर्न सहमतिका लागि संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो । निकुञ्जभित्र सडक बनाउँदा वातावरणीय क्षति हुने भन्दै मन्त्रालयले उक्त फाइल रोकेर राखे पनि तत्कालीन वनमन्त्री प्रेम आलेले गत वैशाख १४ मा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट सडक निर्माणका लागि ईआईए र डीपीआर गर्न सहमति दिएका थिए । डीपीआर र ईआईएका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २०७५ चैत ४ मै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमति मागेको थियो । ‘यो वर्षभित्रै डीपीआर र ईआईएको काम सुरु हुन्छ,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक प्रेम भट्टले भने, ‘यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएसँगै निकुञ्ज जोडिएका जिल्लाका स्थानीय, पर्यटन तथा संरक्षणकर्मीले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सडक विस्तार गर्ने कुरा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुन नसक्ने बताएका छन् । ‘अन्य कतै पनि नपाइने खप्तडको अद्वितीय जैविक विविधता मास्ने, भौगर्भिक हिसाबले अति संवेदनशील मानिएको यस क्षेत्रको वातावरण बिगार्ने र स्थानीयको रोजगारी खोस्ने हिसाबले निर्माण गर्न लागिएको सडक बन्न दिनुहुँदैन,’ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका डोटीका रामप्रसाद उपाध्यायले भने ।

होटल व्यवसायी संघ डोटीका अध्यक्ष पर्यटन अभियन्ता दीपकबहादुर खड्काले पनि खप्तडमा सडक पुगेपछि त्यहाँको वातावरण विनाशसँगै खप्तडको वनसम्पदा तस्करी हुने बताए । ‘सडक निर्माणले खप्तड क्षेत्रको वातावरण बिगार्ने त छँदै छ, सडक पुग्नेबित्तिकै विभिन्न सेटिङ मिलाएर अहिलेसम्म संरक्षण गरेर राखेका जडीबुटी, काठ र वन्यजन्तुको तस्करी हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘निकुञ्जभित्र सडक निर्माण हुँदा अरू पनि थुप्रै असर पर्छन् । यो निर्णय फिर्ता हुनु जरुरी छ ।’ उनले हिउँदका ६ महिना खप्तड क्षेत्रमा १२/१५ फिटसम्म हिउँ जम्ने र गाडी नचल्ने भएकाले यो सडक निर्माण भए पनि पूर्णरूपमा उपयोगमा नआउने बताए ।

खप्तडमा सडक लैजाने कुरा त्यहाँको पर्यावरणीय र पर्यटकीय महत्त्व नबुझेका व्यक्तिले मात्र गर्ने बताउँदै नेपाल पर्यटन बोर्डका निवर्तमान सदस्य तथा सुदूरपश्चिमका अग्रणी पर्यटन व्यवसायी कृष्ण महराले भने ‘खप्तड गाडीमा घुम्ने ठाउँ होइन, यो आफैंमा एडभेन्चरस डेस्टिनेसन (साहसिक यात्रा गन्तव्य) हो । बनाउनु नै छ भने बरु त्यहाँ हिँड्ने बाटोघाटो राम्रो बनाउनुस् । त्यहाँ घुम्न जानेलाई सुविधायुक्त आवासको व्यवस्था गर्नुस् । अहिलेका अधुरा संरचना छिटो निर्माण गर्न लगाउनुस् । डोजर चलाएर खप्तड जस्तो स्वर्गलाई नर्क नबनाइदिनुस् ।’ उनले खप्तडको सुन्दरता तथा वातावरणीय शुद्धता कायम हुने र सुदूरपश्चिमको मौलिकता झल्किने खालका आवास गृह र सुविधायुक्त ‘फुट ट्रेल’ हरू निर्माण गर्न सके पनि खप्तडमा पर्यटकको संख्या धेरै वृद्धि हुने उनले बताए ।

बझाङ, बाजुरा, डोटी र अछामको संगमका रूपमा रहेको खप्तडमा एक जिल्लाबाट सडक लैजाँदा अन्य जिल्लाबाट पनि सडक पुर्‍याउने प्रतिस्पर्धा चल्ने भएकाले खप्तडको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने चिन्ता स्थानीयको छ । ‘सबै जिल्लाबाट खप्तडको सिमानासम्म सडक पुगिसकेको छ, एक जिल्लाले निकुञ्जभित्र सडक छिराउनेबित्तिकै अरू जिल्लाबाट पनि लैजाने प्रतिस्पर्धा हुने पक्का छ,’ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका सदस्य बझाङका स्थानीय हिरेन्द्र रावलले भने, ‘सबैतिरबाट सडक लगियो भने त्यहाँ खप्तड रहने छैन, सडकमात्रै हुनेछ ।’

नेपालमा अन्त कतै नपाइने चार प्रकारको पारिस्थितिकीय प्रणाली रहेको खप्तडमा सडक निर्माणको योजना सञ्चालन गर्नु वातावरणीय दृष्टिले घातक हुने खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत चन्द्रशेखर चौधरीको भनाइ छ । ‘सडक निर्माणका लागि डीपीआर र ईआईएका लागि सहमति पाइसकेको भन्ने सुनेको छु तर मकहाँ यसको आधिकारिक जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘पारिस्थितिकीय र भौगोलिक हिसाबले संवेदनशील यो क्षेत्रमा सडकको आवश्यकता किन पर्‍यो भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन ।’

चौधरीले चार जिल्लाको बीचबाट उठेको खप्तडको भिरालो भागमा सडक निर्माण गर्दा जैविक विविधता विनाश, भूक्षय तथा भूस्खलनको जोखिम हुने उनको भनाइ छ । खप्तड नेपालकै सबैभन्दा बढी औषधीय गुण भएको जडीबुटीको भण्डार, डाँफे, कस्तुरी जस्ता दुर्लभ र लोपोन्मुख जीवजन्तुको बासस्थान रहेको बताउँदै यहाँ सडक निर्माण गर्दा ठूलो वातावरणीय क्षति हुन सक्ने उनले बताए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता बुद्धिसागर पौडेलले कसैले ईआईए गर्ने सहमति दिँदैमा वनस्पति र वन्यजन्तु नमासिने बताए । ‘अध्ययन गर्न मात्रै दिइएको हो,’ उनले भने, आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, प्राकृतिक र जैविक स्थितिमा क्षति पुग्ने भएमा प्रभाव मूल्यांकन पास पनि हुँदैन, पास हुँदैमा सडक खनिन्छ भन्ने पनि होइन ।’

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७८ १२:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना बिमा भुक्तानी पाउने सम्भावना टर्दै

सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको रकम नदिएको र बिमा कम्पनीहरूले पनि आनाकानी गरेपछि बिमितहरू अधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिम
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — पछिल्लो पाँच महिनादेखि कोरोना बिमा रकम नपाएका बिमितले भुक्तानी पाउने सम्भावना झन्झन् टर्दै गएको छ । सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको रकम नदिएको र बिमा कम्पनीहरूले पनि आनाकानी गरेपछि बिमितहरू अधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको हो । 


कोरोना बिमाबापत करिब सवा ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको शुक्रबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ । तर तिर्न बाँकी रकम कसको दायित्व हो भन्ने विषय प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन । ‘कोरोना बिमा महामारीको बिमा कार्यक्रम २०७७ अन्तर्गत २०७८ असारसम्म १७ लाख ५८ हजार ३ सय ३४ ले बिमा गरेको र कुल १ अर्ब ५ करोड ५ लाख बिमा प्रिमियम संकलन भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१ लाख १४ हजार ६ सय ३३ बिमितबाट १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाखको दाबी पेस भएको छ । प्रिमियमभन्दा ९ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख बढी दाबी पेस भएको छ । यसमध्ये ६ अर्ब १६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भुक्तानी हुन बाँकी दाबी संख्या र त्यसबापत कम्पनीले तिर्नुपर्ने रकम बिमा समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकभन्दा कम छ ।

गत चैतयता अपवाद (नातेदार तथा पहुँचका आधारमा केहीले पाएका छन्) बाहेक बिमितले भुक्तानी पाएका छैनन् । गत असारयता कोरोना बिमालेखको अवधि पनि सकिएको छ । तर असारअघि नै दाबी पेस गरेका करिब १ लाख बिमितले दाबी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सरकारबाट पैसा नआएकाले भुक्तानी दिन नसकिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले सूचना नै निकालेका छन् । सरकारले भने पैसा दिने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसमाथि अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीले अघिल्लो सरकारले कोरोना बिमाको दायित्व बहन गर्ने गलत निर्णय गरेकाले रकम दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

‘संसारमा कहीं पनि महामारीको बिमा हुँदैन । खै यहाँ कसरी बिमालेख जारी भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तो हावादारी निर्णयलाई अघिल्लो सरकारले कसरी समर्थन दियो ?’ यस विषयमा अघिल्लो सरकारले गल्ती गरेकाले सल्टाउने जिम्मेवारी पनि उसकै भएको ती अधिकारीको दाबी छ । यसबाट पनि सरकारले सजिलै बिमा रकम दिने सम्भावना देखिँदैन । बिमा कम्पनीहरूले पनि सरकारबाट पैसा नआएसम्म दाबी भुक्तानी दिन नसकिने अडान छाडेका छैनन् । यी विविध कारणले बिमितले बिमा भुक्तानी पाउने सम्भावना टर्दै गएको जानकारहरूको भनाइ छ । नियामक निकाय बिमा समितिले हचुवामा कोरोना बिमालेख जारी गर्न लगाएकाले यस्तो अवस्था आएको बिमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले बताए ।

‘यस विषयमा बिमा समितिले अपराध नै गरेको हो,’ उनले भने, ‘समितिको निर्णयलाई त्यतिबेला सरकारले सच्याउनुपर्थ्यो । आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न हुन्नथ्यो । यहाँनिर सरकार पनि चुक्यो,’ कोरोना बिमाकै कारण नागरिकमा बिमाप्रतिको विश्वास गुम्ने सम्भावना रहेकाले जसरी पनि बिमितले रकम पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब यो वा त्यो सरकारले गल्ती गर्‍यो भनेर पन्छिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘बिमा गरेपछि भुक्तानी पाउने अधिकार उनीहरूको हो । यसमा सरकार, बिमा समिति र बिमा कम्पनी सबै जिम्मेवार छन् ।’

बिमा मापदण्डअनुसार साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको दायित्व सरकारले बहन गर्ने सम्झौता भएकाले बिमा कम्पनी अर्थ मन्त्रालयको मुख ताकेर बसेको बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘सरकारबाट रकम नआएसम्म कम्पनीले तिर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘रकम माग गर्दै मौखिम रूपमा पटकपटक र लिखित रूपमा तीनवटा पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं । तर आश्वासन मात्र पाइयो । पैसा पाइएन ।’ सरकारले रकम दिन्नँ नभनेकाले ढिलो–चाँडो बिमितले रकम पाउने उनले बताए ।

रकम माग गर्दै बिमक संघले शुक्रबार पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेको थियो । भेटमा शर्माले बिमा समिति र कम्पनीहरूसँग छलफल गरेर मात्र यो विषय टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘अर्थमन्त्रीले पैसा दिने, नदिने केही भन्नुभएन,’ बिमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले भने, ‘सरकार पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । त्यत्रो पैसा कहाँबाट दिने ? यसबारे नियामक निकाय र कम्पनीहरूसँग छलफल गरौं भन्नुभएको छ ।’

सरकारबाट पैसा नआएकाले कम्पनीले भुक्तानी रोकेको उनले जानकारी दिए । ‘बिमितलाई परेको मर्काबारे थाहा छ । तर कम्पनीले धेरै जोखिम लिन सक्ने कुरा पनि भएन,’ उनले भने । बिमितहरू भने आक्रामक भएर कार्यालय घेर्न र तोडफोडमा समेत उत्रिन थालेको उनले बताए । कोरोना बिमा मापदण्डमा सरकारले पनि बिमाको दायित्व बेहोर्ने भनिएको छ । सोही प्रावधानअन्तर्गत सरकारले बेहोर्नुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि बिमा समितिमार्फत कम्पनीले करिब ५ महिनाअघि (गत चैत दोस्रो साता) सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ मागेका थिए । तर सरकारले यसबारे निर्णय गरेको छैन । कोरोना बिमाका लागि रकम भुक्तानी सम्बन्धमा शुक्रबारसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए ।

गत असारसम्म कोरोना बिमाबापत १ लाख ३७ हजार ७ सय ५४ वटा दाबी परेको समितिको तथ्यांक छ । यी दाबीबापत कम्पनीहरूले १३ अर्ब १४ करोड १७ लाख ३१ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यो औसतमा ४७ हजार ८ सय ८० वटा दाबीबापतको हो । यसका आधारमा अझै झन्डै एक लाखवटा दाबीको भुक्तानी बाँकी छ । ती दाबीबापत कम्पनीले बिमितलाई ९ अर्ब ६४ करोड १७ लाख ३१ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको बिमा समितिले बताएको छ । भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीमध्ये धेरैजसो प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँका छन् । प्रतिव्यक्ति ५० हजार र उपचार खर्चका आधारमा भुक्तानी हुने दाबी कम रहेको समितिले जनाएको छ ।

भुक्तानी भइसकेको रकममध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिमा पुलअन्तर्गत र १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बिमा कम्पनीले तिरेका हुन् । पुलमार्फत भएको भुक्तानीमा बिमा कम्पनी, बिमा समिति र पुनर्बिमा कम्पनीले योगदान गरेका हुन् । अब ९ अर्ब ६४ करोड १७ लाख ३१ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो कुल दाबीको करिब साढे ६३ प्रतिशत हो । कम्पनीका अनुसार यो सबै रकम सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व हो ।

२०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, दुई अर्बभन्दा माथि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति थियो । २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७८ १२:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×