८ करोड भुक्तानी भएको सीटी स्क्यान मेसिनको पत्तो छैन

चार महिनाभित्र ल्याइसक्नेगरी गत भदौमा ठेक्का पाएको थियो तर अहिलेसम्म नयाँ मेसिन आइपुगेको छैन । बिरामीको चाप रहने प्रतिष्ठानलाई आवश्यक रहेको भन्दै माग भएपछि गत आर्थिक वर्ष सरकारले सीटी स्क्यान खरिद गर्न २० करोड रुपैयाँ दिएको थियो ।

प्रतिष्ठानले टेन्डर आह्वान गर्दा १६ करोडमा २५६ स्लाइसको मेसिन आपूर्ति गर्ने ठेक्का जीवन उप्रेतीको कम्पनी म्याक्स मेडिटेकले पाएको थियो । खरिद ऐन–नियमावलीअनुसार बोलपत्र खोलेको १ सय २० दिन अर्थात् चार महिनाभित्रमा ठेकेदारले मेसिन ल्याएर जडान, परीक्षण, सञ्चालन र प्रतिष्ठानका प्राविधिकहरूलाई सिकाउनुपर्ने दायित्व हो । ठेक्का पाएर पनि नल्याउने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कुल बजेटको ०.०५ प्रतिशत रकम हर्जाना तिराउनुपर्नेमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले उल्टै थप ५ महिनाको समयावधि थपिदिएका छन् । समयमै मेडिकल उपकरण आपूर्ति गर्न नसकेपछि म्याक्स मेडिटेकका सञ्चालक उप्रेतीले प्रतीत पत्र (एलसी) को म्याद थप गर्न निवेदन दिएको भन्दै आगामी मंसिरसम्मको समय दिइएको हो ।

७६ करोड लागतको भवन २ अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का, म्याद थप्दा पनि अपूरै

प्रतिष्ठानमा एक दशक पुरानो सीटी स्क्यान मेसिन थियो । मर्मतसम्भार गरेर चलाउन सकिने हुँदाहुँदै पनि निकालेर एक महिना अघिमात्र कबाडीमा फालिएको चिकित्सक स्रोतले जनाएको छ । उक्त मेसिनको सट्टामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) का आधारमा भित्र्याइएको अर्को सीटी स्क्यान छ, जो कतिबेला काम गर्न छाड्छ भन्ने कुनै भर छैन । प्रतिष्ठानमा दैनिक उपचारार्थ आउने र वार्डहरूमा भर्ना भएकाहरूमध्ये दिनको सरदर २५ देखि ३० जनाको सीटी स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रतिष्ठानमा धेरैजसो बिरामीलाई मेसिन बिग्रिएको छ भनिन्छ, प्रतिवाद गर्ने कुरुवा साथमा भए ‘क्षमताले धान्दैन, ढिला हुन्छ, छिटो रिपोर्ट चाहिने भए बाहिर जानुस्’ भनिन्छ । चाप परे पनि अन्त पठाउन नसकिने र जानै नसक्नेको मात्रै परीक्षण गरिन्छ । सवालजवाफ गर्नेलाई ‘नयाँ मेसिन ठेक्का लागेको छ, आएपछि सजिलो होला’ भनिन्छ । प्रतिष्ठानले सीटी स्क्यानको शुल्क बढीमा ७ हजारसम्म लिन्छ, बाहिर बिरामीबाट त्यसको दोब्बरसम्म असुल गरिन्छ ।

१० वर्षअघि तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. बलभद्रप्रसाद दासले काठमाडौंको मेडी सोल्युसन प्रालिसँग सीटी स्क्यान सञ्चालनको १० वर्षे सम्झौता गरेका थिए । सोल्युसनले राखेको मेसिन चल्दै छ, जसको सेवा लिने बिरामीले तिरेको शुल्कको ६० प्रतिशत रकम उसैले पाउँछ भने ४० प्रतिशत मात्र प्रतिष्ठानको खातामा जाने गरेको छ । मर्मतसम्भारका नाममा प्रतिष्ठानले बर्सेनि लाखौं खर्चिन्छ ।

प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानका चिकित्सकहरूले सीटी स्क्यान मेसिन पीपीपी नीतिमा जडानलाई प्राथमिकता राखेर जसरी पनि कमाइ खाने भाँडो बनाएको आरोप लगाएका छन् । ‘कन्ट्र्याक्ट गर्दै बदनियत देखिन्छ,’ जुनियर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीका उपाध्यक्ष पदम नेपालीले भने ‘पीपीपी नीतिअनुसार प्रतिष्ठानमा सीटी स्क्यान त राखियो तर जनशक्ति, विद्युत् खर्च र बिरामी जति प्रतिष्ठानकै प्रयोग भए । उठ्ने शुल्कमा धेरै पैसाचाहिँ मेडी सोल्युसनको पोल्टामा गएको गएकै भएको छ । खासमा नीतिअनुसार मेडी सोल्युसनले ३५ प्रतिशतसम्म मात्र पाउनुपर्ने हो ।’ परीक्षण गराउन बिरामी बाहिर पठाउने प्रवृत्ति पनि कमिसनको दीर्घ रोग भएको उनले बताए ।

बीपी प्रतिष्ठानमा बेथिति : मेडिकल उपकरण खरिदमा २८ गुणासम्म बढी भुक्तानी

७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटा र १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको प्रतिष्ठानमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीतिअनुसार भएको भनिएका सम्झौताहरूले ठूलो नोक्सान पुर्‍याएको छ । सीटी स्क्यान आपूर्ति गर्न नसक्ने कम्पनीलाई कारबाही नगरी म्याद थपिदिएका बेला दुई महिना अघि मात्र ३ टेस्लाको २५ करोड लागत अनुमानको एमआरआई (म्याग्नेटिक रिजोनेन्स इमेजिङ) मेसिन खरिद गर्न प्रतिष्ठानले विज्ञापन गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमावलीअनुसार टेन्डर आह्वान गरेको ३० दिनमा बोलपत्र खोलिसक्नुपर्ने हो । तर पदाधिकारीहरूले हालसम्म तीनपटक म्याद थपेर बोलपत्र खोल्ने समय ‘होल्ड’ गरेर राखेका छन् ।

नियमविपरीत सुरुमा ७ दिन र दुईपल्ट १५/१५ दिन गरेर तीनपटक म्याद थप गरिएको छ । यसअघि पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. दासको पालामा रेडियोलोजी विभागको सल्लाहबिनै १.५ टेस्लाको एमआरआई खरिद गर्न खोजिएको थियो । तर तत्कालीन विभागीय प्रमुख प्रा.डा. राजकुमार रौनियारले १.५ टेस्लाको एमआरआईलाई ‘डेट एक्सपायर’ घोषित गर्दै खरिद गर्न दिएनन् । जब रौनियार आफैं उपकुलपति भएर आए, त्यसपछि फेरि एमआरआई खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र पर्ने १.५ टेस्लाकै एमआरआई १८ करोडमा ल्याउन खोजेको बाहिरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कागजपत्र नै जफत गरेको थियो ।

प्रतिष्ठानमा विदेशी दातृ निकायले दुई दशकअघि दिएको एमआरआई ०.५ टेस्लाको छ । तर उक्त मेसिन निकै पुरानो प्रविधिको भएर कामै नलाग्ने अवस्थामा छ । प्रतिष्ठानले एमआरआई गर्नुपर्ने जति दैनिक करिब ३० जनाभन्दा बढी बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्दै आएको छ । प्रतिष्ठानमा एमआरआई गर्दा लाग्ने शुल्क ८ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म छ । तर निजी अस्पतालले १२ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् ।

उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले तीन महिनाअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनेका थिए, ‘एक महिनाभित्रमा सीटी स्क्यानको नयाँ मेसिन जडान गरेर देखाउँछु । एमआरआई मेसिन, अप्रेसन थिएटरको ओटी टेबल, बायोकेमेस्ट्री एनालाइजर, अल्ट्रासाउन्ड खरिद गर्ने प्रक्रिया र टेन्डर भइसकेको छ ।’ उनले त्यसबेला २०७६ चैतदेखि २०७८ जेठसम्मको विवरण दिँदै रेडियोलोजी विभागको सेवा सुधार गर्न २५६ स्लाइसको सीटी स्क्यान खरिद प्रक्रिया पूरा भएको, ३ टेस्लाको एमआरआई मेसिन ल्याउन प्रक्रिया सुरु, १.५ टेस्लाको एमआरआई खरिद प्रक्रिया पाइपलाइनमा र अत्याधुनिक अल्ट्रासाउन्ड मेसिन खरिद आदेश दिइसकेको बताएका थिए । घोषित योजनामा अप्रेसन थिएटर स्तरोन्नति गर्न एनेस्थेसिया वर्क स्टेसनहरू ५ वटा थप्ने, इमर्जेन्सी अप्रेसन थिएटरमा मेडिकल उपकरण स्तरोन्नति, २/२ वटा अप्रेसन थिएटर लाइट र टेबल खरिद प्रक्रियामा रहेको, ल्याप्रोस्कोपिक र अर्थोपेडिक सर्जरी सेवामा अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता नै थियो ।

कमाउन लाग्दा बीपीमा ‘बेथिति’

ओटी टेबल र लाइटका लागि प्रतिष्ठानले टेन्डर चार महिनाअघि खोलेको थियो । मूल्यांकन भइसकेपछि टेन्डर नै रद्द गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतले बताएको छ । ‘ठेक्का लिन चाहने कम्पनीहरूले प्रतिष्ठानकै स्पेसिफिकेसनमा रहेर बढीमा ५०/५० लाखमा दिन सक्छौं भनेका ओटी टेबल र लाइटको हिसाब करिब तीन करोड देखाउन भनेपछि कुरा नमिलेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘कमिसनमा सेटिङ नमिल्दा टेन्डर रद्द गर्ने तयारी छ ।’ उपकुलपति गिरीले केही ठेकेदारलाई सामान आपूर्ति नगर्दा पनि रकम निकासासँगै नियम मिचेर म्याद थपिदिने र केहीमा प्रक्रिया लम्ब्याएर अलमल्याएका छन् । तीन थान अल्ट्रासाउन्ड मेसिनको पनि करिब ४ महिनाअघि टेन्डर खुलेको थियो । उक्त मेसिनहरू मूल्यांकनकै क्रममा छन् । त्यो ठेक्का पनि रद्द हुने अवस्थामा रहेको स्रोतले बतायो । इमर्जेन्सी विभागका लागि एउटा बायोकेमेस्ट्री मेसिन १ करोड १० लाख रुपैयाँमा खरिद प्रक्रिया भएको थियो । आपूर्तिकर्ताले ५० लाख रुपैयाँमै दिने भनेपछि प्राविधिक र उपकुलपति त्यसको ठेक्का पनि रद्द गर्ने पक्षमा रहेको मूल्यांकन समितिका एक सदस्यले बताए ।

बीपीमा बेथिति :‘रिएजेन्ट’ अभावमा रिपोर्ट दिन बन्द

प्रतिष्ठानमा उपकुलपति गिरीअघिका पदाधिकारीले करिब ६० करोड रुपैयाँसम्मका मेडिकल उपकरण खरिद गरेका थिए । तीमध्ये अधिकांश उपयोगविहीन भएर थन्किएका छन् । कतिपय बिगारेर राखिएका छन् । मानिसको शरीरको कोष गणना गर्ने फ्लोसाइटो मिटर करिब २ करोड र क्यान्सर उपचारका लागि इम्युनोहिस्ट्रोकेमेस्ट्री करिब १ करोड ५० लाखमा खरिद गरिएको थियो । ती दुवै उपकरणहरू प्याथोलोजी विभागको कुनामा थन्क्याइएका छन् । सर्जरी विभागको मागअनुसार करिब ३ करोड रुपैयाँमा भित्र्याइएको ल्याप्रोस्कोपिक टावर पनि उपयोगविहीन भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । फ्लोसाइटो मिटर र इम्युनोहिस्ट्रोकेमेस्ट्री मेसिन सुशील थापाको डाइग्नोटेक कम्पनीबाट खरिद गरिएका हुन् ।

हाडजोर्नी विभागमा आवश्यक डबल हेडेड माइक्रोस्कोप पनि उपयोगविहीन भएको छ । तीन वर्षअघि दन्त चिकित्सा महाविद्यालयका लागि आठवटा डिजिटल डेन्टल चियर खरिद गरिएको थियो । तर ती जडान नगरी लामो समय राख्दा काम नलाग्ने हुन पुगेका छन् ।

डेन्टलका प्रोस्थोडोन्टिक्स विभागका एसोसिएट प्रोफेसर डा. प्रकाश पराजुलीले भने, ‘जडान नै नगरी आपूर्तिकर्ता फर्किएनन् । त्यसैले ती चियरहरू उपयोग गर्न सकेका छैनौं ।’ उपकुलपति गिरीले भने डेन्टलमा ३० वटा नयाँ इलेक्ट्रिकल चियर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको बताएका छन् । महँगा मेडिकल उपकरण ठेक्का लगाउँदा स्पेसिफिकेसन पहिल्यै प्रस्ट हुन्छ । धेरैजसो आपूर्तिकर्ताले भित्र्याएपछि जडान गर्ने मात्रै होइन सम्बद्ध स्वास्थ्यकर्मीलाई चलाउन पनि सिकाउनुपर्छ । त्यसो नगर्दा थुप्रै उपकरण एकपटक पनि प्रयोग नहुँदै मिल्किएका छन् ।

प्रतिष्ठानको डायलसिस कक्षमा अक्सिजन पाइपलाइन विस्तारका लागि विज्ञान अर्यालको कम्पनी डाइग्नोकेम इन्टरनेसनलले ३० लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । ४५ दिनभित्रमा काम सक्ने सम्झौता थियो । गत सोमबार समयावधि सकियो तर काम हुने सुरसारै छैन । तीन वर्षअघि ३ करोड २४ लाखमा ल्याइएको अक्सिजन मर्मतमा प्रतिष्ठानले ८० लाख खर्च गरिसकेको छ ।