१९.१२°C काठमाडौं
७६ करोड लागतको भवन २ अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का, म्याद थप्दा पनि अपूरै
सुनसरी — धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चार सय शय्याको मातृशिशु उपचार भवन निर्माणको प्रक्रिया थालेको सात वर्ष भएको छ । ७६ करोड प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएकामा २ अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो तर म्याद सकिएको डेढ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन नसकेको भवन अपूरै छ ।
चार सय शय्याको मातृशिशु उपचार भवन बन्ने खबरले पूर्वका सर्वसाधारण उत्साही भएका थिए । तर, उनीहरूको उत्साह र देशको बजेटमाथि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले कतिसम्म खेलबाड गरे भन्ने सरकारी प्रतिवेदनले नै औंल्याएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार भवनको लागत ७६ करोड भएकामा परामर्शदाताबाट लगानी बढाएर २ अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
प्रारम्भिक लागत ७६ करोड भनिएकामा ३ सय प्रतिशत पुर्याएर सम्झौता किन गरियो ? प्रतिवेदनले नै प्रश्न गरेको छ । ‘प्रतिष्ठानले परामर्शदाता छनोटका लागि २०७१ फागुन १२ मा विज्ञापन पनि गर्यो । तर, परामर्शदाता छनोट गर्नुअघि नै प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रारम्भिक अनुमान गर्दा मातृशिशु भवनको लागत ७६ करोड हुने भनिएको थियो,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘परामर्श छनोट गर्न २०७१ फागुनमा विज्ञापन गरिएकामा करिब एक वर्षपछि २०७२ फागुन १२ मा मात्र सम्झौता भएको छ । तर सम्झौता भएको तीन महिनामै परामर्शदाताले काम सकेर फाइल प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।’
लागत अनुमान यसरी बढ्नुपर्ने कारण के हो ? परामर्शदाताले कुनै ठोस जवाफ दिन नसके पनि प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रारम्भिक लागत ७६ करोडमा भवन निर्माण गर्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत स्वीकृति दिएकामा लागत अनुमान तीन सय प्रतिशत बढेपछि मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत गराउनुपर्ने हो । तर, तत्कालीन उपकुलपति बलभद्रप्रसाद (बीपी) दासले केज कन्सल्टले गरेको लागत अनुमानअनुसारै भवन निर्माण गर्न २०७३ जेठ १४ मा बोलपत्र आह्वान गरेका थिए ।
तर, प्रतिष्ठानले बोलपत्र आह्वानको मिति पाँच पटकसम्म सच्याएको थियो । बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति २०७३ असार १४ को चार दिनअघिसम्म पनि मिति संशोधन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बोलपत्रमा सहभागी चारमध्ये तीन कम्पनी अयोग्य भएपछि रसुवाका कांग्रेस नेता मोहन आचार्यको स्वामित्वमा रहेको शर्मा–रसुवा जेभीले ठेक्कापाएको थियो । परामर्शदाता, ठेकेदार र व्यवस्थापनको मिलेमतोमा सार्वजनिक संस्थाको दोहन भएकामा चिकित्सक र कर्मचारीले पटकपटक प्रश्न उठाएका हुन् । मिलेमतोमै २०७३ असार २९ मा ठेक्का पाएको शर्मा–रसुवा जेभीले भवन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद १६ महिनाअघि नै सकिएको छ । तर, अपूरो भवन अहिले खण्डहरजस्तो देखिन्छ ।
***
मातृशिशु मात्रै होइन, क्यान्सर उपचार र मुटु उपचारका छुट्टाछुट्टै भवन निर्माणमा पनि यस्तै अनियमितता भएको सरकारी प्रतिवेदनले नै प्रस्ट पारेको छ । क्यान्सर उपचार भवनको लागत अनुमान २ अर्ब ६ करोड भनिएकोमा केज कन्सल्टबाटै एक अर्ब ५१ करोड थपिएको थियो । त्यस्तै मुटु उपचार भवनको प्रारम्भिक लागत १ अर्ब ६२ करोड भनिएकामा ८७ करोड ३५ लाख थप गरिएको थियो । ‘यसरी लागत बढाउँदा कार्यकारिणी समितिबाट स्वीकृत गरे पनि सञ्चालक परिषद् सिनेटबाट अनुमोदन गरिएको छैन ।’
बीपी प्रतिष्ठानमा बेथिति : मेडिकल उपकरण खरिदमा २८ गुणासम्म बढी भुक्तानी
प्रतिष्ठानले अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्न २०७३ असार २९ मा डाइग्नोकेन इन्टरनेसनलसँग ३ करोड २४ लाखमा सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नगरेकामा प्रतिष्ठानले खरिद नियमावलीअनुसार ०.०५ प्रतिशतका दरले क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्नेमा फेरि सोही कम्पनीलाई काम दिएर अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बीपी प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचारको भेल छ तर २०७६ असारमा अख्तियारले पूर्वउपकुलपति दाससहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा १४ करोड ४६ लाख मात्र बिगो दाबी गरेको छ । ठेक्का दिने उपकुलपति दास बिदा भए पनि नयाँ उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी आएपछि पनि प्रतिष्ठानको पक्षमा होइन, ठेकेदारकै पक्षमा काम गरेको प्रमाण प्रतिवेदनले नै दिएको छ ।
निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नभएमा उपकुलपतिले प्रतिष्ठानको ऐन नियमावलीअनुसार ९ महिनासम्म मात्र म्याद थप गर्न सक्छन् । यसका लागि पनि मासिक ५ प्रतिशत हर्जाना लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उपकुलपति गिरीले आउनासाथ ठेकेदारसँग हर्जाना नलिई दुई वर्ष म्याद थप्ने र २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय पनि गरे । उनको निर्णय कार्यकारिणी समितिमा प्रस्तुत हुँदा बहुमत सदस्यले विरोध गरेपछि अस्वीकृत भएको थियो । बहुमत सदस्यले त ठेकेदारलाई हर्जाना तिराउनुपर्ने माग गरेका थिए । समितिको निर्णय बेवास्ता गर्दै उपकुलपति गिरीले म्याद दुई वर्ष थपेर ठेकेदारलाई थप ३६ करोड भुक्तानी गर्ने आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराइसकेका छन् ।
शर्मा–रसुवा कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पारेपछि आयोजनाको अनियमितता सम्बन्धमा अख्तियारले दुईपटक र मन्त्रालयले तीनपटक छानबिन गरेका थिए । मन्त्रालयका सबै छानबिनमा मातृशिशु भवन निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर भएको थियो । तर अख्तियारले भने आयोजनामा अनियमितता नभएको भन्दै लगत कट्टा (अब छानबिन गर्न नपर्ने र रेकर्डमा राखिरहन नपर्ने) गर्ने निर्णय गरेको छ ।
***
प्रतिष्ठानमा डेढ महिनादेखि जारी आन्दोलनको प्रमुख माग हो– प्रतिष्ठानभित्र भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नॅपर्ने । तर अनियमितता छानबिन गर्ने मुख्य निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दशकयता प्रतिष्ठानमा पटक–पटक छापा मारे पनि भ्रष्टाचारमाथि गम्भीर अनुसन्धान नै भएको छैन ।
छापा मार्ने, कागजपत्र कब्जा गर्ने तर कारबाही नगर्ने अख्तियारको रणनीतिले एकातिर भ्रष्टाचार रोक्ने निकायकै भ्रष्टाचारीसँग मिलेमतो पो छ कि भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ भने अर्कातिर अनियमितता गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । पछिल्लोपटक २०७७ चैत १० मा अख्तियारले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीले कमसल स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको उजुरीका आधारमा प्रतिष्ठानमा छापा मारी खरिद तथा मूल्यांकनसम्बन्धी कागजपत्र कब्जामा लियो तर त्यसको छानबिन कहाँ पुग्यो, कसैलाई थाहा छैन ।
कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले गत वर्ष दिएको १२ करोड रुपैयाँबाट कमसल उपकरण खरिद गरी गिरीलगायतका पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको र कोरोना संक्रमितको उपचार प्रभावकारी नभएको भन्दै अख्तियारमा दुईवटा उजुरी परेको थियो । प्रतिष्ठानले कोभिड अस्पतालका लागि भनेर खरिद गरेका १० भेन्टिलेटरमध्ये ६ वटा दुई महिना नपुग्दै बिग्रिएका थिए ।
बीपीमा बेथिति :‘रिएजेन्ट’ अभावमा रिपोर्ट दिन बन्द
उजुरीका आधारमा अख्तियारको टोलीले कोभिड अस्पतालको स्थलगत निरीक्षण गरी छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सरकारले २०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव अधिकारीको संयोजकत्वमा बनाएको सात सदस्यीय छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका धरानका व्यवसायी चेतन अग्रवाल र उनको कम्पनीसँग उपकुलपति गिरीले मिलेमतो गरी कोभिड अस्पतालका लागि कमसल उपकरण किनेको उल्लेख छ ।
यसअघि पनि प्रतिष्ठानलाई कमसल मेडिकल उपकरण आपूर्ति गर्दै आएका अग्रवाल र उनका कम्पनीहरूबाटै डा. गिरीले सामान खरिद गरेका थिए । धरानका बासिन्दा चेतन अग्रवाल तथा उनका सहोदर दाजुभाइ उमेश अग्रवाल, अशोक अग्रवाल र दिनदयाल अग्रवालका फर्महरू बायोमेड इन्टरनेसनल, प्रोसिजन मेडिकल प्रालि, गर्ग इम्पेक्स, डेन्टमार्ट नेसनल प्रालि, मेडिपोइन्ट इन्टरनेसनल र सर्जिकेम छन् । ती सबै फर्मले औषधि र मेडिकल उपकरण आपूर्ति गर्छन् ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका यी फर्मबाहेक प्रतिष्ठानमा मेडिकल उपकरण आपूर्ति गर्नेहरूमा सुशील थापाको डाइग्नोटेक, विज्ञान अर्यालको डाइग्नोकेम इन्टरनेसन ललगायत छन् । प्रतिष्ठानमा मेडिकल उपकरण खरिद यिनै कम्पनीबाट हुने गरेको छ । गिरी र उनी मातहतका पदाधिकारीले बढी कमिसन दिनेलाई ठेक्का पार्न खरिद शाखा, लेखा शाखा, गुणस्तर समिति, मूल्यांकन समिति, इलेक्ट्रोमेड शाखा (बायोमेडिकल इन्जिनियरलाई निष्क्रिय पारिएको), कम्प्युटर शाखा र स्टोर शाखाका कर्मचारीसँग मिलेर संस्थागत भ्रष्टाचार गरेको तथ्य संयुक्त संघर्ष समितिले पटक–पटक सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
***
अख्तियारले प्रतिष्ठानको खरिद र मूल्यांकनसम्बन्धी कागजपत्र सबैभन्दा बढी पूर्वउपकुलपति दासका पालामा कब्जा गरेको थियो । उनी अस्पतालका निर्देशक र उपकुलपति भएका बेला गरी पाँचपटक प्रतिष्ठानमा अख्तियार प्रवेश गरेको थियो । दासपछि अर्का पूर्वउपकुलपति राजकुमार रौनियारका पालामा दुईपटक अख्तियारले विभिन्न विभागका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अख्तियारले प्रतिष्ठानअन्तर्गत मातृशिशु उपचार भवन (एमसीएच), क्यान्सर उपचार केन्द्र भवन (अंकोलोजी), मुटु रोग उपचार केन्द्र (कार्डियोलोजी) र फार्मेसी भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै कागजपत्र कब्जामा लिएको छ । ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ लागतमा अक्सिजन प्लान्ट जडान, सिटी स्क्यान, एमआरआई, ल्याबहरूमा प्रयोग हुने रिएजेन्ट, हेमोडायलसिस, अस्पतालका लागि किनिएको मेडिकल उपकरण, ग्लोब्स, आँखाको मोतियाबिन्दु शल्यक्रिया गर्ने आधुनिक मेसिन फेकोइमस्लिफिकेसन, भ्याकुटाइनर लगायत सामग्री किन्दा खरिद ऐन मिचिएको भन्दै अख्तियारले पटक–पटक कागजपत्र कब्जा गरेको थियो ।
मातृशिशु भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा मात्रै १ अर्ब ५७ करोडभन्दा बढी अनियमितता भएको अधिकारी कार्यदलको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । परामर्शदाता नियुक्ति र एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रियामा करोडौंको भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि २०७४ सालमा अख्तियारको इटहरीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयले खरिदसम्बन्धी कागजपत्र जफत गरेको थियो । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले सेटिङमार्फत १२ करोड रुपैयाँको एमआरआई उपकरणलाई करिब १८ करोडमा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
विभिन्न कार्यदलले तयार पारेका प्रतिवेदनमा पनि एमआरआई मेसिन खरिद तथा मातृशिशु उपचार भवन, क्यान्सर उपचार केन्द्र, मुटु रोग उपचार केन्द्र र फार्मेसी भवन निर्माणका विषयमा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरिएको छ । अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति दासले ४ करोड ८ लाख ९० हजार १९ रुपैयाँ ७१ पैसा, तत्कालीन अस्पतालका निर्देशक अरबिन्दकुमार सिन्हाले ३ करोड ७५ लाख ३० हजार ६ सय १९ रुपैयाँ ७१ पैसा, तत्कालीन रजिस्ट्रार नन्दकुमार थापाले १ करोड ९६ लाख ९ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ र रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठले ५६ लाख ७७ हजार ४ सय ५ रुपैयाँ अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गराउने कार्य गरी प्रतिष्ठानलाई नोक्सानी र आफूलाई फाइदा हुने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ञ) बमोजिमको कसुर गरेको सप्रमाण पुष्टि भएको जिकिर छ ।
त्यसैगरी प्रतिष्ठानका तत्कालीन लेखा प्रमुख दिनेशराज दाहालले २ करोड ३४ लाख ८१ हजार ८ सय १९ रुपैयाँ ७१ पैसा र डेपुटी म्यानेजर अमित श्रीवास्तवले १ करोड ७४ लाख १६ हजार २ सय रुपैयाँ अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गराउने कार्य गरी प्रतिष्ठानलाई नोक्सानी र आफूलाई फाइदा हुने कार्य गरेको आरोप लगाएको थियो ।
प्रतिष्ठान पदाधिकारी र कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी उपकरण आपूर्तिकर्ता कम्पनी प्रोसिजन मेडिकल प्रालि र बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालिका प्रोप्राइटर चेतन अग्रवालले १ करोड ४ लाख १६ हजार ७ सय ९७ रुपैयाँ र सर्जिकेम डिस्टिब्युटर्सका प्रोप्राइटर उमेश अग्रवालले ६० लाख ३६ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ हिनामिना तथा भ्रष्टाचार गरी आफूलाई फाइदा र प्रतिष्ठानलाई नोक्सानी हुने कार्य गरेको आयोगको अभियोग थियो ।
कमाउन लाग्दा बीपीमा ‘बेथिति’
त्यस्तै, अख्तियारले २०७६ पुस १ गते प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठसमेत ४ जनाउपर बिगो ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ कायम गरी आरोपपत्र दायर गरेको थियो । रजिस्ट्रार श्रेष्ठ, आर्थिक प्रशासन प्रमुख रूपा सिंघाची अग्रवाललगायतको मिलेमतोमा बिल भर्पाई नराखी भौचरसमेत नउठाई प्रतिष्ठानको रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाएको थियो । प्रतिष्ठानबाट भुक्तानी दिनुपर्ने आधार, कारण तथा बिल भर्पाईबिना नै जीवन पौडेलका नाममा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँको चेक जारी गरी आर्थिक हिनामिना गरेको जनाइएको थियो तर विशेषले यसबारे कुनै निर्णय दिएको छैन ।
विभिन्न कार्यदलले छानबिनपछि तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु र अख्तियारले पटक–पटक कागजात जफत गर्दा पनि लामो समयसम्म किनारा नलगाउनु र दायर भएका मुद्दामा पनि अदालतले कुनै छिनोफानो नगर्नॅले बीपी प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे अख्तियारसम्मै सेटिङ हुन सक्ने संकेत गरेको धरान नागरिक दबाब समूहका संयोजक सहप्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्माले बताए । ‘अख्तियारले बीपी प्रतिष्ठानमा छापा मार्नु, कागजपत्र जफत गरेर अदालतमा मुद्दा लगाउनु पनि भ्रष्टाचारी, फटाहाहरूलाई चोख्याउने ‘गंगाजल’ पो हो कि भन्ने आशंका लाग्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘नत्र यत्तिका धेरै प्रश्न उठिरहेका छन्, भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ, विभिन्न कार्यदलले प्रतिवेदनहरू तयार गरेर सरकारलाई बुझाएका छन् । त्यसैका आधारमा प्रतिष्ठान खोक्रो बनाउने भ्रष्टाचारीहरूलाई निलम्बन, अयोग्य घोषित गरेर किन कारबाही गर्न सक्दैन ?’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले उजुरी परेको आधारमा अख्तियारले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिने, छानबिन र अनुसन्धान गर्ने र दोषी भएको प्रमाण पुगेमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘तर मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतमा पुगेको विषयमा केही भन्न सकिन्न ।’ उनले अख्तियारले पहिले–पहिले कागजपत्र नियन्त्रण लिएर पनि किनारा नलागेको भन्ने विषयमा भने हेर्नैपर्ने र बुझ्नैपर्ने बताए ।
प्रकाशित : श्रावण १९, २०७८ ०७:०७
