बीपी प्रतिष्ठानमा बेथिति : मेडिकल उपकरण खरिदमा २८ गुणासम्म बढी भुक्तानी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बीपी प्रतिष्ठानमा बेथिति : मेडिकल उपकरण खरिदमा २८ गुणासम्म बढी भुक्तानी

मुटु उपचारमा प्रयोग हुने इन्ट्रा एओर्टिक बेलुन पम्प मानव अंग अस्पतालले सवा २ लाखमा खरिद गरेकामा बीपी प्रतिष्ठानले ६२ लाख भुक्तान गर्‍यो । गंगालाल अस्पतालले साढे ३ करोडमा किनेको मोड्युलर अप्रेसन थिएटरलाई बीपीले साढे ८ करोड खर्चेको छ । 

सुनसरी — सरकारी संस्थामा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने आम बुझाइ छ । तर, कुन हदसम्म ? धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकरण खरिदमा दुई–तीन गुणा होइन, २८ गुणासम्म बढी खर्च भएको पुष्टि भएको छ । मुटुसम्बन्धी समस्या भएका बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने ‘इन्ट्रा एओर्टिक बेलुन पम्प’ खरिदमा चरम भ्रष्टाचार भएको छ ।

मुटु उपचारमा प्रयोग हुने क्याथल्याब, जसलाई बीपी प्रतिष्ठानले अन्य अस्पतालभन्दा २ करोड बढी मूल्यमा किनेको छ ।

भक्तपुरको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले यो पम्प २ लाख २१ हजार ३ सय ३८ रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । तर, बीपी प्रतिष्ठानले यही पम्प खरिदमा ६२ लाख ८ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ ।

रगत रोक्ने कौटरी मेसिन खरिद गर्दा गंगालाल हृदय रोग केन्द्रले ५ लाख ६३ हजार, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ६ लाख ३५ हजार र वीर अस्पतालले ७ लाख २५ हजार भुक्तान गरेका छन् । तर, यही मेसिन खरिदमा बीपी प्रतिष्ठानले १ करोड २१ लाख ५९ हजार ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो मूल्य गंगालाल केन्द्रको भन्दा २१ गुणा बढी हो । बीपीको अनियमितता छानबिन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७५/७६ सम्म खरिद गरिएका सामग्रीको मूल्य अध्ययन गरेको थियो । भ्रष्टाचारका अनेक प्रमाणसहित कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको दुई वर्ष भए पनि कारबाही भएको छैन । त्यसअघि र पछि प्रतिष्ठानमा भएका अनेक भ्रष्टाचारका दोषीलाई कारबाही गर्न तथा उपकरण र जनशक्तिको सदुपयोग गर्न माग गर्दै बीपीमा पछिल्लो डेढ महिनादेखि आन्दोलन चलिरहेको छ । तर, सरकारले माग सम्बोधन गरेको छैन ।

कार्यदलले नेपाल सरकार मातहतका बीपी प्रतिष्ठान, सहिद गंगालाल हृदय रोग उपचार केन्द्र, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल र धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले खरिद गरेका सामानको तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अप्रेसन थिएटरको टेबल खरिदमा पोखराले ७ लाख ७८ हजार खर्चिएको थियो । तर, त्यही बेला बीपी प्रतिष्ठानले ७६ लाख १७ हजार ७ सय २९ रुपैयाँ भुक्तान गरेको छ । यसरी एउटै उपकरण खरिदमा पोखराभन्दा धरानको खर्च ११ गुणा बढी देखिएको छ ।

मुटुरोग पहिचान र उपचार गर्ने क्याथल्याब उपकरण खरिदमा पनि बीपीमा अनियमितताको पुष्टि भएको छ । ‘सहिद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले ६ करोड ४० लाख र सहिद गंगालाल हृदय रोग उपचार केन्द्रले ५ करोड ४४ लाखमा खरिद गरेको क्याथल्याबका लागि बीपी प्रतिष्ठानले ८ करोड ७६ लाख खरिद गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसरी क्याथल्याब किन्दा प्रतिष्ठानले गंगालालले भन्दा ३ करोड ३२ लाख बढी खर्च गरेको हो ।

यस्तै सर्जिकल हेडलाइट मेसिन मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले ४ लाख ९८ हजार ३ सय ३० रुपैयाँमा किन्दा बीपी प्रतिष्ठानले १० लाख १५ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ खर्चेको छ । हर्ट–लङ मेसिन मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले १ करोड ३६ लाख ७३ हजार रुपैयाँमा खरिद गर्दा बीपीले २ करोड ४५ हजार रुपैयाँ तिरेको छ ।

यसैगरी इकोकार्डियोग्राफी उपकरण खरिदमा पनि अनियमितता देखिएको छ । इकोकार्डियोग्राफी खरिदमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले १ करोड ५१ लाख ३८ हजार ६ सय १० तिर्दा बीपी प्रतिष्ठानले २३ लाख ६० हजार १ सय ४० रुपैयाँ बढी खर्चेर १ करोड ७४ लाख ९८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँमा किनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अप्रेसन थिएटर लाइट (ओटी लाइट) खरिद गर्दा बीपी प्रतिष्ठानले ४२ लाख ९१ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ तिरेको थियो । तर, सोही उपकरण पोखराले १६ लाख ५० हजार र गंगालालले ९ लाख ९८ हजार २ सय ४ रुपैयाँ खर्चेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पोखराले ड्रिल मेसिन १ लाख ९० हजार ८ सय ३० रुपैयाँमा किन्दा बीपी प्रतिष्ठानले २०७३/७४ मा २० लाख १४ हजार ६५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार भएको औंल्याएका अवधिमा डा. बलभद्रप्रसाद दास र त्यसपछि डा. राजकुमार रौनियार उपकुलपति थिए भने अस्पतालको निर्देशकका रूपमा डा. अरबिन्दाकुमार सिन्हा र डा. गौरीशंकर साह थिए । साह अहिले पनि अस्पतालमा निर्देशक छन् । रजिस्ट्रारमा नन्दकुमार थापा र त्यसपछि तुलबहादुर श्रेष्ठ थिए । खरिद शाखा प्रमुख सागर ताम्राकार र सम्बन्धित विभागले तयार गरेको स्पेसिफिकेसनअनुसार मेडिकल उपकरण ठीक छ भन्नेमा इलेक्ट्रोमेड शाखा प्रमुख राहुल मिश्र थिए ।

प्रतिष्ठानमा उल्लिखित मेडिकल उपकरण खरिद वा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भवन खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार नै भएका छन् तर पदाधिकारी, खरिद शाखा र व्यापारीबीचको मिलिभगतमा अत्यधिक मूल्य तिरिएको छ । ‘खरिद ऐन तथा नियमावली भएर के गर्नु ? लागत र बजेटमा खेल हुन्छ । यहींबाट संस्थागत भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ । प्रतिष्ठानमा भएको यही हो,’ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वरजिस्ट्रारसमेत भइसकेका प्रतिष्ठानका नर्सिङ कलेजका प्राध्यापक श्याम लम्सालले भने ।

उनका अनुसार सामान्यतया सम्बन्धित विभागले यस्तो स्पेसिफिकेसन भएको मेडिकल उपकरण चाहियो भनेर माग गर्छ । टेन्डर आह्वान गर्दा आपूर्तिकर्ता (व्यापारिक कम्पनी) हरूले विभिन्न दररेटमा फर्म भर्छन् । उनले भने, ‘मानौं एउटा रेडियोको मूल्य दुई हजार पर्ने छ भने आपूर्तिकर्ताहरूमध्ये एउटाले ३ हजार, अर्कोले ५ हजार अनि अर्कोले ६ हजार रुपैयाँको दररेट दिन्छ । ती सबैको अनुपात निकाल्दा त दुई हजार रुपैयाँको रेडियोको मूल्य साढे चार हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने नै भयो । यसरी मेडिकल उपकरण खरिदमा पनि मिलीभगतमा अस्वाभाविक, अवैज्ञानिक रूपले लागत तयार गरेर परल मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगोमा खरिद गरी संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।’ उनका अनुसार प्रतिष्ठानको मूल्यांकन समितिले टेन्डर डकुमेन्ट हेरेर कुन खरिद गर्न सकिन्छ त्यो सिफारिस गर्छ । खरिद गरिसकेपछि टेन्डर डकुमेन्टअनुसार मेडिकल उपकरण वा भवन निर्माण भए/नभएको बुझ्ने काम गुणस्तर समितिले गर्छ ।

स्टोर शाखाले सामान दाखिल गर्छ र यी सामान ठीक छ भनेर आवश्यक विभागमा वितरण गर्छ । तर, विडम्बना बीपी प्रतिष्ठानमा खरिद गरिएका मेडिकल उपकरणको स्पेसिफिकेसनअनुसार ठीक छ भनेर हेर्नुपर्ने मुख्य भूमिका बायोमेडिकल इन्जिनियरको भए पनि इलेक्ट्रोमेड शाखाका प्रमुख इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर राहुल मिश्रले दुई दशकदेखि हेर्दै आएका छन् । जबकि उनको काम इलोक्ट्रोनिक्स उपकरण, पंखा, फ्रिज, टेलिफोन, फोटोकपी मेसिन मर्मतसम्भार गर्ने हो । उनलाई मेडिकल उपकरणबारे ज्ञान छैन ।

तत्कालीन उपकुलपति डा. दासले कमिसनकै लागि इलेक्ट्रामेड शाखा स्थापना गरेर त्यसको प्रमुख मिश्रलाई बनाएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । मेडिकल उपकरणको ज्ञान बायोमेडिकल इन्जिनियरलाई मात्र थाहा हुन्छ । तर प्रतिष्ठानमा बायोमेडिकल इन्जिनियर भए पनि खरिद गरिएकामध्ये कतिपय मेडिकल उपकरण ठीक नभएको भनेपछि तत्कालीन निमित्त उपकुलपतिसमेत रहेका शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनालले बायोमेडिकल इन्जिनियर प्रदीप साहलाई राहुलको ‘अन्डर’ मा मात्र काम गर्न भनेर तोकादेश दिएका थिए । अहिले पनि राहुल नै मेडिकल उपकरणको बारेमा राय–सुझाव दिने प्रमुख व्यक्ति छन् । प्रतिष्ठानका एक चिकित्सकले भने, ‘त्यसै आन्दोलन भएको होइन । खरिद शाखा र इलेक्ट्रोमेड शाखा बीपी प्रतिष्ठानको भन्सार कार्यालय हो । यी शाखामा सरुवा हुनका लागि कर्मचारीहरू जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार हुन्छन् ।’

दस वर्षअघि नै डा. भगवान कोइराला र डा. चोपलाल भुसालले प्रतिष्ठानका बेथितिबारे अध्ययन गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा भनेका थिए, ‘ओभर स्टाफिङ, आर्थिक पारदर्शिता नभएको, फजुल खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्चका कारण बीपी प्रतिष्ठान हुर्कंदै गरेको अस्वस्थ बच्चा जस्तो भएको छ ।’

प्रतिष्ठानका बारेमा उनीहरूले जे तयार गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका थिए, अहिले अवस्था त्यस्तै छ । स्थापनाको २८ वर्ष पूरा गरिसकेको प्रतिष्ठानले यतिबेलासम्ममा चिकित्साशास्त्र अध्ययन, अनुसन्धान, बिरामीको उपचार सेवामा अब्बल भएर मुलुकका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानक बनिसक्नुपर्ने हो तर अहिले त्यसको ठीकविपरीत भएको छ । यो सबै कारण यसअघि विज्ञहरूले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सुधार गर्ने इच्छा सरकारले नदेखाएर भएको प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ०६:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शीत भण्डारको परीक्षण

निजीस्तरमा खोलिएका असफल भए पनि साना लगानी साझेदारका सफल

सुनसरी — पूर्वका किसान र व्यापारीलाई लक्षित गरेर धरान–१३ स्थित कृषि उपज बजारमा ९० मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार बनाइएको छ । यसको परीक्षण सुरु भइसकेको छ ।

धरानको कृषि उपज बजारमा स्थापित ९० मेट्रिक टन भण्डारण क्षमताको शीत भण्डार । तस्बिर : प्रदीप मेन्याङ्बो/कान्तिपुर


कोसी करिडोर आसपासका पहाडी र तराईका जिल्लामा उत्पादित फलफूल तरकारीको गुणस्तर नबिग्रने गरी लामो समयसम्म राख्नका लागि ९० मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार स्थापना गरिएको हो ।

धरानको कृषि उपज बजार व्यवस्थापनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मंसिरमा ७५ मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार सञ्चालनमा ल्याए पनि त्यसले धान्न नसकेपछि थप ९० मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार स्थापना गरेको हो । पूर्वमा निजीस्तरमा ठूला लगानी गरेर सञ्चालित शीत भण्डारहरू असफल भएपछि साना लगानी साझेदारीमा आधारित शीत भण्डार सञ्चालन, व्यवस्थापनमा सफल भएसँगै धरान कृषि बजारमा सानो लगानीको अर्को शीत भण्डार थपिएको हो ।

कृषि उपज बजारका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले भने, ‘यसअघि पनि प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत (५० लाख रुपैयाँ) र कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समितिको २५ प्रतिशत (२५ लाख रुपैयाँको) गरी ७५ मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार सञ्चालनमा ल्यायौं । तर त्यसले पूर्वका कृषक र थोक व्यापारीको माग धान्न नसकेपछि फेरि नयाँ थपिएको हो ।’ कृषि बजारमा दुवै शीत भण्डार गरी अहिले १ सय ६५ मेट्रिक टन क्षमताको भएको छ । व्यवस्थापक भट्टराईका अनुसार वार्षिक रूपमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ ।

कतिपय भारतीय बजारमा निर्यात हुने गरेका छन् । तर कहिलेकाहीं निषेधाज्ञा, हडताल भएको बेला, मूल्य कम भएको बेला नोक्सान हुने भएकाले केही सातादेखि तीन महिनासम्म सुरक्षित रूपमा राख्न शीत भण्डारको अवधारणाअनुसार साना स्तरका शीत भण्डार निर्माण गरिएको उनले बताए । नयाँ शीत भण्डारमा ३०/३० मेट्रिक टन क्षमताका तीन/तीन वटा चेम्बर छन् । तीमध्ये किसानका लागि एउटा च्याम्बर आरक्षण गरिएको छ भने यसअघि नै सञ्चालनमा आएको ७५ मेट्रिक टनको शीत भण्डारमा पनि २५ मेट्रिक टन क्षमताको एउटा च्याम्बर किसानका लागि आरक्षण गरिएको व्यवस्थापक भट्टराईले बताए ।

धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर, ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर र सुनसरीमा व्यावसायिक किसानलाई शीत भण्डार प्रयोग गर्न प्रेरित गरिरहेको भट्टराईले बताए ।

किबी र स्ट्रबेरी जस्ता बढी इथेनल (पकाउने शक्ति भएका फलफूल) भने ४ देखि ६ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्न नहुने र नजिकै राखिएका अन्य फलफूल तरकारीलाई पनि पकाइदिएर बिगारी दिने भएकाले त्यसका लागि शून्य डिग्रीदेखि २ डिग्री सेल्सियसको छुट्टै च्याम्बर पनि बनाउने तयारी भइरहेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पर्शुराम कटवालले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ १३:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×