अस्पताललाई समेत प्रभावित पारेर सेती थुन्न अनुमति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अस्पताललाई समेत प्रभावित पारेर सेती थुन्न अनुमति

रामघाटमा बाँध बनाएर गिट्टी, बालुवा झिक्दा धूलो र गाडीको आवाजको सोझो असर डिलैमा रहेको अस्पतालमा पर्ने जान्दाजान्दै सुटुक्क सहमति
दीपक परियार

पोखरा — रामघाटमा स्थायी बाँध बनाएर सेती नदी थुन्दा पहिलो असर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई पर्छ । किनभने पूर्वतिर डिलैमा छ अस्पताल । त्यसैले बाँधका लागि प्रस्तावित योजनाको अस्पतालले विरोध गर्ला भन्ने अनुमान सामान्य सुझबुझ भएका जो कसैले गर्छ ।

पोखरास्थित सेती नदीको रामघाट क्षेत्र, जहाँ निजी कम्पनीको व्यापारका लागि स्थायी बाँध बनाउने तयारी छ । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

तर, उदेकलाग्दो के भने अस्पतालले नै पोखरा महानगरपालिकालाई ‘सेती थुने हुन्छ’ भनेर अनुमति दिएको रहेछ, जसको रहस्योद्घाटन हुँदा पोखरेलीहरू चकित छन् । अस्पतालको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. बुद्धिबहादुर थापाले आफू सेवानिवृत्त हुनु दुई दिनअघि सेती थुन्ने परियोजनालाई अनुमति दिएका हुन् ।

रामघाटको डिलसँगै अस्पताल जोडिएकाले गत माघमा महानगरपालिकाले सेती थुनेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने परियोजनाबारे जानकारीसहित अस्पतालको धारणा माग्दै पत्र लेख्यो । परियोजना कार्यान्वयन गर्दा अस्पताललाई पर्न सक्ने असरबारे राय माग्दै सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि मागेको थियो । तत्कालीन उपकुलपति थापाको पदावधि फागुन १६ मा सकिँदै थियो । उनले दुई दिनअघि कार्यकारी परिषद्को बैठक डाके । अस्पतालको आपत्ति नरहेको, बरु परियोजनाबाट हुने मुनाफाको केही प्रतिशत अस्पतालले पनि पाउनुपर्ने निर्णय बैठकबाटै गराएर महानगरलाई जवाफी पत्र पठाए ।

पोखराको सेती खोंच क्षेत्र । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

कार्यकारी परिषद्मा उनीसहित पाँच जना थिए– तत्कालीन डिन डा. नरेन्द्रविक्रम गुरुङ, निर्देशक डा. अर्जुन आचार्य, डा. रोहिणी सिग्देल र डा. ध्रुवबहादुर अधिकारी । डिन गुरुङ थापाकै ‘एस म्यान’ थिए भने सिग्देल उनकी आफ्नै बुहारी हुन् । अधिकारी, थापाकै साला नाता पर्छन् । परिषद्मा आफ्नै बहुमत भएपछि थापाले एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको अस्पतालकै एक चिकित्सकले बताए । ‘सेती थुन्ने आयोजनालाई पनि उनकै जोडबलमा अनुमति दिने निर्णय गराइयो,’ ती चिकित्सकले भने, ‘जाँदाजाँदै गरिएको यस्तो निर्णय अस्पतालका लागि घातक छ ।’

सेती थुन्ने आयोजनामाथि अख्तियारले थाल्यो छानबिन

अस्पतालको संवेदनशीलतालाई र भविष्यमा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर नगरी अनुमति दिनुमा पूर्वउपकुलपतिकै स्वार्थ जोडिएको हुन सक्ने उनको आरोप छ । ‘ठुल्ठूला मेसिन राख्ने भनिएको छ । मेसिनले सेतीबाट बालुवा निकालेर थुपार्दा उड्ने धूलोले अस्पतालका बिरामीलाई असर गर्छ,’ उनले भने, ‘ठूलो संख्यामा ट्रक, टिपर र ट्र्याक्टरको दौडादौडबाट पुग्ने असरलाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।’

पूर्वउपकुलपति डा. थापाले भने तीन–चारवटा बैठकपछि मात्रै सहमति जुटेर अनुमति दिएको दाबी गर्छन् । आफूले पठाएको पत्रको व्यहोरा भने सम्झना नभएको उनले बताए । विज्ञसँग राय लिएर निर्णय गरेको/नगरेको भन्ने प्रश्नको जवाफ भने उनले दिन चाहेनन् । उनले भने, ‘मलाई धेरै कुरा सम्झना छैन, नयाँ टिमसँग सोध्नु ।’ उनीपछि नियुक्त भएका उपकुलपति प्रा.डा. डुकबहादुर क्षत्रीले भने महानगरलाई त्यस्तो पत्र पठाएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘वातावरणविद् र विज्ञसँग बसेर छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘अस्पताललाई असर पर्ने रहेछ भने अघिल्लो पत्रमा पुनर्विचार गरेर फरक रायसहितको अर्को पत्र पठाउँछौं ।’

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले आयोजनाअनुसारका संरचना बन्दा अस्पताललाई के–कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे धारणा मागेको बताए । ‘अस्पताल धेरै नै प्रभावित हुने रहेछ भने आयोजना अगाडि बढाउन विचार गर्नुपर्छ भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘सहमतिबेगर काम गर्नु हुँदैन भनेर पनि अस्पतालको अनुमति खोज्यौं ।’ नदीजन्य पदार्थ उत्खननलगायत प्रक्रियामा धूलो उड्ने, मेसिनको आवतजावतले एक स्तरको बाधा उत्पन्न हुने उनले स्विकारे । संघअन्तर्गत ३ सय ५० बेडको अस्पताल हाल २ सय ७ रोपनीमा फैलिएको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई सरकारले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाएको हो ।

सेती क्यान्योनसँग प्रारम्भिक सम्झौता

सेती खोंच र पातले छाँगो (डेभिज फल्स) ४० वर्षका लागि भाडामा दिन पोखरा महानगरपालिकाले सेती क्यान्योन प्रालिसँग शुक्रबार प्रारम्भिक सम्झौता गरेको छ । महानगरको सार्वजनिक–निजी साझेदारी समितिका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल र सेती क्यान्योन प्रालिका अध्यक्ष कर्केनकुमार गुरुङले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र सेती क्यान्योनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्छ । उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भएमात्रै कम्पनीले आयोजना अगाडि बढाउने अनुमति पाउने बरालले बताए ।

विरोधकै बीच पोखराको प्राकृतिक सम्पदा भाडामा दिने गरी सम्झौता भएको हो । उक्त प्रक्रिया रोक्न राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपाल, सटिजन्स जुरी कास्की र नागरिक समाज कास्कीले महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङलाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एमाले (माधव समूह) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले बुधबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यी आयोजना खारेजीको माग गरेका छन् । वातावरणविद्, भूगर्भविद्ले समेत सेती नदी र खोंचको भौगोलिक जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै आयोजना उपयुक्त नभएको बताएका छन् । रामघाटमा ड्याम बनाएर सेती नदी थुन्दा अकल्पनीय विपत्ति आउने उनीहरूको भनाइ छ ।

सेती क्यान्योनका अध्यक्ष गुरुङ भने डीपीआर र ईआईए स्वीकृत हुने नहुने जोखिम लिएरै लगानी गर्न चाहेको बताउँछन् । ‘भोलि ईआईए स्वीकृत भएन भने करोडौं रुपैयाँ डुब्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर साहसिक पर्यटनको गन्तव्य बनाउने सोच हो । यसले पोखराकै मुहार फेर्छ ।’ वातावरणविद्, नागरिक समाजलगायतको चासो र चिन्ताको सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्ने उनले बताए ।

ढुंगा-गिट्टी निकाल्न ३५ वर्षसम्म सेती थुन्‍ने योजना

सम्झौताअनुसार फेवातालको पुछारबाट पार्दी खोलाको १.५ किलोमिटर र डेभिज फल्स वरपरको जग्गा सेती क्यान्योन प्रालिले ४० वर्षका लागि भाडामा लिनेछ । डेभिज फल्समा प्रालिले सिसाको पुल, पानीसहितको म्युजिकल फाउन्टेन, बगैंचा, कृत्रिम झरना, सेल्फी बिन्दु, सुरुङ मार्ग, रेस्टुरेन्ट र क्याफे, चिल्ड्रेन पार्क, ड्याम, स्टिम बोट, धार्मिक मिनियचरलगायत संरचना बनाउने उल्लेख छ ।

वाटर स्पोर्ट्सका गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई सुम्पन लागिएको पोखराको फेवाताल क्षेत्र । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

महानगरले जग्गा भाडामा लगाएबापत व्यवसाय सञ्चालन मितिदेखि ३ वर्षसम्म वार्षिक २ करोड रुपैयाँ र कुल आम्दानीको ८.५ प्रतिशत, चौथो वर्षमा २ करोडमा ५ प्रतिशत वृद्धि र त्यसपछि प्रत्येक २–२ वर्षमा ५ प्रतिशतले वृद्धि र कुल आम्दानीको १० प्रतिशत रोयल्टीको प्रस्ताव गरेको छ । हाल डेभिज फल्सको रेखदेख छोरेपाटन माविले गर्दै आएको छ । कोरोना महामारीबाहेक वार्षिक २ करोड ३० लाख रुपैयाँ डेभिज फल्सको टिकट र सटर भाडाबाट विद्यालयले आम्दानी गर्छ । झन्डै २ हजार ३ सय विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालय सञ्चालनमा उक्त रकम खर्च हुन्छ ।

विरोधबीच सेती खोंच भाडामा ?

पोखरा–१ गाईघाटदेखि पोखरा–१७ ढुंगेसाँघुसम्म ८.६८ किलोमिटरमा फैलिएको सेती खोंचमा साहसिक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् । यसमा डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चने प्रालिको तयारी छ । यो योजनामा महानगरले भीर, डिलसम्बन्धी आफैंले बनाएको मापदण्ड लत्याउँदै सेती खोंच निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको हो । भूगर्भविद्, विज्ञसमेतको संलग्नतामा सेती डिल भौगोलिक हिसाबले संवेदनशील रहेको भन्दै उक्त क्षेत्रमा ५ देखि ५० मिटर मापदण्ड महानगरले कायम गरेको थियो । प्रालिले भवन नक्सा पास गर्दा मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

२२ वर्षअघि जर्मनीको भू–वैज्ञानिक तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन संस्थानले सेती खोंचको अध्ययन गरेको थियो । सेती डिल वरिपरि ७५ मिटर जोखिमयुक्त रहेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो । हाल पोखरा–१५ अमिनतरामा दैनिकजसो सेती डिलमा पहिरो खसिरहेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७८ ०६:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विरोधबीच सेती खोंच भाडामा ?

दीपक परियार

पोखरा — संरक्षणकर्मी, नागरिक समाज र राजनीतिक दलको विरोधकै बीच पोखराको सेती खोंच र पाताले छाँगो (डेभिज फल्स) ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिन महानगरले सम्झौताको तयारी गरेको छ । सेती क्यान्योन प्रालिसँग बिहीबारै सम्झौता हुने भनिए पनि तयारी नपुगेपछि शुक्रबारलाई सारिएको छ ।

पोखराको सेती खोंच क्षेत्र । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

संरक्षणकर्मी एवं नागरिक समाजले पोखराका सम्पदा भाडामा लगाउने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै महानगरमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपाल, सटिजन्स जुरी कास्की र नागरिक समाज कास्कीले महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङलाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

प्राकृतिक सम्पदामा मानवीय गतिविधि बढाउँदा त्यहाँका जीवजन्तु र वनस्पतिमा गम्भीर असर पर्ने जनाइएको छ । ‘भू–धरातल भएको सेतीको डिल भत्किने, भासिने, प्रदूषित हुने र परापूर्वकालदेखि विभिन्न जातजातिले गर्दै आइरहेको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधिमा खलल पुग्न जान्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक स्रोतको अवाञ्छित रूपमा चरम दोहन हुनुका साथै लामो समयको भाडा सम्झौताले र्आिर्थक अपारदर्शिता तथा आर्थिक नोक्सानी हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारीले विज्ञको रोहबरमा सचेत गराइरहँदा र पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइरहँदा पनि विज्ञको सुझावलाई बेवास्ता गरी भाडामा दिने निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै महानगर उपप्रमुख गुरुङले उक्त विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । सेती खोंच, डेभिज फल्स, रामघाट र मोरेखरेका सम्बन्धमा कार्यपालिका बैठकले नै निर्णय गरिसकेकाले त्यहीअनुसार तयारी भएको उनले सुनाइन् ।

सेती थुन्ने आयोजनामाथि अख्तियारले थाल्यो छानबिन

महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसी उपचारक्रममा काठमाडौं रहे पनि आफूले कार्यवाहकको जिम्मेवारी नपाइसकेकाले उपप्रमुखकै हैसियतमा काम गरिरहेको उनले बताइन् । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले सानिसाको मर्मअनुरूप नै सम्झौता हुन लागेको दाबी गरे । ‘सरकारको कुनै पनि निकायले यो आयोजन स्थगित गर्नु भनिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘सम्झौता गर्ने चरणमा आइसकेकाले रोक्न मिल्दैन ।’ सम्झौतापछि प्रदेश सरकार र संघ सरकारबाट स्वीकृति आएपछि मात्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन बनाउन अनुमति दिइने उनले बताए । ‘ईआईए बनेर पनि स्वीकृत भएन भने परियोजना अगाडि बढ्दैन,’ उनले भने, ‘पोखराको पर्यटनलाई पुनर्जीवन दिने योजनामा कन्भिन्स भएरै महानगरले अगाडि बढाएको हो ।’

संरक्षणकर्मी एवं नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेल भने संघ र प्रदेशबाट अनुमति पाउन, ईआईए स्वीकृत गराउन ठूलै आर्थिक चलखेल हुने बताउँछन् । ‘पहिला ईआईए स्वीकृत गरेर मात्रै सम्झौता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘सम्झौता गरिसकेपछि ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत हुने गरी बन्छ ।’ नागरिक समाज कास्कीकी संयोजक इन्द्रकमल मानन्धरले महानगरले सम्झौता प्रक्रिया नरोके कानुनी उपचार खोज्ने बताइन् । ‘सरोकारवालासँग व्यापक छलफल नगरी यी आयोजना आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अदालतमा स्टे अर्डर जारी गर्न निवेदन दिन्छौं ।’

पोखरास्थित सेती नदीको रामघाट क्षेत्र, जहाँ निजी कम्पनीको व्यापारका लागि स्थायी बाँध बनाउने तयारी छ । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा) अवधारणामा महानगरले पातले छाँगो सिसा पुल निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार विकास आयोजना र सेती खोंच पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनामा २०७५ फागुन २० मा मनसायपत्र आह्वान गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सानिसाअन्तर्गत नै रामघाट क्षेत्रमा सेती नदीमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी ३५ वर्षसम्म नदीजन्य सामग्री संकलन तथा निकासी गर्ने आयोजनामा बतास अर्गनाइजेसनको बी रिभर माइनिङ प्रालि छानिएको छ । पोखरा–२७ को मोरेखरे क्षेत्रमा सेती नदीमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी नदीजन्य सामग्री संकलन तथा निकासी आयोजनामा मोरेखरे रिभर माइनिङ प्रालिले जिम्मा पाएको छ ।

बतासका अध्यक्ष आनन्दराज बतास र मोरेखरेका अध्यक्ष विजय भट्टराई दुवै कम्पनीमा साझेदार हुन् । रामघाट र मोरेखरेले प्रस्ताव बुझाएपछि महानगरले वार्ताका लागि बोलाएको छ । वार्तापछि सम्झौता हुनेछ । फेवातालमा वाटर स्पोर्ट्सका गतिविधि सञ्चालन गर्न विजय भट्टराईकै एझरेस्ट त्रुस प्रालि र पोखराको अतिथि रिसोर्ट एन्ड स्पा प्रालिले मनसायपत्र बुझाएका छन् । बिनाअध्ययन कौडीको भाउमा लामो समयसम्मका लागि प्राकृतिक सम्पदा निजीकरण गर्न खोजिएको भन्दै यी ५ वटै आयोजनाको विरोध हुँदै आएको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालिसकेको छ ।

ढुंगा-गिट्टी निकाल्न ३५ वर्षसम्म सेती थुन्‍ने योजना

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एमाले (माधव समूह) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले बुधबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यी आयोजना खारेजीको माग गरेका छन् । वातावरणविद् र भूगर्भविद्ले समेत सेती नदी र खोंचको भौगोलिक जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै आयोजना उपयुक्त नभएको बताएका छन् । रामघाटमा ड्याम बनाएर सेती नदी थुन्दा अकल्पनीय विपत्ति आउने उनीहरूको भनाइ छ ।

सम्झौताको मस्यौदाअनुसार फेवातालको पुछारबाट पार्दी खोलाको १.५ किलोमिटर र डेभिज फल्स वरपरको जग्गा सेती क्यान्योन प्रालिले ४० वर्षका लागि भाडामा लिनेछ । डेभिज फल्समा प्रालिले सिसाको पुल, पानीसहितको म्युजिकल फाउन्टेन, बगैंचा, कृत्रिम झरना, सेल्फी बिन्दु, सुरुङ मार्ग, रेस्टुरेन्ट र क्याफे, चिल्ड्रेन पार्क, ड्याम, स्टिम बोट, धार्मिक मिनियचरलगायत संरचना बनाउने उल्लेख छ । महानगरले जग्गा भाडामा लगाएबापत व्यवसाय सञ्चालन मितिदेखि ३ वर्षसम्म वार्षिक २ करोड रुपैयाँ र कुल आम्दानीको ८.५ प्रतिशत, चौथो वर्षमा २ करोडमा ५ प्रतिशत वृद्धि र त्यसपछि प्रत्येक २–२ वर्षमा ५ प्रतिशतले वृद्धि र कुल आम्दानीको १० प्रतिशत रोयल्टीको प्रस्ताव गरेको छ ।

हाल डेभिज फल्सको रेखदेख र सञ्चालन छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयले गर्दै आएको छ । कोरोना महामारीबाहेक वार्षिक २ करोड ३० लाख रुपैयाँ डेभिज फल्सको टिकट र सटर भाडाबाट विद्यालयले आम्दानी गर्छ । झन्डै २ हजार ३ सय विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालय सञ्चालनमा उक्त रकम खर्च हुन्छ ।

योजनाअनुसार पोखरा–१ गाईघाटदेखि पोखरा–१७ ढुंगेसाँघुसम्म ८.६८ किलोमिटरमा फैलिएको सेती खोंचमा साहसिक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् । रेस्टुरेन्ट, सोभिनियर पसल, वातावरणमैत्री तथा टेन्टेड रिसोर्ट, म्युजिकल फाउन्टेन, क्यान्टिलिभर पैदल यात्रा, कृत्रिम झरना, खोंचको प्रवेश र निकासद्वार क्षेत्रमा सेल्फी बिन्दु, खोंचभित्र सिसा, काठ र ढुंगाको क्यान्टिलिभर यात्रा, सिसा स्काइवाक, चिल्ड्रेन पार्क, बोटानिकल पार्क, साहसिक वन पार्क, बन्जी जम्पिङ, जिप फ्लाइयर, क्यानोइङ, वाल क्लाइम्बिङ, क्लिफ वाकिङ, टनेल वाल्कअवे, ट्रेम्पोलिङ, वाटर फन पार्कलगायत मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक पर्यटकीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यसमा डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चने प्रालिको तयारी छ ।

रोयल्टीबापत प्रालिले ५ वर्षसम्म वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ, ६ देखि १० वर्षसम्म ७५ लाख, ११ देखि १५ वर्षसम्म १ करोड, १६ देखि २० वर्षसम्म १ करोड २५ लाख, २६ देखि ३० वर्षसम्म १ करोड ७५ लाख, बाँकी अवधि २ करोड रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउनेछ । हरेक वर्ष कुल आम्दानीको ५ प्रतिशत छुट्टै बुझाउनुपर्छ । यो योजनामा महानगरले भीर, डिलसम्बन्धी आफैंले बनाएको मापदण्ड लत्याउँदै सेती खोंच निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन लागेको हो । भूगर्भविद्, विज्ञसमेतको संलग्नतामा सेती डिल भौगोलिक हिसाबले संवेदनशील रहेको भन्दै उक्त क्षेत्रमा ५ देखि ५० मिटर मापदण्ड महानगरले कायम गरेको थियो । प्रालिले भवन नक्सा पास गर्दा मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

२२ वर्षअघि जर्मनीको भू–वैज्ञानिक तथा प्राकृतिक स्रोत साधन संस्थान (बीजीआर) ले ३ वर्ष लगातार सेती खोंचको अध्ययन गरेको थियो । सेती डिल वरिपरि ७५ मिटर जोखिमयुक्त रहेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो । हाल पोखरा–१५ अमिनतरामा दैनिकजसो सेती डिलमा पहिरो खसिरहेको छ । सेती खोंचका विभिन्न स्थानमा बेलाबेला भासिनेसमेत गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०६:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×