विरोधबीच सेती खोंच भाडामा ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

विरोधबीच सेती खोंच भाडामा ?

दीपक परियार

पोखरा — संरक्षणकर्मी, नागरिक समाज र राजनीतिक दलको विरोधकै बीच पोखराको सेती खोंच र पाताले छाँगो (डेभिज फल्स) ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिन महानगरले सम्झौताको तयारी गरेको छ । सेती क्यान्योन प्रालिसँग बिहीबारै सम्झौता हुने भनिए पनि तयारी नपुगेपछि शुक्रबारलाई सारिएको छ ।

पोखराको सेती खोंच क्षेत्र । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

संरक्षणकर्मी एवं नागरिक समाजले पोखराका सम्पदा भाडामा लगाउने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै महानगरमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपाल, सटिजन्स जुरी कास्की र नागरिक समाज कास्कीले महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङलाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

प्राकृतिक सम्पदामा मानवीय गतिविधि बढाउँदा त्यहाँका जीवजन्तु र वनस्पतिमा गम्भीर असर पर्ने जनाइएको छ । ‘भू–धरातल भएको सेतीको डिल भत्किने, भासिने, प्रदूषित हुने र परापूर्वकालदेखि विभिन्न जातजातिले गर्दै आइरहेको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधिमा खलल पुग्न जान्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक स्रोतको अवाञ्छित रूपमा चरम दोहन हुनुका साथै लामो समयको भाडा सम्झौताले र्आिर्थक अपारदर्शिता तथा आर्थिक नोक्सानी हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारीले विज्ञको रोहबरमा सचेत गराइरहँदा र पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइरहँदा पनि विज्ञको सुझावलाई बेवास्ता गरी भाडामा दिने निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै महानगर उपप्रमुख गुरुङले उक्त विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । सेती खोंच, डेभिज फल्स, रामघाट र मोरेखरेका सम्बन्धमा कार्यपालिका बैठकले नै निर्णय गरिसकेकाले त्यहीअनुसार तयारी भएको उनले सुनाइन् ।

सेती थुन्ने आयोजनामाथि अख्तियारले थाल्यो छानबिन

महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसी उपचारक्रममा काठमाडौं रहे पनि आफूले कार्यवाहकको जिम्मेवारी नपाइसकेकाले उपप्रमुखकै हैसियतमा काम गरिरहेको उनले बताइन् । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले सानिसाको मर्मअनुरूप नै सम्झौता हुन लागेको दाबी गरे । ‘सरकारको कुनै पनि निकायले यो आयोजन स्थगित गर्नु भनिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘सम्झौता गर्ने चरणमा आइसकेकाले रोक्न मिल्दैन ।’ सम्झौतापछि प्रदेश सरकार र संघ सरकारबाट स्वीकृति आएपछि मात्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन बनाउन अनुमति दिइने उनले बताए । ‘ईआईए बनेर पनि स्वीकृत भएन भने परियोजना अगाडि बढ्दैन,’ उनले भने, ‘पोखराको पर्यटनलाई पुनर्जीवन दिने योजनामा कन्भिन्स भएरै महानगरले अगाडि बढाएको हो ।’

संरक्षणकर्मी एवं नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेल भने संघ र प्रदेशबाट अनुमति पाउन, ईआईए स्वीकृत गराउन ठूलै आर्थिक चलखेल हुने बताउँछन् । ‘पहिला ईआईए स्वीकृत गरेर मात्रै सम्झौता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘सम्झौता गरिसकेपछि ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत हुने गरी बन्छ ।’ नागरिक समाज कास्कीकी संयोजक इन्द्रकमल मानन्धरले महानगरले सम्झौता प्रक्रिया नरोके कानुनी उपचार खोज्ने बताइन् । ‘सरोकारवालासँग व्यापक छलफल नगरी यी आयोजना आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अदालतमा स्टे अर्डर जारी गर्न निवेदन दिन्छौं ।’

पोखरास्थित सेती नदीको रामघाट क्षेत्र, जहाँ निजी कम्पनीको व्यापारका लागि स्थायी बाँध बनाउने तयारी छ । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा) अवधारणामा महानगरले पातले छाँगो सिसा पुल निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार विकास आयोजना र सेती खोंच पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनामा २०७५ फागुन २० मा मनसायपत्र आह्वान गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सानिसाअन्तर्गत नै रामघाट क्षेत्रमा सेती नदीमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी ३५ वर्षसम्म नदीजन्य सामग्री संकलन तथा निकासी गर्ने आयोजनामा बतास अर्गनाइजेसनको बी रिभर माइनिङ प्रालि छानिएको छ । पोखरा–२७ को मोरेखरे क्षेत्रमा सेती नदीमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी नदीजन्य सामग्री संकलन तथा निकासी आयोजनामा मोरेखरे रिभर माइनिङ प्रालिले जिम्मा पाएको छ ।

बतासका अध्यक्ष आनन्दराज बतास र मोरेखरेका अध्यक्ष विजय भट्टराई दुवै कम्पनीमा साझेदार हुन् । रामघाट र मोरेखरेले प्रस्ताव बुझाएपछि महानगरले वार्ताका लागि बोलाएको छ । वार्तापछि सम्झौता हुनेछ । फेवातालमा वाटर स्पोर्ट्सका गतिविधि सञ्चालन गर्न विजय भट्टराईकै एझरेस्ट त्रुस प्रालि र पोखराको अतिथि रिसोर्ट एन्ड स्पा प्रालिले मनसायपत्र बुझाएका छन् । बिनाअध्ययन कौडीको भाउमा लामो समयसम्मका लागि प्राकृतिक सम्पदा निजीकरण गर्न खोजिएको भन्दै यी ५ वटै आयोजनाको विरोध हुँदै आएको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालिसकेको छ ।

ढुंगा-गिट्टी निकाल्न ३५ वर्षसम्म सेती थुन्‍ने योजना

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एमाले (माधव समूह) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले बुधबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यी आयोजना खारेजीको माग गरेका छन् । वातावरणविद् र भूगर्भविद्ले समेत सेती नदी र खोंचको भौगोलिक जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै आयोजना उपयुक्त नभएको बताएका छन् । रामघाटमा ड्याम बनाएर सेती नदी थुन्दा अकल्पनीय विपत्ति आउने उनीहरूको भनाइ छ ।

सम्झौताको मस्यौदाअनुसार फेवातालको पुछारबाट पार्दी खोलाको १.५ किलोमिटर र डेभिज फल्स वरपरको जग्गा सेती क्यान्योन प्रालिले ४० वर्षका लागि भाडामा लिनेछ । डेभिज फल्समा प्रालिले सिसाको पुल, पानीसहितको म्युजिकल फाउन्टेन, बगैंचा, कृत्रिम झरना, सेल्फी बिन्दु, सुरुङ मार्ग, रेस्टुरेन्ट र क्याफे, चिल्ड्रेन पार्क, ड्याम, स्टिम बोट, धार्मिक मिनियचरलगायत संरचना बनाउने उल्लेख छ । महानगरले जग्गा भाडामा लगाएबापत व्यवसाय सञ्चालन मितिदेखि ३ वर्षसम्म वार्षिक २ करोड रुपैयाँ र कुल आम्दानीको ८.५ प्रतिशत, चौथो वर्षमा २ करोडमा ५ प्रतिशत वृद्धि र त्यसपछि प्रत्येक २–२ वर्षमा ५ प्रतिशतले वृद्धि र कुल आम्दानीको १० प्रतिशत रोयल्टीको प्रस्ताव गरेको छ ।

हाल डेभिज फल्सको रेखदेख र सञ्चालन छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयले गर्दै आएको छ । कोरोना महामारीबाहेक वार्षिक २ करोड ३० लाख रुपैयाँ डेभिज फल्सको टिकट र सटर भाडाबाट विद्यालयले आम्दानी गर्छ । झन्डै २ हजार ३ सय विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालय सञ्चालनमा उक्त रकम खर्च हुन्छ ।

योजनाअनुसार पोखरा–१ गाईघाटदेखि पोखरा–१७ ढुंगेसाँघुसम्म ८.६८ किलोमिटरमा फैलिएको सेती खोंचमा साहसिक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् । रेस्टुरेन्ट, सोभिनियर पसल, वातावरणमैत्री तथा टेन्टेड रिसोर्ट, म्युजिकल फाउन्टेन, क्यान्टिलिभर पैदल यात्रा, कृत्रिम झरना, खोंचको प्रवेश र निकासद्वार क्षेत्रमा सेल्फी बिन्दु, खोंचभित्र सिसा, काठ र ढुंगाको क्यान्टिलिभर यात्रा, सिसा स्काइवाक, चिल्ड्रेन पार्क, बोटानिकल पार्क, साहसिक वन पार्क, बन्जी जम्पिङ, जिप फ्लाइयर, क्यानोइङ, वाल क्लाइम्बिङ, क्लिफ वाकिङ, टनेल वाल्कअवे, ट्रेम्पोलिङ, वाटर फन पार्कलगायत मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक पर्यटकीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यसमा डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चने प्रालिको तयारी छ ।

रोयल्टीबापत प्रालिले ५ वर्षसम्म वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ, ६ देखि १० वर्षसम्म ७५ लाख, ११ देखि १५ वर्षसम्म १ करोड, १६ देखि २० वर्षसम्म १ करोड २५ लाख, २६ देखि ३० वर्षसम्म १ करोड ७५ लाख, बाँकी अवधि २ करोड रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउनेछ । हरेक वर्ष कुल आम्दानीको ५ प्रतिशत छुट्टै बुझाउनुपर्छ । यो योजनामा महानगरले भीर, डिलसम्बन्धी आफैंले बनाएको मापदण्ड लत्याउँदै सेती खोंच निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन लागेको हो । भूगर्भविद्, विज्ञसमेतको संलग्नतामा सेती डिल भौगोलिक हिसाबले संवेदनशील रहेको भन्दै उक्त क्षेत्रमा ५ देखि ५० मिटर मापदण्ड महानगरले कायम गरेको थियो । प्रालिले भवन नक्सा पास गर्दा मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

२२ वर्षअघि जर्मनीको भू–वैज्ञानिक तथा प्राकृतिक स्रोत साधन संस्थान (बीजीआर) ले ३ वर्ष लगातार सेती खोंचको अध्ययन गरेको थियो । सेती डिल वरिपरि ७५ मिटर जोखिमयुक्त रहेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो । हाल पोखरा–१५ अमिनतरामा दैनिकजसो सेती डिलमा पहिरो खसिरहेको छ । सेती खोंचका विभिन्न स्थानमा बेलाबेला भासिनेसमेत गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०६:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेती थुन्ने आयोजनामाथि अख्तियारले थाल्यो छानबिन

महानगरको योजना खारेज गर्न मुख्यमन्त्रीलाई पाँच दलको ध्यानाकर्षण
दीपक परियार

पोखरा — सेती नदी, सेती खोंच, डेभिज फल्स र फेवाताल ३५ देखि ४० वर्षसम्मका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने तयारीको नागरिक समाज, संरक्षणसँग सम्बन्धित संस्था र राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन् । 

पोखरास्थित सेती नदीको रामघाट क्षेत्र, जहाँ निजी कम्पनीको व्यापारका लागि स्थायी बाँध बनाउने तयारी छ । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

सम्पदा सुम्पने बदनियत भन्दै विरोध हुन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सम्बद्ध आयोजनाका प्रक्रियामाथि छानबिन थालेको छ । पोखरा उपत्यकाको जैविक विविधतामै प्रतिकूल असर पर्ने काम महानगरपालिकालाई गर्न नदिन पाँच दलले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मंगलबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), एमाले (माधव समूह) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्रीसहित आर्थिक मामिलामन्त्री रामजी बराललाई समेत ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए । प्राकृतिक सम्पदा कौडीको मूल्यमा निजी क्षेत्रलाई भाडामा लगाउने षडयन्त्र भएको भन्दै तत्काल रोक्न उनीहरूले मुख्यमन्त्रीसँग माग गरे । विज्ञ समूहको सुझावसमेत बेवास्ता गरी विभिन्न कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने दुष्प्रयास भएकाले यी योजना खारेज गर्नुपर्ने पाँच दलको माग छ । विज्ञद्वारा अध्ययन अनुसन्धान गरी बृहत् प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी योजना ल्याउन आवश्यक पहल गरिदिन उनीहरूले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग माग गरे ।

ढुंगा-गिट्टी निकाल्न ३५ वर्षसम्म सेती थुन्‍ने योजना

कांग्रेसका महानगर सभापति बजिरमान श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका सचिव विश्वप्रकाश लामिछाने, जसपाका अध्यक्ष टीकाराम पौडेल, एमाले (माधव समूह) का अध्यक्ष मुक्ति पौडेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष विष्णु पुरीले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । पोखरा महानगरपालिकाले रामघाट र मोरेखरे घाटमा कृत्रिम बाँध बनाएर सेती थुन्ने र ३५ वर्षसम्म ढुंगा–गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने गरी बतास अर्गनाइजेसनको बी रिभर माइनिङ प्रालि र विजय भट्टराईको मोरेखरे रिभर माइनिङ प्रालिलाई दिने तयारी गरेको छ । सेती खोंच र डेभिज फल्समा साहसिक पर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरी ४० वर्षका लागि भाडामा लिन कर्केनकुमार गुरुङको सेती क्यान्योन प्रालिले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौताको तयारी गरेको छ । फेवातालमा वाटर स्पोर्ट्सका गतिविधि सञ्चालन गर्न मनसायपत्र आह्वान गरेकोमा दुई कम्पनीले प्रस्ताव बुझाएका छन् ।

माओवादीका महानगर सचिव लामिछानेले नियमन गर्न माग गरेको बताए । फेवातालमा वाटर स्पोर्ट्स सञ्चालन गर्ने गरी भाडामा लगाउन लागिएकोमा समेत पाँच दलको असहमति रहेको उनले सुनाए । ‘सेती संरक्षण, फेवाताल संरक्षणमा बजेट छुट्याउन ध्यानाकर्षण गरायौं,’ पोखरा नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘पोखराको भविष्य नै संकटमा पार्ने गरी आएका आयोजना खारेजी गर्न जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पछि हट्दैनौं ।’ पाँच दलसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस सम्बन्धमा थप अध्ययन गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षणमा आवश्यक पहलकदमी लिने प्रतिक्रिया दिए ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मंगलबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै पाँच दलका प्रतिनिधि । तस्बिर : कान्तिपुर

संरक्षणसँग सम्बन्धित संघसंस्था एवं नागरिक समाजले समेत महानगरको योजनाविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकारी संरक्षण समितिका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारीले बुधबार महानगरमा ज्ञापनपत्र बुझाउने बताए । ‘आफ्नै लयमा बगेको सेती नदीलाई रोक्न खोज्दा दीर्घकालीन वातावरणीय समस्या देखापर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सेती डिल खस्ने र जमिन भासिने क्रम बढ्न सक्छ ।’ सेती नदी धार्मिक आस्थासँग जोडिएको र लामो समयसम्म भाडामा दिन लागिएकाले महानगरलाई घाटा पर्ने गरी ठूलो आर्थिक हिनामिना हुने देखिएको उनको भनाइ छ । आफ्ना माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनले बताए ।

सिटिजन्स जुरीका अध्यक्ष तिलक पराजुलीले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि नागरिक अगुवाको संलग्नतामा धर्नासहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताए । ‘कुनै अध्ययनबिनै योजना बनाइएको छ,’ उनले भने । वातावरण सन्तुलन र जैविक विविधता संरक्षणको योजना ल्याउनुपर्नेमा झन् जोखिम बढाउने गरी निजी क्षेत्रलाई सम्पदा सुम्पनु गलत रहेको उनले बताए । नागरिक अगुवा एवं संरक्षणकर्मी रामबहादुर पौडेल यी आयोजना पोखरा र यहाँको नागरिकको हितमा नरहेको बताउँछन् । कुनै अध्ययनबिना, विज्ञसँग परामर्शसमेत नलिई आफूखुसी ठेक्कापट्टा लगाउने महानगरको कदमको विरोधमा नागरिक समाज उत्रने उनले बताए । ‘अहिले हामी कानुनी परामर्शमा छौं,’ उनले भने, ‘ज्ञापनपत्र बुझाउँछौं । कानुनी उपचारको बाटो रोजेर अदालत पनि जान्छौं ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यी आयोजनाको छानबिन गरिरहेको छ । आयोगको पोखरा कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ रिजालले रामघाट, सेती खोंच र डेभिज फल्सका सम्बन्धमा महानगरले बढाएको प्रक्रियाको छानबिन भइरहेको बताए । अख्तियारले यससम्बन्धमा महानगरसँग माग गरेको आवश्यक विवरण बुझाइसकेको सार्वजनिक–निजी साझेदारी समितिका फोकल व्यक्ति इन्जिनियर महेन्द्र गोदारले बताए ।

यसअघि सानिसा (पीपीपी) मोडलमै महानगरले फेवा तालमा मिसिने खोलामा निर्मित ४ वटा सिल्टेसन ड्यामबाट उत्खनन गर्न फेवा सिल्टेसन प्रालिलाई वार्षिक २ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरी २४ वर्षका लागि अनुमति दिएर जेठबाट काम सुरु भइसकेको छ । ड्याममा जम्मा हुने गेग्रान उत्खनन गर्न मात्रै अनुमति दिइए पनि त्यसभन्दा बाहिरबाट समेत उत्खनन गरेपछि पोखरा–२३ का स्थानीय विरोधमै उत्रिएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ११:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×