बीपी प्रतिष्ठानको अनियमितताविरुद्ध डेढ महिनादेखि आन्दोलन

चिकित्सक, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, पूर्वविद्यार्थी र धरानवासीले प्रतिष्ठानलाई असहयोग कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेका छन् । जेठ अन्तिम सातादेखि सुरु भएको आन्दोलन माग पूरा नभएसम्म जारी रहने बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा गठित विज्ञहरूको टोलीले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । अर्याल नेतृत्वको टोली प्रतिष्ठानमा भइरहेको आन्दोलन, समस्या समाधानका उपायबारे अध्ययन गरेर काठमाडौं फर्किसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले १५ दिनभित्र सुझाव दिने गरी साउन १ मा उक्त कार्यदल बनाएका थिए । प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम गृहकार्य भइरहेको कार्यदलका सदस्यसचिव तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव शंकर नेपालले जानकारी दिए । कार्यदलमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य थिए ।

संयोजक अर्यालले क्षेत्रगत रूपमा सुझावसहितको प्रतिवेदन लेख्न निर्देशन दिएका थिए । आठ सदस्यीय कार्यदलका सदस्यहरूले आफ्नो जिम्मा परेको क्षेत्रको समस्या र समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन लेखेर संयोजकलाई बुझाउने क्रम सुरु भएको छ । एक/दुई दिनमै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने सदस्यसचिव नेपालले जानकारी दिए ।

‘प्रतिष्ठानमा आर्थिर्क अनियमितताको कुरा उठेको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘आन्दोलनरत पक्षले जे कुरा उठाएको छ, त्यसमा सत्यता पाइयो ।’ एक दशकअघिबाट सुरु भएको आर्थिक अनियमितताको शृंखला अहिले पनि जारी रहेको ती सदस्यले बताए । प्राज्ञिक, स्वास्थ्य, आर्थिक पक्षसहित सबै क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदलको तयारी छ ।

बीपी प्रतिष्ठानमा बेथिति : मेडिकल उपकरण खरिदमा २८ गुणासम्म बढी भुक्तानी

प्रतिष्ठानका चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेलले गत जेठ २६ मा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई एसएमएस गरेर अनियमितता रोक्न आग्रह गरेका थिए । उनले प्रतिष्ठानभित्र बढ्दो भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति सुधारको साटो पदाधिकारीले मनोमानी गरेका विषय उठाएका थिए । त्यही एसएमएसलाई लिएर उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले डा. पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोधेपछि असार १ बाट चरणबद्ध आन्दोलन सुरु भएको हो ।

त्यसो त बीपी प्रतिष्ठानमा दुई वर्षयता पटकपटक आन्दोलन हुने र सम्झौतामा टुंगिने हुँदै आएको थियो । पदाधिकारीले सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नभएका कारण यसपटक सरकारसँग माग राखेर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको रिमालले जनाए । प्रतिष्ठान सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा दिने, चिकित्सा शिक्षाका जनशक्ति उत्पादन गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने स्थापनाकालीन उद्देश्यमा चुक्दै गएकाले सुधारका लागि अभियान चलाएको उनले प्रस्ट्याए ।

संस्थाको प्रतिष्ठा खस्कँदै जाने र उपकुलपति, रजिस्ट्रार, विभागीय प्रमुखलगायत पदाधिकारी आर्थिक अनियमिततामा मुछिँदै जाने प्रवृत्ति बढेको प्राध्यापकहरूको भनाइ छ । संघर्ष समितिले १२ बुँदे माग अघि सारेको छ । पदाधिकारी नियुक्तिको पद्धति र उनीहरूको कार्यशैलीलाई प्रमुख मुद्दा बनाइएको छ । अहिले रहेका ४ पदाधिकारीको राजीनामा माग गरिएको छ ।

बीपी प्रतिष्ठानमा बेथिति : प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किए प्रतिवेदन

पेसागत क्षमता, व्यवस्थापकीय दक्षता, संस्थागत प्रतिबद्धता, सार्वजनिक रूपमा स्वच्छ छवि र वरिष्ठताका आधारमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी छनोट गर्न कानुनी व्यवस्था नै गर्नुपर्ने मुख्य माग छ । उपकुलपति डा. गिरी प्राध्यापक नरहेको दाबी गर्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गर्नसमेत माग गरिएको छ । उनी उपकुलपति बनेपछि मेडिकल सामग्री खरिदलगायतमा अनियमितता भइरहेकाले छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आन्दोलनकारीले बताएका छन् । रेक्टर गुरु खनाल र अस्पतालका निर्देशक गौरीशंकर साह पनि आर्थिक अपचलनमा संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ ।

प्रतिष्ठानको घाटा ७ अर्ब र बेरुजु १ अर्ब ५० करोड पुगेकामा चिकित्सक, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी चिन्तित छन् । प्रतिष्ठानभित्रका अनियमितताको उच्चस्तरीय छानबिन र कारबाही, मापदण्डका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुने ग्यारेन्टी भए अन्य मागहरू प्रतिष्ठानभित्रैबाट समाधान गर्न सकिने संघर्ष समितिको विश्वास छ ।

प्रतिष्ठानभित्र दशक अघिदेखि जारी रहेको अनियमितता छानबिनका लागि यसअघि पनि विभिन्न समिति गठन भएका थिए । तिनले औंल्याएका विषय कार्यान्वयन नभएकाले अनियमितता झन् मौलाएको चिकित्सक र कर्मचारीहरूले नै बताउने गरेका छन् ।

प्रतिष्ठानको अनियमितता छानबिन गर्न सरकारले २०७५ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले एक महिनाभित्रै अध्ययन सकेर सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको थियो । तर, केही पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नेबाहेक कार्यदलका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेन ।

‘प्रतिष्ठान आर्थिक ऐन, नियम पालनामा चुकेको र प्रक्रियाहरू मिच्ने गरेको भेटिएको थियो, त्यसैका आधारमा केही पूर्वपदाधिकारीलाई कारबाहीसमेत भयो,’ अधिकारीले भने, ‘आर्थिक विनियम बनाउन हामीले सुझाव दिएका थियौं । सबै काम (प्राज्ञिक/प्रशासनिक) को जिम्मा उपकुलपतिले मात्रै लिँदा समस्या बढेको औंल्याएका थियौं । नियम पालना गरे, प्रक्रिया पूरा गरे अनियमितता आफैं सल्टिँदै जान्छ । अधिकारको बाँडफाँट गर्न र हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउन पदाधिकारीहरू इच्छुक हुनुपर्छ भन्ने ठहर गरेका थियौं ।’

आर्थिक कार्यविधि बनाएर अधिकार बाँडफाँट गर्न नसकिएकाले समस्या बढेको उनले बताए । ‘खरिद प्रक्रियामा अधिक केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ, पदाधिकारीको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, आर्थिक अधिकार बाँड्ने, आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने काम गर्नुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउनुपर्छ । यति गर्न सकियो भने प्रतिष्ठानको सुधार सम्भव हुन्छ ।’