बीपी प्रतिष्ठानमा बेथिति : मेडिकल उपकरण खरिदमा २८ गुणासम्म बढी भुक्तानी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बीपी प्रतिष्ठानमा बेथिति : मेडिकल उपकरण खरिदमा २८ गुणासम्म बढी भुक्तानी

मुटु उपचारमा प्रयोग हुने इन्ट्रा एओर्टिक बेलुन पम्प मानव अंग अस्पतालले सवा २ लाखमा खरिद गरेकामा बीपी प्रतिष्ठानले ६२ लाख भुक्तान गर्‍यो । गंगालाल अस्पतालले साढे ३ करोडमा किनेको मोड्युलर अप्रेसन थिएटरलाई बीपीले साढे ८ करोड खर्चेको छ । 

सुनसरी — सरकारी संस्थामा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने आम बुझाइ छ । तर, कुन हदसम्म ? धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकरण खरिदमा दुई–तीन गुणा होइन, २८ गुणासम्म बढी खर्च भएको पुष्टि भएको छ । मुटुसम्बन्धी समस्या भएका बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने ‘इन्ट्रा एओर्टिक बेलुन पम्प’ खरिदमा चरम भ्रष्टाचार भएको छ ।

मुटु उपचारमा प्रयोग हुने क्याथल्याब, जसलाई बीपी प्रतिष्ठानले अन्य अस्पतालभन्दा २ करोड बढी मूल्यमा किनेको छ ।

भक्तपुरको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले यो पम्प २ लाख २१ हजार ३ सय ३८ रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । तर, बीपी प्रतिष्ठानले यही पम्प खरिदमा ६२ लाख ८ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ ।

रगत रोक्ने कौटरी मेसिन खरिद गर्दा गंगालाल हृदय रोग केन्द्रले ५ लाख ६३ हजार, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ६ लाख ३५ हजार र वीर अस्पतालले ७ लाख २५ हजार भुक्तान गरेका छन् । तर, यही मेसिन खरिदमा बीपी प्रतिष्ठानले १ करोड २१ लाख ५९ हजार ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो मूल्य गंगालाल केन्द्रको भन्दा २१ गुणा बढी हो । बीपीको अनियमितता छानबिन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७५/७६ सम्म खरिद गरिएका सामग्रीको मूल्य अध्ययन गरेको थियो । भ्रष्टाचारका अनेक प्रमाणसहित कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको दुई वर्ष भए पनि कारबाही भएको छैन । त्यसअघि र पछि प्रतिष्ठानमा भएका अनेक भ्रष्टाचारका दोषीलाई कारबाही गर्न तथा उपकरण र जनशक्तिको सदुपयोग गर्न माग गर्दै बीपीमा पछिल्लो डेढ महिनादेखि आन्दोलन चलिरहेको छ । तर, सरकारले माग सम्बोधन गरेको छैन ।

कार्यदलले नेपाल सरकार मातहतका बीपी प्रतिष्ठान, सहिद गंगालाल हृदय रोग उपचार केन्द्र, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल र धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले खरिद गरेका सामानको तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अप्रेसन थिएटरको टेबल खरिदमा पोखराले ७ लाख ७८ हजार खर्चिएको थियो । तर, त्यही बेला बीपी प्रतिष्ठानले ७६ लाख १७ हजार ७ सय २९ रुपैयाँ भुक्तान गरेको छ । यसरी एउटै उपकरण खरिदमा पोखराभन्दा धरानको खर्च ११ गुणा बढी देखिएको छ ।

मुटुरोग पहिचान र उपचार गर्ने क्याथल्याब उपकरण खरिदमा पनि बीपीमा अनियमितताको पुष्टि भएको छ । ‘सहिद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले ६ करोड ४० लाख र सहिद गंगालाल हृदय रोग उपचार केन्द्रले ५ करोड ४४ लाखमा खरिद गरेको क्याथल्याबका लागि बीपी प्रतिष्ठानले ८ करोड ७६ लाख खरिद गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसरी क्याथल्याब किन्दा प्रतिष्ठानले गंगालालले भन्दा ३ करोड ३२ लाख बढी खर्च गरेको हो ।

यस्तै सर्जिकल हेडलाइट मेसिन मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले ४ लाख ९८ हजार ३ सय ३० रुपैयाँमा किन्दा बीपी प्रतिष्ठानले १० लाख १५ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ खर्चेको छ । हर्ट–लङ मेसिन मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले १ करोड ३६ लाख ७३ हजार रुपैयाँमा खरिद गर्दा बीपीले २ करोड ४५ हजार रुपैयाँ तिरेको छ ।

यसैगरी इकोकार्डियोग्राफी उपकरण खरिदमा पनि अनियमितता देखिएको छ । इकोकार्डियोग्राफी खरिदमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले १ करोड ५१ लाख ३८ हजार ६ सय १० तिर्दा बीपी प्रतिष्ठानले २३ लाख ६० हजार १ सय ४० रुपैयाँ बढी खर्चेर १ करोड ७४ लाख ९८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँमा किनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अप्रेसन थिएटर लाइट (ओटी लाइट) खरिद गर्दा बीपी प्रतिष्ठानले ४२ लाख ९१ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ तिरेको थियो । तर, सोही उपकरण पोखराले १६ लाख ५० हजार र गंगालालले ९ लाख ९८ हजार २ सय ४ रुपैयाँ खर्चेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पोखराले ड्रिल मेसिन १ लाख ९० हजार ८ सय ३० रुपैयाँमा किन्दा बीपी प्रतिष्ठानले २०७३/७४ मा २० लाख १४ हजार ६५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार भएको औंल्याएका अवधिमा डा. बलभद्रप्रसाद दास र त्यसपछि डा. राजकुमार रौनियार उपकुलपति थिए भने अस्पतालको निर्देशकका रूपमा डा. अरबिन्दाकुमार सिन्हा र डा. गौरीशंकर साह थिए । साह अहिले पनि अस्पतालमा निर्देशक छन् । रजिस्ट्रारमा नन्दकुमार थापा र त्यसपछि तुलबहादुर श्रेष्ठ थिए । खरिद शाखा प्रमुख सागर ताम्राकार र सम्बन्धित विभागले तयार गरेको स्पेसिफिकेसनअनुसार मेडिकल उपकरण ठीक छ भन्नेमा इलेक्ट्रोमेड शाखा प्रमुख राहुल मिश्र थिए ।

प्रतिष्ठानमा उल्लिखित मेडिकल उपकरण खरिद वा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भवन खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार नै भएका छन् तर पदाधिकारी, खरिद शाखा र व्यापारीबीचको मिलिभगतमा अत्यधिक मूल्य तिरिएको छ । ‘खरिद ऐन तथा नियमावली भएर के गर्नु ? लागत र बजेटमा खेल हुन्छ । यहींबाट संस्थागत भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ । प्रतिष्ठानमा भएको यही हो,’ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वरजिस्ट्रारसमेत भइसकेका प्रतिष्ठानका नर्सिङ कलेजका प्राध्यापक श्याम लम्सालले भने ।

उनका अनुसार सामान्यतया सम्बन्धित विभागले यस्तो स्पेसिफिकेसन भएको मेडिकल उपकरण चाहियो भनेर माग गर्छ । टेन्डर आह्वान गर्दा आपूर्तिकर्ता (व्यापारिक कम्पनी) हरूले विभिन्न दररेटमा फर्म भर्छन् । उनले भने, ‘मानौं एउटा रेडियोको मूल्य दुई हजार पर्ने छ भने आपूर्तिकर्ताहरूमध्ये एउटाले ३ हजार, अर्कोले ५ हजार अनि अर्कोले ६ हजार रुपैयाँको दररेट दिन्छ । ती सबैको अनुपात निकाल्दा त दुई हजार रुपैयाँको रेडियोको मूल्य साढे चार हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने नै भयो । यसरी मेडिकल उपकरण खरिदमा पनि मिलीभगतमा अस्वाभाविक, अवैज्ञानिक रूपले लागत तयार गरेर परल मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगोमा खरिद गरी संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।’ उनका अनुसार प्रतिष्ठानको मूल्यांकन समितिले टेन्डर डकुमेन्ट हेरेर कुन खरिद गर्न सकिन्छ त्यो सिफारिस गर्छ । खरिद गरिसकेपछि टेन्डर डकुमेन्टअनुसार मेडिकल उपकरण वा भवन निर्माण भए/नभएको बुझ्ने काम गुणस्तर समितिले गर्छ ।

स्टोर शाखाले सामान दाखिल गर्छ र यी सामान ठीक छ भनेर आवश्यक विभागमा वितरण गर्छ । तर, विडम्बना बीपी प्रतिष्ठानमा खरिद गरिएका मेडिकल उपकरणको स्पेसिफिकेसनअनुसार ठीक छ भनेर हेर्नुपर्ने मुख्य भूमिका बायोमेडिकल इन्जिनियरको भए पनि इलेक्ट्रोमेड शाखाका प्रमुख इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर राहुल मिश्रले दुई दशकदेखि हेर्दै आएका छन् । जबकि उनको काम इलोक्ट्रोनिक्स उपकरण, पंखा, फ्रिज, टेलिफोन, फोटोकपी मेसिन मर्मतसम्भार गर्ने हो । उनलाई मेडिकल उपकरणबारे ज्ञान छैन ।

तत्कालीन उपकुलपति डा. दासले कमिसनकै लागि इलेक्ट्रामेड शाखा स्थापना गरेर त्यसको प्रमुख मिश्रलाई बनाएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । मेडिकल उपकरणको ज्ञान बायोमेडिकल इन्जिनियरलाई मात्र थाहा हुन्छ । तर प्रतिष्ठानमा बायोमेडिकल इन्जिनियर भए पनि खरिद गरिएकामध्ये कतिपय मेडिकल उपकरण ठीक नभएको भनेपछि तत्कालीन निमित्त उपकुलपतिसमेत रहेका शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनालले बायोमेडिकल इन्जिनियर प्रदीप साहलाई राहुलको ‘अन्डर’ मा मात्र काम गर्न भनेर तोकादेश दिएका थिए । अहिले पनि राहुल नै मेडिकल उपकरणको बारेमा राय–सुझाव दिने प्रमुख व्यक्ति छन् । प्रतिष्ठानका एक चिकित्सकले भने, ‘त्यसै आन्दोलन भएको होइन । खरिद शाखा र इलेक्ट्रोमेड शाखा बीपी प्रतिष्ठानको भन्सार कार्यालय हो । यी शाखामा सरुवा हुनका लागि कर्मचारीहरू जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार हुन्छन् ।’

दस वर्षअघि नै डा. भगवान कोइराला र डा. चोपलाल भुसालले प्रतिष्ठानका बेथितिबारे अध्ययन गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा भनेका थिए, ‘ओभर स्टाफिङ, आर्थिक पारदर्शिता नभएको, फजुल खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्चका कारण बीपी प्रतिष्ठान हुर्कंदै गरेको अस्वस्थ बच्चा जस्तो भएको छ ।’

प्रतिष्ठानका बारेमा उनीहरूले जे तयार गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका थिए, अहिले अवस्था त्यस्तै छ । स्थापनाको २८ वर्ष पूरा गरिसकेको प्रतिष्ठानले यतिबेलासम्ममा चिकित्साशास्त्र अध्ययन, अनुसन्धान, बिरामीको उपचार सेवामा अब्बल भएर मुलुकका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानक बनिसक्नुपर्ने हो तर अहिले त्यसको ठीकविपरीत भएको छ । यो सबै कारण यसअघि विज्ञहरूले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सुधार गर्ने इच्छा सरकारले नदेखाएर भएको प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ०६:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिनाअनुमति अमादब्बलमा फहराइएको झन्डा खुसुक्क कुबेत पठाइयो

– १ सय मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौढाइ रहेको करिब १ सय ५० किलोग्रामको कुबेतको झन्डा जफत गरिएपछि पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयमा राखिएको थियो । तर केही समयपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले झन्डा फिर्ता गरिदिएका हुन्
– आरोहण दलको व्यवस्थापन सेभेन समिट ट्रेक र एलाइट हिमालय एड्भेन्चर प्रालिले गरेका थिए
– झन्डा फहराउनका लागि मात्रै २ लाख ७७ हजार अमेरिकी डलर (३ करोड २९ लाख रुपैयाँ) खर्च
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — पर्यटन मन्त्रालयले खुम्बु क्षेत्रको अमादब्बलम हिमालमा २ वर्षअघि अनुमति नलिई फहराइएको कुबेतको झन्डा खुसुक्क फिर्ता दिएको छ । निकै ठूलो आधारको राष्ट्रिय झन्डा पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयबाट खुसुक्क झिकाई फिर्ता पठाएको भेटिएको हो ।

नेपाल सरकारबाट अनुमति नलिई ०७६ कात्तिकमा ६ हजार ८ सय १२ मिटर उचाइको अमादब्लम हिमालको चुचुरो ढाक्ने गरी फहराइएको कुबेतको झन्डाबारे सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक भएपछि पर्यटन विभागले जफत गरेको थियो ।

१ सय मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइ भएको करिब १ सय ५० किलोग्रामको उक्त झन्डा जफत गरिएपछि डेढ वर्ष भृकुटीमण्डपस्थित पर्यटन विभागको स्टोरमा राखिएको थियो । ०७७ माघ १८ गते पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त झन्डा नेपाल पर्वतारोहण संघ मातहत रहेको पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयमा सजाउने निर्णय गरेका थिए ।

निर्णयपछि संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले ०७७ माघ २२ मा झन्डा बुझेर पोखरास्थिते संग्रहालयमा पठाएका थिए । पर्यटनमन्त्री ढकालले आफंैले माघमा गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई उल्ट्याउँदै करिब डेढ महिनापछि ०७७ फागुन २६ गते संघसँग कुबेतको झन्डा फिर्ता मागेका थिए ।

‘पर्वतारोहण संघमातहत रहेको रातोपैरो, पोखरामा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयमा राखिएको कुबेतको राष्ट्रिय झन्डा सम्बन्धित आहरोहण दल प्रोजेक्ट पोसिबल व्यवस्थापन गर्ने सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालिको खर्चमा कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बन्धित देश पठाउनु,’ मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि पर्यटन विभागले चैत ८ गते संघलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । विभागले उक्त झन्डा पोखराबाट झिकाइ चैत १८ गते सेभेन समिट ट्रेक प्रालिका निर्देशक छाङदावा शेर्पालाई बुझाएको थियो ।

जफत गरिएको झन्डाको व्यवस्थापन कसरी गर्नेबारे पर्यटन विभागले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट झन्डा फिर्ता गर्न सकिने वा नेपालमै संरक्षण गर्न सकिनेलगायत विकल्पसहित सुझाव दिएको थियो । तर पर्यटनमन्त्री ढकालले ०७७ माघमा उक्त झन्डा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयमा राख्ने निर्णय गरेका थिए ।

‘झन्डा पोखरा पठाउने निर्णयपछि बालुवाटारबाट दबाब आयो,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट होइन, तर बालुवाटारबाट अरू कसैको दबाब आएपछि मन्त्रीज्यूले त्यो झन्डा झिकाउने निर्णय गर्नुभएको हो ।’ यस विषयमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री ढकाललाई सोध्दा उनले यस विषयमा अहिलेको सरकारलाई सोध्न भने । ‘मसँग अगाडि फाइल हुँदैन । अहिलेको सरकारलाई सोध्नुस्,’ ढकालले भने ।

यो झन्डा वैशाख १८ गते काठमाडौंबाट कुबेत पठाइएको थियो । कुबेती आरोहण दल ‘प्रोजेक्ट पोसिबल अमादब्बलम एक्सपिडिसन–२०१८’ ले कुबेतबाट ल्याइएको उक्त झन्डा ०७६ कात्तिकमा ४ मा ७ जना भरियाको सहयोगमा काठमाडौंबाट लुक्ला हुँदै अमादब्लम पुर्‍याएका थिए । यो आरोहण दलको स्थानीय व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौंस्थित सेभेन समिट ट्रेक तथा आरोही निर्मल पुर्जाको कम्पनी एलाइट हिमालय एड्भेन्चर प्रालिले गरेका थिए ।

आरोहण दलका कुवेती नागरिकका अनुसार झन्डा फहराउनेलगायत कामका लागि उनले स्थानीय कामदार र एजेन्टका लागि २ लाख ७७ हजार अमेरिकी डलर (३ करोड २९ लाख) हाराहारी रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । उनले केही महिनाअघि कान्तिपुरसँग झन्डा जफत हुनुमा आफ्नो एजेन्ट कम्पनीको गल्ती भएको बताएका थिए ।

घटनालगत्तै यस अभियानमा संलग्नलाई विभागले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । विभागका अनुसार त्यसताका आरोहण दलमा सहभागी टोली नेता, गाइड, सेभेन समिट र निर्मल पुर्जाले माफी मागेपछि उनीहरूलाई भविष्यमा यस्ता खाले गल्ती नदोहोर्‍याउन सचेत गराइएको थियो ।

घटनापछि विभागले पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ संशोधन गर्दै झन्डाको आकार र तौल निर्धारण गर्न आरोहीले बोकेर लैजाने झन्डाको लम्बाइ र चौडाइ बढीमा १/१ मिटर हुनुपर्ने बुँदा थपेर मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर उक्त नियमावलीको मस्यौदा हालसम्म पारित भइसकेको छैन ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ २२:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×