सकसमा ठाकुर

आयोगले ठाकुर पक्षलाई पार्टीभित्रै रहने वा नयाँ दल बनाउने विकल्प दिएको छ । नयाँ दल बनाएर अघि बढेमा उनको पक्षमा लाग्ने जनप्रतिनिधि कानुनी रूपमा पदमुक्त हुनेछन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल त्याग गरेको सूचना दिनासाथ पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा नगई जसपामै रहेमा भने सांसद पद जोगिन सक्छ ।

‘ठाकुर पक्षका लागि सांसद पद जोगाउने यो नै उत्तम विकल्प हो,’ आचार्यले भने, ‘अहिलेको संविधान र कानुनले दलको ह्वीप लाग्दा पनि सांसद पद नजाने अवस्था सिर्जना गरेको छ । जसपामा बस्दा पार्टीले कारबाही गरेमा पनि सांसद पद जाँदैन ।’

निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष यादव पक्षलाई आधिकारिकताको मान्यता दिए पनि ठाकुरसहित उनी पक्षीय नेताहरूको पार्टीगत हैसियत खोसेको छैन । अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा र पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याए मात्र ठाकुर पक्षले आफ्ना सांसद जोगाउन सक्ने बताए । ‘नयाँ दल दर्ता गर्दा ठाकुर पक्षमा रहेका संघ र प्रदेशका सांसदसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबैको पद जान्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘कानुनी रूपमा ४० प्रतिशत पुगेमा बाहेक संविधान र कानुनले जनप्रतिनिधिको पद जोगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छैन ।’

निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा जाने, आयोगको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा जाने वा जसपामै रहने भन्ने निर्णय ठाकुर पक्षले लिइसकेको छैन । अध्यक्ष यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘प्रतिगमनकारी’ निर्णयलाई सहयोग गरेकामा आत्मालोचना गरे ठाकुर पक्षलाई पार्टीमा स्थान दिइने बताएका छन् । ठाकुरपक्षीय सदस्य शरदसिंह भण्डारीले छुट्टै दल दर्ता गर्ने माग आफूहरूको नभएको भन्दै जसपा नछाड्ने संकेत गरेका छन् ।

सांसद पद जोगाउन जसपामै रहने निर्णय गरेमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई पर्ने देखिन्छ । ठाकुर र महतोको भूमिकाले पार्टी विभाजन हुन पुगेको निष्कर्ष यादव पक्षले निकालेको छ । यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सघाएकामा गल्ती महसुस गरेर आत्मालोचना गरे ठाकुर पक्ष पार्टीमै रहन सक्ने बताएका छन् ।पार्टीमा रहे पनि ठाकुर र महतोसहित केही नेतालाई भूमिकाविहीन बनाउने रणनीति यादव पक्षको छ ।

यसअघि यादव पक्षले ठाकुर र महतोसहित ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो । ठाकुर पक्षभित्रै पनि जसपामै रहने वा छुट्टै दल दर्ता गर्ने भन्नेमा मतान्तर देखिन्छ । ठाकुर र महतो छुट्टै दल दर्ताको पक्षमा छन् भने अन्य नेताहरूले केही समय जसपामै रहने मनस्थिति बनाएका छन् ।

यसो गर्दा संघदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिको पद जोगाउन सकिने उनीहरूको निष्कर्ष छ । निर्वाचन आयोगमा ‘हेड काउन्ट’ को अघिल्लो दिन आइतबार ठाकुरपक्षीय नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, राजकिशोर यादव, मनीष सुमनलगायतले बहुमत रहेको पक्षमै सनाखत गरेर पार्टी एकता जोगाउने पहल गरेका थिए ।

अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोसहितका केही नेता नमानेपछि अन्तिम घडीमा यादव र सुमनले यादव पक्षको रजिस्टरमा सनाखत गरेका थिए । ‘अहिलेको मुख्य विवाद उपेन्द्र र महन्थमध्ये कसको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति आधिकारिक हो भन्नेमा मात्रै हो, हामीले छुट्टै दल दर्ताको ४० प्रतिशत संख्या लिएर गएको होइन,’ नेता भण्डारीले भने, ‘नयाँ दल दर्ताकै लागि हामी गएको होइन भने किन हाम्रो सांसद पद जाने ?’ उनले आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्नेबारेमा पार्टीभित्र छलफल गरेर बताउन सकिने बताए । अध्यक्ष यादवनिकट नेता रामसहायप्रसाद यादवले भने तत्काल ठाकुर पक्ष जसपामा रहने अवस्था नभएको बताए ।

‘राजनीति हो, पछि के होला भन्न सकिन्न तर ठाकुर पक्षलाई समेटेर लैजाने स्थिति तत्काल देखिन्न,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँहरू एउटै पार्टीमा हुने भए त सनाखत गर्दा बहुमत भएतिरै गर्नुहुन्थ्यो । त्यसो नगर्नु भनेको उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पार्टीबाट अलग हुन्छु भन्न खोजेको हो । तत्काल सँगै रहने सम्भावना म देख्दिनँ ।’

प्रतिनिधिसभामा जसपाका ३४ सांसद छन् । तीमध्ये हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी निलम्बनमा छन् । हाल कायम ३२ मध्ये प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिँदा यादव पक्षमा २० जना सांसद खुलेका थिए । ठाकुर पक्षमा १२ जना मात्रै थिए । पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ठाकुर पक्षको ३१ र प्रतिनिधिसभामा ३७ प्रतिशत छ । कानुनी रूपमा पार्टी विभाजन गर्ने संख्या नपुगेपछि ठाकुर पक्षमा रहेका सांसदलाई यादव पक्षले संसदीय कामकारबाहीमा लगाम लगाउन सक्ने भएको छ ।

जसपाभित्र बदलिएको यो राजनीतिक दृश्यले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकारको कामकारबाहीमा सहज तुल्याएको छ ।एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष अलग भए पनि सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था खडा भएको छ । एमालेभित्र एकता भएर नेपाल पक्ष सत्ता गठबन्धनबाट अलग भएमा सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था थियो । त्यतिबेला देउवालाई प्रतिनिधिसभा फेस गर्न नैतिक संकट पर्थ्यो । विधेयक र प्रस्तावहरू प्रतिनिधिसभाबाट पारित नहुने जोखिम हुन्थ्यो । ‘यो निर्णयले सरकार पनि बलियो भएको छ । हामी सरकारमा जाने बाटो पनि खुलेको छ,’ नेता रामसहायप्रसाद यादवले भने ।

आयोगमा सोमबार ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका ३४ जनाले यादवको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ठाकुर पक्षमा १६ जनाको हस्ताक्षर छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोगमा जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरी तटस्थ बसेका छन् । उनलाई डिल्लीबजारको कारागारबाट हस्ताक्षरका लागि आयोगमा ल्याइएको थियो । उनले कुनै पक्षमा पनि हस्ताक्षर गरेनन् ।

पार्टीका दुई अध्यक्ष यादव र ठाकुरले पछिल्ला तीन महिनादेखि अलग–अलग ढंगले पार्टी गतिविधि चलाएका थिए । यादवले आफूसँग कार्यकारिणी समितिमा बहुमत रहेको भन्दै असार ४ मा आयोगमा दलको आधिकारिकता मागदाबी गरेका थिए । २०७७ वैशाख १० मा तत्कालीन यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भएको थियो । असार २४ मा आयोगले एकीकरणपछि बनेको जनता समाजवादी पार्टीलाई मान्यता दिएको थियो । जसपाले एकीकरणका बेला गठन गरेर आयोगमा बुझाएको ५१ कार्यकारिणी समितिमा २६ जना तत्कालीन राजपा पक्षको र २५ जना समाजवादी पार्टीका थिए । तर, अहिले ठाकुर पक्षका ९ जना यादव पक्षमा गएका छन् ।

आयोगले ठाकुर पक्षले चाहेमा नयाँ दल खोल्ने अवसर दिँदै भनेको छ, ‘बहुमत सदस्यको समर्थन उपेन्द्र यादव पक्षमा रहेकाले उक्त पक्षले नै दलको मान्यता पाउने देखियो । राजीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा ४४(६) बमोजिम अर्को पक्ष छुट्टै राजनीतिक दल दर्ता गर्न आएमा प्रचलित कानुनबमोजिम छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिई दर्ता गरिदिने ठहर्छ ।’

आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि समयसीमा तोकेको छैन । निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले ऐनले नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि समयसीमा निर्धारण नगरेकाले फैसलामा पनि समय नतोकिएको बताए । समय नतोकिनुको अर्थ त्यो अनन्तकालसम्म हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरे । यादव र ठाकुरले एकले अर्कालाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरेका निर्णयलाई आयोगले जेठ ३० मा बदर गर्दै साविककै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिएको हो । आयोगले सोमबार दिएको फैसलामा जेठ ३० को निर्णयमा कुनै फेरबदल नगरिएको बताएको छ । त्यसअनुसार ठाकुर पक्षका अन्य नेताहरू पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा यथावत् रहेको मानिन्छ ।

यादव पक्षले ठाकुर पक्षमा लागेका १६ जनालाई नयाँ प्रक्रियाबाट हटाएर आयोगले त्यसलाई अनुमोदन गरेको खण्डमा मात्रै मान्यता पाउनेछ । बहुमतको निर्णय स्वीकार गरेर ठाकुर पक्ष जसपाभित्रै रहन चाहेमा आयोगको फैसलाले छेकवार लगाएको छैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यसअघि एकले अर्कामाथि गरेको अनुशासनको कारबाही तथा निष्कासनलाई फैसलाले स्वीकार नगरेको बताए । ‘त्यस विषयमा आयोगले जेठ ३० मा दिएको निर्णयअनुसार हुने फैसलाले स्पष्ट भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर पनि सनाखतका बेला सबै ५१ जनालाई उपस्थित हुन भनिएको हो । आयोगमा उपस्थित भएर जुन पक्षमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि ती सबै पार्टीको तत्तत् पदमा यथावत् छन् । त्यसमा कुनै फेरबदल भएको मानिँदैन ।’

आधिकारिकता एउटा पक्षले पाए पनि सबै जना त्यही पार्टीभित्र रहेको उनले उल्लेख गरे । पार्टीभित्र नबसी अलगै पार्टी बनाउन चाहेको खण्डमा नयाँ दल दर्ताका लागि अवसर दिइएको उनले बताए । ठाकुरले जेठ ३ को निर्णय भन्दै असार १ मा आयोगमा बुझाएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा हेरफेरको विषयलाई भने आयोगले मान्यता दिएको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार संकटमा

यादव पक्षले दलको आधिकारिकता मान्यता पाएसँगै एमाले नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी सरकार संकटमा परेको छ । जसपा सरकारबाट अलग हुनासाथ शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा हाल कायम ८३ मध्ये ३८ सिट रहेको एमालेले जसपाका ३ सांसदको सहयोगमा सरकार चलाइरहेको छ । जसपाका ६ सांसदमध्ये ठाकुर पक्षमा रहेका ४ जना सरकारमा सहभागी भएका थिए । राज्यमन्त्री रहेकी सुमन शर्मा रायमाझीले केही दिनअघि राजीनामा दिएपछि सरकार गठबन्धनमा ४१ सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । यादव पक्षले सरकारमा सहभागी अन्य तीन सांसदलाई पनि तत्काल फिर्ता गरेमा सरकारले बहुमत गुमाउनेछ ।