सकसमा ठाकुर- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सकसमा ठाकुर

जसपामै बस्दा यादवको तजबिज, नयाँ दल दर्ता गरे संघ र प्रदेशको सांसद पद धरापमा
कुलचन्द्र न्यौपाने, राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएपछि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष आफ्ना जनप्रतिनिधि जोगाउने वा नयाँ दल दर्ता गर्ने अन्योलमा परेको छ ।

निर्वाचन आयोगमा सोमबार दलकाे आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सनाखतका लागि पुगेका जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर


आयोगले ठाकुर पक्षलाई पार्टीभित्रै रहने वा नयाँ दल बनाउने विकल्प दिएको छ । नयाँ दल बनाएर अघि बढेमा उनको पक्षमा लाग्ने जनप्रतिनिधि कानुनी रूपमा पदमुक्त हुनेछन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल त्याग गरेको सूचना दिनासाथ पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा नगई जसपामै रहेमा भने सांसद पद जोगिन सक्छ ।

‘ठाकुर पक्षका लागि सांसद पद जोगाउने यो नै उत्तम विकल्प हो,’ आचार्यले भने, ‘अहिलेको संविधान र कानुनले दलको ह्वीप लाग्दा पनि सांसद पद नजाने अवस्था सिर्जना गरेको छ । जसपामा बस्दा पार्टीले कारबाही गरेमा पनि सांसद पद जाँदैन ।’

निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष यादव पक्षलाई आधिकारिकताको मान्यता दिए पनि ठाकुरसहित उनी पक्षीय नेताहरूको पार्टीगत हैसियत खोसेको छैन । अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा र पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याए मात्र ठाकुर पक्षले आफ्ना सांसद जोगाउन सक्ने बताए । ‘नयाँ दल दर्ता गर्दा ठाकुर पक्षमा रहेका संघ र प्रदेशका सांसदसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबैको पद जान्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘कानुनी रूपमा ४० प्रतिशत पुगेमा बाहेक संविधान र कानुनले जनप्रतिनिधिको पद जोगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छैन ।’

निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा जाने, आयोगको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा जाने वा जसपामै रहने भन्ने निर्णय ठाकुर पक्षले लिइसकेको छैन । अध्यक्ष यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘प्रतिगमनकारी’ निर्णयलाई सहयोग गरेकामा आत्मालोचना गरे ठाकुर पक्षलाई पार्टीमा स्थान दिइने बताएका छन् । ठाकुरपक्षीय सदस्य शरदसिंह भण्डारीले छुट्टै दल दर्ता गर्ने माग आफूहरूको नभएको भन्दै जसपा नछाड्ने संकेत गरेका छन् ।

सांसद पद जोगाउन जसपामै रहने निर्णय गरेमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई पर्ने देखिन्छ । ठाकुर र महतोको भूमिकाले पार्टी विभाजन हुन पुगेको निष्कर्ष यादव पक्षले निकालेको छ । यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सघाएकामा गल्ती महसुस गरेर आत्मालोचना गरे ठाकुर पक्ष पार्टीमै रहन सक्ने बताएका छन् ।पार्टीमा रहे पनि ठाकुर र महतोसहित केही नेतालाई भूमिकाविहीन बनाउने रणनीति यादव पक्षको छ ।

यसअघि यादव पक्षले ठाकुर र महतोसहित ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो । ठाकुर पक्षभित्रै पनि जसपामै रहने वा छुट्टै दल दर्ता गर्ने भन्नेमा मतान्तर देखिन्छ । ठाकुर र महतो छुट्टै दल दर्ताको पक्षमा छन् भने अन्य नेताहरूले केही समय जसपामै रहने मनस्थिति बनाएका छन् ।

यसो गर्दा संघदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिको पद जोगाउन सकिने उनीहरूको निष्कर्ष छ । निर्वाचन आयोगमा ‘हेड काउन्ट’ को अघिल्लो दिन आइतबार ठाकुरपक्षीय नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, राजकिशोर यादव, मनीष सुमनलगायतले बहुमत रहेको पक्षमै सनाखत गरेर पार्टी एकता जोगाउने पहल गरेका थिए ।

अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोसहितका केही नेता नमानेपछि अन्तिम घडीमा यादव र सुमनले यादव पक्षको रजिस्टरमा सनाखत गरेका थिए । ‘अहिलेको मुख्य विवाद उपेन्द्र र महन्थमध्ये कसको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति आधिकारिक हो भन्नेमा मात्रै हो, हामीले छुट्टै दल दर्ताको ४० प्रतिशत संख्या लिएर गएको होइन,’ नेता भण्डारीले भने, ‘नयाँ दल दर्ताकै लागि हामी गएको होइन भने किन हाम्रो सांसद पद जाने ?’ उनले आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्नेबारेमा पार्टीभित्र छलफल गरेर बताउन सकिने बताए । अध्यक्ष यादवनिकट नेता रामसहायप्रसाद यादवले भने तत्काल ठाकुर पक्ष जसपामा रहने अवस्था नभएको बताए ।

‘राजनीति हो, पछि के होला भन्न सकिन्न तर ठाकुर पक्षलाई समेटेर लैजाने स्थिति तत्काल देखिन्न,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँहरू एउटै पार्टीमा हुने भए त सनाखत गर्दा बहुमत भएतिरै गर्नुहुन्थ्यो । त्यसो नगर्नु भनेको उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पार्टीबाट अलग हुन्छु भन्न खोजेको हो । तत्काल सँगै रहने सम्भावना म देख्दिनँ ।’

प्रतिनिधिसभामा जसपाका ३४ सांसद छन् । तीमध्ये हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी निलम्बनमा छन् । हाल कायम ३२ मध्ये प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिँदा यादव पक्षमा २० जना सांसद खुलेका थिए । ठाकुर पक्षमा १२ जना मात्रै थिए । पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ठाकुर पक्षको ३१ र प्रतिनिधिसभामा ३७ प्रतिशत छ । कानुनी रूपमा पार्टी विभाजन गर्ने संख्या नपुगेपछि ठाकुर पक्षमा रहेका सांसदलाई यादव पक्षले संसदीय कामकारबाहीमा लगाम लगाउन सक्ने भएको छ ।

जसपाभित्र बदलिएको यो राजनीतिक दृश्यले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकारको कामकारबाहीमा सहज तुल्याएको छ ।एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष अलग भए पनि सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था खडा भएको छ । एमालेभित्र एकता भएर नेपाल पक्ष सत्ता गठबन्धनबाट अलग भएमा सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था थियो । त्यतिबेला देउवालाई प्रतिनिधिसभा फेस गर्न नैतिक संकट पर्थ्यो । विधेयक र प्रस्तावहरू प्रतिनिधिसभाबाट पारित नहुने जोखिम हुन्थ्यो । ‘यो निर्णयले सरकार पनि बलियो भएको छ । हामी सरकारमा जाने बाटो पनि खुलेको छ,’ नेता रामसहायप्रसाद यादवले भने ।

आयोगमा सोमबार ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका ३४ जनाले यादवको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ठाकुर पक्षमा १६ जनाको हस्ताक्षर छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोगमा जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरी तटस्थ बसेका छन् । उनलाई डिल्लीबजारको कारागारबाट हस्ताक्षरका लागि आयोगमा ल्याइएको थियो । उनले कुनै पक्षमा पनि हस्ताक्षर गरेनन् ।

पार्टीका दुई अध्यक्ष यादव र ठाकुरले पछिल्ला तीन महिनादेखि अलग–अलग ढंगले पार्टी गतिविधि चलाएका थिए । यादवले आफूसँग कार्यकारिणी समितिमा बहुमत रहेको भन्दै असार ४ मा आयोगमा दलको आधिकारिकता मागदाबी गरेका थिए । २०७७ वैशाख १० मा तत्कालीन यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भएको थियो । असार २४ मा आयोगले एकीकरणपछि बनेको जनता समाजवादी पार्टीलाई मान्यता दिएको थियो । जसपाले एकीकरणका बेला गठन गरेर आयोगमा बुझाएको ५१ कार्यकारिणी समितिमा २६ जना तत्कालीन राजपा पक्षको र २५ जना समाजवादी पार्टीका थिए । तर, अहिले ठाकुर पक्षका ९ जना यादव पक्षमा गएका छन् ।

आयोगले ठाकुर पक्षले चाहेमा नयाँ दल खोल्ने अवसर दिँदै भनेको छ, ‘बहुमत सदस्यको समर्थन उपेन्द्र यादव पक्षमा रहेकाले उक्त पक्षले नै दलको मान्यता पाउने देखियो । राजीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा ४४(६) बमोजिम अर्को पक्ष छुट्टै राजनीतिक दल दर्ता गर्न आएमा प्रचलित कानुनबमोजिम छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिई दर्ता गरिदिने ठहर्छ ।’

आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि समयसीमा तोकेको छैन । निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले ऐनले नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि समयसीमा निर्धारण नगरेकाले फैसलामा पनि समय नतोकिएको बताए । समय नतोकिनुको अर्थ त्यो अनन्तकालसम्म हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरे । यादव र ठाकुरले एकले अर्कालाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरेका निर्णयलाई आयोगले जेठ ३० मा बदर गर्दै साविककै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिएको हो । आयोगले सोमबार दिएको फैसलामा जेठ ३० को निर्णयमा कुनै फेरबदल नगरिएको बताएको छ । त्यसअनुसार ठाकुर पक्षका अन्य नेताहरू पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा यथावत् रहेको मानिन्छ ।

यादव पक्षले ठाकुर पक्षमा लागेका १६ जनालाई नयाँ प्रक्रियाबाट हटाएर आयोगले त्यसलाई अनुमोदन गरेको खण्डमा मात्रै मान्यता पाउनेछ । बहुमतको निर्णय स्वीकार गरेर ठाकुर पक्ष जसपाभित्रै रहन चाहेमा आयोगको फैसलाले छेकवार लगाएको छैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यसअघि एकले अर्कामाथि गरेको अनुशासनको कारबाही तथा निष्कासनलाई फैसलाले स्वीकार नगरेको बताए । ‘त्यस विषयमा आयोगले जेठ ३० मा दिएको निर्णयअनुसार हुने फैसलाले स्पष्ट भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर पनि सनाखतका बेला सबै ५१ जनालाई उपस्थित हुन भनिएको हो । आयोगमा उपस्थित भएर जुन पक्षमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि ती सबै पार्टीको तत्तत् पदमा यथावत् छन् । त्यसमा कुनै फेरबदल भएको मानिँदैन ।’

आधिकारिकता एउटा पक्षले पाए पनि सबै जना त्यही पार्टीभित्र रहेको उनले उल्लेख गरे । पार्टीभित्र नबसी अलगै पार्टी बनाउन चाहेको खण्डमा नयाँ दल दर्ताका लागि अवसर दिइएको उनले बताए । ठाकुरले जेठ ३ को निर्णय भन्दै असार १ मा आयोगमा बुझाएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा हेरफेरको विषयलाई भने आयोगले मान्यता दिएको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार संकटमा

यादव पक्षले दलको आधिकारिकता मान्यता पाएसँगै एमाले नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी सरकार संकटमा परेको छ । जसपा सरकारबाट अलग हुनासाथ शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा हाल कायम ८३ मध्ये ३८ सिट रहेको एमालेले जसपाका ३ सांसदको सहयोगमा सरकार चलाइरहेको छ । जसपाका ६ सांसदमध्ये ठाकुर पक्षमा रहेका ४ जना सरकारमा सहभागी भएका थिए । राज्यमन्त्री रहेकी सुमन शर्मा रायमाझीले केही दिनअघि राजीनामा दिएपछि सरकार गठबन्धनमा ४१ सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । यादव पक्षले सरकारमा सहभागी अन्य तीन सांसदलाई पनि तत्काल फिर्ता गरेमा सरकारले बहुमत गुमाउनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ ०६:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किशोरकिशोरीका लागि ६० लाख फाइजर खोप किन्ने सम्झौता

१२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका लागि आवश्यक १ करोड डोजमध्ये थप ४० लाख कोभ्याक्सको समन्वयमा ल्याउने तयारी, खोप आउन ६ देखि ९ महिना लाग्ने
सातै प्रदेशमा माइनस ८० डिग्रीसम्मको खोप भण्डार गर्न मिल्ने संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा छ । – लक्ष्मण अर्याल, स्वास्थ्य सचिव
मकर श्रेष्ठ, स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — सरकारले १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका करिब ५० लाख जनसंख्यालाई लक्षित गर्दै ६० लाख खोप खरिद गर्न लागेको छ । अमेरिकाको फाइजर एन्ड बायोटेक कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप खरिद गर्न सम्झौतासमेत भएको छ । 

फाइल तस्बिर : रोयटर्स

किशोरकिशोरीका लागि आवश्यक १ करोड डोज खोपमध्ये थप ४० लाख भने कोभ्याक्सको समन्वयमा ल्याउने तयारी भएको स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए । ‘६० लाख खोप खरिद गर्न फाइजरसँग एग्रिमेन्ट भइसक्यो,’ उनले भने, ‘थप ४० लाख डोज भने कोभ्याक्सअन्तर्गत साझेदारी सहुलियतमा ल्याउने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ ।’

खोप आउन ६ देखि ९ महिना लाग्ने देखिएको छ । सरकारले पुससम्म खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरे पनि कम्पनीले ढिलोमा सन् २०२२ को अप्रिल (वैशाख) सम्म दिन सक्ने जनाएको छ । फाइजर कम्पनीबाट खोप खरिद गर्न आवश्यक रकमका लागि विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौताको तयारी भइरहेको छ । यसको अधिकार स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको छ । खरिद सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय समेत सहमत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले विश्व बैंकसँग सम्झौता गर्न महानिर्देशकलाई अधिकार दिने निर्णय गराएका छन् । विभागले खोप खरिद गर्न अन्य कम्पनीलाई पनि पत्राचार गरेको थियो तर फाइजर सकारात्मक भएपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन (एफडीए) ले फाइजर र मोडर्ना खोप १२ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेर समूहलाई पनि लगाउन मिल्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । खोप खरिद, ढुवानी, भण्डारण र वितरणलगायत विषयमा कम्पनीका आधिकारिक व्यक्ति र स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच भर्चुर्अल बैठकसमेत भएको थियो । योसँगै ५० लाख डोज मोडर्ना खोप खरिद गर्ने विषयमा पनि छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले बतायो ।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले आगामी असोजदेखि चैतसम्म विभिन्न कम्पनीको ३ करोड २३ लाख डोज खोप प्राप्त हुने जानकारी गराएका छन् । जसअन्तर्गत कोभ्याक्स सुविधाको १ करोड १३ लाख डोज निःशुल्क प्राप्त हुने उनले बताए । उनका अनुसार कोभ्याक्सबाटै लागत सहभागितामा कोभिसिल्ड, मोडर्ना, फाइजर, जान्सेन, भेरोसेललगायत १ करोड ५० लाख डोज प्राप्त हुनेछ ।

त्यस्तै सरकारले खरिद गरेको ७० लाख डोज असोजसम्म प्राप्त भइसक्ने लोहनीले बताए । ‘सिरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिम भुक्तानी भइसकेको कोभिसिल्ड भदौको दोस्रो साता तथा चीनबाट खरिद र अनुदानमा आउने खोप भदौ मसान्तसम्म आइसक्ने छ,’ उनले भने । चीनबाट ४० लाख खोप खरिद गरिएकामा ३२ लाख डोज आइसकेको छ । चीन सरकारले थप १६ लाख डोज अनुदानमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ ।

खोप खरिद गर्न आवश्यक पर्ने बजेट विश्व बैंक र एडीबीको सहुलियत ऋणबाट व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । सरकारले खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम दुई वटा मोडलबाट भुक्तानी गर्ने नीति लिएको छ । दाताबाट लिएको ऋण सरकारको ढुकुटीमा जम्मा गरेर सरकारले नै खोप कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने वा खरिद गर्दा लाग्ने रकम दातालाई सिधै तिर्न लगाउने । ‘यी दुईमध्ये जुन नीतिबाट सरकारलाई सजिलो हुन्छ, त्यही अपनाउने योजना बनाएका छौं,’ स्वास्थ्य सचिव अर्यालले भने ।

फाइजर खोप आउने निश्चित भएपछि सातै प्रदेशमा माइनस ८० डिग्रीसम्मको खोप भण्डार गर्न मिल्ने संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको स्वास्थ्य सचिव अर्यालले बताए । ‘आउँदो भदौ दोस्रो सातासम्म भण्डार तयारी गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले संरचना बनाएर हस्तान्तरण गरिसकेको छ । अब कोल्ड रुम तयार गर्न बाँकी छ । यो पनि खोप आउनुअघि नै तयार भइसक्छ ।’

फाइजर कम्पनीका अनुसार यो खोपलाई लामो समयसम्म भण्डारण गर्न माइनस ६० देखि ८० डिग्रीको तापक्रम आवश्यक पर्छ । तत्काल प्रयोग गर्न भने २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसमा ३५ दिन भण्डारण गर्न सकिन्छ । कोभिसिल्ड र भेरोसेल २ देखि ८ डिग्रीमा राख्ने गरिएको छ ।

गत बुधबार प्रकाशित ‘न्यु इंग्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन’ को अध्ययनले फाइजरको पहिलो डोज ३६ प्रतिशत र अस्ट्राजेनेकाको ३० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको उल्लेख गरेको छ । फाइजरको दुवै डोजको खोप लक्षणसहितको डेल्टा भेरिएन्टविरुद्ध ८८ प्रतिशत र अल्फा भेरिएन्टविरुद्ध ९३.७ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको छ । त्यसैगरी, अस्ट्राजेनेकाको दुवै डोजको खोप डेल्टा भेरिएन्टविरुद्ध ६७ प्रतिशत तथा अल्फा भेरिएन्टविरुद्ध ७४.५ प्रतिशत प्रभावकारी पाइएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ ०६:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×