किशोरकिशोरीका लागि ६० लाख फाइजर खोप किन्ने सम्झौता- समाचार - कान्तिपुर समाचार

किशोरकिशोरीका लागि ६० लाख फाइजर खोप किन्ने सम्झौता

१२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका लागि आवश्यक १ करोड डोजमध्ये थप ४० लाख कोभ्याक्सको समन्वयमा ल्याउने तयारी, खोप आउन ६ देखि ९ महिना लाग्ने
सातै प्रदेशमा माइनस ८० डिग्रीसम्मको खोप भण्डार गर्न मिल्ने संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा छ । – लक्ष्मण अर्याल, स्वास्थ्य सचिव
मकर श्रेष्ठ, स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — सरकारले १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका करिब ५० लाख जनसंख्यालाई लक्षित गर्दै ६० लाख खोप खरिद गर्न लागेको छ । अमेरिकाको फाइजर एन्ड बायोटेक कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप खरिद गर्न सम्झौतासमेत भएको छ । 

फाइल तस्बिर : रोयटर्स

किशोरकिशोरीका लागि आवश्यक १ करोड डोज खोपमध्ये थप ४० लाख भने कोभ्याक्सको समन्वयमा ल्याउने तयारी भएको स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए । ‘६० लाख खोप खरिद गर्न फाइजरसँग एग्रिमेन्ट भइसक्यो,’ उनले भने, ‘थप ४० लाख डोज भने कोभ्याक्सअन्तर्गत साझेदारी सहुलियतमा ल्याउने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ ।’

खोप आउन ६ देखि ९ महिना लाग्ने देखिएको छ । सरकारले पुससम्म खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरे पनि कम्पनीले ढिलोमा सन् २०२२ को अप्रिल (वैशाख) सम्म दिन सक्ने जनाएको छ । फाइजर कम्पनीबाट खोप खरिद गर्न आवश्यक रकमका लागि विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौताको तयारी भइरहेको छ । यसको अधिकार स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको छ । खरिद सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय समेत सहमत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले विश्व बैंकसँग सम्झौता गर्न महानिर्देशकलाई अधिकार दिने निर्णय गराएका छन् । विभागले खोप खरिद गर्न अन्य कम्पनीलाई पनि पत्राचार गरेको थियो तर फाइजर सकारात्मक भएपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन (एफडीए) ले फाइजर र मोडर्ना खोप १२ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेर समूहलाई पनि लगाउन मिल्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । खोप खरिद, ढुवानी, भण्डारण र वितरणलगायत विषयमा कम्पनीका आधिकारिक व्यक्ति र स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच भर्चुर्अल बैठकसमेत भएको थियो । योसँगै ५० लाख डोज मोडर्ना खोप खरिद गर्ने विषयमा पनि छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले बतायो ।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले आगामी असोजदेखि चैतसम्म विभिन्न कम्पनीको ३ करोड २३ लाख डोज खोप प्राप्त हुने जानकारी गराएका छन् । जसअन्तर्गत कोभ्याक्स सुविधाको १ करोड १३ लाख डोज निःशुल्क प्राप्त हुने उनले बताए । उनका अनुसार कोभ्याक्सबाटै लागत सहभागितामा कोभिसिल्ड, मोडर्ना, फाइजर, जान्सेन, भेरोसेललगायत १ करोड ५० लाख डोज प्राप्त हुनेछ ।

त्यस्तै सरकारले खरिद गरेको ७० लाख डोज असोजसम्म प्राप्त भइसक्ने लोहनीले बताए । ‘सिरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिम भुक्तानी भइसकेको कोभिसिल्ड भदौको दोस्रो साता तथा चीनबाट खरिद र अनुदानमा आउने खोप भदौ मसान्तसम्म आइसक्ने छ,’ उनले भने । चीनबाट ४० लाख खोप खरिद गरिएकामा ३२ लाख डोज आइसकेको छ । चीन सरकारले थप १६ लाख डोज अनुदानमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ ।

खोप खरिद गर्न आवश्यक पर्ने बजेट विश्व बैंक र एडीबीको सहुलियत ऋणबाट व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । सरकारले खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम दुई वटा मोडलबाट भुक्तानी गर्ने नीति लिएको छ । दाताबाट लिएको ऋण सरकारको ढुकुटीमा जम्मा गरेर सरकारले नै खोप कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने वा खरिद गर्दा लाग्ने रकम दातालाई सिधै तिर्न लगाउने । ‘यी दुईमध्ये जुन नीतिबाट सरकारलाई सजिलो हुन्छ, त्यही अपनाउने योजना बनाएका छौं,’ स्वास्थ्य सचिव अर्यालले भने ।

फाइजर खोप आउने निश्चित भएपछि सातै प्रदेशमा माइनस ८० डिग्रीसम्मको खोप भण्डार गर्न मिल्ने संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको स्वास्थ्य सचिव अर्यालले बताए । ‘आउँदो भदौ दोस्रो सातासम्म भण्डार तयारी गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले संरचना बनाएर हस्तान्तरण गरिसकेको छ । अब कोल्ड रुम तयार गर्न बाँकी छ । यो पनि खोप आउनुअघि नै तयार भइसक्छ ।’

फाइजर कम्पनीका अनुसार यो खोपलाई लामो समयसम्म भण्डारण गर्न माइनस ६० देखि ८० डिग्रीको तापक्रम आवश्यक पर्छ । तत्काल प्रयोग गर्न भने २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसमा ३५ दिन भण्डारण गर्न सकिन्छ । कोभिसिल्ड र भेरोसेल २ देखि ८ डिग्रीमा राख्ने गरिएको छ ।

गत बुधबार प्रकाशित ‘न्यु इंग्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन’ को अध्ययनले फाइजरको पहिलो डोज ३६ प्रतिशत र अस्ट्राजेनेकाको ३० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको उल्लेख गरेको छ । फाइजरको दुवै डोजको खोप लक्षणसहितको डेल्टा भेरिएन्टविरुद्ध ८८ प्रतिशत र अल्फा भेरिएन्टविरुद्ध ९३.७ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको छ । त्यसैगरी, अस्ट्राजेनेकाको दुवै डोजको खोप डेल्टा भेरिएन्टविरुद्ध ६७ प्रतिशत तथा अल्फा भेरिएन्टविरुद्ध ७४.५ प्रतिशत प्रभावकारी पाइएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ ०६:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खोप जुटाउन क्लिनिकल ट्रायल

तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायललाई अनुमति दिने गरी कार्यविधि पारित, ट्रायलका क्रममा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव परे त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित खोप कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने
मकर श्रेष्ठ, स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको नेपालमै क्लिनिकल ट्रायल गर्न सरकारले कानुनी आधार पूरा गरेको छ । तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्न दिएरै भए पनि खोप प्राप्त गर्ने योजनामा सरकार जुटेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले हालै जारी गरेको खोपको क्लिनिकल ट्रायलसम्बन्धी प्रक्रियामा ट्रायल गर्न दिएबापत प्राथमिकताका साथ खोप दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ । 

कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित महाकाली अस्पतालको एचडीयू वार्डमा उपचाररत कोरोना संक्रमित । तस्बिर : भवानी भट्ट/कान्तिपर

‘पहिलो र दोस्रो चरणको ट्रायल सफल भएका खोपलाई मात्रै नेपालमा तेस्रो चरणको ट्रायल गर्न अनुमति दिने गरी सरकारले कार्यविधि पारित गरेको छ,’ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘यसरी ट्रायल गर्न दिएबापत हामीलाई खोप दिनुपर्ने सर्त राखेर मात्रै सम्झौता हुन्छ ।’ यो प्रक्रिया पूरा भए सुलभ मूल्य र सहजै खोप पाउन सक्ने उनको दाबी छ । खोपको क्लिनिकल ट्रायलसम्बन्धी प्रक्रियाको नियम ३ मा भनिएको छ, ‘एनएचआरसीमा निवेदन प्राप्त भएको मितिले ६ साताभित्र ट्रायलपछि नेपाललाई हुने लाभ, नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता तथा अन्य आवश्यक सर्तसमेत उल्लेख गरी त्यस्तो संस्था वा कम्पनीलाई खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमतिको सिफारिससाथ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गर्नेर्छ ।’

क्लिनिकल ट्रायलका लागि एनएचआरसीमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । उसले अनुमति दिन उपयुक्त देखेमा अनुमतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले भने एनएचआरसीको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सरकारबाट अनुमति पाएपछि ट्रायल गर्न लागिएको खोपलाई औषधि व्यवस्था विभागले अन्तिम स्वीकृत दिनुपर्ने हुन्छ । तत्काल कुन खोपको ट्रायल गर्ने भन्नेबारे निश्चित हुन बाँकी रहेको ज्ञवालीले बताए । ‘केही खोप कम्पनी सम्पर्कमा आएका छन्,’ उनले भने, ‘केही कम्पनी फर्किइसकेका छन् ।’

यसअघि क्लोभर बायोफर्मास्युटिकल्स अस्ट्रेलिया र भ्याक्जाइन पीटीवाई लिमिटेड अस्ट्रेलियाले उत्पादन गरेको खोपको तेस्रो चरणको ट्रायल गर्ने तयारी गरिएको थियो । खोपको अनुसन्धानका लागि एनएचआरसीले ‘इथिकल अप्रुभल’ (नैतिक स्वीकृति) दिइसकेको थियो । तर, खोपले अनुमति नपाएपछि प्रक्रिया अघि बढ्नै सकेको थिएन । तत्कालीन अवस्थामा भारतबाट खोप आउन थालेपछि क्लिनिकल ट्रायल प्राथमिकताबाट हटेको थियो । महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत धुलिखेल अस्पतालमा यी खोपको ट्रायल गर्न लागिएको थियो । जसका लागि दक्षिण कोरियास्थित इन्टरनेसनल भ्याक्सिन इन्स्टिच्युट (आईभीआई) ले सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप लगाउँदा हुन सक्ने जोखिम रोक्न भन्दै अनुमतिको प्रक्रिया नै अघि बढाउन चाहेनन् । ‘खोपको ट्रायल गर्न दिँदा अहिले खोप दिइरहेका कम्पनीले रोक्न सक्ने र खोप लगाउँदा हुन सक्ने जोखिमबाट बचाउन ट्रायल गर्न नदिइएको हो,’ उनले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए ।

खोप दिने भनेर आश्वासन दिएका मुलुकले आनाकानी गर्न थालेपछि खोप प्राप्त गर्ने विकल्पका रूपमा क्लिनिक ट्रायललाई अघि सारिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले बताए । सरकारले खोप आयात सहज बनाउन यसअघि नै खोप ऐन संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । त्यसमा पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्न दिने उल्लेख छ । यही अध्यादेशमा टेकेर सरकारले खोपको क्लिनिकल ट्रायलको प्रक्रिया जारी गरेको हो । यसका लागि ट्रायल गरिने खोपको विवरण, क्लिनिकल ट्रायल गरिने क्षेत्र र व्यक्ति, क्लिनिकल ट्रायलको प्रक्रिया र अवधि, खोपको सम्भावित जोखिम तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपायसहितको मुख्य अनुसन्धान प्रस्तावसहित प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारको सर्त

खोपको ट्रायलमा सहभागी व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने सर्त सरकारले राखेको छ । यतिसम्म कि ट्रायलमा संलग्न हुने व्यक्तिको मन्जुरीनामासमेत लिनुपर्ने हुन्छ । मन्जुरीनामा नेपाली, अंग्रेजी वा क्लिनिकल ट्रायल गरिने व्यक्तिले बुझिने भाषामा लेखिएको हुनुपर्छ । त्यसमा ट्रायलसम्बन्धी विवरण, ट्रायलमा प्रयोग गरिने खोप, त्यसको मात्रा, सम्भावित असर, प्रभाव र जोखिमका बारेमा समेत विस्तृत जानकारी पत्र ट्रायल गरिने व्यक्तिलाई दिनुपर्ने सर्त सरकारले अघि सारेको छ ।

क्लिनिकल ट्रायलका क्रममा कुनै व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव परेमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित खोप कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । ट्रायलसम्बन्धी कामकारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, काम सकिएपछि सम्बन्धित निकाय तथा क्लिनिकल ट्रायल गरिने व्यक्तिको पहुँचमा हुने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने सरकारको सर्त छ । स्वास्थ्यमा जोखिमपूर्ण अवस्था सिर्जना भएमा ट्रायल रोक्न सकिने सरकारले जारी गरेको खोपको क्लिनिकल ट्रायलसम्बन्धी प्रक्रियामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७८ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×