किशोरकिशोरीका लागि ६० लाख फाइजर खोप किन्ने सम्झौता
काठमाडौँ — सरकारले १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका करिब ५० लाख जनसंख्यालाई लक्षित गर्दै ६० लाख खोप खरिद गर्न लागेको छ । अमेरिकाको फाइजर एन्ड बायोटेक कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप खरिद गर्न सम्झौतासमेत भएको छ ।
किशोरकिशोरीका लागि आवश्यक १ करोड डोज खोपमध्ये थप ४० लाख भने कोभ्याक्सको समन्वयमा ल्याउने तयारी भएको स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए । ‘६० लाख खोप खरिद गर्न फाइजरसँग एग्रिमेन्ट भइसक्यो,’ उनले भने, ‘थप ४० लाख डोज भने कोभ्याक्सअन्तर्गत साझेदारी सहुलियतमा ल्याउने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ ।’
खोप आउन ६ देखि ९ महिना लाग्ने देखिएको छ । सरकारले पुससम्म खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरे पनि कम्पनीले ढिलोमा सन् २०२२ को अप्रिल (वैशाख) सम्म दिन सक्ने जनाएको छ । फाइजर कम्पनीबाट खोप खरिद गर्न आवश्यक रकमका लागि विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौताको तयारी भइरहेको छ । यसको अधिकार स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको छ । खरिद सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय समेत सहमत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले विश्व बैंकसँग सम्झौता गर्न महानिर्देशकलाई अधिकार दिने निर्णय गराएका छन् । विभागले खोप खरिद गर्न अन्य कम्पनीलाई पनि पत्राचार गरेको थियो तर फाइजर सकारात्मक भएपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन (एफडीए) ले फाइजर र मोडर्ना खोप १२ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेर समूहलाई पनि लगाउन मिल्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । खोप खरिद, ढुवानी, भण्डारण र वितरणलगायत विषयमा कम्पनीका आधिकारिक व्यक्ति र स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच भर्चुर्अल बैठकसमेत भएको थियो । योसँगै ५० लाख डोज मोडर्ना खोप खरिद गर्ने विषयमा पनि छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले बतायो ।
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले आगामी असोजदेखि चैतसम्म विभिन्न कम्पनीको ३ करोड २३ लाख डोज खोप प्राप्त हुने जानकारी गराएका छन् । जसअन्तर्गत कोभ्याक्स सुविधाको १ करोड १३ लाख डोज निःशुल्क प्राप्त हुने उनले बताए । उनका अनुसार कोभ्याक्सबाटै लागत सहभागितामा कोभिसिल्ड, मोडर्ना, फाइजर, जान्सेन, भेरोसेललगायत १ करोड ५० लाख डोज प्राप्त हुनेछ ।
त्यस्तै सरकारले खरिद गरेको ७० लाख डोज असोजसम्म प्राप्त भइसक्ने लोहनीले बताए । ‘सिरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिम भुक्तानी भइसकेको कोभिसिल्ड भदौको दोस्रो साता तथा चीनबाट खरिद र अनुदानमा आउने खोप भदौ मसान्तसम्म आइसक्ने छ,’ उनले भने । चीनबाट ४० लाख खोप खरिद गरिएकामा ३२ लाख डोज आइसकेको छ । चीन सरकारले थप १६ लाख डोज अनुदानमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ ।
खोप खरिद गर्न आवश्यक पर्ने बजेट विश्व बैंक र एडीबीको सहुलियत ऋणबाट व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । सरकारले खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम दुई वटा मोडलबाट भुक्तानी गर्ने नीति लिएको छ । दाताबाट लिएको ऋण सरकारको ढुकुटीमा जम्मा गरेर सरकारले नै खोप कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने वा खरिद गर्दा लाग्ने रकम दातालाई सिधै तिर्न लगाउने । ‘यी दुईमध्ये जुन नीतिबाट सरकारलाई सजिलो हुन्छ, त्यही अपनाउने योजना बनाएका छौं,’ स्वास्थ्य सचिव अर्यालले भने ।
फाइजर खोप आउने निश्चित भएपछि सातै प्रदेशमा माइनस ८० डिग्रीसम्मको खोप भण्डार गर्न मिल्ने संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको स्वास्थ्य सचिव अर्यालले बताए । ‘आउँदो भदौ दोस्रो सातासम्म भण्डार तयारी गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले संरचना बनाएर हस्तान्तरण गरिसकेको छ । अब कोल्ड रुम तयार गर्न बाँकी छ । यो पनि खोप आउनुअघि नै तयार भइसक्छ ।’
फाइजर कम्पनीका अनुसार यो खोपलाई लामो समयसम्म भण्डारण गर्न माइनस ६० देखि ८० डिग्रीको तापक्रम आवश्यक पर्छ । तत्काल प्रयोग गर्न भने २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसमा ३५ दिन भण्डारण गर्न सकिन्छ । कोभिसिल्ड र भेरोसेल २ देखि ८ डिग्रीमा राख्ने गरिएको छ ।
गत बुधबार प्रकाशित ‘न्यु इंग्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन’ को अध्ययनले फाइजरको पहिलो डोज ३६ प्रतिशत र अस्ट्राजेनेकाको ३० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको उल्लेख गरेको छ । फाइजरको दुवै डोजको खोप लक्षणसहितको डेल्टा भेरिएन्टविरुद्ध ८८ प्रतिशत र अल्फा भेरिएन्टविरुद्ध ९३.७ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको छ । त्यसैगरी, अस्ट्राजेनेकाको दुवै डोजको खोप डेल्टा भेरिएन्टविरुद्ध ६७ प्रतिशत तथा अल्फा भेरिएन्टविरुद्ध ७४.५ प्रतिशत प्रभावकारी पाइएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ ०६:४८
‘बाहिर कन्टयाक्ट नहुने गरी सबै कामदारलाई आइसोलेसनमा राख्ने प्रयास गर्यौं,’ उनले भने, ‘व्यवस्थित कन्टयाक्ट ट्रेसिङ र प्रत्येक सवारीलाई सेनिटाइज गर्न थाल्यौं ।’ कन्टयाक्ट ट्रेसिङमा ८२ जनासम्म संक्रमित भए । शाक्यका अनुसार स्थानीयको घरसमेत लिएर आइसोलेसन वार्ड थप्नुपरेको थियो । नआत्तिई कन्टयाक्ट ट्रेसिङको मेकानिजम बलियो बनाइएकाले ठूलो समस्या नआएको उनको भनाइ छ । ‘एक जना कामदारलाई कोभिड भयो भने ऊ क–कसको सम्पर्कमा छ, सबैको पीसीआर परीक्षण गर्यौं,’ उनले भने, ‘सावधानी अपनाएकैले कोरोना धेरै फैलिन पाएन ।’
‘हामीसँग जापानिज प्राविधिक सँगै रहेकाले आयोजना बन्द नगर्न आग्रह गर्यौं,’ उनले भने, ‘देशका चालु प्राय: सबै प्रोजेक्ट बन्द भए, हामीले भने एक दिन पनि बन्द नगरी काम जारी राख्यौं ।’ कोभिड र निषेधाज्ञाकै कारण आयोजना बन्द गरेको भए तोकिएको समयमा काम सक्न समस्या हुने उनी बताउँछन् । ४२ महिना निर्माण अवधि तोकिएको आयोजनाले २१ महिना पूरा गरिसकेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिकमा सुरुङमार्गको शिलान्यास गरेका थिए । ‘टिमवर्कमा काम गर्दा निषेधाज्ञामा पनि राम्रो प्रगति भयो,’ उनले भने, ‘बन्द गरेर फेरि चालु गर्दा समय बढी लाग्थ्यो ।’ अबदेखि प्रत्येक महिना ४/५ प्रतिशत प्रगति बढाउँदै लैजाने शाक्यले बताए ।
संक्रमण नियन्त्रण गर्न कामदारका लागि स्वास्थ्य सामग्री, आइसोलेसनलगायतमा मात्रै करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । उक्त खर्च आयोजनाले नै व्यहोर्नेछ । अहिले फिल्डमा ६ सय जना कामदार छन् । काम जारी रहेकाले कामदारलाई कोभिड भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले आयोजनामा इक्विपमेन्ट बढी प्रयोग हुने भएकाले पनि काम नरोकिएको बताए । ‘अरू आयोजनामा कामदार बढी चाहिने हुन्छ, यसमा मेसिन नै बढी प्रयोग गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सीमित जनशक्ति र मेसिनबाट काम जारी रह्यो ।’ व्यवस्थित आइसोलेसन वार्ड बनाएर आवश्यक पर्दा डाक्टर उपलब्ध गराएर पनि आयोजना चालु राखेकाले समस्या नआएको उनले बताए ।
सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा जापानिज कम्पनी हाज्मा एन्डोले लिएको हो । निर्माण ठेक्का साढे २२ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा जापानको साढे १६ अर्ब ऋण सहयोग र ६ अर्ब नेपाल सरकारको रहेको छ । अहिले नागढुंगादेखि सिस्नेखोलासम्मको दूरी साढे ८ किलोमिटर छ । आयोजना पूरा हुँदा २.६८ किमिको सुरुङमार्ग तयार हुनेछ ।
यसैबीच, धादिङको धुनीबेंसी नगरपालिकास्थित सिस्नेखोलामा ६ घर पहिरोको जोखिममा परेपछि स्थानान्तरणको काम गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । सुरुङमार्गको रोड साइड सर्भिस स्टेसनमा रहेका ५ वटा घरटहरा भने स्थानीयले हटाउन अटेर गरेका छन् । जसका कारण निर्माण सामग्री भण्डारण गर्न समस्या भएको छ । सार्वजनिक कि निजी जग्गा भन्ने सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको जनाइएको छ । त्यस्तै, काठमाडौंको बलम्बुतर्फ फ्लाई ओभर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न उपसमिति गठन भई मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पूरा भइसकेको जनाइएको छ ।
