१६.१२°C काठमाडौं
प्राज्ञिक फैसला : राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पाठैपाठ
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक बदर गरिदिएसँगै राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका र मर्यादामाथि थप पेचिला प्रश्न तेर्सिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सामान्य राजनीतिक र संवैधानिक विमर्शको ठाउँ पनि नराखी रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर मात्रै गरेको छैन, राष्ट्रपतिको कामकारबाही र भूमिकामाथि समेत मिहिन विवेचना गरेको छ ।
संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिकाको स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यस्तै धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु प्रमुख कर्तव्य हुने तोकेको छ तर प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा राष्ट्रपतिको भूमिका बारम्बार विवादित मात्रै बनेन, संवैधानिक छिद्रहरूमा खेल्दै ओलीको स्वेच्छाचारितालाई ठप्पा लगाउनेमा सक्रिय देखियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्नुका साथै राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि नै थप व्याख्या र स्पष्ट पारिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठको बुँदा नम्बर ९९ ले राष्ट्रपतिबाट सम्पादित प्रत्येक कामको न्यायिक परीक्षण अनिवार्य हुने उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्यलाई न्यायिक परीक्षणको विषयभन्दा बाहिर राख्ने हो भने यसबाट शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको स्थिति खलबलिने सम्भावना रहन्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई स्पष्ट रूपमा बदर गरी उनको भूमिकामाथि पनि व्याख्या गरेको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको पालक र संरक्षक नभएर प्रधानमन्त्रीको पक्षधर मात्रै देखियो, जसलाई अदालतले बदर गरिदिएको छ ।’
२०७७ वैशाख ८ मा प्रधानमन्त्रीले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई सदर गर्दा होस् वा त्यसपछि संसद् विघटनको निर्णय लिँदा होस्, राष्ट्रपतिले संवैधानिक र कानुनी प्रश्न केलाइनन् । दुई साता पनि नबित्दै मन्त्रिपरिषद्ले विवादित अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भयो । त्यसपछि पार्टीभित्रको गहिरिँदो मतभेदमा विरोधीहरूलाई निस्तेज पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको प्रत्येक राजनीतिक कदममा राष्ट्रपति साक्षी मात्रै भइनन्, ती प्रत्येक असंवैधानिक कदमको साझेदार पनि भइन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निम्त्याएका प्रत्येक संवैधानिक संकटमा राष्ट्रपतिबाट रोक्नेभन्दा प्रधानमन्त्रीलाई आडभरोसा दिने काम मात्रै भयो । उनले भने, ‘जसले प्रधानमन्त्रीलाई विधि र व्यवस्था मिच्न बल दियो ।’ संवैधानिक संकटका बेलामा राष्ट्रपतिले अन्य राजनीतिक शक्तिसँग परामर्श गर्नुपर्ने सामान्य सक्रियता पनि निर्वाह नगरेको बताउँदै उनले भने, ‘ओलीका प्रत्येक असंवैधानिक कदममा राष्ट्रपतिले मतियारको भूमिका निभाइन् ।’
दाहालले भारतमा प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले बजेट ल्याउने समयमा राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमणले खेलेको भूमिकाको प्रसंग कोट्याए । राजीनामाले समयमै बजेट आउने प्रक्रिया प्रभावित हुने भएपछि राष्ट्रपतिले सबै राजनीतिक दललाई सहमत गराएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मिति पछाडि धकेलेका थिए । उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूबीच असहमति भएर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट आउन लागेमा अभिभावकीय भूमिका राष्ट्रपतिबाट प्रदर्शित हुनुपर्नेमा यहाँ त उल्टो देखियो ।’
सर्वोच्च अदालतले फैसलामा राष्ट्रपतिबाट सम्पादित कार्यसम्पादन संविधानको दायराभन्दा बाहिर हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ । फैसलाको ९८ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘संविधान तथा कानुन उल्लंघन गर्ने छुट कोही कसैलाई पनि छैन । राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय भन्ने आधारमा त्यस प्रकारका निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने परिणामतः त्यसबाट स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता नै पैदा हुन्छ । नेपालको संविधानले त्यस प्रकारको छुट प्रदान गर्दैन । यो संविधानले स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई कुनै ठाउँ दिँदैन । यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले निर्माण भएको संविधान हो र यसको प्रयोग र पालना पनि लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नै गरिनुपर्छ ।’
राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा संसद् विघटनको दुवै घटनामा राष्ट्रपतिको भूमिकाले संवैधानिक संस्थालाई विवादको केन्द्रमा ल्याएको बताए । उनले सर्वोच्चको निर्णयले राष्ट्रपतिको निर्णय सही ठाउँमा थिएनन् भनेर प्रमाणित गरिदिएको बताए । शर्माले राष्ट्रपतिको दुई गल्तीलाई अदालतले उल्टाइदिएको पृष्ठभूमिमा अब उनका कदमहरू राजनीतिक रूपमा क्षमायोग्य छन् कि छैनन् भनेर हेनेर्ॅपर्ने बताए । त्यसो त सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णयहरूउपर न्यायिक निकायमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने दलीललाई समेत खारेज गरिदिएको छ । फैसलाको १ सय नम्बर बुँदामा राष्ट्रपतिले आफूसमक्ष पेस भएका वस्तु तथ्यहरूलाई नहेर्न, ग्रहण गर्नुपर्ने तथ्यहरू ग्रहण नगर्ने गरी स्वविवेकीय अधिकार दिएको भनी सम्झिन नमिल्ने भन्दै यस्तो प्रावधानले राष्ट्रपतिलाई निरपेक्ष रूपमा स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको नदेखिने उल्लेख छ ।
प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको टिप्पणी गरे । उनले अदालतले व्यक्ति नै तोकेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्नुपर्ने स्थिति भनेको राष्ट्रपतिमाथि अदालतको विश्वास छैन भनिएको रूपमा अर्थ्याए । उनले राष्ट्रपतिले आफ्नै पदको गरिमा जोगाउन नसकेको भन्दै थपे, ‘उनले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउन सक्थिन्, त्यसको संकेत मात्रै पनि जनतालाई गराउन सक्थिन् । हतार नगरीकन पर्खेर, कानुनी सल्लाह लिएर निर्णय लिन सक्थिन् । सारा विकल्पहरूलाई पन्छाएर उनले यसरी निर्णय गरिन् कि उनी राष्ट्रपति भएको नै ओलीले भनेको कुरा मान्न हो भन्ने प्रकारको व्यवहार देखियो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीको बुझाइमा राष्ट्रपतिको भूमिका राजनीतिक संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउन हुनुपर्नेमा ओलीलाई कसरी हुन्छ प्रधानमन्त्रीमा टिकाइराख्ने काममा मात्रै देखिएको टिप्पणी गर्छिन् । भण्डारीका अनुसार राष्ट्रपतिले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश होस् वा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलो हुने खालका नीतिगत निर्णय सबैमा साथ मात्रै दिइन् । उनले भनिन्, ‘राष्ट्रपतिको भूमिकाले न उनको गरिमा बढ्यो न त्यो पदको । प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्पका रूपमा उनले आफ्नो गरिमा सिध्याइन् ।’
सम्बन्धित समाचार
प्रकाशित : असार २९, २०७८ ०७:०४
