लोकतन्त्रको पक्षमा सर्वोच्च फैसला 

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई पनि ‘संवैधानिक नैतिकताबाट च्युत’ भनेको छ । बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई ‘सदाशयतापूर्वक गरिएको काम भन्न नसकिने’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमाथि धोकाधडी गरेको ठहरसमेत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ । देउवालाई समर्थन गरेकै कारणबाट सांसदहरूलाई ह्वीप उल्लंघन वा दल त्यागको कारबाही नचलाउन पनि आदेश जारी भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम अदालतको नभएको तर्क गर्दै यदि अदालतको आदेश राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरे के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले निर्णयमा त्यसको समेत जवाफ लेखेको छ ।

‘साधिकार अदालतबाट जारी गरेको आदेशबमोजिम कार्य गर्न राष्ट्रपतिलगायत राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी बन्दछ’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘अदालतको आदेश पालना नगर्नुको अर्थ संविधानका प्रावधानको उल्लंघन हो र संविधान उल्लंघन गरेर शासन सत्तामा कायम रहने छुट कोही कसैलाई पनि हुन सक्दैन ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले एकमतमा यस्तो फैसला गरेका हुन् । न्यायाधीश खतिवडाले तयार पारेर अरूले समर्थन गरेको करिब सय पेजको रायमा सर्वोच्चमा उठेका प्रश्नमाथिको प्रसंगसहित व्याख्या छ । फैसलाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कैयौं कामकारबाहीमाथि नैतिक प्रश्नसमेत सोधेको छ ।

राष्ट्राध्यक्ष र आलंकारिक भूमिकाको राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार र कर्तव्यका बारेमा मिहिन व्याख्या गर्दै फैसलाले अहिले ती क्रियाकलाप किन संविधान र कानुनविपरीत भए भन्नेबारेमा सविस्तार चर्चा गरेको छ । नेपालको संविधानको आधारभूत संरचना र त्यसभित्र संसदीय पद्धतिको चिरफार गर्दै सर्वोच्चले वैकल्पिक सरकार गठनको स्वरूपबारे पनि व्याख्या गरेको हो । करिब एक सय पेज लामो व्याख्यामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णय किन संविधानसम्मत भएन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कसरी संवैधानिक नैतिकताबाट च्युत बने, बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम सामान्य हो कि कुनै अदृश्य मनसायसहित हो भन्नेबारे चिरफार गरेको छ ।

राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न

शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ जना सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनको दाबी अस्वीकृत गरेकी थिइन् । एमालेका २६ र जनता समाजवादी दलका १२ जनाले दलीय निर्णय उल्लंघन गरेर समर्थन गरेकाले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले उनको दाबी अस्वीकृत गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्चले यो पाटोमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएका चारवटा प्रावधानमा मात्रै ह्वीप लाग्ने औंल्याएको छ । तीबाहेकका क्रियाकलापमा सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा विवेक प्रयोग गर्न पाउने व्याख्या पनि गरेको छ । कारबाहीको प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी केवल कारबाहीको सम्भावित अवस्था देखाएर दल नै त्याग गरेको भन्ने परिणाम आउने गरी निर्णय भएको भन्दै सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६(५) को प्रयोगमा राष्ट्रपतिबाट अनुचित, अतार्किक र त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

देउवालाई समर्थन गरेका आधारमा एमालेका २६ र जनता समाजवादी दलका १२ गरी ३८ सांसदलाई दल त्यागमा कारबाही हुन सक्ने भनी राष्ट्रपतिले निर्णय जारी गरेकी थिइन् । त्यसरी राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयलाई संविधान र कानुनअनुकूल मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठम्याइ छ । ‘उक्त निर्णयमा संविधानको व्याख्या तथा कानुनको प्रयोगमा त्रुटि रहेको र राष्ट्रपतीय अधिकारक्षेत्रको सीमारेखा नाघेको देखिएको छ,’ संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘विवादित विघटनसम्बन्धी निर्णय बदरभागी तथा प्रारम्भदेखि नै अमान्य र प्रभावशून्य प्रकृतिको देखिन आयो ।’

विवादपछि राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा भएको कामकारबाहीमा न्यायिक पुनरावलोकन नहुने दाबी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक नपर्ने भन्दै सर्वोच्चले यसलाई राष्ट्रपतिको ‘संवैधानिक काम’ भनी व्याख्या गरेको छ । तर त्यो काम न्यायिक परीक्षणको दायराबाट बाहिर नरहेको भनी उसले स्पष्ट पनि पारेको छ ।

‘यसलाई राष्ट्रपतिको अन्तरनिहित विशेषाधिकारका रूपमा परिभाषित गर्नु र अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने प्रकृतिको विशेषाधिकार भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको विषयलाई यदि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय भन्ने आधारमा न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने त्यसबाट स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता नै पैदा हुने अवस्था रहन्छ ।’

यस्तो स्पष्ट व्याख्या गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा भएका कामकारबाही निर्णय, घोषणा, सूचना पत्राचार आदि संविधानको प्रावधान, अन्तरनिहित भावना र मर्मको प्रतिकूल भन्दै बदर गरेको हो । अनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कामलाई संवैधानिक नैतिकताको प्रतिकूल भनेको छ । साथै गत जेठ ७ गतेको राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै बदर गरेको छ ।

‘सदाशयतापूर्वक गरिएको काम होइन’

दलभित्रको आन्तरिक विवाद र त्यसैको झोंकमा गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन, सर्वोच्च अदालतबाट असंवैधानिक ठहरसहित विघटन बदर भएपछि पनि बारम्बार वैकल्पिक सरकार गठनमा अवरोधजस्ता क्रियाकलापलाई सर्वोच्च अदालतले अवलोकनसहित व्याख्या गरेको छ ।

ओलीले विश्वासको मत नपाएकै दिन वैशाख २७ मा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै सर्वोच्चले अर्कोपटक (जेठ ६ गते) पनि ‘विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएको भनी अर्को प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गर्नुलाई ‘विश्वासको मत नपाउनुसरह’ भनी अर्थ लगाएको छ । त्यसो गर्नु भनेको राजीनामा दिएसरह प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएको औंल्याएको छ ।

‘उनैको (ओलीको) विकल्पमा उपधारा ५ अनुसार बन्ने सरकारमा उनले नै दाबी गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन,’ सर्वोच्चले संवैधानिक नैतिकताको स्मरण गराउँदै भनेको छ, ‘उपधारा ३ (सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा त्यसपछि उपधारा ५ (जो कोही सांसदले आधार देखाएर प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्ने व्यवस्था) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी गर्न मिल्ने संवैधानिक आधार देखिएन ।’

अघिल्लो दिन विश्वासको मत लिन नसकेको भनी स्वघोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले भोलिपल्ट फेरि प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरे । त्यसरी दाबीपत्र पेस गर्दाको कागजातमा आफ्नो, जनता समाजवादी दलका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उनी पक्षको संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर मात्रै पेस गरेको भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अन्य सांसदको समर्थन रहेको तथ्य प्रमाणित हुने कुनै आधार पेस गरिएको देखिँदैन ।’ देउवाको दाबी पत्रमा परेका ३८ जनाको नाम ओलीले पनि दाबी हुनुलाई प्रश्न उठाएको छ ।

यसक्रममा केही अनौठा घटनाक्रम देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यसपटक ‘सदाशयतापूर्वक गरिएको काम भन्न नसकिने’ व्याख्या गरेको छ । यसपटक पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदनियत भन्ने शब्द प्रयोग नगरी संयमता अपनाएको छ । तर अघिल्लो फैसलाको तुलनामा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कठोर टिप्पणी गरेको छ ।

‘न्यायिक मान्यताका दृष्टिले हेर्दा विघटनसम्बन्धी कार्यलाई सदाशयतापूर्वक गरिएको कार्य हो भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘संविधानउपर कुनै प्रकारको थिचोमिचो गर्ने र संविधानलाई छल्ने कुराले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका दृष्टिले उल्लिखित घटनाक्रमको औचित्य प्रमाणित हुन सक्ने देखिँदैन ।’

‘अधिकार तिम्रै, दायरा ख्याल राख’

दायर मुद्दामा शेरबहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने भनी राखेको मागमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कानुन व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार सर्वोच्च अदालतले खोस्न नसक्ने उनीहरूको जिकिर थियो । सर्वोच्चले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिकै भएको तर विवाद भएमा संविधानअनुसार कानुनी उपचार गरिनुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।

विवाद निरूपण गरिनुको अर्थ अदालत आफैं प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अग्रसर भएको भन्न अर्थ लगाउन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले गैरसंवैधानिक कामलाई संविधानसम्मत तुल्याउन अदालतले निर्वाह गरेको जिम्मेवारीको अर्थमा बुझ्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा नै एउटा परिकल्पना पनि गरेको छ । कुनै दलले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत पायो । त्यो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य हो । तर कुनै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न इन्कार गरेमा त्यो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति पाऊँ भनी अदालत आउने र त्यस्तो अवस्थामा अदालतले आदेश दिनु संवैधानिक दायित्व हुने परिस्थिति सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ ।निर्णयमा भनिएको छ, ‘अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको नभई न्याय निरूपण गरेको अर्थमा हेरिनुपर्ने हुन्छ ।’देउवालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनी आदेश दिनुको अर्को कारण पनि सर्वोच्चले खोतलेको छ । त्यो भनेको संविधानको धारा ७६ को विभिन्न उपधाराअन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीमा अरूको बाटो छेकेर ओली आफैंले गरेको दाबी पनि हो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नु र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा स्वीकार गरी मार्गप्रशस्त गर्नु समान रहेको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

जेठ ६ गते ओलीले राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्रलाई समर्पण, परित्याग वा असफलताको स्विकारोक्ति भनी मान्नुपर्ने औंल्याएको छ । तर फेरि ओलीले नै पदमा दाबी गरे । ‘त्यस प्रकारको दाबी गर्न नै मिल्दैन’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘जसको विकल्पमा सरकार गठन हुने हो, निजैले पुनः सरकार गठनका लागि दाबी गर्नु तर्कपूर्ण देखिँदैन । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री पदमा ओलीले पेस गर्नुभएको दाबी नै संविधानअनुकूलको देखिन आउँदैन ।’

विघटन किन असंवैधानिक हो ?

सर्वोच्च अदालतले केही कारणहरू अघि सारेर यसपटकको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पनि बदर गरेको हो । संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा गइसकेपछि विश्वासको मत पाउने आधार देखाएको सांसदलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न र विघटनको बाटो तय गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त व्यक्तिले स्वतः विश्वासको मत लिने अवस्था हुने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने निर्क्योल गरेको हो । ‘करिब तीन महिना अगाडि मात्र प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा विवादको सुनुवाइ गरी भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी जेठ ८ गते भएको पुनः विघटनलाई स्वाभाविक रूपमा लिन मिल्ने देखिएन,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘अदालतको पूर्वव्याख्याको दृष्टिले हेर्दा पनि विघटन त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।’

उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर उसले उपधारा ६ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु अनिवार्य हुने भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई नाघेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्ने कुनै संवैधानिक आधार नदेखिएको औंल्याएको हो । धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा वा त्यस उपधाराअनुसार नियुक्त नभएमा मात्रै तत्काल कायम रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘७६(५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था कायम रहेसम्म वा त्यसरी सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म ७६(७) अनुसार विघटन गर्न मिल्दैन ।’

प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री चयन गर्न असफल भएमा मात्रै उसको विघटन हुने भन्दै सर्वोच्चले अन्तिम विकल्प अपनाउँदा पनि प्रम नियुक्त हुन नसकेमा मात्रै त्यो बाटोमा जानुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसै पुष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना नभएको जिकिर गरेका थिए । त्यसको जवाफमा सर्वोच्चले भन्यो, ‘परीक्षण गर्ने निकाय प्रतिनिधिसभा हो ।’

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भन्नुको अर्को आधार देउवाको निवेदन र त्यसमा समर्थन गरेका १ सय ४९ जना सांसदहरूको हस्ताक्षर हो । त्यो कागजातले बहुमत पाउने आधार देखाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी परीक्षणका लागि प्रतिनिधिसभामा पठाएको भए हुने’ भन्ने मत राखेको छ । ‘यो तथ्य स्वयंमा पनि वैकल्पिक सरकार गठन हुनेमा विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त र मनासिव आधारका रूपमा रहेको देखिन्छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘त्यसैले वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था थिएन वा छैन भन्ने जिकिर तथ्यपरक र विश्वसनीय देखिएन ।’

उपधारा ५, दलीय आबद्धता र ह्वीप

सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठन प्रक्रियाको औचित्य र तौरतरिकामाथि व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ का लागि दलको नेता वा दलको समर्थन आवश्यक हुने भन्दै उसले उपधारा ५ का लागि भने दलको नेता वा दलको समर्थनसम्बन्धी विषय संविधानमा उल्लेख गरेको नदेखिएको भन्दै बाध्यकारी नभएको तर्क गरेको छ । सर्वोच्चको व्याख्यामा, ‘उपधारा ५ को कुरामा राजनीतिक दलको समर्थन वा सहमतिको सर्त जोडियो भने यो प्रावधान र उपधारा २ मा रहेको प्रावधानका बीचमा कुनै तात्त्विक विभेद पनि रहँदैन ।’

सर्वोच्चले धारा ७६(५) को प्रयोग भने अपवादका रूपमा हुने औंल्याएको छ । यदाकदा दलीय आधारमा सरकार गठन हुन नसक्ने परिस्थिति पैदा भएमा पनि अन्तिम विकल्पका रूपमा सरकार गठन हुने उपायका लागि धारा ७६(५) को व्यवस्था गरिएको व्याख्या छ ।

‘यो प्रावधान दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने कुरा असफल भएपछि क्रियाशील हुने हो’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक स्थिरता वा स्थायित्वका लागि यस प्रकारको प्रावधान आवश्यक रहेको भनी संविधान निर्माताले ठानेको देखिन्छ ।’

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले ह्वीपको व्याख्या गर्‍यो । उसले कुनै विषयमा ह्वीप लाग्दैन भन्ने अर्थ लगाइयो भने त्यसले निर्दलीय अभ्यास गरेको र पञ्चायती व्यवस्था ब्युँताउने काम गरेको भन्न नमिल्ने व्याख्या गर्‍यो । किनभने सरकारी पक्षले ह्वीपको व्यवस्था निस्तेज गरेमा वा धारा ७६(५) मा दलीय समर्थन अनिवार्य नरहेको भनी व्याख्या गरेमा निर्दलीय व्यवस्था प्रवर्द्धन हुने दाबी गरेका थिए ।

सांसदहरूलाई केवल दलीय आदेशको अधीनस्थ मात्रै ठान्न नहुने भन्दै सर्वोच्चले ह्वीप लगाइएको बाहेक सांसदले अन्य कतिपय अवस्था र सन्दर्भमा आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्ने गरेको दृष्टान्त अघि सार्‍यो । संविधानका केही धारामा रहेका प्रावधानले सांसदहरूको स्वतन्त्र विवेकलाई नै संकेत गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ११० अघि सारेको छ, जसले सांसदलाई व्यक्तिगत हैसियतमा विधेयक पेस गर्न सुविधा दिएको छ ।

‘यस अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम स्वतन्त्र विवेकको प्रयोग हुँदैमा निर्दलीयता नै जन्मन पुग्दछ भन्न मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानको ७६(५) मा रहेको प्रावधानले दलीय समर्थनको आधारमा मात्रै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुने कुरालाई सर्तको रूपमा उल्लेख गरेको देखिँदैन ।’

दलीय आधारमा सरकार गठन हुन नसकेमा यस्तो प्रावधान प्रयोगमा आउने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘विकल्प रहेसम्म विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरता आउन नदिने अभिप्रायले धारा ७६(५) को व्यवस्था संविधानमा समावेश गरिएको हो ।’ संविधान निर्माताले स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गरेको कुरालाई अन्यथा अर्थ लगाएर यस आधारमा दलीय विश्वासको सर्त थप गर्नु मनासिव नहुने उसको व्याख्या छ । सर्वोच्चले बेलायतको ब्रेक्जिट र डोनाल्ड ट्रम्पमाथि अमेरिकाको संसद्मा भएको मतदानमा फ्लोर क्रसको उदाहरण दिँदै त्यसरी क्रस गरेका कारण लोकतन्त्रमाथि चुनौतीका रूपमा व्याख्या नगरिएको र बहस नचलेको औंल्याएको छ ।

कहाँ चुकिन् राष्ट्रपति ?

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट सांसदको अधिकार निस्तेज पार्ने काम भएको भन्दै त्यसलाई असंवैधानिक भनेको छ । अनुमानका भरमा सांसदहरूको अधिकार निस्तेज पार्न नहुने व्याख्या गरेको हो । निर्णयमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कसैले पनि आफ्नो स्वविवेक वा तजबिज प्रयोग गरी कुनै कानुनी परिणाममा पुगेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्ने देखिँदैन ।’

धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्थामा दलीय ह्वीप लाग्न सक्ने नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ह्वीप जारी भएको भए पनि त्यसको उल्लंघन हुँदा मत बदर नहुने औंल्याएको हो । अनि ह्वीप जारी नभएकामा कसैप्रति समर्थन गरेका आधारमा दल त्यागको अनुमान गर्न मिल्दैन । ७६(५) को प्रयोगका क्रममा राष्ट्रपतिले पनि केही स्वविवेक र तजबिजको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउने व्याख्या छ ।

तर त्यसो भन्दैमा आफूसमक्ष पेस भएको वस्तुतथ्यलाई नहेर्ने, ग्रहण गर्नुपर्ने तथ्य ग्रहण नगर्ने वा ग्रहण गर्न नहुने तथ्यहरू ग्रहण गर्ने गरी स्वविवेकीय अधिकार संविधानले नदिएको स्पष्ट पारेको हो । ७६(५) अनुसार आधार प्रस्तुत गरेको सांसदलाई अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने उचित वा मनासिव आधार प्रस्तुत गरेको अवस्थामा निजलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्ने गरी स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न संविधानले राष्ट्रपतिलाई अनुमति दिँदैन ।’

राष्ट्रपतिले आफूसमक्ष तत्काल पेस भएका विश्वास प्राप्त गर्ने आधारको सम्म मूल्यांकन गर्नुपर्ने तर प्रतिनिधिसभाभित्रको परिणाम के हुन्छ भनी अनुमान गरेर निर्णय गर्न नमिल्ने औंल्याएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको अधिकार निरपेक्ष स्वरूपको स्वविवेकीय अधिकार हो भनी सम्झन मिल्ने देखिँदैन ।’

सबैतिर मनोमानी

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने समय नजिकिएका बेलामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको ‘नियत’ माथि नै प्रश्न उठाएको छ । जेठ १५ गते बजेट भाषण हुनुपर्नेमा एक साताअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै अदालतले २५ वर्षअघिको अधिवक्ता रविराज भण्डारीविरुद्ध मनमोहन अधिकारीको मुद्दाको नजिर स्मरण गराएको छ ।

सर्वोच्चले सरकारको यस्तो निर्णयलाई संविधानको पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ । संसद्मा पेस गर्नुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने र दीर्घकालीन महत्त्वका नीति कार्यक्रम समावेश गर्ने गरेको भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस प्रकारको असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै जाने हो भने संसद्लाई छल्ने, संविधानले गरेका व्यवस्थाहरूको अवमूल्यन गर्ने र स्वेच्छाचारिताले थप प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहन्छ ।’

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभामाथि सरकारको व्यवहारलाई समेत प्रश्न उठाएको छ । प्रतिनिधिसभालाई सरकारको इच्छाधीन रूपमा सञ्चालित हुने अधीनस्थ संस्था ठान्न नहुने भन्दै सर्वोच्चले विघटनको विषयसमेत त्यही प्रतिनिधिसभाले निर्णय लिने विधिशास्त्रको निर्माण र विकास भएको बेलायती अभ्यास स्मरण गराएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु र अन्त्य हुने परिपाटीलाई विशुद्ध प्राविधिक विषय भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारबाट त्यसमा सहयोग नभए पनि प्रतिनिधिसभा आफैं क्रियाशील हुन सक्ने व्याख्या गरेको हो । ‘प्रक्रियासम्मत रूपमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने पनि सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘यस कुरामा कुनै अनुचित अवरोध पैदा हुन आएको स्थितिमा स्वयं प्रतिनिधिसभाले त्यस्ता अवरोध हटाउने मार्ग पहिल्याउनु आवश्यक हुन्छ ।’