एसिड जलनको जोखिममा कामदार- समाचार - कान्तिपुर समाचार

एसिड जलनको जोखिममा कामदार

एसिड प्रयोग हुने उद्योग, कारखानामा न कामदारको बिमा छ न मापदण्ड पालना
प्रेम वा अन्य प्रतिशोधका कारण हुने एसिड प्रहारका घटना सार्वजनिक हुने गरे पनि कार्यस्थलमा हुने असावधानी वा दुर्घटना विरलै बाहिर आउँछन् 
जनकराज सापकोटा, राजु चौधरी

काठमाडौँ — बौद्ध सिमलटारका रमेश गजमेर चार महिनायता केही दिन बिराएर सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल धाइरहेका छन् । फागुन १५ को त्यो घटना नभइदिएको भए उनी धातुबाट बुद्धका मूर्ति, पाला, मानेलगायत सामग्री बनाउने आफ्नै कारखानामा काम गरिरहेका हुने थिए । असावधानीले अनुहारमा एसिड परेयता उनले उपचारको दौडधुपमा दुई लाख रुपैयाँभन्दा धेरै सके नै, एसिडको जलनले दिएको अथाह छटपटी पनि भोगे ।

धातुका सामग्री टल्काउन प्रयोग हुने एसिडको बिक्रीवितरणमा सरकारले कडाइ गरेपछि उनी सुनको जलप लगाउने काम गर्ने आरुबारीका साथीकहाँ एसिड लिन पुगेका थिए । साथीले ठूलै जर्किनमा किनेर राखेको एसिड लिन उनी अरू बेलाजस्तै सिसाको बोतल लिएर गएका थिए । तर त्यहीं पुगेपछि उनले थाहा पाए, बोतलमा त बिर्को नै थिएन । साथीले पानीको बोतलमा दिएको एसिड बोकेर कारखाना आएपछि उनले बिर्को के खोलेका थिए, एसिड माथिसम्मै उछिट्टिने गरी बाहिर आयो र अनुहारमा परिहाल्यो ।

एसिडको जलनमा उनले हारगुहार गरे । परिवारका सदस्यले अत्तरखेलको मेडिकल कलेज पुर्‍याए । उसले थप उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज रेफर गरिदियो । तीन दिन अस्पतालमा बसेर उपचार गरेपछि थोरै सुधार आयो । त्यसयता उनी हरेक साता फिजियोथेरापी गर्न सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल धाइरहेका छन् । ‘एसिडले दाहिने आँखामा गहिरो चोट पारेको छ । आँखा राम्ररी देख्दिन,’ उनले सुनाए । उपचारमा संग्लन चिकित्सकहरूले उनलाई आँखा पूरै निको हुन ६/७ महिना र अनुहारको जलन मात्रै निको हुन कम्तीमा २ वर्ष लाग्ने बताएका छन् । ‘आफ्नै गल्तीले अनुहारमा एसिड पर्‍यो । सायद मेरो पुरानो अनुहार कहिल्यै फिर्ता पाउँदिन होला,’ गजमेर निराश सुनिए ।

सामान्यतः प्रेम वा अन्य प्रतिशोधका कारण हुने एसिड प्रहारका घटना सार्वजनिक हुने गरे पनि कार्यस्थलमा हुने असावधानी वा दुर्घटनाका कारण एसिडको जलन भोग्न बाध्य हुने यस्ता घटना विरलै बाहिर आउँछन् । सानै उमेरदेखि धातुको काम गर्न थालेका गजमेरले ८ वर्षअघि बाबु बितेपछि भाइसँग मिलेर कारखाना सम्हालिरहेका छन् । भने, ‘मजस्तै सानो कारखाना चलाउनेहरू सयौं छन् । तीमध्ये धेरैजसो न दर्ता छन् न त्यहाँ कार्यरत कामदारको दुर्घटना बिमा नै गरिएको छ ।’ एसिड जलनमा परेकाहरूका लागि सहयोगमा सक्रिय उज्ज्वलविक्रम थापाका अनुसार धातुका सामग्री बनाउने, सुनचाँदीको काम गर्ने र दूध संकलन गर्ने डेरीमा एसिडको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । ‘तर यस्तो क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको बिमा छैन । उनीहरूले एसिडको प्रयोग व्यवस्थित तरिकाले गरिरहेको पनि देखिँदैन,’ उनले भने ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिरत्न शाक्यका अनुसार सुनचाँदी तथा रत्न क्षेत्रमा करिब डेढ लाख कालिगड छन् । तीमध्ये ७५ प्रतिशत भारतीय हुन् । ती कालिगड सीपअनुसार ज्यालादारीमा काम गर्छन् । जसले गर्दा बिमा हुन नसकेको शाक्यले बताए । ‘सुनचाँदी जोड्न र सफा गर्न एसिड नभई हुँदैन । एसिड नहुँदा पुरानो गहना, धातु, पित्तल रिफाइन हुँदैन,’ उनले भने, ‘पसलका कर्मचारी तलबमा हुन्छन् तर उत्पादनमा काम गर्ने कालिगड आफ्नो सीप र कामअनुसार कमाउँछन् । जति काम गर्‍यो ज्याला जम्मा हुँदै आउँछ । बिमा हुँदैन ।’

भारतीय कालिगडको ठेगाना र रासनकार्डलगायत परिचयपत्रसमेत उपलब्ध हुँदैन । नेपाली नागरिक नभएकै कारण बिमाको शुल्क सबै पसलले तिर्न नसक्ने शाक्यले बताए । ‘विदेशमा कार्यविधि छ, नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ तर नेपाल सरकारले त्यो गरेको छैन,’ उनले भने । सुनचाँदी क्षेत्रजस्तै हस्तकला क्षेत्रमा पनि एसिडको प्रयोग व्यापक हुन्छ । श्रमिक पनि लाखौं छन् तर उनीहरूको पनि बिमा भएको हुँदैन ।

गजमेरका अनुसार यो क्षेत्रका कामदारहरूको सुरक्षा प्राथमिकतामा नपर्ने भएकाले यस्तो दुर्घटनाको जोखिम सधैं रहन्छ । उनलाई लाग्छ, सरकारले एसिडको बिक्रीवितरणमा कडाइ गरेपछि यसको असुरक्षित ओसारपसारको जोखिम झनै बढेको छ ।

गोकर्णेश्वरबाट सुन्ताखाना जाने बाटोमै पर्ने जेनिश ह्यान्डिक्राफ्टमा काम गर्ने रमेश रम्तेलले गत चैत अन्तिम साता सँगै काम गर्ने बुद्धि विकमाथि एसिड छ्यापे । तामाको भाँडा टल्काउन एसिड ब्रस गरिरहेका विकलाई नजिकै रहेका एक बालकले जिस्किँदै पानी छ्यापिदिए । रिसाउँदै बुद्धिले ती बालकलाई हकारे । नजिकै रहेका रम्तेल रिसाउँदै आएर ‘हाम्रो भाइलाई किन थर्काको ?’ भन्न थाले । त्यही झोंकमा विकसँग उनको विवाद सुरु भयो ।

एकैछिनमा रम्तेलले नजिकै रहेको एसिडको बट्टाले उनलाई हिर्काए । एसिड प्रयोग हुने कारखाना अति प्रज्वलनशील रसायनको व्यवस्थित भण्डारण नहुँदाको परिणाम थियो यो घटना । शंखरापुर नगरपालिका–१ स्थित सरस्वती दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको आँगनमा गत चैत १६ मा स–साना बालबालिका होली खेल्दै थिए । दूधको फ्याट नाप्ने सल्फ्युरिक एसिडलाई पानी ठानेर छ्याप्दा ९ र ११ वर्षका दुई बालक र १६ वर्षकी एक बालिका घाइते भए । यस्तै घटना गत वर्ष काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिका–२ मा पनि भयो । स्थानीय दूध संकलनकर्ता नवराज तिमल्सेनाले बियरको बोतलमा राखेको एसिड झुक्किएर २ वर्षीय बालक सम्पर्द तिमल्सेनामाथि पर्‍यो । एसिडको जलनपछि उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो ।

नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले थोरै परिमाणमा भए पनि ल्याबमा एसिड अनिवार्य चाहिने बताए । केही उद्योगमा कर्मचारीको बिमा गरिए पनि ल्याबकै लागि भनेर छुट्टै बिमा नहुने उनको भनाइ छ । ‘डेरी क्षेत्रमा करिब ३० हजारले रोजगारी पाएका छन् । औपचारिक रूपमा करिब ४ सयले ल्याबमा काम गर्छन्,’ उनले भने, ‘अनौपचारिकको तथ्यांक नै भएन । उनीहरू एक हजारभन्दा बढी छन् ।’

मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज १२ मा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ जारी गरेको थियो । नाइट्रिक, सल्फ्युरिक र हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगायतका तेजाबजन्य र ज्वलनशील रासायनिक पर्दाथ दुरुपयोग गरे संशोधित कानुन आकर्षित हुने उल्लेख छ । तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसारपसार, प्रयोग, बिक्रीवितरण तथा विसर्जन गर्ने कार्यलाई नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुका स्वास्थ्य र अन्य जैविक वा गैरजैविक वस्तुलाई पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई निवारण गर्ने कुरा अध्यादेशको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

अध्यादेशअनुसार अनुमतिपत्र नलिई एसिडको उत्पादन, निकासी, पैठारी र बिक्रीवितरण गरे वा स्वीकृति नलिई पैठारी गरे ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । उत्पादक तथा विक्रेताले प्रयोग र बिक्री तथा उत्पादनसम्बन्धी सर्त पालना नगरे पनि १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । सरकारले यस्तो कानुनी व्यवस्था गरे पनि एसिडको निर्बाध प्रयोग सुनचाँदी पसलदेखि, दूध डेरीसम्म, तामा, पित्तलका भाँडा बनाउने उद्योगदेखि गाडीको ब्याट्री मर्मत हुने ठाउँसम्म र खोटो संकलनमा पनि बिनाकुनै कार्यविधि भइरहेको छ ।

सरकारले कानुन नै ल्याएर एसिडको बिक्रीवितरणमा नियमन गर्न खोजे पनि एसिड प्रयोग हुने उद्योग, कारखानामा कार्यरत कामदारको बिमा नहुने र कार्यस्थलको मापदण्ड पूरा नहुनाले कामदारहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन् । अभियानकर्मी थापाले भने, ‘कामदारको १५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँ तिरेर हुने दुर्घटना बिमा पनि नगरिँदा जलनमा पर्नेहरू आर्थिक क्षतिसमेत भोग्न बाध्य छन् ।’ महासंघ पूर्वअध्यक्ष शाक्यले बिमाको हकमा संघ मात्रै अगाडि बढेर सम्भव नहुने बताए । ‘यसका लागि सरकारको प्रयास पनि जरुरी छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार १७, २०७८ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

७ चिनी उद्योगले किसानलाई ८९ करोड तिर्न बाँकी 

फेरि काठमाडौं आएका पीडित भन्छन्– ‘यसपालि नगदमै सहमति गरेर मात्रै फर्कन्छौं’
जनकराज सापकोटा, राजु चौधरी

काठमाडौँ — कृषिप्रधान मानिएको देशका किसान उखुको भुक्तानी माग्न चिसो झेल्दै संघीय राजधानी काठमाडौं आएका छन् । किसानलाई राहत दिनुपर्ने सरकारले उखुको भुक्तानी दिलाउन नसक्दा उनीहरूले आइतबार माइतीघर मण्डलमा आक्रोश पोखे ।

पछिल्लोपल्ट जनही ८ सय भाडा बुझाएर सर्लाहीबाट रात्रिबस चढेर शनिबार बिहानै काठमाडौं उत्रिएका उनीहरू आइतबार दिनभर आन्दोलित बने । आन्दोलित उखु किसानहरूले बोकेको ब्यानरले सबैलाई दैवज्ञराज न्यौपानेले लेखेको ‘किसानको रहर’ कविता सम्झाइदिएको थियो । घाँटीमा गम्छा भिरेका देहाती उखु किसानले बोकेको ब्यानरमा न्यौपानेकै कविताको संशोधित अंश थियो । लेखिएको थियो– सानो छ खेत, सानो छ बारी सानै छ जहान, सानो छ देश ठूलो छ सरकार, अटेन किसान ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले कविताको भाव विस्तृतमा बुझाएझैं गरी भने, ‘दुई तिहाइको सरकारले पनि हाम्रो माग सम्बोधन गरेन । त्यही भएर त्यस्तो लेखेको हो ।’

गत कात्तिकमा कोरोना महमारीबीच उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ दुई दर्जनभन्दा धेरै उखु किसानको साथमा काठमाडौं आएका थिए । आइतबार माइतीघरमा आयोजित उखु किसानको आन्दोलनमा उनी नारा लगाइरहेका भेटिए । ‘अब त काठमाडौंको चिसो धेरै बढेछ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो माग पूरा नगरेर सरकारले हामीलाई चिसो खान काठमाडौं बोलाएझैं भएछ ।’

चार/पाँच वर्षअघि करिब एक दर्जन चिनी उद्योगीलाई बेचेको उखुको पैसा पाउनुपर्ने माग राख्दै २०७६ वैशाख ३१ यता मध्य मधेस र नवलपरासीका उखु किसान निरन्तर आन्दोलित छन् । पछिल्लो एक वर्षमा आफ्ना माग राखेर काठमाडौं धाउने र उधारो सहमति गरेर देहात फर्किने उनीहरूको क्रम दोहोरिरहेको छ । जुन यसपालाको आन्दोलनपछि तोडिने उनीहरूको आशा छ ।

गत वर्ष पुस १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा चिनी मिल र किसानहरूबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको भाखा नाघेपछि गत चैतमा नै उखु किसानहरू अनशन बस्ने र उधारो सम्झौता कार्यान्वयन गराउने भन्दै काठमाडौं आएका थिए । त्यतिबेला कोरोना संक्रमणका कारण देशव्यापी लकडाउन हुने भएपछि उनीहरू आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर गाउँ फर्किए । लकडाउन खुलेपछि पछिल्लो पटक कात्तिक १७ गते सर्लाहीका ३५ उखु किसान जनही आठ सय रुपैयाँ उठाएर बस रिजर्भ गरी काठमाडौंमा आइपुगे । त्यतिबेला उनीहरूले गत वर्षको सम्झौताको भाखा सम्झाउन आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेट्न एक साता कुर्नुपर्‍यो । बल्लतल्ल २३ कात्तिकमा मन्त्री भट्टलाई भेटेर उनीहरूले सम्झौतामा लेखिएको वाक्य अक्षरशः सुनाए । उक्त पाँचबुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदामा लेखिएको थियो– ‘२०७६ माघ ७ गतेभित्र उखुको भुक्तानी दिलाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समन्वय गर्ने ।’ जबकि सम्झौताको भाखा नाघेको १० महिना पुग्न आँटिसकेको थियो ।

मन्त्रीलाई भेटेको भोलिपल्ट उनीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि भेटेर आफ्नो समस्या सुनाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले उनीहरूको कुरा सुनेर गम्भीर हुँदै समस्या समाधानमा पहल गरिदिने बताएकी थिइन् । राष्ट्रपति भेटेको भोलिपल्ट पीडित किसानमध्येका एक सर्लाही रामनगर गाउँपालिका–५ का किसान अमरेन्द्र यादवले आशावादी हुँदै कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘देशकै सबैभन्दा ठूलो मान्छेलाई भेटेर समस्या बिसाएछौं । अब पनि केही भएन भने आसै हराउँछ ।’ यस्तो आशा राखेर देहात फर्किएका उखु किसानहरू आइतबार फेरि माइतीघर मण्डलमा आन्दोलित बनेका हुन् ।

सर्लाही, धनुषा, रौतहट र महोत्तरीबाट काठमाडौं आएका करिब सय किसानमध्येका थिए, सर्लाही गौडेताका हरिश्याम राय । संघर्ष समितिका सचिवसमेत रहेका उनले दुई वर्षअघि उखु बेचेबापत वीरेन्द्र कनौडियाको महालक्ष्मी सुगरमिलबाट करिब २० हजार र अग्रवालको अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट पौने चार लाख रुपैयाँ लिन बाँकी छ । धान बाली थन्काउनुअघि गत कात्तिकमा काठमाडौं आएर एक साता बसेर उधारो सहमतिपछि फर्केका उनले भने, ‘यसपालि नगदमै सहमति गरेर मात्र फर्किने हो ।’

उखु किसान संघर्ष समितिका अनुसार २०७० देखि २०७६ सालसम्म मध्य मधेस र नवलपरासीसहितका २० हजारभन्दा धेरै किसानले बेचेको उखुको मूल्य पाएका छैनन् । उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार ८९ करोडभन्दा धेरै रकम ७ चिनी उद्योगीले किसानहरूलाई भुक्तानी गरेका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष माघसम्ममा चिनी मिलहरूले किसानको १ अर्ब ४० करोड बाँकी थियो । यो अवधिमा केही उद्योगहरूले किसानको रकम तिरे पनि सबैभन्दा धेरै अन्नपूर्ण सुगर मिल्सले १७ करोड, श्रीराम सुगरले २६ करोड, लुम्बिनी सुगर मिल्सले ८ करोड ४१ लाख र इन्दिरा सुगर मिल्सले ४ करोड ७० लाख तिर्न बाँकी छ ।

आइतबार नै सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक राकेश अग्रवालले किसानको नाममा केही बिचौलियाहरूले केही मान्छे बोकेर आन्दोलनको नाटक रच्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि सहमति गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर असहमति रहेको भन्नै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनको धम्की दिएर हामीसँग नाजायज फाइदा लिनेको सूची लामै रहेको कुरामा हामी जानकार छौं ।’ कम्पनीले यसअघि किसानलाई १८ करोड तिरिसकेको, सर्लाही र नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर बिक्री गर्न नसकेको चिनी र मोलासिस बेचेर ३० दिनभित्र बाँकी ८.५ करोड किसानलाई तिर्न सहमत रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेकपाको किसान विभाग हेर्ने भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघका संयोजक हरि पराजुलीले गत वर्ष उखु किसानको भुक्तानी गराउने जिम्मा उद्योग मन्त्रालयले लिएर पनि किसानले भुक्तानी नपाउनु दुःखको कुरा भएको बताए । उनले भने, ‘यो त किसानहरूलाई झुक्याउने र ठग्ने काम सरकारबाटै भयो ।’ चिनी मिलका मालिकहरू किसानबाट उखु किनेर चिनी बनाईवरी बेच्ने र त्यसको पैसा अन्त लगानी गरेर धनी बन्दै जाने प्रवृत्ति रहेको बताए । किसानहरू अपहेलित हुने र उत्पादनको मूल्य नपाउने कुरा पनि कहीं हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले गत वर्ष चिनी मिलहरूले उखु क्रसिङ नगरेको बताउँदै अन्नपूर्ण सुगर मिल्सले गत वर्ष आफ्नो उत्पादनको चिनी नबिकेसम्म भुक्तानी गर्न नसक्ने बताएको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘चिनी बिक्री गर्न मन्त्रालयले पहलकदमी गरिरहेको छ ।’ चिनी खरिदकर्ताले उद्योगीमार्फत नभई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमार्फत चिनी खरिदका लागि गर्ने व्यवस्था मिलाउन र चिनी बिक्री भएलगत्तै सोझै किसानकै खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिरहेको उनले बताइन् । ‘रकम तिर्न नसकेको श्रीराम सुगर मिल्सको भने १० बिघा जग्गा बिक्री गर्ने र १५ बिघा सट्टापट्टा गरेर किसानको पैसा उठाउन पहल भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले किसानको पैसा रोकिनु दुर्भाग्यपुर्ण भएको बताए । ‘पैसा तिर्न बाँकी रहेका ४ उद्योगीमध्ये श्रीराम सुगर मिल्स अहिले बन्द छ । अर्को चिनी मिलले चिनी बेचेर पैसा चुक्ता गर्न प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब पनि तिरेनन् भने कारबाहीको विकल्प छैन ।’ पैसा नतिर्नुमा उद्योगीहरूकै दोष रहेको बताउँदै उनले एक साताभित्र परिणाम आउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

सम्झौताको भाखा नाघेको ११ महिनामा तेस्रो पटक काठमाडौं धाएका रामस्वार्थ दिनभर माइतीघरमा आन्दोलन गरेर साँझतिर मात्रै गौशालाको धर्मशालामा बस्न पुगे । उनले भने, ‘हामीलाई बारम्बार झुक्याउने काम मात्रै भयो । यसपाला हामी खाली हात फर्कंदैनौं ।’

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७७ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×