डा. केसीको प्रधानमन्त्रीलाई पत्र ‘चोर बाटोबाट बीएन्डसीलाई सम्बन्धन नदिनु’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

डा. केसीको प्रधानमन्त्रीलाई पत्र ‘चोर बाटोबाट बीएन्डसीलाई सम्बन्धन नदिनु’

आज आयोगको बैठक बस्दै, ऐन नियम मिचेर सम्बन्धन दिने सत्याग्रह थाल्ने डा. केसीको चेतावनी 
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेर झापास्थित प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई चोर बाटोबाट सम्बन्धन नदिन ध्यानार्कषण गराएका छन् ।

फाइल तस्बिर ।

शुक्रबार दिउँसो ११ बजे चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक डाकिएको छ । ऐन नियम मिचेर ‘बलजफ्ती’ सम्बन्धन दिलाउन लागिएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । यमनमा रहेका डा. केसीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाए नेपाल फर्के लगत्तै सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिनकै लागि चिकित्सा शिक्षाको आकस्मिक बैठक डाकिएको बताएका छन् । डा. केसीले शुक्रबार पनि सम्बन्धन अघि बढाए सत्याग्रह थाल्ने दोहोर्‍याएका छन् ।

दुर्गा प्रसाई सञ्चालक रहेको मेडिकल कलेजलाई जबरजस्ती सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सक्रिय रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीले बताएका छन् । आजको बैठकले प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा सम्बन्धन दिने निर्णय लिनसक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यहि थाहा पारेर बिहीबार निषेधाज्ञाकाबीच पनि केसीका समर्थकहरुले माइतीघर मण्डलामा प्रर्दशन गरेका थिए ।

बैठकमा बजेट कार्यक्रम, कर्मचारी व्यवस्था, परीक्षाका विषयहरु नियमित एजेण्डा रहेका छन् । आयोग स्रोतकाअनुसार चर्चामा रहेको बीएण्डसीको सम्बन्धनको विषय पनि बैठकको जानकारीको लागि एजेण्डामा राखिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन अघि बढाउन आयोगलाई पत्राचार गरेपछि सरकारी पक्षको दबाबमा एजेण्डामा राखिएको एक पदाधिकारीले बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठ्क डाकेर सम्बन्धनको निर्णय गराउन सरकारी स्तरबाटै विगत देखि नै प्रयास भइरहेको ती पदाधिकारीहरुले गुनासो गरे । ‘आयोगको बैठक राख्नुपर्‍यो भनेर निरन्तर दबाब आइरहेको थियो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘आयोगको बैठक राख्ने र जबरजस्ती सम्बन्धनको विषयलाई बैठकमा प्रवेश गराएर निर्णय गराउने चलखेल त होइन भनेर सशंकित छौं, प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठका त्यसका लागि कम्मर कसेर लाग्नु भएको छ ।’ सम्बन्धन दिने निर्णयका विषयमा आयोगका अन्य सदस्यको बैठकमा हुने भुमिकामा निर्भर हुने उनले टिप्पणी गरे ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको सभाले एजेण्डा नै नभएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा बीएन्डसीलाई सम्बन्धन अघि बढाउने निर्णय लिएको थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालय सभाको जस्तै ठाडो निर्देशन आयोगको बैठकमा आउने र सम्बन्धनको निर्णय गराउन सक्नेमा सचेत रहेको आयोग निकट स्रोतले जनायो ।

सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी एलायन्सले जबरजस्ती बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन सरकारी स्तरमा नै प्रयास जारी रहेको जनाएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धन दिलाउन आयोगलाई नाजायज दबाव दिइरहेको एलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्रीले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

बीएन्डसीलाई ‘बलजफ्ती’ सम्बन्धनको प्रयास

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ १०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चको आदेशप्रति लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको असन्तुष्टि

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

उनले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै संविधानको हुवहु भएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्चले उल्टाइदिएकोमा गुनासो गरेका हुन् । नागरिकता विधेयक सर्वोच्चकै परमादेश र संविधानको हुवहु आएको उनको दाबी छ । ‘नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको हुवहु थियो । त्यस सम्बन्धमा सर्वोच्चका परमादेश थिए,’ उनले लेखेका छन्, ‘तर सर्वोच्चले नै उल्टाइदियो । धन्य छौं हामी ।’ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र इश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बिहीबार नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिहीबार नै सर्वोच्चबाट भएको अर्को आदेशका विषयमा फेसबुक पेजमा लेखेका छन् । सर्वोच्चले एमालेको १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिले गरेका निर्णय नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटिको निर्णय हुन नसक्ने विषयमा गरेको आदेश प्रति संकेत गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेर केन्द्रीय सदस्य भएकाहरु रामबहादुर थापा ‘बादल’को वैधानिक नै भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘आयोजक कमिटी गठन हुनुपूर्व नै केको बैठकले बादलसहितका कमरेडहरुलाई केकेमा समावेश गरेको हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘अदालतको निर्णय त्यससँग सम्बन्धित छैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ १०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×