कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

बीएन्डसीलाई ‘बलजफ्ती’ सम्बन्धनको प्रयास

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — झापास्थित प्रस्तावित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई ऐन नियम मिचेर ‘बलजफ्ती’ सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सक्रिय रहेको भन्दै सरोकारवालले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

बीएन्डसीलाई ‘बलजफ्ती’ सम्बन्धनको प्रयास

चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक डाकेर सम्बन्धनको निर्णय गराउन सरकारी स्तरबाटै प्रयास भइरहेको आयोगका पदाधिकारीहरुले गुनासो गरे । ‘आयोगको बैठक राख्नुपर्‍र्यो भनेर निरन्तर दबाव आइरहेको छ, बैठक नराखी नहुने कुनै महत्वपूर्ण एजेण्डा छैन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘आयोगको बैठक राख्ने र जबरजस्ती सम्बन्धनको विषयलाई बैठकमा प्रवेश गराएर निर्णय गराउने चलखेल त होइन भनेर सशंकित छौं ।’ काठमाडौं विश्वविद्यालयको सभाले एजेण्डा नै नभएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा बीएन्डसीलाई सम्बन्धन अघि बढाउने निर्णय लिएको थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालय सभाको जस्तै ठाडो निर्देशन आयोगको बैठकमा आउने र सम्बन्धनको निर्णय गराउन सक्नेमा सचेत रहेको आयोग निकट स्रोतले जनायो ।

सोलिडारिटी फर डा. गोबिन्द केसी एलायन्सले पनि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जबरजस्ती बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन सरकारी स्तरमा नै प्रयास जारी रहेको जनाएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धन दिलाउन आयोगलाई नाजायज दबाव दिइरहेको एलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्रीले बताए । ५ कारणले बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले तत्काल सम्बन्धन प्राप्त गर्न नसक्ने चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका अभियान्ता डा. केसी पक्षको ठहर छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने, बी एन्ड सीको हकमा आशयपत्र पनि ४ वर्षदेखि नविकरण नभएको अवस्था, सम्बन्धनको प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतमा समेत विचारधिन अवस्थामा रहेको, आयोगको अनुमति बिनै प्रधानमन्त्रीको दबावमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनुगमन गरेको र अवैध प्रक्रियाबाट सम्बन्धन दिन लागिएको उनले जनाए । कलेजका संचालक दुर्गा प्रसाईले भने आफ्नो मेडिकल कलेजले ऐन जारी हुनुअघि नै मापदण्ड पुरा गरेर आशयपत्र पाइसकेकाले ऐनको व्यवस्थाहरु आर्कषित नहुने र आफुले सम्बन्धन पाउनुपर्ने दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

तर केयूले गरेको अनुगमनमा भने मेडिकल कलेज संचालनका लागि बी एन्ड सीमा प्राध्यापक समेत नरहेको पाइएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले खटाएको अध्ययन टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा प्री–क्लीनिकल साइन्सको अध्यापन गराउन कुनै पनि शिक्षक नभएको उल्लेख छ । क्लीनिकल साइन्समा भने शिक्षकहरु रहेको जनाइएको छ । एमबीबीएसको पहिलो र दोस्रो वर्षमा प्री–क्लीनिकलको पठनपाठन हुने गर्छ । ‘शिक्षक नै नभएको कलेजलाई सम्बन्धन दिएर पठनपाठन थाल्न सकिदैंन,’ डा. क्षेत्रीले भने, ‘कलेज चलाउने जनशक्ति नै छैन, हस्पिटल चलाउँदैमा मेडिकल कलेज खोल्न सकिदैंन ।’ आशयपत्रमा उल्लेखित मापदण्ड पुरा गरे/नगरेको विषय हेर्न काम विश्वविद्यालयको नभई आयोगको हुने उनले जनाए । ‘आयशपत्र नै नविकरण छैन, सम्बन्धन दिनुअघि आशयपत्रमा तोकिएको मापदण्ड पुरा भयो कि भएन भनेर विज्ञहरुले अनुगमन गर्ने व्यवस्था राखिएको हो,’ उनले थपें, ‘आशयपत्र नै नभएको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन खोज्नु गैरकानुनी काम हो, आशयपत्रको आधारमा मात्र अनुगमन हुनसक्छ ।’

ऐनको दफा १३ मा ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दाबढि शिक्षणसंस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था छ । तर ऐन जारी हुनुभन्दा अघि नै आशयपत्र लिई मापदण्ड पुरा गरेका काठमाडौं बाहिरका शिक्षणसंस्थाका हकमा आयोगको निर्णयअनुसार हुने भनिएको छ । यो दफाअनुसार बीएन्डसीले सम्बन्धन पाउन सक्ने सम्भावना त देखिन्छ तर उसले ऐन जारी हुनुअघि नै आशयपत्र नविकरण गरेर मापदण्ड पुरा गरेको छैन ।

बीएन्डसीले २०६८ मा मेडिकल कलेज खोल्न शिक्षा मन्त्रालयबाट आयशपत्र लिएको थियो । २०७४ मा नविकरण अवधि सकिएर आशयपत्र रद्ध भयो । २०७५ मा ऐन जारी भएको हो । प्रसाईले सोहि दफाअनुसार सम्बन्धन पाउने दोहार्‍याउँदै आएका छन् । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दफा १३ अनुसार बीएडन्सीलाई सम्बन्धन दिनु गैरकानुनी हुने तर्क गरे । ‘२०७४ मा नविकरण अवधि सकिएपछि आशयपत्र स्वत: रद्ध भयो, त्यसपछि प्रस्तावित मेडिकल कलेजको कानुनी अस्तित्व नै शुन्य भयो,’ उनले भने । ऐन जारी हुँदा मृतअवस्थामा रहेको मेडिकल कलेजले ऐनले तोकेको पादण्ड पुरा गरेको दावी गर्नु भ्रामक रहेको उनले प्रष्टाए ।

२०७७ मा चिकित्सा शिक्षा नियमावली जारी हुँदा आयशपत्र ३ महिनाभित्र नविकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । बीएन्डसीले त्यतिबेला आशयपत्र नविकरण नगराएको आयोगले जनाएको छ । त्यतिबेला नविकरणका लागि आयोगका निवेदन दिएका संचालक प्रसाई सम्बन्धनको मुद्धा लिएर सर्वोच्चमा पुगेका थिए । सर्वोच्चका न्यायधिश प्रकाशकुमार ढुंगानाले २०७७ कात्तिक १८ गते बीएण्डसीको हकमा नियामवलीको ३ महिने अवधी लागु नहुने अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएका थिए । उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सुनुवाई गर्न सर्वोच्चको संयुक्र इजलासमा मंसिर ७ गते पेशी तोकिएको थियो । पेशी वीएन्डसी मेडिकल कलेजले नै स्थगित गराएपछि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश पनि निष्क्रिय भएको अवस्था छ । अल्पकालिन आदेश पनि निष्क्रिय अवस्थामा रहेकाले बीएन्डसीको आशयपत्र र मेडिकल कलेजको कानुनी अस्तित्व रहेको अधिवक्ता अर्यालले जनाए । ‘ऐन, नियम, प्रक्रियाअनुसार भन्दापनि प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको जोडबलमा गैरकानुनी बाटोबाट सम्बन्धन दिलाउन खोजिएको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७८ १४:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?