ढुंगागिट्टीको निकासी खाेलेर सरकार आफ्ना 'यार' पोस्न कुन हदसम्म गिर्छ भन्ने छर्लंग भयो : थापा

बुधबार सामाजिक सञ्‍जालमार्फत थापाले 'संसद् नभएको बेला असंवैधानिक सरकारले अवैधानिक तवरले जस्केलाबाट ल्याएको बजेटमा 'नेपालको ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने'कार्यक्रम घुसाएको' बताएका हुन् । सरकारको यो कदमले आफ्नो असली असली अनुहार र घटिया सोच उजागर गरेको उनको भनाइ छ । 'वातावरण र चुरे संरक्षणमा सरकार कति असंवेदनशील छ प्रस्ट भएको छ,' उनले भनेका छन् ।

आफ्ना 'यार' लाई पोस्नका लागि सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको पनि उनको आरोप छ । 'यो 'नीतिगत भ्रष्टाचार हो'।आफ्ना 'यार'लाई पोस्न सरकार कुन हदसम्म गिर्छ भन्ने कुरा पुन: छर्लङ्ग भएको छ,’ उनले भनेका छन्, 'चुरे क्षेत्र तहस नहस पारेर तराईलाई मरभूमीकरण गर्न उद्धत यस्ता प्रयत्नलाई विगतमा संसदीय समितिमा हुँदा पनि पटक पटक रोकेको हो।यसपटक पनि सरकारको यो निर्णय रोकेरै छाड्नेछौँ।'

अदालतको आदेश, संसदीय समितिका पटक पटकका निर्देशन र नागरिक खबरदारीलाई अन्देखा गर्दै सरकारले जस्केलाबाट ल्याएको यो जनविरोधी कार्यक्रमलाई जनप्रतिनिधिले प्रतिरोध गर्ने भन्दै सबैलाई यसको प्रतिरोध गर्न थापाले आह्वान गरेका छन् ।

सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बहाना बनाएर खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी फुकुवा गरेको छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासीले चुरेभावरमा अत्यधिक दोहन भएपछि २०७१ सालदेखि लगाइएको निकासी रोकलाई हटाउने घोषणा सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको हो ।

ढुंगा–गिट्टी निकासी : सरकार, हलो काटेर मुंग्रो नबनाऊ

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १५२ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा २ सय पोखरी निर्माण गरी जलपुनर्भरण र चुरे क्षेत्रका १ सय ६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम गर्न १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

बुँदा नं. १५९ मा आगामी आर्थिक वर्षमा चुरे तथा तराई–मधेस क्षेत्रमा डेढ करोड बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर चुरेभावरमै दोहन हुने गरी बुँदा नं. १९९ मा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरिने भनिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

• व्यापार घाटा घटाउने बहानामा बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकासी फुकुवा