सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमार्फत गरेको देशको बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकासी फुकुवाको घोषणा आपत्तिजनक मात्र होइन, सरासर राष्ट्रघाती नै छ । देशभित्रका पूर्वाधार निर्माण र लुकीछिपी चोरी निकासीका निम्ति भैरहेको अन्धाधुन्द प्रकृति दोहनका दुष्परिणामहरू हामीले अहिले नै खेप्न थालिसकेका छौं ।

अझ सरकारले वैधानिक रूपमै खानीजन्य पदार्थहरूको निकासी खुला गरिदिँदा त्यसको विध्वंसात्मक असर कति भयावहपूर्ण होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसो गरिएमा प्रश्नै छैन, केही वर्षमै देखिने गरी नै चुरे–पहाड बगर बन्नेछ र मुलुकको आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई–मधेस मरुभूमीकरण हुनेछ । तसर्थ, सरकारले व्यापारको बहानामा देश र जनताका निम्ति यति विघ्न घातक हुने कार्य कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउनु हुन्न । आफ्नो नीतिगत विचलनबाट पछि हट्दै उसले यो निर्णय सहर्ष फिर्ता लिनैपर्छ । 

सरकारसमक्ष प्रचुर दबाब पुगेन वा सम्बन्धित नेतृत्वले विवेक पुर्‍याएन भने निश्चय नै यो निर्णय अविलम्ब कार्यान्वयनमा आउनेछ । आखिर, नेपालमा बजेटको हुबहु कार्यान्वयन हुने भनेकै तलब–भत्ता वृद्धि र प्रायः यस्तै स्वार्थ समूहको हित जोडिएका विषय मात्रै त हुन् । त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ । नत्र, यो निर्णय कार्यान्वयनले समग्र चुरेभावरको पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधतालाई खलबल्याउनेछ । र, चुरे नासिँदा तराईमा बाढीको बबन्डर मात्र मच्चिँदैन, भूमिगत पानी पनि उति नै मात्रामा नासिँदै जान्छ । पहिले–पहिले यसो खोस्रिँदै पानी आउने कति ठाउँमा अहिले नै पम्प गाड्न सय मिटरभन्दा गहिरो खन्नुपर्ने भैसकेको छ । चुरेको विनाशलीला अझ मच्चिए के हाल हुने होला ? त्यसैले, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासीले चुरेभावरमा अत्यधिक दोहन भएपछि २०७१ सालदेखि यसमा रोक लगाइएको तथ्य सरकारले यहाँ स्मरण गर्नुपर्छ । 

पछिल्लो समय क्रसर व्यवसायीले वन क्षेत्रसमेत पर्ने ३० स्थानमा खानी चलाउन वन मन्त्रालयसमक्ष दबाब दिइरहेका थिए । यही परिप्रेक्ष्यमा स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी यस्तो निर्णय लिइएको हुन सक्छ । या ‘प्रकृति–पृथ्वी जेसुकै होस्, जसरी पनि पैसा आओस्’ भन्ने शैलीको सोच राख्ने प्राविधिज्ञ/विषयविज्ञको सल्लाह सुनेर जिम्मेवार नेतृत्वले अञ्जानवश नै यसो गरेको पनि हुन सक्छ । कुरा जे होस्— चालबाजी भए पनि, नियत नभए पनि यो निर्णय खतरनाक छ । यसबाट प्रकृतिको मनपरी दोहन मात्र हुने छैन, मुलुकमा ‘डनतन्त्र’ पनि झनै मौलाउनेछ । अहिले नै क्रसर उद्योगहरू बढी भएका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखसँगसँगै यस्ता उद्योगीहरूको ‘समानान्तर सत्ता’ चल्ने गरेको तथ्य छिपेको छैन । अझ कति जनप्रतिनिधिदेखि जिम्मेवार अधिकारीहरूसम्मको यसमा गोप्य लगानी भएकैले मापदण्ड मिचेर प्रकृति तथा नदीजन्य पदार्थको सहजै दोहन हुने गरेको खुला रहस्यै छ । सरकारले ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट’ समेत गरेकाले कतै सम्पूर्ण ‘सेटिङ’ मै यो काम भैरहेको त छैन भन्ने आशंका पनि छ । त्यसैले, स्वार्थ समूहबाहेक कसैलाई फाइदा नपुग्ने कामको पछाडि सरकार दौडिन छाड्नुपर्छ । 

जहाँसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्रै खानीजन्य पदार्थ निकासी गरिने प्रावधान छ— यो त सब भन्ने कुरा न हो । अहिले नै त यस्ता कार्यका निम्ति हुने वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन औपचारिकताभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । न तोकिएका मापदण्डहरूको उचित पालना नै हुने गरेको छ । पछिल्लो समय जति ठूलाखाले संरचनाका प्रभाव मूल्यांकन गरियो, तिनका गुणस्तरमा पनि त्यति नै ठूला प्रश्न छन् । त्यसैले भोलि प्रतिवेदन देखावटी र दोहन चरम नहोला भन्न सकिन्न । अनि भविष्यमा स्वार्थ समूहहरू अझै बलियो बन्दै जाँदा यसलाई थप नियमन गर्न कसरी सकिएला ? यहाँ राज्य–सरकारप्रति अविश्वास गरेर यसो भनिएको होइन, जानीजानी निम्त्याउन लागिएको संकटप्रति सचेत गराउन खोजिएको मात्रै हो । र, देशका केही खानीबाट निश्चित मात्रामा यस्ता पदार्थ निकासी गर्दा खासै फरक नपर्ने यकिन सरकारको हो भने पनि यो विषयलाई पहिल्यै छलफलमा ल्याइनुपर्थ्यो । वातावरणविद्लगायतका सरोकारवालाहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्थ्यो । कहाँबाट कतिसम्म यस्ता पदार्थ दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने टुंगो लगाएर मात्रै त्यहीअनुसार रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्थ्यो । त्यो सब नगरी एक्कासि बजेटबाट घोषणा गरिनुले पनि यसप्रति सन्देह जन्माएको छ । 

अर्को, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकासी फुकुवा गरेर वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको घोषित उद्देश्य स्वयंमा बडो हास्यास्पद छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को सुरुका दस महिनामा मुलुकले ११ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोर्नुपरेको थियो । यस अवधिमा साढे १२ खर्ब रुपैयाँजतिको आयात हुँदा निर्यात मुस्किलले १ खर्ब नाघेको थियो । यसरी कुल विदेश व्यापारको ९२.०४ प्रतिशत आयात र केवल ७.९६ प्रतिशत निर्यात भएको पछिल्लो अवस्थामा अब कति टन गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निकासी गरेपछि व्यापार घाटा कम हुने हो ? अनि, त्यसका लागि कतिवटा खानी रित्याउनुपर्ने र पहाड फोर्नुपर्ने हो ? भोलि देशले विकासको गति समातेर यही पूर्वाधार निर्माणका लागि यस्ता सामग्री आवश्यक पर्दा फेरि कहाँबाट ल्याउने हो ?