ढुंगा–गिट्टी निकासी : सरकार, हलो काटेर मुंग्रो नबनाऊ

अझ सरकारले वैधानिक रूपमै खानीजन्य पदार्थहरूको निकासी खुला गरिदिँदा त्यसको विध्वंसात्मक असर कति भयावहपूर्ण होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसो गरिएमा प्रश्नै छैन, केही वर्षमै देखिने गरी नै चुरे–पहाड बगर बन्नेछ र मुलुकको आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई–मधेस मरुभूमीकरण हुनेछ । तसर्थ, सरकारले व्यापारको बहानामा देश र जनताका निम्ति यति विघ्न घातक हुने कार्य कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउनु हुन्न । आफ्नो नीतिगत विचलनबाट पछि हट्दै उसले यो निर्णय सहर्ष फिर्ता लिनैपर्छ ।

सरकारसमक्ष प्रचुर दबाब पुगेन वा सम्बन्धित नेतृत्वले विवेक पुर्‍याएन भने निश्चय नै यो निर्णय अविलम्ब कार्यान्वयनमा आउनेछ । आखिर, नेपालमा बजेटको हुबहु कार्यान्वयन हुने भनेकै तलब–भत्ता वृद्धि र प्रायः यस्तै स्वार्थ समूहको हित जोडिएका विषय मात्रै त हुन् । त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ । नत्र, यो निर्णय कार्यान्वयनले समग्र चुरेभावरको पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधतालाई खलबल्याउनेछ । र, चुरे नासिँदा तराईमा बाढीको बबन्डर मात्र मच्चिँदैन, भूमिगत पानी पनि उति नै मात्रामा नासिँदै जान्छ । पहिले–पहिले यसो खोस्रिँदै पानी आउने कति ठाउँमा अहिले नै पम्प गाड्न सय मिटरभन्दा गहिरो खन्नुपर्ने भैसकेको छ । चुरेको विनाशलीला अझ मच्चिए के हाल हुने होला ? त्यसैले, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासीले चुरेभावरमा अत्यधिक दोहन भएपछि २०७१ सालदेखि यसमा रोक लगाइएको तथ्य सरकारले यहाँ स्मरण गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय क्रसर व्यवसायीले वन क्षेत्रसमेत पर्ने ३० स्थानमा खानी चलाउन वन मन्त्रालयसमक्ष दबाब दिइरहेका थिए । यही परिप्रेक्ष्यमा स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी यस्तो निर्णय लिइएको हुन सक्छ । या ‘प्रकृति–पृथ्वी जेसुकै होस्, जसरी पनि पैसा आओस्’ भन्ने शैलीको सोच राख्ने प्राविधिज्ञ/विषयविज्ञको सल्लाह सुनेर जिम्मेवार नेतृत्वले अञ्जानवश नै यसो गरेको पनि हुन सक्छ । कुरा जे होस्— चालबाजी भए पनि, नियत नभए पनि यो निर्णय खतरनाक छ । यसबाट प्रकृतिको मनपरी दोहन मात्र हुने छैन, मुलुकमा ‘डनतन्त्र’ पनि झनै मौलाउनेछ । अहिले नै क्रसर उद्योगहरू बढी भएका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखसँगसँगै यस्ता उद्योगीहरूको ‘समानान्तर सत्ता’ चल्ने गरेको तथ्य छिपेको छैन । अझ कति जनप्रतिनिधिदेखि जिम्मेवार अधिकारीहरूसम्मको यसमा गोप्य लगानी भएकैले मापदण्ड मिचेर प्रकृति तथा नदीजन्य पदार्थको सहजै दोहन हुने गरेको खुला रहस्यै छ । सरकारले ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट’ समेत गरेकाले कतै सम्पूर्ण ‘सेटिङ’ मै यो काम भैरहेको त छैन भन्ने आशंका पनि छ । त्यसैले, स्वार्थ समूहबाहेक कसैलाई फाइदा नपुग्ने कामको पछाडि सरकार दौडिन छाड्नुपर्छ ।

जहाँसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्रै खानीजन्य पदार्थ निकासी गरिने प्रावधान छ— यो त सब भन्ने कुरा न हो । अहिले नै त यस्ता कार्यका निम्ति हुने वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन औपचारिकताभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । न तोकिएका मापदण्डहरूको उचित पालना नै हुने गरेको छ । पछिल्लो समय जति ठूलाखाले संरचनाका प्रभाव मूल्यांकन गरियो, तिनका गुणस्तरमा पनि त्यति नै ठूला प्रश्न छन् । त्यसैले भोलि प्रतिवेदन देखावटी र दोहन चरम नहोला भन्न सकिन्न । अनि भविष्यमा स्वार्थ समूहहरू अझै बलियो बन्दै जाँदा यसलाई थप नियमन गर्न कसरी सकिएला ? यहाँ राज्य–सरकारप्रति अविश्वास गरेर यसो भनिएको होइन, जानीजानी निम्त्याउन लागिएको संकटप्रति सचेत गराउन खोजिएको मात्रै हो । र, देशका केही खानीबाट निश्चित मात्रामा यस्ता पदार्थ निकासी गर्दा खासै फरक नपर्ने यकिन सरकारको हो भने पनि यो विषयलाई पहिल्यै छलफलमा ल्याइनुपर्थ्यो । वातावरणविद्लगायतका सरोकारवालाहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्थ्यो । कहाँबाट कतिसम्म यस्ता पदार्थ दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने टुंगो लगाएर मात्रै त्यहीअनुसार रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्थ्यो । त्यो सब नगरी एक्कासि बजेटबाट घोषणा गरिनुले पनि यसप्रति सन्देह जन्माएको छ ।

अर्को, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकासी फुकुवा गरेर वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको घोषित उद्देश्य स्वयंमा बडो हास्यास्पद छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को सुरुका दस महिनामा मुलुकले ११ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोर्नुपरेको थियो । यस अवधिमा साढे १२ खर्ब रुपैयाँजतिको आयात हुँदा निर्यात मुस्किलले १ खर्ब नाघेको थियो । यसरी कुल विदेश व्यापारको ९२.०४ प्रतिशत आयात र केवल ७.९६ प्रतिशत निर्यात भएको पछिल्लो अवस्थामा अब कति टन गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निकासी गरेपछि व्यापार घाटा कम हुने हो ? अनि, त्यसका लागि कतिवटा खानी रित्याउनुपर्ने र पहाड फोर्नुपर्ने हो ? भोलि देशले विकासको गति समातेर यही पूर्वाधार निर्माणका लागि यस्ता सामग्री आवश्यक पर्दा फेरि कहाँबाट ल्याउने हो ?

आखिर, यस्ता पदार्थहरू प्रकृतिमा असीमित त हुँदैनन् । त्यसैले यही उद्देश्य पूर्तिमा पनि सरकारले मुलुकका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू— जलस्रोत, पर्यटन नै हेर्नुपर्थ्यो, बरु अर्गानिक कृषिलाई जोड दिनुपर्थ्यो, निकासी सजिलै गर्न सकिने तौल कम भएका अरू सम्भाव्य वस्तुको उत्पादनबारे सोच्नुपर्थ्यो, या त सगरमाथाजस्ता हिमाल र हिमालय क्षेत्रलाई ‘ब्रान्डिड’ गरेर पानी बेच्ने विकल्प पहिल्याउनुपर्थ्यो, तर देशै बेचेजस्तो हुने गरी प्रकृतिजन्य पदार्थहरू बेच्नेबारे कदापि सोच्नु हुँदैनथ्यो । यस्तै निर्णय गर्दै जाने हो भने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुकै औचित्य के रहन्छ र भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्थ्यो ।

यति हुँदाहुँदै पनि एकछिनलाई मानिलिऊँ— गिट्टी–ढुंगा निकासीबाट धेरथोर व्यापार भएर अलिअलि घाटा पनि पुर्ताल भएछ रे लौ, तर पनि यसरी हलो तासेर मुंग्रो बनाउने कार्य कसैगरी स्वीकार्य हुन सक्दैन । हामीले गुमाउने पर्यावरणीय मूल्यको भार राजस्व र व्यापारको हिस्साले धान्न सक्दैन ।