नागरिकता विधेयक अड्केको अड्क्यै- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नागरिकता विधेयक अड्केको अड्क्यै

करिब ६७ लाख नेपालीको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — सर्लाही, लालबन्दीकी २५ वर्षीया सोनु यादव (परिवर्तित नाम) मधुमेह रोगी हुन् । मिर्गौलासमेत बिग्रिएर वीर अस्पतालमा डायलसिस सुरु गरेपछि डाक्टरले उनलाई वडाको सिफारिस ल्याए निःशुल्क हुने बताए । तर उनले आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको पेसी आउँदो असार १ गतेमात्रै छ । त्यसैले नेपाली भईकन पनि उनले राज्यले दिने सुविधा पाउन सकिनन् ।

नागरिकता नभएकै कारण रोजगारीसमेत नपाएकी उनले यसकै कारण राज्यले दिने स्वास्थ्य सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्‍यो । नागरिकतामात्रै भइदिएको भए साताको दुईपटक डायलसिस गर्दा वीर अस्पताललाई तिर्नुपर्ने ८ हजार शुल्क मिनाहा हुन्थ्यो ।

काठमाडौं फर्पिङकी २८ वर्षीया सोनिका लामा (परिवर्तित नाम) लाई ६ महिनाअघि उनी कार्यरत ससेज फ्याक्ट्रीले कामबाट निकालिदियो । बुबाको पहिचान नभएको भन्दै राज्यले नागरिकता नदिँदाको पीडा त छँदै थियो, तलब बैंक खातामै हालिदिने र त्यसका लागि अनिवार्य प्यान कार्ड चाहिने राज्यकै नीतिका कारण उनले जागिर गुमाइन् । सोनुलाई अहिले जीवन चलाउन थप मुस्किल परिरहेको छ ।

आमाका नामबाट वंशज, जन्मसिद्ध बाबुका छोराछोरी तथा बुबा विदेशी र नेपाली आमाका नामबाट अंगीकृत लिनुपर्नेहरू राज्यको असंवेदनशीलताका कारण नागरिक बन्न नसकेपछि त्यसले निम्त्याइरहेको पीडा भयावह छ । तर यी पीडालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्न सक्ने ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा पुगेर अड्केको अड्क्यै छ । नागरिकता पाऊँ भनेर दिइएका निवेदन संसद्बाट विधेयक पारित नभएकै बहानामा प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि अड्किइरहेका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा मात्रै आमाका नामबाट र बाबुआमा दुवैको पहिचान नभएका नेपालीले नागरिकता पाऊँ भनी दिएका १४ वटा निवेदन वर्षौंदेखि थन्किएका छन्, नागरिकता पाउन आवश्यक सबै प्रक्रिया र कागजात हुँदाहुँदै पनि नागरिकता लिन नसकेका अरू कति त्यस्ता व्यक्ति छन्, गृह मन्त्रालयसँग यकिन तथ्यांक छैन । अरू गैरसरकारी संस्थाहरूको तथ्यांकमा भने संशोधित कानुन पारित नभएकाले र भएका कानुनका आधारमा नागरिकता दिन प्रशासन कार्यालयहरूले आनाकानी गरिदिएकाले नागरिक हुन पाउने करिब ६७ लाख नेपालीको अधिकार कुण्ठित भइरहेको छ । जबकि संविधान र मुलुकको कुनै पनि कानुनले नागरिकतासम्बन्धी मौलिक अधिकारलाई बन्देज गरेको छैन ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चले २०७२ मा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा नागरिकता नभएकाको संख्या ४६ लाख थियो । २०७८ सम्ममा यो संख्या ६७ लाख १४ हजार पुग्ने अध्ययन मञ्चले त्यतिखेरै गरेको थियो तर कानुनले सहज बनाइदिए यत्तिका संख्यामा नागरिक नागरिकताविहीन हुँदैनथे भन्ने तथ्यलाई कहिले संसद् र कहिले सरकारले नजरअन्दाज गरिदिँदा नागरिकताको समस्या दिनदिनै बढिरहेको हो ।

मल्लिका कसरी अनागरिक भइन् ?

२०७२ को संविधानले नागरिकताका सन्दर्भमा अन्तरिम संविधान २०६३ को भन्दा केही सजिलो व्यवस्था गरेको छ । संविधान आएको ५ वर्ष पार गरिसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ऐन नबन्दा संविधानले नागरिक मानेका व्यक्तिले समेत नागरिकता पाएका छैनन् । ऐन नबन्दासम्म पुरानै ऐन क्रियाशील हुनुपर्ने हो तर नागरिकता बनाउन जाने अधिकांशलाई संसद्बाट ऐन पारित भएको छैन भन्दै फर्काउने गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले संसद्बाट ऐन पारित नभएकाले आफूहरूलाई निर्णय गर्न कठिन भइरहेको बताए ।

मञ्चको अर्को एक अध्ययनअनुसार प्रत्येक वर्ष साढे ६ देखि ७ लाख जना १६ वर्ष पुग्छन् । तीमध्ये करिब ४ लाख १५ हजारले मात्रै नागरिकता लिन्छन् । यही हिसाबअनुसार पनि वर्षमा करिब २ लाख नेपाली बर्सेनि नागरिकताविहीन हुने गरेको तथ्यांक मञ्चसँग छ । संविधानको ११ (५) ले नेपाली वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बेचबिखनमा परेका, वैदेशिक रोजगारीमा बेचबिखनमा परेका, यौन शोषणमा परेर गर्भधारण गरेका नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानलाई मध्यनजर गर्दै विदेशी भूमिमा जन्मिएको भए पनि आमासँग वंशजको नागरिकता छ भने सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार आएको विधेयकमा सहमति जुटेर संसद्मा पेस हुँदासमेत पारित नभएपछि समस्या बल्झिँदै गएको हो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २०७५ साउन २२ मा नागरिकता विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए । विधेयकमाथि पहिलोपटक २०७५ भदौ ४ मा संसद्मा छलफल भयो । भदौ ५ मा संसद्को विधेयक शाखाबाट राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको विधेयकबारे नागरिकता नपाएकाहरूले आफ्ना समस्या सुनाएका थिए । अहिले पनि राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न जानेहरूको संख्या उत्तिकै छ तर विधेयक संसद्मा पुगेर अड्किएको छ । समितिबाट बहुमतले पारित गरेर गत असार ९ मा समिति सभापति शशि श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि विधेयक पेस गरेकी थिइन् ।

नेकपाभित्र चुलिएको रडाकोका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार १७ मा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । विधेयक अधिवेशनका रूपमा समेत चिनिने हिउँदे अधिवेशन नै नबोलाई प्रधानमन्त्रीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । ६६ दिनपछि फागुन ११ मा सर्वोच्चले विघटन बदर गरेपछि संसद् अधिवेशन फागुन २३ बाट सुरु त भयो तर प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेको छैन । संसद्ले सरकारलाई र सरकारले संसद्लाई समर्थन नगर्दा संसद् कामविहीन भइरहेको दाबी दुवै पक्षको छ ।

राज्य व्यवस्था समिति सभापति श्रेष्ठले संसद्सँग प्रतिशोध साध्न सरकारले बिजनेस नदिएका कारण नागरिकता विधेयकजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन संसद्बाट पारित हुन नसकेको बताइन् । ‘संसद्लाई बिजनेस दिने भनेकै सरकारले हो, सरकार तयार नभईकन संसद्ले मात्रै गरेर भएन,’ उनले भनिन्, ‘संसद्सँग प्रतिशोध साध्न र पुस ५ मा गरेको विघटनलाई जस्टिफाई गर्न सरकारले बिजनेस दिनै चाहेको छैन । कामविहीन जस्तो देखाएर संसद्को औचित्य छैन भन्ने पुष्टि गर्न खोज्दा नागरिकता दिन योग्य नागरिकले दुःख पाउने र राज्यविहीन हुने अवस्था छ ।’

राज्य र व्यक्तिबीचको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण र आधारभूत कागज नै नागरिकता हो । जन्मसिद्ध अधिकार सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्व पनि हो । नागरिकता नहुँदा कतिले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने पढाइ पूरा गरेकाले जागिर पाउन सकेका छैनन् । नेपालले लिएको सन् २०३० भित्रको सहस्राब्दी विकास (एसडीजी) लक्ष्यअनुसार दिगो विकासका लागि शान्तिपूर्ण तथा समावेशी समाजहरूको प्रवर्द्धन गर्ने, सबैलाई न्यायमा पहुँच प्रदान गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही तथा समावेशी संस्थाहरू निर्माण गर्ने भनेर तोकिएको छ । उक्त लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा जन्मदर्तासहित सबैलाई कानुनी पहिचान प्रदान गर्नु भनेको छ । तर, नागरिकता प्रमाणपत्रबिना सन्तानको जन्मदर्ता गर्नसमेत सकिन्न ।

तीन वर्ष हुनै लाग्दा पनि यति गम्भीर विषय कहिले समितिमा, कहिले संसद्मा अल्झिनु आफ्नै नागरिकलाई पहिचानविहीन बनाउन राज्य स्वयंले भूमिका खेल्नुसरह भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । नागरिकताकै विषयमा वकालत गरिरहेकी अधिवक्ता सुष्मा गौतम नागरिकता वितरणमा देखिएको सबै समस्या संसद्मा विचाराधीन विधेयकले सम्बोधन गर्न नसक्ने भए पनि विधेयक पारित हुँदा केही हदसम्म समस्या सल्टिने बताउँछिन् । ‘विधेयकका धेरै व्यवस्थाले नागरिकतासम्बन्धी जुन खालको समस्या छ, त्यसको समाधान हुन्छ भन्न गाह्रो होला,’ उनले भनिन्, ‘संविधानमा प्रस्ट लेखिएको र मौजुदा कानुनमा समेत व्यवस्था भएको अवस्थामा समेत नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको हकमा भने यो विधेयक पारित हुँदा केही सहज हुने देखिन्छ ।’

उनका अनुसार अहिले कानुनले नै किटानी गरेकालाई समेत संसद्मा विचाराधीन कानुन नबनेको भन्दै फिर्ता गरिदिने प्रवृत्ति बढेको छ । ‘अहिलेको स्थिति भनेको नागरिकताबाट वञ्चित व्यक्तिको हकको कुरा गर्दा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान, आमाका नामबाट नागरिकता लिन आउने, कतिको बुबा बेपत्ता भएको अवस्था हुन्छ, कतिको बुबा विदेशी या जन्मका आधारमा नागरिकता लिएको हुँदैन । त्यस्तोमा पनि कानुनै बनेको छैन भन्दै अलमल्याउने काम हुन्छ,’ गौतमले भनिन्, ‘यस्ता केसमा वंशजका आधारमा नागरिकता लिन २०६३ को ऐनले नै लागू गरेको छ । अहिले पनि त्यही ऐन क्रियाशील हुने हो । त्यसैले प्रशासकहरूले ऐन बनेको छैन भनेर दुःख दिइरहन आवश्यक छैन ।’ नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नेहरूलाई पनि अदालतमा गएर मुद्दा जितेर आउन सुझाउने र प्रमाण पुग्दापुग्दै पनि अलमल्याउने गरिएको अनुभव गौतमसँग छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले कानुनै नबनेकाले आफू फस्नभन्दा बरु अदालतमा गएर मुद्दा जितेर आउन सुझाव दिने गरिएको बताइन् । उनले आफू यसअघि पर्वतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा पनि सर्वोच्चमै रिट दर्ता गर्न पठाउने र जितेर आएकालाई नागरिकता दिने गरेको अनुभव सुनाइन् । अधिवक्ता गौतम भने संविधान र ऐनले सिधै गरेको व्यवस्थामा समेत अदालत जाऊ भनेर प्रशासन कार्यालयहरूले पीडितलाई झन पीडा दिएको बताइन् ।

उसो त गृह मन्त्रालयले २०७२ मा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेर कानुनी प्रावधानका आधारमा निर्णय गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । एकातिर मन्त्रालयको परिपत्र आउँदा पनि आलटाल गर्ने प्रशासन र अर्कातिर नागरिकताजस्तो गम्भीर विषयसमेत संसद्मा अड्काइरहने राज्य संयन्त्र । दोहोरो मारमा परेका नागरिकलाई अरू पहिचानविहीन हुन नदिन संसद्बाट जतिसक्दो छिटो विधेयक पारित हुनुपर्ने राज्य व्यवस्था समिति सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७७ ०६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नरैनापुर आगलागी : खरानी भए अनाज

‘गहुँ, चामल सबै जलेर सखाप भए । हामीसँग अब जीउमा लगाएको लुगा मात्र छन् ।’
रुपा गहतराज

नेपालगन्ज — पक्की घरभन्दा धेरै फुसका झुप्रा भएका नरैनापुरको खोदवामा आइतबारको दृश्य अलि फरक थियो । बाँके सदरमुकाम नेपालगन्जबाट ४० किलोमिटर दूरी पार गरेपछि पुगिने यो बस्तीमा फुसका झुप्रा निकै कम देखिन्थे ।

बाँकेको नरैनापुर–४ खोदवामा शनिबार घर जलेर खरानी भएको स्थानमा आइतबार दिउँसो केही भेटिन्छ कि भनेर खोज्दै पीडितहरू । आगलागीमा ६८ परिवारका १ सय २० घरटहरा ध्वस्त भए । तस्बिर : रूपा गहतराज/कान्तिपुर

झुप्राका काला भग्नावशेषमा केही गाउँले खरानीका थुप्रोमा केही सामान भेटिन्छ कि भन्दै खोज्दै थिए । भग्नावशेषमा खटिया हालेर बसेका केही भने घरसँगै भकारीमा डढेर खानै नमिल्ने भएको अन्न हेर्दै टोलाइरहेका देखिन्थे । केहीचाहिँ विस्थापितका लागि लहरै उभ्याइएका नीला टेन्टबाट भित्र–बाहिर गर्दै थिए ।

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–४ खोदवा गाउँमा शनिबार आगलागी हुँदा १ सय २० वटा घरटहरा ध्वस्त भएका थिए । फकिर खाँको गोठबाट सुरु भएको आगोले केहीबेरमै बस्तीका अधिकांश झुप्रालाई खरानी बनाएको थियो । भागदौडमा ४ जना गाउँले घाइते पनि भए ।

गहुँ काटेर भित्र्याउने समय परेकाले अधिकांश स्थानीय खेतमा काम गर्न गएका बेला बस्तीमा आगो फैलिएको थियो । धनमाल, अन्नपात कसैले केही झिक्न भ्याएनन् । कतिपयको दाउनी गरेर घर भित्र्याएको धान–गहुँ भकारीभित्रै डढेको छ । दमकल, प्रहरी र स्थानीय मिलेर आगो निभाएका हुन् । काठपातमा लागेको आगो आइतबार पनि पूरै निभेजस्तो देखिँदैनथ्यो । खोदवामा पस्दा चारैतिर आगोको राप (तातो) महसुस हुन्थ्यो ।

सुगा यादव शनिबार खेतमा काम गरिरहेका थिए । उनका ५ र ६ वर्षका छोरा घरैमा खेलिरहेका थिए । आगो लागेको हल्ला सुनेर गाउँतिर हेर्दा उनलाई खेतमै बेहोस हुन्छुझैं भएको थियो । ‘धन्न बूढीले छोराछोरीलाई घरबाट बाहिर निकालिछन् । ज्यान बच्यो, अरू केही बचेन,’ उनले भने, ‘घरमा भएको गहुँ, चामल सबै जलेर सखाप भए । हामीसँग अब जीउमा लगाएको लुगा मात्र छन् ।’ घटनाको रात परिवारसहित खेतमा बितेको उनले बताए । ‘पक्की घर हुनेको जोगियो, फुसको छानो भएका हामी सबैको स्वाहा भयो,’ उनले भने ।

बस्तीमा आगलागी हुँदा नीलमकुमारी यादव पनि घरमा थिइनन् । छोराहरू मात्र थिए । ‘गहुँ काटेर खेतमा राख्दै थिएँ, एक्कासि धूवाँको मुस्लो देखें,’ उनले सुनाइन्, ‘खेतमा भएका हामी दौडँदै घर पुग्यौं । आगो हाम्रो घरमा आइपुगेको थिएन तर फैलिरहेको थियो ।’ घरसम्म पक्कै आइपुग्छ भन्ने लागेपछि छोराहरूलाई लिएर बाहिर भागेको उनले बताइन् । आगोले उनको पनि घर ध्वस्त भयो । मालसामान केही निकाल्न पाइनन् । गाउँमा भागाभाग हुँदा ६ वर्षका छोरा लडेर घाइते भएका छन् ।

यस्तै प्रमोद यादवले भरखर भित्र्याएको सात क्विन्टल गहुँ आगोले खरानी बनाएको बताए । ‘वर्षभरिको मिहिनेत छिनमै खरानी भयो,’ उनले भने, ‘अब बाँच्न धेरै समस्या भयो ।’ आगलागीमा परी गाउँका धार पनि डढेको उनले बताए । ‘सरकारले राहत दिनको सट्टा घर बनाइदिए कल्याण हुने थियो,’ उनले भने । स्थानीय विनय दीक्षित आगलागी समाधानका लागि दीर्घकालीन विकल्प हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘वर्षैपिच्छे हामी आगलागीको समस्या भोग्छौं । घटना हुन्छ, नेतादेखि सबै राहत बाँडेर पन्छिन्छन्,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन समाधानका लागि यस्तो गर्नुपर्छ भनेर ठोस काम कसैबाट हुँदैन ।’

पीडितका लागि राहतको व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गरिरहेको छ । ४० वटा टेन्ट राखेर बासको अस्थायी व्यवस्था गरिएको छ । एउटा टेन्टभित्र ८ जना बसेका छन । । आइतबार राति गाउँपालिकाले नै पीडितका लागि खानाको व्यवस्था गरेको थियो । ‘खाना र राहतको व्यवस्था गरिरहेका छौं,’ नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तीयाक अहमद शाहले भने, ‘राहतका भन्दा पनि अब उनीहरूको घर बनाउने कुरा प्रमुख हो ।’ यसका लागि कसले कसरी बजेट जुटाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको उनले बताए । शनिबारको घटनामा ६८ परिवारको घर जलेको जानकारी उनले दिए । पीडितमध्ये केहीको बेग्लै पक्कीघर पनि भएकाले उनीहरूलाई भने टेन्टमा राख्नु परेको छैन् ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले अग्निपीडितको पुर्नस्थापनाका लागि सरकारको तर्फबाट प्रतिपरिवार २० हजार रूपैयाँ राहत दिइने बताए । ‘सबैको पहलमा उहाँहरूलाई प्राथमिक आवश्यकता पूरा गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले कस्तो सहयोग गर्न सक्छ भन्नेमा छलफल भइरहेको छ ।’

आगलागीको उच्च जोखिम भएको स्थानीय तह रहेकाले नरैनापुले हालै एउटा दमकल खरिद गरेको थियो । शनिबार उक्त दमकलसँगै नेपालगन्जका दुई वटा थपिँदा पनि आगो नियन्त्रणमा लिन निकै समय लागेको थियो । आगलागीको चपेटमा परेको खोदवा बस्ती पर्ने नरैनापुर–४ मा १ हजार २ सय ४८ घरधुरी छन । अधिकांश घर खरले छाएका र एकआपसमा जोडिएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७७ ०६:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×