मल्लिका कसरी अनागरिक भइन् ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

मल्लिका कसरी अनागरिक भइन् ?

‘म संस्थामा हुर्किएँ, त्यहींबाटै पढें । मेरा सबै डकुमेन्ट्स आमाको नामबाट बनेका छन्, नागरिकता बनाउन जाँदा बा खोजेर ल्याऊ भने । जसका बारेमा केही थाहै छैन, मैले कहाँबाट ल्याउने ?’ 
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — तीन वर्षकी हुँदा आमाले अनाथालयमा लगेर छोडिदिइन्, माया नलागेर होइन पाल्न नसकेर । त्यसपछि ४ कक्षामा पढ्न थालेपछि मात्रै उनले आमालाई भेट्न पाएकी हुन् । उनले आश्रय लिइरहेको संस्थाकै पहलमा २०६२ जेठ ३२ गते आमाको ठेगानामा जन्मदर्ता भयो ।

त्यससँगै उनको स्थायी ठेगाना दक्षिणकाली नगरपालिका–३ भयो, जहाँ उनकी आमा जन्मे/हुर्केकी थिइन् । संविधानप्रदत्त अधिकारको सीधा व्याख्या र यतिमात्रै सोझो हिसाब गर्ने हो भने यतिखेर उनको साथमा यो देशको नागरिक भएको प्रमाण हुनुपर्ने हो, नागरिकताको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने हो ।

०००

२०७२ चैतमा एसएलसी सक्दा मल्लिका बलामी १६ वर्ष पुगिसकेकी थिइन् । मुलुकमा नयाँ संविधान बनेको ६ महिना भएको थियो । संविधानको धारा ११ (५) अनुसार नागरिकता लिन जब उनी आमाको साथ लागेर इलाका प्रशासन कार्यालय फर्पिङ पुगिन्, कर्मचारीले गरेको अपमान र त्यसले निम्त्याउन सक्ने अप्ठ्यारो आगत सम्झेर छाँगाबाट खसेजस्तै भइन् । उनको हैरानी आजसम्म उस्तै छ, अनागरिक हुनुपर्दाको पीडाको चिमोट्याइ दिनदिनै उकालो चढिरहेको छ । संविधानले नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यो कानुन बन्नुभन्दा पहिल्यै २०६७ सालमा सविना दमाईले आमाको एकल पहिचानबाट नागरिकता लिइसकेकी थिइन् । त्यतिखेरै सर्वोच्चले आमाको नामबाट सहज नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन देशभरिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नाममा परिपत्र जारी गर्नू भन्दै गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको थियो । त्यसो भएको पनि दशक नाघिसक्दा नागरिकताका लागि मल्लिकाले वडा, इलाका प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा किन चक्कर काटिरहनुपरेको छ ? जवाफ राज्यसंयन्त्रले देला तर कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने नागरिकता नपाएर मल्लिकाले गर्नुपरेको संघर्ष र भोग्नुपरेको अपमानको कहानी हामी तपाईंलाई भन्छौं ।

०००

एसएलसी सकेर नागरिकता बनाउन इलाका प्रशासन कार्यालय जानुअघि उनलाई नागरिकताका बारेमा यतिविघ्न लफडा होला भन्ने हेक्का थिएन । ‘नागरिकता बनाउन जाँदा जब इलाका प्रशासन कार्यालयका सरहरूको कुरा सुनें, मलाई यो कस्तो ठाउँमा आइपुगें भन्ने लाग्यो,’ मल्लिका नागरिकताका लागि संघर्ष थालेको त्यो दिन सम्झिन्छिन्, ‘म संस्थामा हुर्किएँ, त्यहींबाटै पढें । मेरा सबै डकुमेन्ट्स आमाको नामबाट बनेका छन्, नागरिकता बनाउन जाँदा बा खोजेर ल्याऊ भने । जसका बारेमा केही थाहै छैन, मैले कहाँबाट ल्याउने ?’

त्यतिखेर प्रशासनका हाकिमहरूको खप्की जति र जसरी खान सुरु गरेकी थिइन्, अहिले पनि मल्लिकाको हालत उस्तै छ । उनी सरकारी कार्यालयका ढोका चहार्दाका कुरा सम्झिन चाहन्नन् तर बिर्सिन सक्दिनन् । नागरिकता हात पार्न अझै कति अपमानको भारी बोक्नुपर्ने हो, कुनै ठेगान नै छैन ।

०००

‘ममीको नामबाट वंशजको नागरिकता बनाउन खोजेको हो । जन्मदर्ता पनि ममीको नामबाट छ । उनीहरूले जाऊ बाउ खोजेर आऊ भन्छन्,’ मल्लिकाले सुनाइन्, ‘ममीको झन् अपमान गर्छन् । तपाईंले बच्चा पाउँदा कोसँग के गरेको भन्ने याद हुन्न ? तपाईंको पेटमा यसै बच्चा आएर बस्यो त भन्छन् । कतिपटक सुन्ने, कतिपटक सहने हो यो कुरा ? आजसम्म नदेखेको बाउ उनीहरूले त्यसरी अपमान गर्दैमा पत्ता लाग्छ र ?’ नागरिकता बनाउनकै लागि आमालाई लिएर मल्लिका वडा कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालय फर्पिङ धाउन थालेको पाँच वर्ष नाघिसक्यो । नाघ्न त सरकारी अधिकारीले गरेको अपमानले पनि सीमा नाघेको छ तर हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र कहिले पर्छ टुंगो छैन ।

नागरिकता नहुँदा धेरै काम अड्किन्छ भन्ने तथ्यले मल्लिकालाई झन् धेरै घुटन हुन्छ । २०७२ को अन्तिमदेखि गत पुससम्म उनले कहिले वडा कार्यालय, कहिले इलाका प्रशासन कार्यालय र कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं धाइरहिन् । तर नागरिकता पाउनु त परैको कुरा नागरिकताका लागि सिफारिसपत्र किन तयार पारिदिन नसकेको भन्ने पत्रसम्म पनि बनाइदिन ‘हाकिम’ हरूले आनाकानी गरे । ‘उनीहरूले जहिले पनि माथिको आदेश छैन भन्छन्,’ मल्लिका भन्छिन्, ‘त्यो माथि भनेको कहाँ होला है ?’

उनले बारम्बार धाउँदा पनि नागरिकता नबनाइदिएपछि नागरिकता नदिने हो भने किन नदिने भनेर सिफारिस लेखिदिनुस् न त भनेर आग्रह पनि गरिन् तर कर्मचारी मान्दै मानेनन् । ‘मैले किन नागरिकता पाउन नसकेको हो, कारणसहितको सिफारिस बनाइदिनुस् भनेपछि एकपटक चिठी त लेखिदिए तर गर्नुपर्ने ठाउँमा नगरेर अन्तै सही गरिदिएछन्, त्यति दुःखले बनाएको सिफारिसपत्र काम नै लागेन,’ उनले भनिन्, ‘म नागरिकता बनाउन जान थालेदेखि अहिलेसम्म इलाका प्रशासन कार्यालय फर्पिङमा यति धेरै मान्छे परिवर्तन भए तर मेरो काम बनेन ।’ समस्या लिएर जाँदा वास्तै नगर्ने कर्मचारीको रबैया देख्दा उनी झन् दिक्दार मान्छिन् । ‘हामीलाई तपाईंको समस्या के हो भन्नुस् भन्छन्, कुरा सुनाउन थाल्यो, भित्तातिर टीभी हेरेर बस्छन्,’ उनले भनिन्, ‘वास्तै नगर्ने, कुरै नसुन्ने भएपछि हाम्रो समस्या कसरी भन्नू ?’

त्यो सिफारिसपत्र बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं जाँदा उनले जति आस बोकेकी थिइन्, फर्किंदा उति नै निराश भइन् । त्यसपछि फेरि नागरिकता प्राप्तिको उनको यात्रा वडा कार्यालयबाटै सुरु भयो । उनी दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा धेरैपटक धाउँदै, फर्किंदै गरिरहेकी थिइन् । गत पुसमा वडाध्यक्ष शिवभक्ति बलामीसिति भेट भयो । बलामीले उनलाई ‘तिमी त मेरो नाताभित्रकै हौ नि,’ भने । मल्लिकाले उनै बलामीसित सहयोग मागिन् । बलामीले इलाका प्रशासनमा सिफारिस पनि गरिदिए तर इलाका प्रशासनले फेरि बनाउन मानेन ।

यसपटक उनलाई केही सहज भने भयो, नागरिकता किन बनाउन नसकेको हो भन्ने व्यहोराको सिफारिसपत्रसम्म बनाइदिन इलाका प्रशासन कार्यालय फर्पिङ सहमत भयो । त्यसका लागि कर्मचारीले उनलाई र उनकी आमालाई छुट्टाछुट्टै राखेर बयान लिए । ‘हुन त फेरि इन्सल्ट गर्छन् भन्ने लागेकै थियो, सहन तयार भएरै म इलाका प्रशासन कार्यालय गएँ, त्यहाँ मलाई बेग्लै र ममीलाई बेग्लै अन्तर्वार्ता लिए,’ मल्लिकाले भनिन्, ‘यस्तो केसमा नागरिकता दिन हामीलाई माथिबाट हुकुम आएको छैन भने । मैले बुझ्नै सकिनँ, त्यो माथि भनेको के हो ?’ कर्मचारीले भन्ने ‘माथि’ कति टाढा छ, मल्लिकाको मनमा दर्जनौंपटक प्रश्न उब्जिएका छन् तर जवाफ फेला परेको छैन । बरु अन्टसन्ट प्रश्नहरूको प्रहारमात्रै सहनुपर्‍यो, चाहिने/नचाहिने आक्षेप सहनुपर्‍यो ।

यद्यपि गत पुस १७ गते बाबु नाता खुल्ने कागजात पेस नभएकाले वंशजका आधारमा नागरिकता दिन द्विविधा भएको भन्दै इलाकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाइदियो । मल्लिका त्यो सिफारिसपत्र लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगिन्, परिणाम भने फेरि निराशामात्रै हात लाग्यो । ‘कर्मचारीलाई हेल्प गर्न मन नलाग्ने त हैन, यस्तोमा हामीलाई कठिन हुन्छ, बाउ छैन भनेर ढाँटेका हुन्छन्, पछि विदेशी बा भेटिन्छन्, त्यही भएर बा खोजेर ल्याऊ अनि सजिलै नागरिकता पाउँछौ भने,’ उनले भनिन्, ‘भन्नुस् न मैले हुँदै नभएको बा कहाँबाट खोजेर ल्याऊँ ? मैले आमाबाहेक अरू कसैलाई देखे/चिनेकै छैन, अहिले बा किन चाहिन्छ ?’

गत पुसमा पनि मल्लिकाको नागरिकता बनेन । अरूका लागि आमाहरू लडिदिन्छन् तर मल्लिकाको विषय भने अलि फरक रह्यो । आमालाई धेरै कुराको आइडिया नै छैन । त्यसैले मल्लिका लडाइँको कमान्डर हुन् र उनकी आमा सारथि । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता नदिएपछि उनी आफ्नो मुद्दा लिएर अदालत जाने सोचमा छिन् तर उनलाई आश्रय दिइरहेको संस्थाले बाँकी एक वर्षमात्रै भरथेग गर्ने जनाएको छ । त्यसपछि उनले पढेर स्नातक त सक्नेछिन् तर हातमा नागरिकता नहुँदा झन् कठिनाइ झेल्नुपर्नेछ । ‘सिटिजनसिप नभए त धेरै बाधा हुन्छ, प्यान नभई जागिर पाइँदैन । अरूको सिमकार्ड चलाउनुपरेको छ । अरू त के भन्नु, कलेजले लग्ने एजुकेसनल ट्रिपमा पनि जान पाइनँ ।’

नगरपालिकाले पत्र लेखिदिएकाले नागरिकता नभएका कारण कलेजमा उनको भर्ना भने रोकिएन । ‘भन्न त मान्छेहरूले आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता पाइन्छ भन्छन् तर यता कति यातना छ उनीहरूले बुझ्दैनन् । सहानुभूतिका लागि आफ्नो कुरा बढाइचढाइ भनेको भनेर उल्टै हामीलाई आरोप लगाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘यो त मानवअधिकारको कुरा हो नि, यो मेरो दोष हो र ? हामीलाई किन जन्मिस् भनेर गिल्टी फिल गराउँछन् । म प्रत्येक पटक नागरिकता बनाउन जाँदा रोएर फर्किनुपर्छ ।’

तर संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको अधिकार, सरकारी अधिकारीका कारण खोसिनुहुन्न र खोसिने छैन भन्नेमा मल्लिका दृढ छिन् । ‘प्रशासनबाट नभए अदालतमा लडेर भए पनि नागरिकता लिन्छु, त्यसपछि मजस्ता धेरैका लागि काम गर्छु,’ अनिश्चयका बीचमा मल्लिका दृढ त देखिएकी छन् तर संसद्बाट नागरिकता विधेयक पास नहुँदा र संविधानले दिएको अधिकारसमेत प्रशासनले नदिँदा दिनदिनै मल्लिकाहरू मुलुकभित्रै अनागरिक बनिरहेका छन् । ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गर्छन्, हामीबाट मुलुकलाई के असुरक्षा छ होला ?’ उनले सोधिन् ।

अधिवक्ता मीरा ढुंगाना नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन नभएकाले प्रशासनले नागरिकता दिन मिल्दैन भनेर फर्काइदिने गरेको बताउँछिन् । ‘एकातिर संविधान र पुराना नजिरका आधारमा दिनुपर्ने नागरिकता नदिने, अर्कातिर संसद्मा अड्किएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा त्यसैमा टेकेर नागरिकता दिन मिल्दैन भन्ने,’ ढुंगानाले भनिन्, ‘यही कारण दिनदिनै राज्यविहीन र पहिचानविहीन नागरिकको संख्या बढेको छ ।’ आफ्नो मुलुकभित्रै नागरिक पहिचानविहीन हुँदा त्यसको के असर पर्छ भनेर राज्यले नसोचेको उनले बताइन् ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७७ १०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनले फेर्‍यो हङकङको चुनावी कानुन

२० सांसद मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने
एजेन्सी

हङकङ — चीनले हङकङमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न चुनावसम्बन्धी कानुनमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । नयाँ कानुनमा हङकङको एसेम्ब्लीमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित सांसदको संख्या लगभग आधा घटाइएको छ ।

हङकङ एसेम्बलीबाहिर हिँड्दै गरेका पैदलयात्री तस्बिर : रोयटर्स

त्यसका साथै सांसदहरूलाई बेइजिङप्रति बफादार बनाउन उम्मेदवारी दिनुअघि एउटा परीक्षण समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आलोचकहरूले नयाँ कानुनले हङकङमा स्वतन्त्रताको अन्त्य हुने र संसद्मा विपक्षीको उपस्थिति नहुने चेतावनी दिएका छन् । तर हङकङकी नेतृ क्यारी लामले ‘समितिले राजनीतिक आस्थाका आधारमा उम्मेदवारहरू चयन नगर्ने तर गैरदेशभक्तलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट रोक्ने’ दाबी गरेकी छन् । हङकङप्रति निष्ठावान्, आधारभूत कानुनको पालना गरेको तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परीक्षण पास गर्ने जोसुकै पनि उम्मेदवार हुन सक्ने लामको भनाइ छ ।

नयाँ नियमअनुसार अब हङकङको संसद्मा २० जना सांसद मात्र प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुनेछन् । यसअघि त्यस्ता सांसदको संख्या ३५ थियो । त्यसका साथै संसद् सदस्यको संख्या ७० बाट ९० पुर्‍याइएको छ । हङकङमा आगामी डिसेम्बरमा यो नियमअनुसार पहिलो पटक चुनाव हुनेछ । चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले उक्त कानुन चीनको नेसनल पिपुल्स कंग्रेस (एनपीसी) ले मंगलबार सर्वसम्मतले पारित गरेको जनाएका छन् । योसँगै उक्त व्यवस्था अब हङकङको संविधानमा उल्लेख गरिनेछ । हङकङका विपक्षी नेताहरूले ‘बेइजिङप्रति बफादारबाहेक अन्य राजनीतिज्ञलाई संसद्मा पस्न नदिने योजनाका साथ चुनावी नियममा परिवर्तन गरिएको’ जनाएका छन् । ‘यो नयाँ प्रणाली अपमानजनक र दमनकारी छ,’ लोकतन्त्रवादी पूर्वसांसद एमिली लउले भनिन् । अब फेरि हङकङका सडकमा राजनीतिक आन्दोलन चर्कने उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश मानिसहरू भित्रैदेखि रुष्ट छन्, हाललाई सामान्य झड्का दिएको लागे पनि यो ठूलो विद्रोहमा परिणत हुन्छ,’ एमिलीले भनिन् ।

‘लोकतान्त्रिक मानिएको प्रणालीमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रने व्यक्तिबारे निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षाकर्मीलाई दिइनु अर्थपूर्ण हुने देखिँदैन,’ नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरका सहप्राध्यापक चोङ जा इयानले भने ।

यूकेसँग गरेको ‘एक देश, दुई प्रणाली’ सम्बन्धी सहमति उल्लंघन गर्दै चीनले विपक्षीहरूलाई दबाउने रणनीति लिएको आलोचकहरूको भनाइ छ । यूकेबाट स्वतन्त्र हुँदाका बेला गरिएको सहमतिमा हङकङले आफ्नै कानुनी व्यवस्था जारी राख्न तथा वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रतासहितका अधिकारहरू उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था रहेको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७७ ०९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×