न्यायाधीशको योग्यतामा आफूअनुकूल व्याख्या

चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्यताको मापदण्ड भत्काएर आफूअनुकूल सिफारिस गरेको यो पहिलो घटना भने होइन । २०७५ चैत १९ मा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ५ न्यायाधीश सिफारिस गरेकामा डा. मनोज शर्माको नाम विवादित बनेको थियो । उनको सिफारिसलाई चुनौती दिँदै परेको रिट निवेदन न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पहिलो सुनुवाइमै खारेज गरिदियो । शर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्य भए ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका सुवेदीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । एक समय सुवेदीलाई नै कानुन पढाएका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले उनको योग्यतामा प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले योग्यतामाथि प्रश्न उठेको विवाद दुई वर्षअघि त्यस्तै विवादमा परेका न्यायाधीश शर्माको इजलासमा राखिदिए । दुई वर्षअघि आफैं जोडिएको विषयवस्तुबारे न्यायनिरूपण गर्नुपर्ने भएकाले शर्माको तटस्थतामा प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था थियो । त्यो परिस्थिति बुझेका प्रधानन्यायाधीशले ‘अर्थपूर्ण रूपमा’ उनकै इजलासमा मुद्दा राखिदिएका थिए तर इजलास बस्न नपाएकाले बुधबार सुनुवाइ भएन । ‘प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को नेतृत्व गर्ने भएकाले त्यसमाथि चुनौती दिँदै परेको मुद्दामा उनैको कार्यकालमा निर्णय उल्टिएका घटना विरलै छन्,’ न्यायपरिषद्का एक पूर्वसदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस पटक के हुन्छ, त्यो केही दिनमा थाहा होला ।’

आफ्नै शैलीको व्याख्या

संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । एक सरकारी वकिलका अनुसार उच्च अदालतको न्यायाधीश वा न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता, ख्यातिप्राप्त कानुनविद्, न्यायसेवाको राजपत्रांकित वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा बसेको न्याय सेवाको अधिकृतमात्रै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुन पाउँछ तर त्यसका सर्त तोकिएका छन् ।

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता भएको व्यक्तिको नाम सिफारिस हुन उसले कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्छ । न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको विशिष्ट कानुनविद्का लागि पनि १५ वर्षको अनुभव तोकिएको छ । न्याय सेवाको सहसचिव वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा भएको व्यक्ति १२ वर्षपछि मात्रै सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छ । अघिल्लो पटक उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएर पदमुक्त भएका मनोज शर्मालाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरेको न्यायपरिषद्ले यस पटक मुख्य न्यायाधीश भएको तीन वर्षमात्रै पुगेका व्यक्तिलाई सर्वोच्चमा रिफारिस गरेको हो ।

दुई वर्षअघि न्यायाधीश शर्माको नाम सिफारिस भएकामा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासहित अधिवक्ताहरू पूर्ण राजवंशी र उज्ज्वल घिमिरेले त्यसलाई चुनौती दिई सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चले त्यसमा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गर्न जरुरी देखेन, उही दिन निवेदन खारेज गरिदियो । न्यायाधीशको योग्यताजस्तो महत्त्वपूर्ण संवैधानिक व्याख्याको विषयमा न्यायपरिषद्को निर्णयसमेत नझिकाई सर्वोच्चको एकल इजलासले मुद्दा टुंग्याइदियो ।

त्यतिबेला न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशको रूपमा काम गरेको अवधि जोड्न मिल्ने भनी व्याख्या गरिदियो । ‘दुई फरक हैसियत भए पनि कानुन व्यवसायी र पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश पदजस्तो एउटै प्रकृतिको क्षेत्र र सेवामा रही काम गरिसकेको हुँदा कानुन व्यवसायीको हैसियतले हासिल गरेको योग्यता र अनुभवलाई त्यसपछि नियुक्त भएको पदको कार्यानुभवले अझ परिस्कृत र सुदृढ बनाउने देखिएको,’ निर्णयमा छ, ‘वकालतबाट प्राप्त योग्यता अनुभव न्यायाधीशको भूमिकामा रही काम गर्नासाथ सम्पूर्ण रूपमा समाप्त भई शून्यमा पुग्ने र फेरि संविधानले तोकेबमोजिम थप अनुभव र योग्यता सुरुबाटै हासिल गर्नुपर्छ भन्ने जिकिर तर्कसंगत रहेको नदेखिएको ।’ तर संविधानमा भने कानुन तथा न्यायक्षेत्रकै फरक पेसाको अनुभव जोडेर योग्यता देखाउन मिल्ने परिकल्पना छैन ।

• न्यायाधीश सिफारिसमा जहिल्यै विवाद

२०७५ चैतमा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश हरि फुयाँलको नाम सिफारिसमा आपत्ति जनाउँदै उनलाई सिफारिस गरेमा ‘त्योभन्दा जुनियरलाई आफूले सर्वोच्चमा ल्याउने’ चेतावनी दिएका थिए । फुयाँलको नाम सिफारिस भएपछि उनले डा. मनोज शर्मालाई न्यायाधीश बनाए र सिफारिसमा चुनौती दिइएको निवेदनलाई संक्षिप्त बाटोबाटै टुंग्याइदिए ।

करिब दुई वर्षपछि उनै प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरेको हो । यही सिफारिसप्रति संकेत गर्दै जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले ‘उच्चका भाइबहिनीलाई जिल्ला न्यायाधीशको बधाई’ भनी आलोचनात्मक लेख लेखेका थिए । ‘हजुरबाबु उमेरको व्यक्ति जिल्ला अदालतमा अनि छोरा, नाति पुस्ताको व्यक्ति माथिल्ला अदालतमा न्यायाधीशमा आसीन देख्न पाइन्छ,’ उनले लेखेका थिए, ‘आफैंले पढाएको, तालिम दिएको, सिकाएको व्यक्ति आज आफूले गरेको फैसला जाँच्ने वा निरीक्षण गर्ने, निर्देशन दिने उच्च पदमा बहाल छ । कुनै परीक्षा वा प्रतिस्पर्धामा सफल भएर आफूलाई उछिनेको नभई केवल अमूक, अपारदर्शी योग्यता र नियुक्तिका कारण यो अवस्था (आएको हो) ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भण्डारीको दाबीमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाइसकेका न्यायाधीश बलराम केसी र अहिलेको सिफारिसमा केही तात्त्विक भिन्नता छन् । ‘२०४७ को संविधानमा न्यायसेवाको कर्मचारीलाई न्यायाधीश बनाउने परिकल्पना थिएन तर १५ वर्ष न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था थियो । बलराम केसी त्यतिबेला लामो समय सरकारी वकिलको रूपमा सेवा गरेर ख्याति कमाउनुभएको थियो,’ भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले त कतै पनि आधारभूत रूपमा नै योग्यतै पुगेन भन्ने प्रश्न हो ।’ उनले न्यायाधीश आफैंमा स्वतन्त्र पद भएकाले न्यायसेवाको कर्मचारीको अवधि त्यसमा जोड्न नमिल्ने जिकिर पनि गरे ।

उजुरी र मुद्दा एकैसाथ

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सुवेदीको योग्यता नपुग्ने दाबीसहित संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका छन् । उनको दाबीअनुसार उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका हैसियतले सुवेदी सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका हुन् तर त्यसका लागि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएको पाँच वर्ष पुग्नुपर्छ । उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नु संविधानको अक्षर एवं भावनाको प्रतिकूल हुने दाबी उजुरीमा छ । ‘अयोग्य र अनुपयुक्त व्यक्ति महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पदमा पुग्दा संविधानको भविष्य नै खतरामा पर्नेछ,’ उजुरीमा छ, ‘सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो । तसर्थ संविधानको अन्तिम व्याख्याताको नियुक्ति गैरसंवैधानिक ढंगले हुनु आफैंमा गम्भीर विडम्बनायुक्त हुनेछ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका सुवेदीको योग्यतामा प्रश्न उठाएका छन् । सुवेदी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएको तीन वर्ष ३ महिनामात्रै भएको, त्यसअघि राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा ९ वर्ष १० महिनामात्रै रहेको भन्दै उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘कोही पनि संविधानभन्दा माथि हुँदैन र छैन भने निज विपक्षी नहकुल सुवेदी मुख्य न्यायाधीश भएको कारणले मात्रै संविधानभन्दा माथि भएको अनुमान गर्न सकिँदैन ।’ उच्च अदालतमा कार्यरत ४१ जना न्यायाधीशको नियुक्ति सुवेदीको भन्दा पहिले भएकाले अवधि नपुग्दै उनलाई सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत हुने निवेदनमा दाबी छ । उनले यो विवाद नटुंगिँदासम्म संसदीय सुनुवाइ नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन् ।

केसी जोडिएको नजिर

लामो समय सरकारी वकिलका रूपमा काम गरेर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुने सीमित व्यक्तिमध्ये बलराम केसी पनि हुन् । २०४७ सालको संविधानअनुसार उनी नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला संविधानमा १५ वर्ष वकालत गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने व्यवस्था थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट अवकाश पाएपछि उनी कानुन व्यवसायीका रूपमा सक्रिय भएका थिए । उनको सिफारिसविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारी वकिलका रूपमा काम गरेको अवधिसमेत जोडेर योग्य हुने भनी व्याख्या गरिदियो । त्यसबेलाको संविधानमा न्यायसेवामा काम गरेको कर्मचारी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस हुने परिकल्पना थिएन । त्यो अवस्थामा भएको व्याख्यालाई अहिले जोड्न खोजिएको छ, जबकि अहिले संविधानमै न्यायसेवा वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा १२ वर्ष बिताएमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ ।