न्यायाधीशको योग्यतामा आफूअनुकूल व्याख्या- समाचार - कान्तिपुर समाचार

न्यायाधीशको योग्यतामा आफूअनुकूल व्याख्या

नयाँ संविधान जारी भएपछि न्यायिक नेतृत्वले आफूअनुकूल व्याख्या गरी न्यायाधीशहरुको योग्यता कायम गरेको देखिन्छ तर त्यसको गम्भीर विवेचना गरी नजिर स्थापित गर्न न्यायालय चुकेको छ । यसपटक पनि त्यस्तै संकेत देखिएको छ । 
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — न्यायपरिषद्ले गत फागुन २८ गते नियुक्त भएको ३ वर्ष ९३ दिनमै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्‍यो । उच्च अदालतका न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीश भएको ५ वर्षपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकामा परिषद्ले ‘जबर्जस्ती’ सिफारिस गरेको हो ।

चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्यताको मापदण्ड भत्काएर आफूअनुकूल सिफारिस गरेको यो पहिलो घटना भने होइन । २०७५ चैत १९ मा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ५ न्यायाधीश सिफारिस गरेकामा डा. मनोज शर्माको नाम विवादित बनेको थियो । उनको सिफारिसलाई चुनौती दिँदै परेको रिट निवेदन न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पहिलो सुनुवाइमै खारेज गरिदियो । शर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्य भए ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका सुवेदीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । एक समय सुवेदीलाई नै कानुन पढाएका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले उनको योग्यतामा प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले योग्यतामाथि प्रश्न उठेको विवाद दुई वर्षअघि त्यस्तै विवादमा परेका न्यायाधीश शर्माको इजलासमा राखिदिए । दुई वर्षअघि आफैं जोडिएको विषयवस्तुबारे न्यायनिरूपण गर्नुपर्ने भएकाले शर्माको तटस्थतामा प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था थियो । त्यो परिस्थिति बुझेका प्रधानन्यायाधीशले ‘अर्थपूर्ण रूपमा’ उनकै इजलासमा मुद्दा राखिदिएका थिए तर इजलास बस्न नपाएकाले बुधबार सुनुवाइ भएन । ‘प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को नेतृत्व गर्ने भएकाले त्यसमाथि चुनौती दिँदै परेको मुद्दामा उनैको कार्यकालमा निर्णय उल्टिएका घटना विरलै छन्,’ न्यायपरिषद्का एक पूर्वसदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस पटक के हुन्छ, त्यो केही दिनमा थाहा होला ।’

आफ्नै शैलीको व्याख्या

संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । एक सरकारी वकिलका अनुसार उच्च अदालतको न्यायाधीश वा न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता, ख्यातिप्राप्त कानुनविद्, न्यायसेवाको राजपत्रांकित वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा बसेको न्याय सेवाको अधिकृतमात्रै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुन पाउँछ तर त्यसका सर्त तोकिएका छन् ।

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता भएको व्यक्तिको नाम सिफारिस हुन उसले कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्छ । न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको विशिष्ट कानुनविद्का लागि पनि १५ वर्षको अनुभव तोकिएको छ । न्याय सेवाको सहसचिव वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा भएको व्यक्ति १२ वर्षपछि मात्रै सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छ । अघिल्लो पटक उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएर पदमुक्त भएका मनोज शर्मालाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरेको न्यायपरिषद्ले यस पटक मुख्य न्यायाधीश भएको तीन वर्षमात्रै पुगेका व्यक्तिलाई सर्वोच्चमा रिफारिस गरेको हो ।

दुई वर्षअघि न्यायाधीश शर्माको नाम सिफारिस भएकामा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासहित अधिवक्ताहरू पूर्ण राजवंशी र उज्ज्वल घिमिरेले त्यसलाई चुनौती दिई सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चले त्यसमा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गर्न जरुरी देखेन, उही दिन निवेदन खारेज गरिदियो । न्यायाधीशको योग्यताजस्तो महत्त्वपूर्ण संवैधानिक व्याख्याको विषयमा न्यायपरिषद्को निर्णयसमेत नझिकाई सर्वोच्चको एकल इजलासले मुद्दा टुंग्याइदियो ।

त्यतिबेला न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशको रूपमा काम गरेको अवधि जोड्न मिल्ने भनी व्याख्या गरिदियो । ‘दुई फरक हैसियत भए पनि कानुन व्यवसायी र पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश पदजस्तो एउटै प्रकृतिको क्षेत्र र सेवामा रही काम गरिसकेको हुँदा कानुन व्यवसायीको हैसियतले हासिल गरेको योग्यता र अनुभवलाई त्यसपछि नियुक्त भएको पदको कार्यानुभवले अझ परिस्कृत र सुदृढ बनाउने देखिएको,’ निर्णयमा छ, ‘वकालतबाट प्राप्त योग्यता अनुभव न्यायाधीशको भूमिकामा रही काम गर्नासाथ सम्पूर्ण रूपमा समाप्त भई शून्यमा पुग्ने र फेरि संविधानले तोकेबमोजिम थप अनुभव र योग्यता सुरुबाटै हासिल गर्नुपर्छ भन्ने जिकिर तर्कसंगत रहेको नदेखिएको ।’ तर संविधानमा भने कानुन तथा न्यायक्षेत्रकै फरक पेसाको अनुभव जोडेर योग्यता देखाउन मिल्ने परिकल्पना छैन ।

२०७५ चैतमा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश हरि फुयाँलको नाम सिफारिसमा आपत्ति जनाउँदै उनलाई सिफारिस गरेमा ‘त्योभन्दा जुनियरलाई आफूले सर्वोच्चमा ल्याउने’ चेतावनी दिएका थिए । फुयाँलको नाम सिफारिस भएपछि उनले डा. मनोज शर्मालाई न्यायाधीश बनाए र सिफारिसमा चुनौती दिइएको निवेदनलाई संक्षिप्त बाटोबाटै टुंग्याइदिए ।

करिब दुई वर्षपछि उनै प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरेको हो । यही सिफारिसप्रति संकेत गर्दै जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले ‘उच्चका भाइबहिनीलाई जिल्ला न्यायाधीशको बधाई’ भनी आलोचनात्मक लेख लेखेका थिए । ‘हजुरबाबु उमेरको व्यक्ति जिल्ला अदालतमा अनि छोरा, नाति पुस्ताको व्यक्ति माथिल्ला अदालतमा न्यायाधीशमा आसीन देख्न पाइन्छ,’ उनले लेखेका थिए, ‘आफैंले पढाएको, तालिम दिएको, सिकाएको व्यक्ति आज आफूले गरेको फैसला जाँच्ने वा निरीक्षण गर्ने, निर्देशन दिने उच्च पदमा बहाल छ । कुनै परीक्षा वा प्रतिस्पर्धामा सफल भएर आफूलाई उछिनेको नभई केवल अमूक, अपारदर्शी योग्यता र नियुक्तिका कारण यो अवस्था (आएको हो) ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भण्डारीको दाबीमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाइसकेका न्यायाधीश बलराम केसी र अहिलेको सिफारिसमा केही तात्त्विक भिन्नता छन् । ‘२०४७ को संविधानमा न्यायसेवाको कर्मचारीलाई न्यायाधीश बनाउने परिकल्पना थिएन तर १५ वर्ष न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था थियो । बलराम केसी त्यतिबेला लामो समय सरकारी वकिलको रूपमा सेवा गरेर ख्याति कमाउनुभएको थियो,’ भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले त कतै पनि आधारभूत रूपमा नै योग्यतै पुगेन भन्ने प्रश्न हो ।’ उनले न्यायाधीश आफैंमा स्वतन्त्र पद भएकाले न्यायसेवाको कर्मचारीको अवधि त्यसमा जोड्न नमिल्ने जिकिर पनि गरे ।

उजुरी र मुद्दा एकैसाथ

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सुवेदीको योग्यता नपुग्ने दाबीसहित संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका छन् । उनको दाबीअनुसार उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका हैसियतले सुवेदी सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका हुन् तर त्यसका लागि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएको पाँच वर्ष पुग्नुपर्छ । उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नु संविधानको अक्षर एवं भावनाको प्रतिकूल हुने दाबी उजुरीमा छ । ‘अयोग्य र अनुपयुक्त व्यक्ति महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पदमा पुग्दा संविधानको भविष्य नै खतरामा पर्नेछ,’ उजुरीमा छ, ‘सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो । तसर्थ संविधानको अन्तिम व्याख्याताको नियुक्ति गैरसंवैधानिक ढंगले हुनु आफैंमा गम्भीर विडम्बनायुक्त हुनेछ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका सुवेदीको योग्यतामा प्रश्न उठाएका छन् । सुवेदी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएको तीन वर्ष ३ महिनामात्रै भएको, त्यसअघि राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा ९ वर्ष १० महिनामात्रै रहेको भन्दै उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘कोही पनि संविधानभन्दा माथि हुँदैन र छैन भने निज विपक्षी नहकुल सुवेदी मुख्य न्यायाधीश भएको कारणले मात्रै संविधानभन्दा माथि भएको अनुमान गर्न सकिँदैन ।’ उच्च अदालतमा कार्यरत ४१ जना न्यायाधीशको नियुक्ति सुवेदीको भन्दा पहिले भएकाले अवधि नपुग्दै उनलाई सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत हुने निवेदनमा दाबी छ । उनले यो विवाद नटुंगिँदासम्म संसदीय सुनुवाइ नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन् ।

केसी जोडिएको नजिर

लामो समय सरकारी वकिलका रूपमा काम गरेर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुने सीमित व्यक्तिमध्ये बलराम केसी पनि हुन् । २०४७ सालको संविधानअनुसार उनी नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला संविधानमा १५ वर्ष वकालत गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने व्यवस्था थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट अवकाश पाएपछि उनी कानुन व्यवसायीका रूपमा सक्रिय भएका थिए । उनको सिफारिसविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारी वकिलका रूपमा काम गरेको अवधिसमेत जोडेर योग्य हुने भनी व्याख्या गरिदियो । त्यसबेलाको संविधानमा न्यायसेवामा काम गरेको कर्मचारी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस हुने परिकल्पना थिएन । त्यो अवस्थामा भएको व्याख्यालाई अहिले जोड्न खोजिएको छ, जबकि अहिले संविधानमै न्यायसेवा वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा १२ वर्ष बिताएमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : सर्वोच्चले झिकायो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत प्रकृतिको होइन भन्ने ठहर गरेर अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई आदेश दियो भने दुई पूर्वप्रधानमन्त्री मात्रै होइन, राष्ट्रपतिविरूद्धसमेत भ्रष्टाचार मुद्दा चल्न सक्छ ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले फेरि प्रमाणका रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ ।

फाइल तस्बिर

न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयालको इजलासले ललिता निवास जग्गाका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, साउन २८ र २०६९ असोज १८ गते गरेको निर्णय र त्यससम्बन्धी प्रस्तावसमेतको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार गत फागुन २ गतेझैं उस्तै कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो । त्यतिबेला पनि न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयालको इजलासले विशेष अदालतमा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोपपत्र झिकाउने आदेश गरेको थियो । अभियोगपत्रमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू पनि समावेश थिए । अहिले पनि सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू झिकाउन आदेश गरेको हो । फरक यत्ति हो, यसपटक प्रमाणित प्रतिलिपि र निर्णय हुनुअघिको प्रस्तावसमेत झिकाइएको छ ।

निर्णयमा के थियो ?

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा २०४९, २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको थियो । २०४९ सालमा ‘तत्कालीन सरकारले जफत गरेको जग्गा छानबिन गरी फिर्ता गर्ने’ निर्णय भएको थियो । तर त्यसको अपव्याख्या गरी मालपोत कार्यालयले जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला ललिता निवासको जग्गा सोझै व्यक्तिका नाममा दिने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थिएन ।

२०६६ चैत २९ गते र २०६७ वैशाख ३१ गते माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा ललिता निवाससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । २०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको राजकुलो र बाटोसमेतको १९ रोपनी १५ आना जग्गा नेपाल सरकारका नामबाट लगत कट्टा गरी मोहीका नाममा दिने निर्णय गरेको हो । छानबिन प्रतिवेदन एवं अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार ती मोही नक्कली थिए । त्यही मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती १७ जनाका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा तल्लो निकायमा गएपछि प्रक्रिया नपुगेका र विवादमा परेका नक्कली मोहीलाई जग्गा दिन नसकिने भन्दै भूमि सुधार कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्‍यो ।

त्यसपछि २०६७ वैशाख ३१ मा भूमि सुधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले भूमि सुधार कार्यालयको अधिकार मालपोत कार्यालयले प्रयोग गरी मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दियो । शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले यसलाई बदनियत भनेको छ । २०६६ चैत २९ को २०६७ वैशाख ३१ गते भएका निर्णयको विवरणमा केही त्रुटि भएको भनी २०६७ साउन २८ गते अर्को निर्णय गरिएको थियो ।

२०६९ असोज १८ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अर्को विवादास्पद निर्णय गर्‍यो । बालुवाटारमा चानचुन बाँकी रहेको ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न उक्त मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । सैद्धान्तिक स्वीकृति भनिए पनि यो निर्णयसरह नै थियो । ‘ललिता निवास अधिग्रहण गरिएको सरकारी जग्गा हो भन्नेमा विवाद थिएन, त्यसमा गुठी थियो भने त्यो पनि अधिग्रहण गरियो,’ छानबिन समितिका तत्कालीन संयोजक त्रितालले कान्तिपुरसित भनेका थिए, ‘कुनै भूगोल नै पत्ता नलागी, त्यसको किटान नगरी कसरी मोहीका नाममा जग्गा दिए ?’ निश्चित विषयवस्तु किटान गरी निर्णय भएकाले यी विषय नीतिगत निर्णय हो कि होइन भन्ने विवाद छ ।

त्रितालको भनाइमा भूमाफियाले लगत कागज राखेर दिएको निवेदनमा प्रयोग भएका शब्द र वाक्य बनावटसमेत शंकास्पद थियो । २०६१ सालमा पेस भएको निवेदनमाथि २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । २०६१ सालमा १२ रोपनी जग्गा देखियो भनी दर्ताका लागि निवेदन परेकामा पछि ३ रोपनीमा निर्णय भएको थियो ।

आफ्नै नजिरको सहारा

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतमा मुद्दा हालेर चर्चामा आइरहने कानुन व्यवसायी हुन् । नेपाल वायुसेवा निगमको धमिजा काण्डसँग जोडिएको एक मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गर्न नसक्ने नजिर प्रतिपादन गरेको थियो । त्यससम्बन्धी मुद्दा हाल्ने वकिल पनि उनै नेउपाने हुन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहसहितको ५ सदस्यीय इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर हुनुलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो । तर त्यसमा तत्कालीन न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले नीतिगत निर्णयसमेत हेर्न सक्ने भनी फरक मत राखेका थिए । त्यही नजिरका आधारमा अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णयमाथि छानबिन नगरेको अवस्थामा नेउपानेले मुद्दा हालेका हुन् । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नेहरूमाथि मुद्दा पर्ने, कोही जेल जाने, ठूलाबडा सधैं नीतिगत निर्णयका नाममा उन्मुक्ति पाउने भएकाले त्यसलाई चुनौती दिएर मुद्दा हालेको हुँ,’ उनले भने ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारमा बयान गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले आफूले जग्गाको विषयमा कुनै चासो र रुचि नदिएको बताएका थिए । ‘बालुवाटारस्थित विशिष्‍ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवासको सुदृढीकरण र विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि मेरो नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएको हो,’ उनले बयानमा भनेका थिए, ‘सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने कार्यमा मेरो निर्देशन थिएन । मैले भवन निर्माण सम्बन्धमा मात्र चासो राखेको हो, जग्गाको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि आफूले मोहीलाई जग्गा नबाँडेको भन्दै निर्णयको बचाउ गरेका थिए । ‘व्यक्तिविशेषलाई मोही कायम गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव आएको पनि छैन र निर्णय भएको पनि होइन,’ उनले अख्तियारको बयानमा भनेका थिए, ‘दर्ता सच्याउने प्रस्ताव प्रक्रियागत रूपमा आएको हो र (मन्त्रिपरिषद्को) सामाजिक समितिमा पठाई समितिबाट निर्णय भएर आएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्‍ले त्यसलाई स्वीकृति गरेको हो ।’

दुई जना मात्रै ?

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवाससम्बन्धी निर्णय नीतिगत प्रकृतिको होइन भन्ने निर्णय गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईका हकमा फेरि अनुसन्धान गर्नु भनी निर्णय गर्‍यो भने अख्तियारले उनीहरू मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सबैमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सामूहिक भनिनुको कारण त्यही हो नि,’ रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सबै जनामाथि मुद्दा चल्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अभिलेखअनुसार, नेपाल नेतृत्वको सरकारमा विजयकुमार गच्छदार, सुजाता कोइराला, विद्यादेवी भण्डारी, शरदसिंह भण्डारी, भीम रावल, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, राजेन्द्र महतो, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रेमबहादुर सिंह, प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण, शंकर पोखरेल, मीनेन्द्र रिजाल, रकम चेम्जोङ, पूर्णकुमार शेर्मा, उमाकान्त चौधरी, मोहम्मद आफ्ताव आलम, रवीन्द्र श्रेष्ठ, डम्बर श्रेष्ठ, दीपक बोहरा, महेन्द्र यादव, मृगेन्द्र यादव, गणेश तिवारी, ठाकुर शर्मा, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वदेव ओझा मन्त्री थिए । दुई वर्षपछिको भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा रहेका गच्छदारका साथै नारायणकाजी श्रेष्ठ, हृदयेश त्रिपाठी, पोस्टबहादुर बोगटी, टोपबहादुर रायमाझी, राजेन्द्र महतो, वर्षमान पुन, दीनानाथ शर्मा, महेन्द्र यादव, अनिल झा, राजकिशोर यादव, चन्द्रदेव जोशी, केशवमान शाक्य, एकनाथ ढकाल, कुमार बेल्बासे, यदुवंश झा, बद्रीप्रसाद न्यौपाने मन्त्री थिए ।

सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा भूमाफियासँगको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोपमा अख्तियारले २०७६ माघमा १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद् बैठकको आडमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्दा पनि तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा हालेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि छानबिन गरी संलग्न देखिए भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न अख्तियारका नाममा आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र पशुपति टिकिन्छा गुठीको विषय निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक योजना नबनेकाले त्यो विषय नीतिगत हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए । अख्तियारलाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा सोमबार सुनुवाइपछि फेरि कागजात मगाउने आदेश भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट कहिले के निर्णय ?

  • २०६६ चैत २९ : समरजंग कम्पनीको जग्गामा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र त्यहाँका मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने
  • २०६७ वैशाख ३१ : मोहीसम्बन्धी निर्णय मालपोत कार्यालयबाट कार्यान्वयन गराउने
  • २०६७ साउन २८ : यसअघिका दुई प्रस्तावका विवरणमा भएको त्रुटि सच्याउने
  • २०६९ असोज १८ : ललिता निवासको ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गर्ने

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७७ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×