न्यायाधीश सिफारिसमा जहिल्यै विवाद

सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुने विकृति/विसंगतिबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत समितिले सुझाव दिन सक्ने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यकारिणी परिषद्ले नै केही दिनअघि प्रतिवेदन नआउञ्जेल नियुक्तिको सिफारिस रोक्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर प्रतिवेदन नआउँदै न्यायपरिषद्ले एक्कासि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो ।

सुवेदी : योग्यता नै पुग्दैन

संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा ५ मा चारवटा मापदण्ड छन्, तीमध्ये दुईवटा नहकुल सुवेदीको हकमा आकर्षित हुने खालको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कि त उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ नभए न्याय सेवाको सहसचिव वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ ।

न्यायपरिषद्को अभिलेखअनुसार सुवेदी २०७४ पुस २० गते उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भए । जसअनुसार उनी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएको तीन वर्ष दुई महिनामात्रै पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने उनको योग्यता पुग्न अझै २२ महिना बाँकी छ । सुवेदीले न्याय सेवाको सहसचिव वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको हिसाबले पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा दाबी गर्न सक्छन् । त्यसका लागि उनी सहसचिव भएर १२ वर्ष बिताएको हुनुपर्छ, जुन अनुभव उनीसँग छैन । न्याय सेवा आयोगको अभिलेखअनुसार सुवेदीले २०६४ भदौ ७ गते राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) मा नियुक्ति पाएका थिए । तर उनी २०७४ पुस २० गते उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भए । २०७६ भदौ ६ गतेमात्रै उनको १२ वर्ष पुग्ने थियो । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सिफारिस हुँदा उनी न्याय सेवाको प्रथम वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा बसेको १० वर्ष ४ महिनामात्रै बितेको थियो । उनी सर्वोच्चका लागि योग्य नहुँदै उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश भइसकेका थिए । त्यसैले १२ वर्षे अनुभवका आधारमा पनि उनी सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस हुन योग्य थिएनन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले यस्ता क्रियाकलापलाई ‘हुकुमी शासनशैली’ भनी टिप्पणी गरे । ‘हामीले हुकुमको जवाफ छैन, कालको ओखती छैन भन्ने उखान सुनेका छौं नि,’ उनले भने, ‘संविधानले उच्च अदालतमा न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीश भएको पाँच वर्ष भएको हुनैपर्छ भन्छ । त्यहाँ गइसकेपछि अगाडिको योग्यताबाट फेरि माथिल्लो पद दाबी गर्न त मिलेन ।’

न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले सुवेदी १२ वर्षभन्दा बढी समय न्याय प्रशासनको प्रथम श्रेणी वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा बिताएको दाबी गरे । तर उनले दाबीअनुसारको विवरण बताउन सकेनन् । ‘हामीले धेरैबेर छलफल गरेर १२ वर्ष पुग्ने हिसाब निकालेको हो,’ उनले भने, ‘संविधानको व्याख्या गर्दा परम्परागत बन्नु हुँदैन, उदार हुनुपर्छ । १२ वर्ष काम गरेपछि सर्वोच्चका लागि योग्य हुन्छ भनिसकेपछि उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश हुनासाथ अयोग्य हुन्छ र ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापा भने न्यायपरिषद्का सबै पदाधिकारीको व्याख्या आफूले बुझ्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निराला लगायतका दिग्गज व्यक्तिहरू परिषद्मा हुनुहुन्छ, तर कसरी निर्णय गर्नुभयो मैले बुझिनँ,’ उनले भने, ‘योग्यतै नपुगेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस भए भनेर मैले यो टिप्पणी गर्दा कोही रिसाउनुपर्ने वा खुसी हुनुपर्ने कारण छैन । आफू अनुकूल हुँदा दंग पर्ने प्रवृत्तिले न्यायपद्धति नै भत्कियो ।’ लामो समय न्यायाधीश भएर बसेका कैयौं व्यक्ति उच्च अदालतमा बहाल रहेको भन्दै उनले योग्यतै नपुग्नेलाई सर्वोच्च ल्याउनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ पनि न्यायपरिषद्को पछिल्लो सिफारिस आफूहरूले बुझ्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत यथार्थ बुझ्ने प्रयास हुने बताए । ‘हामीले त न्यायपालिकाको विकृति/विसंगतिबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेका थियौं, उहाँहरूले मान्नुभएन,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘किन उनीहरूकै नाम सिफारिस भयो, आधार र कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सधैं विवाद आउने बाटो दिनु हुँदैन ।’ उनले केही दिनमा सुरु हुने कार्यसमिति बैठकमा यसबारे छलफल हुने बताए ।

चुडाल : सबैतिर विवाद

सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल यसअघि न्यायाधीश हुँदा विभिन्न विवादास्पद फैसला र निर्णयमा संलग्न थिए । नक्कली भ्याट बिल प्रकरण, सिभिल सहकारीको जग्गा र पेट्रोल पम्पसम्बन्धी मुद्दामा उनले जारी गरेका आदेश विवादित थिए ।

चुडाल नेतृत्वको राजस्व न्यायाधिकरणले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा दोषी ठहर भएका केही कम्पनीलाई जरिवाना मिनाहा गरिदिएको थियो । कर छलेको प्रमाणित भए शतप्रतिशत जरिवाना हुनुपर्नेमा चुडाल नेतृत्वको न्यायाधिकरणले २५ प्रतिशतमात्रै जरिवाना लिएको थियो । पछि भ्याट छलेका अरू कम्पनीहरूका हकमा पनि कानुन व्यवसायीहरूले त्यही मागदाबी लिए । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको भ्याटछली प्रकरणमा न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको न्यायाधिकरणले झूटा लेखा वा बीजक तयार र अनि जालसाजी गरी कल छले शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने भन्दै बिगो र जरिवाना कायम गर्‍यो । ‘नक्कली भ्याट बिलको कसुर हो भनिसकेपछि २५ प्रतिशत मात्रै जरिवाना गर्नु अप्रासंगिक र विधायिकी मनसायविपरीत हुने,’ न्यायाधिकरणले २०७४ असार २९ गतेको फैसलामा यो प्रसंग कोट्याउँदै भनेको छ, ‘समान इजलासबाट भएको निर्णयाधार समान इजलासका लागि बाध्यकारी हुँदैन ।’ भाटभटेनीको मुद्दाको फैसलाको क्रममा भएको यो टिप्पणी चुडाल नेतृत्वको न्यायाधिकरणको एक फैसलामाथि लक्षित थियो ।

चुडाल नेतृत्वको न्यायाधिकरणले धमाधम नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई जरिवाना मिनाहा गर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई भेटेर गुनासो गरेको थियो । त्यसपछि चुडालमात्रै होइन, न्यायाधिकरणका सदस्य भएका सहसचिव विश्वराज पाण्डे पनि जिम्मेवारीबाट हटाइएका थिए । तिनै पाण्डे २०७४ कात्तिक २९ गते अवकाशको एक साताअघि १० लाख घूससहित पक्राउ परेका थिए ।

उच्च अदालत पाटनले २०७६ भदौ ४ गते एउटा मुद्दामा फैसला गर्दै आफ्नै मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित इजलासलाई ‘न्यायिक अराजकता’ हुने खालका आदेश नगर्न ध्यानाकर्षण गरायो । जिल्लामा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको भन्दै त्यतिबेला उच्च अदालत पाटनले त्यस्तो आदेश गरेको हो । अन्तरिम आदेश गर्ने इजलासको नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालले गरेका थिए ।

जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा रिटमाथि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले माथिल्ला अदालतबाट तल्लो अदालतमा हस्तक्षेप हुन नहुने राय दिएको थियो । फैसलामा भनिएको थियो, ‘कानुनले तोकेको क्षेत्राधिकार रहेको अदालतमा विचाराधीन विषयमा वैकल्पिक उपचारको बाटो अख्तियार गरी दायर हुन आएको निवेदनबाट जिल्ला अदालतको मुद्दाको निर्णयमा नै असर पर्ने गरी हेर्न मिल्दैन । यस किसिमको अभ्यास गर्दै जाने हो भने कानुन निश्चितताको अवस्था समाप्त भई न्यायिक अराजकता सिर्जना हुन जान्छ ।’

नक्कली सिलछाप लगाएको आरोपमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मैतीदेवीको मैतीदेवी पेट्रोलियम सप्लायर्स र चुच्चेपाटीको चुच्चेपाटी फ्युल सेन्टरको पेट्रोल पम्पमा पेट्रोलियम बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी सिलबन्दी गरेको थियो । पम्प सञ्चालकले लगाएको नक्कली सिल विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा ‘नक्कली ठहरिएको’ प्रतिवेदन दिएको थियो । एक महिनाभित्र सिलबन्दी खोल्नुपर्नेमा नखोलेको भन्दै उनीहरूले अन्तरिम आदेश माग गरे । आपूर्ति मन्त्रालयले जवाफ नै लेखेर ‘मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा अन्तिम किनारा नलागुञ्जेल पम्प सञ्चालन गरी पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने’ बतायो । अनि विवादित सञ्चालकलाई ‘नापतौल र नाप्ने तौलने यन्त्र प्रयोगको अनुमति दिनसमेत नमिल्ने’ जवाफ लेख्यो । त्यही मुद्दामा मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालसहित शान्ता सेढाईं सापकोटाको इजलासले सिलबन्दी खोल्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । पछि भने उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित इजलासको अन्तरिम आदेशलाई ‘कानुनको शासनको नै उपहास गर्ने प्रकृतिको’ भनी टिप्पणी गरेको थियो । उच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘जिल्ला अदालतको स्वतन्त्र न्यायिक क्षेत्राधिकारको मुद्दामा प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि आदेश जारी गर्न मिल्दैन ।’

चुडाल नेतृत्वको इजलासबाट सिभिल सहकारीको ऋणको विषयमा पनि विवादास्पद आदेश भएको थियो । सहकारीको सुन्धाराको ६ रोपनी जग्गाको १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन भएर ऋण प्रवाह भएको थियो । त्यसका आधारमा लिएको ऋण र साँवा खप्टिँदै गएर करिब आठ अर्ब पुगेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा उच्च अदालत पाटनले धितो फुकुवा हुनुपर्ने भनी विवादास्पद व्याख्या गरिदिएको थियो । ‘सिभिल होम्स प्रालिले ऋण लिएबापत धितो राखेको रकम चुक्ता गरेमा धितो रहेको सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाको हुने,’ पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीले २०७६ असारमा गरेको आदेशमा भनिएको थियो, ‘आफूले जे जुन ऋण रकमका लागि धितो राखी रोक्का रहेको हो सो रकम तिरी रोक्का फुकुवा गर्न पाउने कानुनी अधिकार रहेकाले धितो रोक्का आदेश रद्द हुने ।’ उक्त आदेशबाट सहकारीले झन्डै २० करोड रुपैयाँ तिरेर बचतकर्ताहरूको करिब आठ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पारेको थियो ।

कोइराला : आरोपित चोख्याएपछि ‘पुरस्कृत’

सुनसरी चतराधामका सिद्धबाबा अर्थात् कृष्णबहादुर गिरी संलग्न भएको बलात्कार मुद्दामा विवादास्पद फैसला गरेका न्यायाधीश अर्जुन कोइराला उच्च अदालतमा सिफारिस भएका छन् । बलात्कार घटनामा पीडितको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएर आरोपित सिद्धबाबालाई सफाइ दिने न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले ‘पुरस्कारस्वरूप’ बढुवा गरेको छ । विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीश कोइरालाविरुद्ध जुरी विचाराधीन भएकै अवस्थामा परिषद्ले उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । उक्त निर्णयमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले असहमति राखेका छन् । पीडितको पक्षमा वकालत गर्ने सरकारी वकिलहरूलाई बहसको मौकासमेत नदिई कोइरालाले एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा आरोपितलाई सफाइ दिएका थिए । एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा फैसला भएको हुनाले त्यसमा पीडितका तर्फबाट भएको कानुनी प्रतिरक्षा र तथ्यको विवेचना हुन सकेको छैन । एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा न्यायनिरूपण हुनु भनेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतसमेत हो । फैसला गर्नासाथ जिल्ला अदालत सुनसरीबाट सरुवा भएका कोइरालाले त्यसको पूर्णपाठ तयार गर्न नै दुई महिनाभन्दा बढी समय लगाइदिए । यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हुँदासमेत विवादमा परेका न्यायाधीश कोइरालामाथि न्यायपरिषद्मा समेत उजुरी परेको थियो ।

ललितपुरमा जिल्ला न्यायाधीश रहेका बेला कोइराला सरकारी वनको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएपछि कारबाहीको सिफारिसमा परेका थिए । कोइरालाको आदेशबाट ९२ रोपनी सरकारी वन एउटा हाउजिङ कम्पनीका नाममा दर्ता भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ असारमा कोइरालामाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषद्मा पत्र पठाएको थियो । न्यायाधीश कोइरालाले उक्त मुद्दाको निरूपणका क्रममा अपनाउनुपर्ने आधारभूत मान्यता पालना गरेका थिएनन् । उक्त करारमा कुनै लेनदेनको रकम खुलेको थिएन । अर्कोतर्फ कारोबार हुने भनिएको १२ कित्ता जग्गामध्ये कुनै पनि कित्ताको क्षेत्रफल उल्लेख थिएन । जग्गाधनी प्रमाणपत्रको फोटोकपी प्रमाणित नै नगरी अदालतमा पेस गरिएको थियो । अदालतले मुद्दा सम्पादनका क्रममा गरेका अधिकांश काम विवादित थिए । उक्त जग्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको नाममा हस्तान्तरण भएको थियो । उक्त पत्रका आधारमा छानबिन गर्नुपर्ने परिषद्ले कोइरालामाथि कुनै कारबाही गर्न सकेन ।

विगतका निर्णय पनि विवादास्पद

न्यायपरिषद्ले २०७५ चैतमा पनि विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला उच्च अदालतका लागि सिफारिस गरिएका जिल्ला न्यायाधीशमध्ये सबैजसो विवादित र कारबाहीको सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरू थिए । त्यतिबेला जिल्ला अदालतबाट उच्चमा सिफारिस ६ जनामध्ये ५ न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र पदमप्रसाद वैदिकले न्यायपरिषद्मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा राजेशकुमार काफ्ले, लेखनाथ ढकाल, कुलप्रसाद शर्मा, मोहम्मद जुनेद आजाद र नागेन्द्रलाल कर्णमाथि थप छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो । छानबिनमा नपरेका बालमुकुन्द दवाडी ललितपुरको बलात्कारसम्बन्धी एक मुद्दामा अस्वाभाविक थुनछेक आदेश गरेका कारण विवादमा परेका थिए ।

प्रतिवेदनमा उल्लिखितमध्ये पाँच न्यायाधीशमध्ये चार जनामाथि विस्तृत अनुसन्धान र कार्यक्षमताको अभाव भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो । एक जनामाथि भने सचेत गराउने निर्णय भएको थियो । कारबाहीकै लागि सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका न्यायपरिषद् सदस्यद्वयले नै तिनै न्यायाधीशहरूलाई उच्च अदालतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

२०७३ मंसिर २७ गते १५२ दर्ता नम्बरमा पेस गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा जिल्ला न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्लेको ‘कार्यक्षमता अभाव देखिएको’ भनी थप कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो । त्यतिबेला बढुवा भएका न्यायाधीश लेखनाथ ढकालमाथि झनै संगीन प्रकृतिका आरोप थिए । न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्मामाथि न्यायपरिषद्मा दुई उजुरी परेको थियो । एउटा चेक अनादरको थियो भने अर्को ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा थियो । त्यतिबेला बढुवा भएका अर्का न्यायाधीश मोहम्मद जुनेद आजाद आफ्नो हाजिरीकपीमा टिपेक्स लगाएको आरोपमा दोषी ठहरिएका थिए । बढुवा भएका अर्का न्यायाधीश नगेन्द्रलाल कर्णविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतदेखि अन्यत्र रहँदासमेत उजुरी परेको छानबिनकै क्रममा खुलेको थियो । उनीबारे रायमा भनिएको छ, ‘कार्यक्षमताको कमी रहेको भन्ने आधारमा सचेतसम्म गराउने ।’