न्यायाधीश सिफारिसमा जहिल्यै विवाद- समाचार - कान्तिपुर समाचार

न्यायाधीश सिफारिसमा जहिल्यै विवाद

 सिफारिसमध्ये एक जनाको योग्यता पुग्दैन, दुई जनाको पृष्ठभूमि विवादित
सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुने विकृति/विसंगतिबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिले न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत सुझाव दिन सक्ने भन्दै बारले प्रतिवेदन नआउन्जेल नियुक्तिको सिफारिस रोक्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको थियो
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — न्यायपरिषद्ले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका लागि दुई र उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्‍यो । सिफारिस भएकामध्ये एक जनाको योग्यता पुग्दैन भने अरू दुई न्यायाधीश विवादित पृष्ठभूमिका हुन् । त्यही कारण न्यायाधीश सिफारिसमा यस पटक पनि न्यायपरिषद् अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा चुकेको टिप्पणी भइरहेको छ ।


सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुने विकृति/विसंगतिबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत समितिले सुझाव दिन सक्ने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यकारिणी परिषद्ले नै केही दिनअघि प्रतिवेदन नआउञ्जेल नियुक्तिको सिफारिस रोक्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर प्रतिवेदन नआउँदै न्यायपरिषद्ले एक्कासि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो ।

सुवेदी : योग्यता नै पुग्दैन

संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा ५ मा चारवटा मापदण्ड छन्, तीमध्ये दुईवटा नहकुल सुवेदीको हकमा आकर्षित हुने खालको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कि त उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ नभए न्याय सेवाको सहसचिव वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ ।

न्यायपरिषद्को अभिलेखअनुसार सुवेदी २०७४ पुस २० गते उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भए । जसअनुसार उनी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएको तीन वर्ष दुई महिनामात्रै पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने उनको योग्यता पुग्न अझै २२ महिना बाँकी छ । सुवेदीले न्याय सेवाको सहसचिव वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको हिसाबले पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा दाबी गर्न सक्छन् । त्यसका लागि उनी सहसचिव भएर १२ वर्ष बिताएको हुनुपर्छ, जुन अनुभव उनीसँग छैन । न्याय सेवा आयोगको अभिलेखअनुसार सुवेदीले २०६४ भदौ ७ गते राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) मा नियुक्ति पाएका थिए । तर उनी २०७४ पुस २० गते उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भए । २०७६ भदौ ६ गतेमात्रै उनको १२ वर्ष पुग्ने थियो । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सिफारिस हुँदा उनी न्याय सेवाको प्रथम वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा बसेको १० वर्ष ४ महिनामात्रै बितेको थियो । उनी सर्वोच्चका लागि योग्य नहुँदै उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश भइसकेका थिए । त्यसैले १२ वर्षे अनुभवका आधारमा पनि उनी सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस हुन योग्य थिएनन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले यस्ता क्रियाकलापलाई ‘हुकुमी शासनशैली’ भनी टिप्पणी गरे । ‘हामीले हुकुमको जवाफ छैन, कालको ओखती छैन भन्ने उखान सुनेका छौं नि,’ उनले भने, ‘संविधानले उच्च अदालतमा न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीश भएको पाँच वर्ष भएको हुनैपर्छ भन्छ । त्यहाँ गइसकेपछि अगाडिको योग्यताबाट फेरि माथिल्लो पद दाबी गर्न त मिलेन ।’

न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले सुवेदी १२ वर्षभन्दा बढी समय न्याय प्रशासनको प्रथम श्रेणी वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा बिताएको दाबी गरे । तर उनले दाबीअनुसारको विवरण बताउन सकेनन् । ‘हामीले धेरैबेर छलफल गरेर १२ वर्ष पुग्ने हिसाब निकालेको हो,’ उनले भने, ‘संविधानको व्याख्या गर्दा परम्परागत बन्नु हुँदैन, उदार हुनुपर्छ । १२ वर्ष काम गरेपछि सर्वोच्चका लागि योग्य हुन्छ भनिसकेपछि उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश हुनासाथ अयोग्य हुन्छ र ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापा भने न्यायपरिषद्का सबै पदाधिकारीको व्याख्या आफूले बुझ्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निराला लगायतका दिग्गज व्यक्तिहरू परिषद्मा हुनुहुन्छ, तर कसरी निर्णय गर्नुभयो मैले बुझिनँ,’ उनले भने, ‘योग्यतै नपुगेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस भए भनेर मैले यो टिप्पणी गर्दा कोही रिसाउनुपर्ने वा खुसी हुनुपर्ने कारण छैन । आफू अनुकूल हुँदा दंग पर्ने प्रवृत्तिले न्यायपद्धति नै भत्कियो ।’ लामो समय न्यायाधीश भएर बसेका कैयौं व्यक्ति उच्च अदालतमा बहाल रहेको भन्दै उनले योग्यतै नपुग्नेलाई सर्वोच्च ल्याउनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ पनि न्यायपरिषद्को पछिल्लो सिफारिस आफूहरूले बुझ्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत यथार्थ बुझ्ने प्रयास हुने बताए । ‘हामीले त न्यायपालिकाको विकृति/विसंगतिबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेका थियौं, उहाँहरूले मान्नुभएन,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘किन उनीहरूकै नाम सिफारिस भयो, आधार र कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सधैं विवाद आउने बाटो दिनु हुँदैन ।’ उनले केही दिनमा सुरु हुने कार्यसमिति बैठकमा यसबारे छलफल हुने बताए ।

चुडाल : सबैतिर विवाद

सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल यसअघि न्यायाधीश हुँदा विभिन्न विवादास्पद फैसला र निर्णयमा संलग्न थिए । नक्कली भ्याट बिल प्रकरण, सिभिल सहकारीको जग्गा र पेट्रोल पम्पसम्बन्धी मुद्दामा उनले जारी गरेका आदेश विवादित थिए ।

चुडाल नेतृत्वको राजस्व न्यायाधिकरणले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा दोषी ठहर भएका केही कम्पनीलाई जरिवाना मिनाहा गरिदिएको थियो । कर छलेको प्रमाणित भए शतप्रतिशत जरिवाना हुनुपर्नेमा चुडाल नेतृत्वको न्यायाधिकरणले २५ प्रतिशतमात्रै जरिवाना लिएको थियो । पछि भ्याट छलेका अरू कम्पनीहरूका हकमा पनि कानुन व्यवसायीहरूले त्यही मागदाबी लिए । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको भ्याटछली प्रकरणमा न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको न्यायाधिकरणले झूटा लेखा वा बीजक तयार र अनि जालसाजी गरी कल छले शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने भन्दै बिगो र जरिवाना कायम गर्‍यो । ‘नक्कली भ्याट बिलको कसुर हो भनिसकेपछि २५ प्रतिशत मात्रै जरिवाना गर्नु अप्रासंगिक र विधायिकी मनसायविपरीत हुने,’ न्यायाधिकरणले २०७४ असार २९ गतेको फैसलामा यो प्रसंग कोट्याउँदै भनेको छ, ‘समान इजलासबाट भएको निर्णयाधार समान इजलासका लागि बाध्यकारी हुँदैन ।’ भाटभटेनीको मुद्दाको फैसलाको क्रममा भएको यो टिप्पणी चुडाल नेतृत्वको न्यायाधिकरणको एक फैसलामाथि लक्षित थियो ।

चुडाल नेतृत्वको न्यायाधिकरणले धमाधम नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई जरिवाना मिनाहा गर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई भेटेर गुनासो गरेको थियो । त्यसपछि चुडालमात्रै होइन, न्यायाधिकरणका सदस्य भएका सहसचिव विश्वराज पाण्डे पनि जिम्मेवारीबाट हटाइएका थिए । तिनै पाण्डे २०७४ कात्तिक २९ गते अवकाशको एक साताअघि १० लाख घूससहित पक्राउ परेका थिए ।

उच्च अदालत पाटनले २०७६ भदौ ४ गते एउटा मुद्दामा फैसला गर्दै आफ्नै मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित इजलासलाई ‘न्यायिक अराजकता’ हुने खालका आदेश नगर्न ध्यानाकर्षण गरायो । जिल्लामा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको भन्दै त्यतिबेला उच्च अदालत पाटनले त्यस्तो आदेश गरेको हो । अन्तरिम आदेश गर्ने इजलासको नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालले गरेका थिए ।

जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा रिटमाथि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले माथिल्ला अदालतबाट तल्लो अदालतमा हस्तक्षेप हुन नहुने राय दिएको थियो । फैसलामा भनिएको थियो, ‘कानुनले तोकेको क्षेत्राधिकार रहेको अदालतमा विचाराधीन विषयमा वैकल्पिक उपचारको बाटो अख्तियार गरी दायर हुन आएको निवेदनबाट जिल्ला अदालतको मुद्दाको निर्णयमा नै असर पर्ने गरी हेर्न मिल्दैन । यस किसिमको अभ्यास गर्दै जाने हो भने कानुन निश्चितताको अवस्था समाप्त भई न्यायिक अराजकता सिर्जना हुन जान्छ ।’

नक्कली सिलछाप लगाएको आरोपमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मैतीदेवीको मैतीदेवी पेट्रोलियम सप्लायर्स र चुच्चेपाटीको चुच्चेपाटी फ्युल सेन्टरको पेट्रोल पम्पमा पेट्रोलियम बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी सिलबन्दी गरेको थियो । पम्प सञ्चालकले लगाएको नक्कली सिल विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा ‘नक्कली ठहरिएको’ प्रतिवेदन दिएको थियो । एक महिनाभित्र सिलबन्दी खोल्नुपर्नेमा नखोलेको भन्दै उनीहरूले अन्तरिम आदेश माग गरे । आपूर्ति मन्त्रालयले जवाफ नै लेखेर ‘मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा अन्तिम किनारा नलागुञ्जेल पम्प सञ्चालन गरी पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने’ बतायो । अनि विवादित सञ्चालकलाई ‘नापतौल र नाप्ने तौलने यन्त्र प्रयोगको अनुमति दिनसमेत नमिल्ने’ जवाफ लेख्यो । त्यही मुद्दामा मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालसहित शान्ता सेढाईं सापकोटाको इजलासले सिलबन्दी खोल्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । पछि भने उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित इजलासको अन्तरिम आदेशलाई ‘कानुनको शासनको नै उपहास गर्ने प्रकृतिको’ भनी टिप्पणी गरेको थियो । उच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘जिल्ला अदालतको स्वतन्त्र न्यायिक क्षेत्राधिकारको मुद्दामा प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि आदेश जारी गर्न मिल्दैन ।’

चुडाल नेतृत्वको इजलासबाट सिभिल सहकारीको ऋणको विषयमा पनि विवादास्पद आदेश भएको थियो । सहकारीको सुन्धाराको ६ रोपनी जग्गाको १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन भएर ऋण प्रवाह भएको थियो । त्यसका आधारमा लिएको ऋण र साँवा खप्टिँदै गएर करिब आठ अर्ब पुगेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा उच्च अदालत पाटनले धितो फुकुवा हुनुपर्ने भनी विवादास्पद व्याख्या गरिदिएको थियो । ‘सिभिल होम्स प्रालिले ऋण लिएबापत धितो राखेको रकम चुक्ता गरेमा धितो रहेको सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाको हुने,’ पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीले २०७६ असारमा गरेको आदेशमा भनिएको थियो, ‘आफूले जे जुन ऋण रकमका लागि धितो राखी रोक्का रहेको हो सो रकम तिरी रोक्का फुकुवा गर्न पाउने कानुनी अधिकार रहेकाले धितो रोक्का आदेश रद्द हुने ।’ उक्त आदेशबाट सहकारीले झन्डै २० करोड रुपैयाँ तिरेर बचतकर्ताहरूको करिब आठ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पारेको थियो ।

कोइराला : आरोपित चोख्याएपछि ‘पुरस्कृत’

सुनसरी चतराधामका सिद्धबाबा अर्थात् कृष्णबहादुर गिरी संलग्न भएको बलात्कार मुद्दामा विवादास्पद फैसला गरेका न्यायाधीश अर्जुन कोइराला उच्च अदालतमा सिफारिस भएका छन् । बलात्कार घटनामा पीडितको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएर आरोपित सिद्धबाबालाई सफाइ दिने न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले ‘पुरस्कारस्वरूप’ बढुवा गरेको छ । विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीश कोइरालाविरुद्ध जुरी विचाराधीन भएकै अवस्थामा परिषद्ले उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । उक्त निर्णयमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले असहमति राखेका छन् । पीडितको पक्षमा वकालत गर्ने सरकारी वकिलहरूलाई बहसको मौकासमेत नदिई कोइरालाले एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा आरोपितलाई सफाइ दिएका थिए । एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा फैसला भएको हुनाले त्यसमा पीडितका तर्फबाट भएको कानुनी प्रतिरक्षा र तथ्यको विवेचना हुन सकेको छैन । एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा न्यायनिरूपण हुनु भनेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतसमेत हो । फैसला गर्नासाथ जिल्ला अदालत सुनसरीबाट सरुवा भएका कोइरालाले त्यसको पूर्णपाठ तयार गर्न नै दुई महिनाभन्दा बढी समय लगाइदिए । यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हुँदासमेत विवादमा परेका न्यायाधीश कोइरालामाथि न्यायपरिषद्मा समेत उजुरी परेको थियो ।

ललितपुरमा जिल्ला न्यायाधीश रहेका बेला कोइराला सरकारी वनको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएपछि कारबाहीको सिफारिसमा परेका थिए । कोइरालाको आदेशबाट ९२ रोपनी सरकारी वन एउटा हाउजिङ कम्पनीका नाममा दर्ता भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ असारमा कोइरालामाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषद्मा पत्र पठाएको थियो । न्यायाधीश कोइरालाले उक्त मुद्दाको निरूपणका क्रममा अपनाउनुपर्ने आधारभूत मान्यता पालना गरेका थिएनन् । उक्त करारमा कुनै लेनदेनको रकम खुलेको थिएन । अर्कोतर्फ कारोबार हुने भनिएको १२ कित्ता जग्गामध्ये कुनै पनि कित्ताको क्षेत्रफल उल्लेख थिएन । जग्गाधनी प्रमाणपत्रको फोटोकपी प्रमाणित नै नगरी अदालतमा पेस गरिएको थियो । अदालतले मुद्दा सम्पादनका क्रममा गरेका अधिकांश काम विवादित थिए । उक्त जग्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको नाममा हस्तान्तरण भएको थियो । उक्त पत्रका आधारमा छानबिन गर्नुपर्ने परिषद्ले कोइरालामाथि कुनै कारबाही गर्न सकेन ।

विगतका निर्णय पनि विवादास्पद

न्यायपरिषद्ले २०७५ चैतमा पनि विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला उच्च अदालतका लागि सिफारिस गरिएका जिल्ला न्यायाधीशमध्ये सबैजसो विवादित र कारबाहीको सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरू थिए । त्यतिबेला जिल्ला अदालतबाट उच्चमा सिफारिस ६ जनामध्ये ५ न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र पदमप्रसाद वैदिकले न्यायपरिषद्मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा राजेशकुमार काफ्ले, लेखनाथ ढकाल, कुलप्रसाद शर्मा, मोहम्मद जुनेद आजाद र नागेन्द्रलाल कर्णमाथि थप छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो । छानबिनमा नपरेका बालमुकुन्द दवाडी ललितपुरको बलात्कारसम्बन्धी एक मुद्दामा अस्वाभाविक थुनछेक आदेश गरेका कारण विवादमा परेका थिए ।

प्रतिवेदनमा उल्लिखितमध्ये पाँच न्यायाधीशमध्ये चार जनामाथि विस्तृत अनुसन्धान र कार्यक्षमताको अभाव भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो । एक जनामाथि भने सचेत गराउने निर्णय भएको थियो । कारबाहीकै लागि सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका न्यायपरिषद् सदस्यद्वयले नै तिनै न्यायाधीशहरूलाई उच्च अदालतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

२०७३ मंसिर २७ गते १५२ दर्ता नम्बरमा पेस गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा जिल्ला न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्लेको ‘कार्यक्षमता अभाव देखिएको’ भनी थप कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो । त्यतिबेला बढुवा भएका न्यायाधीश लेखनाथ ढकालमाथि झनै संगीन प्रकृतिका आरोप थिए । न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्मामाथि न्यायपरिषद्मा दुई उजुरी परेको थियो । एउटा चेक अनादरको थियो भने अर्को ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा थियो । त्यतिबेला बढुवा भएका अर्का न्यायाधीश मोहम्मद जुनेद आजाद आफ्नो हाजिरीकपीमा टिपेक्स लगाएको आरोपमा दोषी ठहरिएका थिए । बढुवा भएका अर्का न्यायाधीश नगेन्द्रलाल कर्णविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतदेखि अन्यत्र रहँदासमेत उजुरी परेको छानबिनकै क्रममा खुलेको थियो । उनीबारे रायमा भनिएको छ, ‘कार्यक्षमताको कमी रहेको भन्ने आधारमा सचेतसम्म गराउने ।’

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७७ ०९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति मिल्ला ?

न्यायिक टिप्पणीसहित दुई तहको अदालतबाट दोषी ठहर भई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएका बेला सरकारले  चाहँदैमा सहजै मुद्दा फिर्ता, कैद माफी वा मिनाहाको सम्भावना छैन ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सत्ता समीकरणको पछिल्लो खेलमा व्यक्ति हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ताको चर्चा चलिरहेको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन उनको मुद्दा फिर्ता गर्ने वचनसमेत दिइसकेको छ ।

रेशम चौधरी फाइल तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय हुनुभन्दा तीन दिनअघि उच्च अदालत दिपायलबाट भएको फैसलामाथि भने धेरैको ध्यान पुगेको छैन, जसमा मुद्दा फिर्ता त टाढाको कुरा, अपराधीमाथि कुनै पनि दयाभाव नदेखाउन न्यायिक टिप्पणी उठाइएको छ ।

राजनीतिको आवरणमा हुने व्यक्ति हत्या र त्यससम्बन्धी नजिर, फौजदारी न्याय प्रणालीलगायतका पक्ष हेर्दा न मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने देखिन्छ, न सहजै कैद मिनाहा हुन सक्छ । अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फिर्ता प्रक्रिया थाल्न पनि सरकारलाई सहज छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनमा झैं सरकारले जबर्जस्ती अभियोग फिर्ता लिए पनि अदालतमा त्यो निर्णयमाथि चुनौती दिएर मुद्दा पर्ने र तत्काल अन्तरिम आदेश दिएर सरकारको निर्णय प्रभावहीन बन्ने सम्भावना रहन्छ । यही र यस्तै मुद्दामा साढे तीन वर्षअघि मुद्दा फिर्ता लिने सैद्धान्तिक निर्णय असफल भएको थियो ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नुभन्दा तीन दिनअघि उच्च अदालत दिपायलले कैलालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रेशम चौधरीमाथि व्यक्ति हत्या गरेको र डाँका चोरीको अभियोगमा पाँच वर्ष कैद हुने भनी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको थियो । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनमा आठ सुरक्षाकर्मी र एक जना शिशुको ज्यान गएको घटनामा चौधरीलगायतमाथि मुद्दा थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहर मात्रै गरेन, अपराधमा संलग्नमाथि न्यायालयले दयाभाव देखाउन नमिल्ने भनी न्यायिक टिप्पणीसमेत लेख्यो ।

टीकापुरको घटनामा सुरक्षाकर्मीलगायतमाथि चरम यातना भएको भन्दै फौजदारी न्याय प्रणालीले हिंसात्मक अपराधलाई सम्बोधन गर्न चुकेका कारण सुरक्षा निकाय अपराधीको अगाडि निरीह बन्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी पनि दियो । ‘न्यायिक निकायले पीडितको न्याय स्थापित गर्ने दायित्वबाट विमुख हुने हो भने जनताको न्यायप्रतिको धारणामा वितृष्णा भई न्याय व्यवस्थाप्रति अनास्था फैलिने सम्भावना रहन्छ,’ फैसलामा गरिएको न्यायिक टिप्पणीमा उल्लेख छ, ‘कानुनले अपराधमा संलग्न भइसकेपछि कसैलाई पनि कुनै दयाभाव देखाउन मिल्दैन, सक्दैन ।’

उच्च अदालत दिपायलले कैलाली जिल्ला अदालतबाट २०७५ फागुन २२ गते भएको फैसला सदर गरेको हो । थरुहट प्रदेशको माग राखी भएको आन्दोलनले हिंस्रक रूप लिन पुगेको घटनामा उच्च अदालतले त्यो आन्दोलनको नेतृत्वमा लक्ष्मण चौधरी र रेशम चौधरी संलग्न रहेको तथ्यलाई ‘निर्विवाद’ भनी टिप्पणी गरेको छ । रेशमकै हकमा अदालतले उनीविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएको, घटनास्थलमा उपस्थित भएको औंल्याएको छ । उनी घटनास्थलमा थिए भनी मुद्दा चलेका प्रेमबहादुर चौधरी र रामकुमार कठरियाले पनि बयानमा बताएका थिए । उनका बडिगार्ड (अंगरक्षक) प्रदीप चौधरीका अनुसार घटनाको नेतृत्व रेशमले नै गरेका थिए । उनले हातमा पञ्जा र मुखमा मास्क लगाएका थिए । बयानअनुसार, रेशमले ‘आक्रमण गर्नुपर्छ’ भनी निर्देशन दिएका थिए ।

‘सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारी अन्य प्रतिवादीहरूलाई हातमा लाठा, भाला, रडजस्ता घरेलु हातहतियार ल्याउन लगाई घटनामा उतारेको भन्ने देखिन्छ । प्रहरी कर्मचारीलाई पेट्रोल खन्याई जिउँदै जलाई निर्मम तरिकाले हत्या गर्न लगाउने षड्यन्त्र यिनै रेशमलाल चौधरीहरूको हो भन्ने पीडित घाइतेहरूको भनाइ वस्तुस्थिति मुचुल्कामा उल्लेख छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सो भनाइ हुबहु बकपत्रबाट परीक्षण भएको छ ।’

फोनको लोकेसनले पनि उनी घटनास्थलमा भएको पुष्टि हुने फैसलामा उल्लेख छ । उच्च अदालतले २०७४ फागुन १४ गतेबाट रेशम चौधरीलाई कैद तोकेको अभिलेख रहने भन्दै ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो । उच्च अदालतको फैसला अन्यथा भएको अवस्थाबाहेक उनको कैद २०७९ फागुन १३ गते मात्रै पूरा भई उनी कैदमुक्त हुनेछन् ।

‘सम्भवै नहुने काम’

कानुन मन्त्रालयका एक सहसचिवले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र अहिलेको फौजदारी न्याय प्रणालीले पनि यसरी मुद्दा फिर्ता लिने सुविधा नदिएको बताए । उनका अनुसार मुद्दा फिर्ता मात्रै होइन, राष्ट्रपतिबाट हुने आममाफी र कैद मिनाहा पनि अहिलेको अवस्थामा असम्भवजस्तै छ । ‘खुर्सानी दलिएको हात सोझै आँखामा लगाउन मिल्दैन भने टाउको पछाडिबाट घुमाएर पनि आँखामा लगाउन मिलेन नि,’ उनले कान्तिपुरसित भने । जिल्ला तहमा विचाराधीन विषयमा मात्रै मुद्दा फिर्ता लिने मान्यता स्थापित भएको छ । रेशमको मुद्दा जिल्लामा मात्रै होइन, उच्च अदालतबाट पनि कसुर ठहर भएको छ । त्यो पनि कठोर न्यायिक टिप्पणीसहित । त्यसमाथि अहिले सरकार होइन, रेशम नै आफूमाथिको सजायमा असहमति राखेर सर्वोच्च अदालत आएका हुन् । उनीमाथिको अभियोगपत्र नै फिर्ता लिने अवस्था मात्रै बाँकी रहने अवस्था पनि आएन किनभने दुई तहको अदालतबाट उनीमाथिको अभियोग स्थापित भइसकेको छ ।

‘राजनीतिक लाभका लागि मुद्दा फिर्ता लिने विषय लोकतान्त्रिक समाजमा पच्ने कुरा होइन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मानव अधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठीले कान्तिपुरसित भने, ‘यस्तो काम अदालती प्रक्रियामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप हो । झनै टीकापुरको घटना गम्भीर प्रकृतिको भएकाले अदालतबाट फिर्ता गर्न सम्भव पनि छैन ।’ फौजदारी न्यायप्रणालीसँग सम्बन्धित पछिल्ला कानुनहरूअनुसार मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारले मापदण्ड बनाउनुपर्छ । हालसम्म मापदण्ड नबनेको अवस्थामा नजिरलाई पछ्याउनुपर्ने हुन्छ । मुद्दा फिर्तासँग सम्बन्धित नजिरहरूले गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अभियोगमा पीडितलाई थप आहत हुने गरी मुद्दा फिर्ता लिने सुविधा दिएका छैनन् । ‘त्यसैगरी कैद मिनाहा र माफी दिन पनि सम्भव छैन,’ त्रिपाठीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा पनि कहीँ माफी दिने कुरा हुन्छ ?’

पहिलो प्रयास होइन

सरकारले मधेस र थरुहट आन्दोलनमा जोडिएका हिंसात्मक घटनासम्बन्धी मुद्दा फिर्ताको प्रयास गरेको यो पहिले घटना भने होइन । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठ ४ गते मधेस र थरुहट आन्दोलनलाई ‘राजनीतिक आन्दोलन’ को मान्यता दिने निर्णयसहित त्यसक्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा मुछिएका आरोपितहरूको मुद्दासमेत फिर्ता लिने ‘सैद्धान्तिक निर्णय’ भएको थियो । उक्त निर्णय हुँदा टीकापुर घटनाका २५ जना आरोपित पुर्पक्ष थुनामा र ५८ जना फरार थिए ।

त्यतिबेला नै सरकारले सैद्धान्तिक रूपमा नै महोत्तरी र सप्तरीको मलेठमा पनि अत्यन्त क्रूर र पासविक रूपमा भएका हत्याका घटनामाथि चलेका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । कानुन मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया पनि थालेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र फौजदारी कानुनअनुसार मुद्दा फिर्ता लिन सम्भव नहुने भएपछि त्यो सैद्धान्तिक निर्णय तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले नै कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।

‘अपराधमा राजनीतीकरण’

राजनीतिक दलको सदस्यता लिएकै आधारमा कर्तव्य ज्यानजस्तो संगीन अपराधमा अदालतमा दायर विचाराधीन मुद्दा फिर्ताको सिफारिस गर्नु गलत भएको राय सर्वोच्च अदालतले व्यक्त गरिसकेको छ । ‘मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने निर्णय विशुद्ध फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित कुरा हो,’ नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित नजिरमा भनिएको छ, ‘फौजदारी मुद्दाको राजनीतीकरण गर्ने प्रयास न्यायका लागि विषसरह हुन्छ ।’

उजुरीको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने काम पनि न्यायिक प्रक्रियाको अभिन्न अंग बनेको उल्लेख गर्दै अदालतले त्यसलाई सरकारको विशुद्ध कार्यकारी निर्णय ठान्न नहुने मान्यता स्थापित गरिदिएको थियो । अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियालाई समेत राजनीतिक प्रभाव एवं हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासले त्यसो नभए न्यायप्रणालीको निष्पक्षता र प्रभावकारिता प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ । अपवादका रूपमा सीमित हुनुपर्ने मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियालाई अपराध मुक्त गर्ने प्रयास र परिणामका रूपमा देखिन नहुनेतर्फ महान्यायाधिवक्तालाई त्यतिबेलै सचेत गराइएको थियो । मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा पीडितको परामर्श, सुनुवाइमा सहभागिता र प्रक्रियामा प्रतिवादीले समर्पण गर्नुपर्नेजस्ता अवस्था देखिनुपर्नेमा त्यतिबेला जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिने काम भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर्‍याएको थियो ।

अपराधशास्त्री माधव आचार्यले त्यतिबेला कान्तिपुरसँग प्रतिक्रिया दिँदै कैलाली र तराईका केही जिल्लामा भएका घटना कुनै पनि हालतमा राजनीतिक प्रकृतिका भनी वर्गीकरण गर्न नमिल्ने भनी टिप्पणी गरेका थिए । सांघातिक हतियारको प्रयोग, सुरक्षाकर्मी, बालक तथा बिरामीमाथिको आक्रमणको घटनालाई कुनै हालतमा राजनीतिक जलप लगाउन नसकिने उनको बुझाइ थियो । ‘लाठा र भाला लिएर घरभित्र बसेका मान्छेलाई तानेर बाहिर ल्याएर मार्ने काम कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राजनीतिक प्रकृतिको होइन,’ उनले भनेका थिए, ‘नागरिकको सुरक्षा दिने सुरक्षाकर्मीमाथि भएको अपराधलाई जोगाउने सरकार आपराधिक कर्म संरक्षण गर्ने मनोवृत्तिबाट ग्रस्त हुनुपर्छ ।’

९ वर्षअघिको त्यो घटना

२०६८ फागुन १५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यस्तै असफल प्रयास गरेको थियो । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्ले ३ सय ६७ जना प्रतिवादी रहेका ३९ वटा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी तत्कालीन प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौताको मितिको अघिसम्म द्वन्द्वको समयमा विभिन्न अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन र शान्ति सम्झौताको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न फिर्ता लिन आवश्यक देखिएकाले ।’

मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भने सरकारले गोप्य राख्यो । फिर्ता हुने सूचीमा रहेका सबै मुद्दा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित थिएनन् । सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुको कारण र आधारबारे केही खुलाएको पनि थिएन । कतिपय त संगीन फौजदारी अभियोग रहेका मुद्दा थिए ।

२०६८ भदौ १० गते शिवप्रसाद पौडेल नेतृत्वको समूहले चितवनको कविलासमा सञ्जय लामामाथि खुकुरी प्रहार गरी हत्या गर्‍यो । प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा दायर भएको कर्तव्य ज्यानको मुद्दा फिर्ता भएको थियो । उक्त मुद्दामा ११ मध्ये ८ जना थुनामा थिए । जग्गा खिचलोमा लामो समयदेखिको विवाद र रिसइबीका कारण धनुषा यज्ञभूमिका पल्टु महतो सुडीको २०६७ माघ २३ गते गोली हानी हत्या भएपछि सौखीलाल सुडीलगायत थुनामा रहेको मुद्दा पनि भट्टराई सरकारले फिर्ता लिएको थियो । रौतहटको कटहरियाका रुपिया देवीका पति देवशरण महतोलाई गोली हानी हत्या गरेको घटनामा प्रतिवादी बनाइएका ७ जनाको मुद्दा पनि फिर्ता भएको थियो । यस्ता ३९ वटा घटनाका मुद्दा सरकारले हचुवाको भरमा फिर्ता गरेको थियो ।

गम्भीर फौजदारी अभियोगका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि पीडितहरू, अधिवक्ता माधव बस्नेत, अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायत सरकारको निर्णय बदरको माग राख्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित, महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायतले ‘द्वन्द्वकालीन र राजनीतिक चरित्रका मुद्दाहरू फिर्ता लिइएको’ भन्दै रिट खारेजको माग गरेका थिए । करिब ४ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय बदर मात्रै गरेन, त्यसलाई गलत ठहर्‍याउँदै त्यस्ता कदम नदोहोर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले यस्तो मान्यता स्थापित गरेको थियो । द्वन्द्वकालीन र राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दाका नाममा धमाधम गम्भीर फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयलाई गलत ठहर्‍याउँदै सर्वोच्च अदालतले ३९ वटा मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णय उल्ट्याएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७७ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×