कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उर्लाबारी युवक मृत्यु प्रकरण : थप एक प्रतिवादी पक्राउ

मिसिलमा फोटो परिवर्तन भएको छानबिन समितिबाट पुष्टि
देवनारायण साह

मोरङ — उर्लाबारी–५ का ३१ वर्षीय प्रविण बास्तोलाको मृत्यु प्रकरणका फरार प्रतिवादीमध्ये थप एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले उर्लाबारी–६ का १९ वर्षीय सुदीप परियारलाई पक्राउ गरेको हो ।

परियारलाई कानेपोखरी गाउँपालिका–७ रमाइलोबाट सोमबार राति नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी मोरङका प्रवक्ता मानबहादुर राईले बताए । उनलाई मंगलबार जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउने प्रहरीको तयारी छ । उक्त घटनामा अझै दुई जना उर्लाबारी ६ का राजेश रणपहेली र दीपेश पौडेल फरार रहेको र उनीहरुको पनि खोजी कार्य भइरहेको राईले बताए ।

हालसम्ममा उक्त घटनाका ६ जना प्रतिवादीमध्ये प्रहरीले परियारसहित ४ जनालाई पक्राउ गरेका छन् । उर्लाबारी ६–का रमेश गिरी, मेहरमान दर्जी र कुमार राईलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराइसकेका छन् । गिरी १ लाख र राई ३ लाख धरौटीमा छुटिसकेका छन् भने दर्जी पूर्पक्षका लागि थुनामा मोरङ कारागारमा छन् ।

उक्त घटनामा सत्यतथ्य लुकाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने षडयन्त्र गरेको भन्दै परिवार विरोधमा उत्रेपछि प्रहरीले गत मंगलबार ६ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गराएको छ ।

मिसिलमा फोटो परिवर्तन भएको पुष्टि

मिसिल तयारी र घटनाको अनुसन्धानमा बेवास्ता गरेको भन्दै पीडित पक्षले आन्दोलनमा उत्रेपछि जिल्ला प्रहरी मोरङले प्रहरी नायब उपरीक्षक मानबहादुर राईको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरेको थियो । राईले सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा मिसिलमा फोटो परिवर्तन भएको पुष्टि गरेको छ । मिसिलमा राखिएको फोटोमध्ये एउटा फोटो अर्कै घटनाका व्यक्तिको फोटो समावेश हुन गएको र त्यसलाई मानवीय त्रुटीको रुपमा प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

प्रदेश १ प्रहरी प्रमुख डीआइजी ईश्वरबाबु कार्कीले कुनैपनि घटनामा प्रहरीले बदनियत पूर्ण तरिकाले पेशागत मर्यादा विपरीत गर्न नसक्ने बताए । उनले सबैलाई आ–आफ्ना मर्यादाको भान हुन्छ त्यसलै प्रहरीको कामप्रति शंका नगरिदिन उनले सबैलाई आग्रह गरे ।

सम्बन्धित समाचारहरु :

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७७ ११:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?