राजनीतिक अस्थिरता अस्वीकृत

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको संक्षिप्त आदेशको उक्त व्यहोराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई बदर त गरिदिएको छ नै, आगामी दिनमा समेत जथाभावी प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा निर्वाचनका नाममा हुन सक्ने गैरसंवैधानिक क्रियाकलापलाई पनि बन्देज लगाएको छ । राजनीतिक अस्थिरता रोक्न संवैधानिक रूपमा गरिएको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयले थप परिपक्व बनाएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

२०४७ सालको संविधान जारी भएपछि १२ वर्षमा नेपालमा प्रधानमन्त्रीले चार पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे । सर्वोच्च अदालतले दुई पटक विघटन सदर गर्‍यो भने दुई पटकको निर्णय उल्ट्याइदियो । प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको रूपमा रहेको विघटनको निर्णयले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको, कुनै पनि प्रतिनिधिसभाले पूरै कार्यकाल काम गर्न नपाएको अनुभवका आधारमा २०७२ सालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा राखिएको थिएन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी विघटनको निर्णय गरिदिए ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय सदर गरिदिएको भए फेरि राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात मात्रै हुने थिएन, संविधानलाई नै असफल बनाउने जोखिम निम्त्याउने कानुनविद्को भनाइ छ । ‘मानौं, सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदर गरेको भए तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने सम्भावना थिएन, भएमा त्यसले मान्यता पाउने थिएन । मान्यता नै पाएछ भने पनि प्रतिनिधिसभा आफूअनुकूल नभए प्रधानमन्त्रीको सनकमा कुनै पनि बेला विघटन गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले विघटनको अस्त्रलाई आफ्नो पद जोगाउन बारम्बार दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरता अझै बढ्थ्यो । जवाफदेहिता छल्ने संवैधानिक अवसर पाएपछि बारम्बार विघटनको खेल हुन्थ्यो । फैसलाले त्यो अवस्थाचाहिँ रोकियो ।’

• प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन बदर

२०४७–०५९ सालसम्मको राजनीतिक घटनाक्रम र प्रतिनिधिसभा विघटनका खेल हेर्ने हो भने दलभित्र मतभेद भए वा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने भए प्रधानमन्त्रीले विघटनको निर्णय लिएका उदाहरण भेटिन्छन् । २०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विघटनको निर्णयले राजनीतिक अस्थिरता मात्रै निम्त्याएन, २०४७ सालको संविधानलाई नै असफल बनाइदियो । देउवामार्फत विघटनको अस्त्र प्रयोग गराएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए ।

यही अनुभवका आधारमा २०७२ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार संविधानमा राखिएको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले विघटनलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न खोजेपछि सर्वोच्चले त्यसलाई उल्ट्याइदिएको छ ।

संवैधानिक कानुनविद् पूर्णमान शाक्य यो फैसलाले भविष्यलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा मार्गदर्शन गरेको बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन रहेछ त । संविधानले निर्धारण गरेको अवस्था नभई मन लागेका बेला विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने यो फैसलाको सन्देश हो,’ शाक्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘अर्को खालको फैसला आएको भए निर्वाचनपछिको दुई वर्षसम्म सरकार टिकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव आउने खतरा हुनासाथ विघटन गरिहाल्ने अवस्था आउन सक्थ्यो, त्यो प्रवृत्ति अब रोकिनेछ ।’ संविधानमा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ ।

अधिवक्ता अर्यालका अनुसार विघटनको निर्णय सदर भएको भए मुलुकमा संवैधानिक अस्थिरता आउने निश्चितजस्तै थियो । संविधानलाई खेल मैदान मान्ने हो भने राजनीतिक खेलाडी पनि मैदानबाहिर गएर खेल्न थालेका थिए । अदालतले उनीहरूलाई खेलमैदानमै फर्कायो । सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त आदेशमा प्रधानमन्त्री खेलमैदान बाहिर पुगेको संकेत छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘संसद्ले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधिसभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई धारा ७६ को उपधारा ७ को अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।’

विघटन सदर हुने तर घोषित मितिमा निर्वाचन नहुँदा संवैधानिक संकट आउन सक्थ्यो । निर्वाचन भइहालेमा पनि संविधानविपरीतको निर्वाचनमा भाग नलिई कतिपय राजनीतिक शक्तिले विद्रोहको बाटो लिन सक्ने अर्यालको आकलन छ । अझ दलहरूको मतभेदले गर्दा निर्वाचन बहिष्कार भएर शून्यतामा जान सक्ने अवस्थासमेत रहन्थ्यो । उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा संवैधानिक सर्वोच्चता खण्डित हुन्थ्यो । संविधान मिचे पनि हुने, संविधानको मनोमानी व्याख्या गर्ने र त्यसको आधारभूत मान्यता नै बदल्न सक्ने जोखिम हुन्थ्यो । तत्काललाई टरेको छ ।’

संविधानले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रतिनिधिसभा र सरकार (प्रधानमन्त्री) लाई विशेषाधिकार र बन्देज एकसाथ दिएको अधिवक्ता दीनमणि पोखरेल बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने सुविधामा संविधानले बन्देज लगाएको छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीको जन्मदिन नसकेको अवस्थामा बाहेक विघटन हुन सक्ने जोखिमबाट प्रतिनिधिसभालाई विशेषाधिकार दिएको छ । त्यसैगरी संसदीय प्रणालीमा कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने प्रतिनिधिसभाको अधिकारलार्ई संविधानले समयसीमा तोकेर रोक लगाएको छ । यो प्रधानमन्त्रीका लागि विशेषाधिकार भयो भने प्रतिनिधिसभाका लागि बन्देज ।

अधिवक्ता पोखरेलका अनुसार सर्वोच्चले विघटनको निर्णय सदर गरेको भए संविधान संशोधन गरेसरहको अर्थ लाग्न गई विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकारको रूपमा स्थापित हुने थियो । जसले प्रधानमन्त्रीलाई थप शक्तिशाली बनाई प्रतिनिधिसभालाई निरीह बनाउने थियो । ‘राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा निर्णय आएको मान्नुपर्छ । नत्र राज्यका अंगहरू असन्तुलित भई संविधान नै कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आउँथ्यो, त्यो जोखिम टरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको स्थिर सरकारको परिकल्पनामा फैसलाले मद्दत गर्नेछ,’ उनले भने । अबका दिनमा प्रधानमन्त्रीहरू संविधानमा नभएको अधिकारमा दाबी गर्न र त्यसको प्रयोग गर्न हतोत्साहित हुने अधिवक्ता पोखरेल अनुमान गर्छन् । ‘शक्तिमा भएको मानिसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई फैसलाले पराजित गरेको छ,’ उनले भने, ‘फैसलाबाट प्रतिनिधिसभाको अधिकार र सरकारलाई त्यसप्रति उत्तरदायी बनाउने मान्यता स्थापित भयो ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको मत भने अलि फरक छ । उनको विचारमा ‘दुराशय’ हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय दुराशययुक्त हो कि होइन भन्नेमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्न जरुरी ठानेको थिएन । उनले बहसका क्रममा समेत प्रधानमन्त्रीमाथि मुलुकी अपराधसंहिता ऐनको राज्यविरुद्धको कसुरको आरोपमा छानबिन र कारबाहीको माग राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्णयका कारण मुलुक दुई महिनादेखि गतिहीनतामा अलमलिएको र मुलुकलाई नोक्सान भएको भन्दै त्यसको क्षतिपूर्ति भराउने प्रयास नहुँदा यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिइरहने उनी बताउँछन् । ‘दुराशयको विषयमा प्रवेश गरेर त्यो ठहर भएको भए पदमुक्त र थप कानुनी कारबाहीको बाटो खुल्थ्यो,’ उनले भने, ‘आम नागरिकले गल्ती गरे सजाय हुने तर सार्वजनिक पदमा बसेर राज्यमा क्षति पुर्‍याउनेमाथि सजाय नहुने हो भने उनीहरूमा दण्डहीनताको संस्कार मौलाउनेछ ।’