प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन बदर

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभालाई पुस ५ गते विघटनको निर्णय हुनुभन्दा पहिलेको अवस्थामा पुर्‍याएको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आदेशको संक्षिप्त व्यहोरामा विघटनसम्बन्धी सबै कामकारबाही सुरुदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य हुने गरी बदर गर्ने भन्ने उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट भएको विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्चले कानुनी प्रभाव शून्य हुने भनी आदेश गरेपछि विघटन र त्यसको नतिजाका रूपमा भएका सुरुदेखिका सम्पूर्ण कामकारबाही र निर्णयहरू पनि बदर भएका छन् । यो आदेशअनुसार चुनावको तयारीमा लागेको निर्वाचन आयोगका सबै कामकारबाही ‘पुस ५’ भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई न्यायालयले संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल रहेको ठहरसहित यस्तो निर्णय गरेको हो ।

कानुनविद् दीनमणि पोखरेलका अनुसार, सार्वजनिक अधिकारीहरूका कतिपय निर्णय सुरुको मितिदेखि बदर हुन्छन् भने कतिपय कामकारबाही फैसलाको मितिदेखि बदर हुने आदेश हुन्छन् । उदाहरणका लागि, लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा अयोग्य ठहर भए पनि अख्तियारमा उनी प्रमुख रहँदा भएका कामकारबाही बदर भएका थिएनन् ।

यो मुद्दामा भने सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय गरिएको मितिदेखिका कार्य ‘कानुनी प्रभाव शून्य हुने’ भनी बदर गरिदिएको हो । ‘प्रारम्भदेखि कानुनी प्रभाव शून्य भनेको पुस ५ गतेदेखि नै विघटन र त्यससँग जोडिएका सबै कामकारबाही प्रभाव शून्य हुने भए,’ पोखरेलले भने, ‘त्यससँग जोडिएका र संसद्लाई छलेका काम पनि शून्य हुन्छन् ।’ त्यसअनुसार सरकारले गरेका सम्पूर्ण निर्णय बदर हुनेछन् ।

फैसलाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राजनीतिक अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने जोखिम हटाइदिएको छ – दीनमणि पोखरेल, कानुनविद्

अदालतको आदेशअनुसार, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि नेपालको संविधानले निर्देश गरेको निश्चित पूर्वावस्थाहरूको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल’ रहेकाले प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस तथा त्यसअनुसारको राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानसम्मत थिएन । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमा काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ ।’

सर्वोच्चले संसदीय शासन प्रणालीका नाममा भएको प्रयोग र संविधानको धारा ७६ को प्रयोगमा तोकिएको पूर्वसर्तको मिहिन व्याख्या गरी यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । त्यसक्रममा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताका आधारमा पनि गत पुस ५ गतेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको संवैधानिक धरातल परीक्षण गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले यो फैसलाबाट प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अझै पनि अधिकारका रूपमा ठान्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने र त्यसले राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने विश्वास प्रकट गरे । अधिवक्ता पोखरेलको मतमा फैसलाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘राजनीतिक अस्त्र’ का रूपमा प्रयोग गर्ने जोखिम हटाइदिएको छ ।

धारा ७६ को प्रयोग र सर्त

तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमालेको संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । दुवै दलको एकीकरणपछि २०७५ जेठ ५ मा ओली संसदीय दलको नेता चुनिए । सर्वोच्चले त्यसपछि उनको हैसियत धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम (त्यो भनेको बहुमत प्राप्त दलको नेता) को प्रधानमन्त्रीका रूपमा परिवर्तन भएको तथ्यगत रूपमा देखिएको भनी स्विकारेको छ । सर्वोच्च अदालतले यी प्रक्रियालाई औंल्याउँदै ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणापछि पहिलो चरणमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता स्वतः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्बन्धमा द्विविधा देखिँदैन’ भनी व्याख्या गरेको छ ।

‘बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउँदिनँ भनी प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्न किन नपाउने ?’ प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा बारम्बार सोधेको प्रश्न यही थियो । जवाफमा उनीसहित पाँच न्यायाधीशले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नरहने ठहर गरेका छन् । ‘निर्वाचनमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु, संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य हुन जान्छ,’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त प्रधानमन्त्री अनि मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति उत्तरदायी भई राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो ।’

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र अनि एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले बहुमत नल्याएको भए के हुन्थ्यो ? सर्वोच्च अदालतले दलकै नाम त लिएको छैन तर त्यसो नभए ‘दुई वा त्योभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने’ धारा ७६ को उपधारा २ को व्यवस्था औंल्याएको छ । त्यसरी पनि विश्वासको मत नपाए धेरै सदस्य भएको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री चुनिन्छन् । त्यसरी पनि (अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले) विश्वासको मत नपाए चौथो चरणमा कुनै पनि सदस्यले आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलले आफ्नो नेताको चुनाव गर्छ र चुनिएको नेतालाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्छ भन्ने विश्वास गरिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘जनताले चुनावमार्फत संसद् बन्छ, संसद्ले नै सरकार दिन्छ भन्ने मान्यतामा संसदीय व्यवस्था चलेको हुन्छ ।’

संविधानको धारा ७६ को १ देखि ७ को समग्र बनोट हेर्दा एकपछि अर्को प्रक्रियागत अभ्यासका रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा ७ बमोजिम तत्काल बहाल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधान निर्माताले संसद्ले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधिसभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उल्लिखित प्रावधानहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।’

कहाँ छ अन्तरनिहित अधिकार ?

विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीले संविधानका विभिन्न धाराहरूको सहारा लिएका थिए र संविधानमा उल्लेख नभए पनि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार हुने दाबी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ८५ लाई पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्ने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ मा ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । धारा ८५ ले संकेत गरेको विघटन भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिमको विघटन भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

संसद्ले प्रधानमन्त्री दिने र संसद्ले दिएको प्रधानमन्त्री त्यही संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा रहेको आदेशमा उल्लेख छ । यसले सीमित सरकारको अवधारणा अंगीकार गरेको बुझिने भन्दै आदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटनको केही पूर्वावस्थालाई लिखित रूपमा राखेको र अन्य अवधारणागत अधिकारलाई मौन वा सुषुप्त रूपमा क्रियाशील राखेको अनुमान गर्न नसकिने ठहर्‍याएको छ । संविधानको धारा ७५ को उपधारा २ मा यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही भन्ने उल्लेख भएको र त्यसको अर्थ कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग यही संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘प्रतिनिधिसभा विघटनमा पनि संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र निर्धारण गरेको सीमा बन्देजलाई अनिवार्य रूपमा पालना गरिनुपर्ने’ निर्क्योल गरेको छ ।

_{फैसलापछि सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा}

‘लिखित संविधानको लक्ष्य सीमित सरकार हुन्छ र हरेक अंगको अधिकारको सीमारेखा संविधानले कोरेको हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानवादसम्बन्धी अवधारणाले सरकारको शक्तिमा सीमितता, राज्य शक्तिको विभिन्न अंगमा शक्ति र अधिकारसमेतको पृथकीकरण र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार सञ्चालनसम्बन्धी मान्यतालाई आत्मसात् गरेको हुन्छ । राज्यका सबै अंगको अधिकारको सीमारेखा संविधानबाट नै निर्धारित गरी शक्ति सन्तुलनको पालनामा प्रभावकारी बनाउनु नै लिखित संविधानको गुण हो ।’

संविधानको धारा ५८ मा अवशिष्ट अधिकारको विषय छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँटसम्बन्धी प्रावधानमा कतै उल्लेख नभएको अधिकार संघमा रहने भन्ने व्यवस्था हो । तर ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीले त्यो अवशिष्ट अधिकार प्रतिनिधिसभा विघटनमा पनि प्रयोग गर्न सकिने भनी जिकिर गरेका थिए । ‘उक्त धाराहरूमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीको अधिकार सिर्जना गर्ने प्रावधान नदेखिएबाट उक्त धारणाहरूको आवरणमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई संवैधानिक रहेको भनी पुष्टि गर्ने संविधानसम्मत आधार नदेखिएको,’ निर्णयको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा रहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा ७ का पूर्वसर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै नरहेको हुँदा उक्त धाराबमोजिम विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन ।’

कस्तो ‘संसदीय शासन प्रणाली’ ?

प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा नलेखे पनि उनका कानुन व्यवसायीहरूले संविधानको धारा ७४ मा उल्लेख भएको ‘संसदीय शासन प्रणाली’ भन्ने वाक्यांशलाई अघि सारेका थिए । संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने उनीहरूको तर्क थियो । सर्वोच्च अदालतले धारा ७४ को समग्रमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरूप परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीमा मात्रै सीमित नराखी बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हुने भन्ने उल्लेख गरेबाट ती शब्दावलीहरूलाई सम्पूर्णतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

धारा ७४ आफैंमा कार्यात्मक धारा नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई संविधानको धारा २ सँग जोडेर हेरेको छ । संविधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र यसको प्रयोग संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने भन्ने थियो । धारा ८४ र ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठन, निर्वाचनलगायतका प्रावधान औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले आदेशमा नेपालमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणाली नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘यो संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिबिम्ब नभई संविधानसभाको लामो प्रयत्नपश्चात् आएको दस्ताबेज हो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘हाम्रो शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली हुँदाहँॅदै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको छ ।’

परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि संसद् विघटन गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले नेपालमा त झनै विघटनलाई अधिकारका रूपमा नराखिएको औंल्याएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘विगतमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेसम्बन्धी अभ्यासहरूबाट सिकिएका पाठहरूसमेत मनन गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निःसर्त रूपमा खुला छाडेको पाइँदैन ।’

सर्वोच्चले केवल संसदीय प्रणालीको नाम दिएर संविधानमा भएको व्यवस्था स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप स्वीकार्य हुन नसक्ने औंल्याएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानमा रहेको सीमा बन्देजअनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन ।’ आदेशको यो व्यहोराले संविधानसम्मत नहुने निर्वाचनको घोषणा लोकतान्त्रिक अभ्यास नभई केवल नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हुनेतर्फ समेत संकेत गरेको छ ।

राजनीतिक कि संवैधानिक ?

प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विवादको परिणाम हो र अदालत यस्ता विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । उसले संवैधानिक प्रश्न जोडिएका राजनीतिक विवादमा पनि न्याय निरूपण गर्नु आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य हुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवाद राजनीतिक प्रश्न हो भन्ने दाबीलाई अस्वीकार गरेको यो चौथो उदाहरण हो । यसअघि पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई अदालतले सम्बोधन गरेको थियो । ‘संविधानमा न्यायिक निरूपणको विषय हुँदैन भनी स्पष्ट शब्दमा अन्यथा व्यवस्था गरेको विषयका कुरामा बाहेक संविधानमा रहेका कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतमा प्रवेश गरिएको अवस्थामा त्यस प्रकारका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य नै बन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

राजनीतिक महत्त्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्ने आवरणमा यस्ता विवाद निरूपण गर्नबाट पन्छिए संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानका धारा जोडिएका विवाद संवैधानिक प्रश्न हुने औंल्याएको छ । सर्वोच्चले यसअघिका विघटनका चार नजिरलाई त्यसको आधारका रूपमा अघि सारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विघटनको सिफारिस दुराशययुक्त हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा भने प्रवेश गर्न रुचि देखाएको छैन । यो मुद्दामा एमिकस क्युरीमा समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलका अनुसार कतिपय काम संविधानसम्मत रहे पनि बदनियतयुक्त हुन्छन्, जसलाई अदालतले उल्ट्याउने गरेको छ । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको विघटनको निर्णयसम्बन्धी फैसलालाई उदाहरण दिँदै भने, ‘त्यो फैसलामा सर्वोच्चले दुराशययुक्त भनेको थियो, यसपटक विषयमा प्रवेश गरेन । संविधानसम्मत नभएका निर्णय स्वतः बदर हुने भएकाले दुराशय हो वा होइन भनेर विषयमा प्रवेश गर्न नचाहने प्रचलन पनि छ ।’ दलको आन्तरिक विवाद प्रचलित ऐन र दलको विधानबमोजिम समाधान गर्नु सम्बन्धित दलका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुने आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले संसदीय दलको नेतामाथिको विश्वासको मत यथावत् रहेको भन्दै आदेशमा ‘विघटनको सिफारिस दुराशययुक्त हो वा होइन भन्नेतर्फ तत्काल प्रवेश गर्नु उपयुक्त देखिएन’ भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पाँचवटा प्रश्न तयार गरी तिनको व्याख्या गरेको थियो । विघटनको निर्णय राजनीतिक वा संवैधानिक भन्नेबारे के हो भन्ने प्रमुख प्रश्न थियो भने संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता अनि आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम विघटन गर्नु संविधानसम्मत हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अर्को प्रश्नको व्याख्या सर्वोच्चले गर्‍यो । त्यससँगै संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत हुने हो वा होइन भन्ने विषय पनि सर्वोच्चले व्याख्या गर्‍यो । यी प्रश्नहरूको विवेचनाबाट सबै न्यायाधीश एकमतमा विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

सुरुमा आफैंले मुद्दा हेरेर संवैधानिक इजलासमा रिफर गरेका प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू अनुकूलका न्यायाधीश छानेर संवैधानिक इजलास बनाएको भनी आलोचना भएको थियो । पछि विवाद भएपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हटेर उनको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ल आएकी हुन् । सुरुमा निवेदक कानुन व्यवसायीहरूले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग राखे पनि संवैधानिक इजलासले त्यसलाई अस्वीकार गरी आफैंले सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियो । इजलासमा रहेकामध्ये विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश हुन् ।

‘१३ दिनभित्र अधिवेशन’

सर्वोच्च अदालतले फागुन २२ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन डाक्न सरोकारवाला निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । यसअघि बहसकै क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर हुने तर त्यसको अधिवेशन बोलाउन आदेश नदिने हो भने प्रधानमन्त्रीले अधिकार दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै मिति तोक्न माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशको १३ दिनभित्र अधिवेशन डाक्न राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रतिनिधिसभाका नाममा आदेश दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो अधिवेशन गत पुस १८ गते अन्त्य भएको थियो । संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन अनिवार्य रूपमा आह्वान हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर गत पुस ५ गते विघटनको निर्णय गरिएका कारण समय बितेकाले अधिवेशन हुन पाएन । सर्वोच्च अदालतले ‘आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू’ भनी आदेश गरेको हो ।