काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै सुनुवाइ गर्ने भएको छ । करिब तीन दिनको छलफलपछि शुक्रबार संवैधानिक इजलासले ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएको’ भन्ने आधारमा आफूले सुनुवाइ गर्ने भनी आदेश गरेको हो ।
आदेशअनुसार अब आइतबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनको निवेदनमाथि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।
एमिकस क्युरी भनिने अदालतका सहयोगीहरूको रायसहित पक्ष/विपक्षको सघन छलफलका बाबजुद सर्वोच्चले निवेदन किन संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने भन्नेमा सात शब्दबाहेक केही पनि आदेशमा खुलाएको छैन । बृहत् पूर्ण इजलासको मागमा संवैधानिक इजलासले नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भन्ने आदेशमा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएको’ भन्नेमात्रै उल्लेख छ ।
विघटनको मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न किन र कसरी समावेश भयो, खुलाइएको छैन । यसअघि कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्नको आधार र कारण खुल्नुपर्ने भन्दै गत पुस ८ को प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासको आदेशमै प्रश्न उठाएका थिए । पाँच सदस्यीय इजलासले दिएको आदेश पनि पुस ८ गतेकै स्वरूपको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै मुद्दाको सुनुवाइ कसरी गर्ने भन्ने विवाद टुंगिएको छ । आइतबार निवेदकका तर्फबाट बहस सुरु हुनेछ भने त्यसपछि सरकारी पक्षले निर्णयको प्रतिरक्षा गर्नेछ । त्यसपछि मुद्दा हाल्ने निवेदकहरूका तर्फबाट फेरि जवाफ दिइनेछ । अदालतका सहयोगीहरूले पनि यही क्रममा आफ्नो राय दिनेछन् । त्यसपछि इजलासले निश्चित समय तोकेर दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूलाई बहसनोट पेस गर्न आदेश दिन सक्छ । त्यसपछि निश्चित अवधि राखेर इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत थियो वा थिएन भन्ने निर्णय सुनाउनेछ ।
शुक्रबारको बहसमा अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) ले पनि राय राखेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानको व्याख्या गरेर संवैधानिक इजलासलाई पाँच सदस्यीयभन्दा बृहत् बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले संवैधानिक इजलासबाट नै विवाद निरूपण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानले नै तोकेका बाहेकका मुद्दा अरू इजलासले हेर्न सक्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अन्य इजलासले पनि हेर्न सक्ने बताए । तथ्यको विवाद अरू इजलासले हेर्न सक्ने भए पनि कानुन र संविधानको व्याख्याको विषय भने संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने उनको जोड थियो । अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले सर्वोच्च अदालतका सबै इजलास उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको प्रतिक्रिया दिइन् ।
अदालतका सहयोगीहरू अघि सरकारी निर्णयको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलासबाट नै न्यायनिरूपण हुनुपर्ने माग गरेका थिए । विगतका नजिरहरू त्यतिबेलाको संविधानको सन्दर्भमा प्रतिपादन भएको औंल्याउँदै उनीहरूले अहिले तिनको तादात्म्य जरुरी नभएको जिकिर गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरू विष्णु भट्टराई, सुरेन्द्र भण्डारी, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलगायतको मतमा बृहत् पूर्ण इजलासको साटो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाटै हेर्नुपर्ने हो । सभामुखका पक्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेल र लब मैनालीले भने बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ उचित हुने सल्लाह दिए ।
