भारतले मिचेको भूमि समेटेको नक्सा सार्वजनिक गर्न परिस्थितिले रोक्यो : मन्त्री अर्याल

नेपालको आधिकारिक नक्सा सरकारले कहिले सार्वजनिक गर्छ भनेर चासो राख्दा मन्त्री अर्यालले भनिन्, 'नक्सा सार्वजनिक तयारी केही पनि भएको छैन । परिस्थितिले रोकिइरहेको छ ।' उनले भनेको परिस्थिति कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को संक्रमण हो ।

संसदीय समितिहरू र नागरिक समाजले पटकपटक लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नेपालको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब दिँदा पनि सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । मन्त्री अर्यालले गत मंसिर र पुसमा संसदीय समिति र सीमाबारे सरोकार राख्ने नागरिक समाजका व्यक्ति तथा समूहहरूसँगको छलफलमा 'उपयुक्त समय' आएपछि नक्सा सार्वजनिक गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । तर, ६ महिना बितिसक्दा र भारतले त्यो क्षेत्र भएर सडक नै निर्माण गरिसक्दा पनि नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारको सुरसार छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राखेपछि सार्वजनिक मञ्च र संसदमा नेपाली भूमि नै फिर्ता ल्याउन सरकार लागेकाले कागजको नक्सा छाप्न आवश्यक नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसबीच फेरि नेपाल- भारतबीचको सीमा विवाद बढेको छ । भारतले शुक्रबार लिपुलेक भएर सडक निर्माण सम्पन्न गरी रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि विवाद बल्झिएको हो ।

नेपाल-भारतको सीमा विवाद कूटनीतिक रूपमा समाधान हुने अर्यालको दाबी छ । सडक निर्माण भारतले पहिलेदेखि नै थालेको उनको भनाइ छ । 'सडक निर्माण आजको कुरा होइन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा चीन भ्रमणका क्रममा नेपाललाई बाहिर राखेर भारत-चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार भारतले सडक बनाएको हो । नेपालले उक्त सम्झौताको हिजोदेखि नै विरोध गर्दै आएको हो । यी सबै विवाद कूटनीतिक हिसाबले नै समाधान गर्ने विषय हुन्,' उनले भनिन् ।

भारतले सडक निर्माण गरेको विषयमा संसदीय समितिमा आइतबार नै सरकारले आफ्ना धारणा राख्ने उनले बताइन् ।

प्रतिनिधसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भने विगतमा संसदीय समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना नगर्दा सीमा विवाद पार नलागेको बताइन् । ती निर्देशन तथा सुझाव किन पालना भएनन् भनेर मन्त्री अर्याललाई संसदीय समितिमा बोलाइएको तर नआउने भन्ने जवाफ प्राप्त भएको खरेलले बताइन् । उनले भनिन्, 'भूमिमन्त्रीलाई बोलाइएको हो तर 'बिरामी छु आउन सक्दिनँ' भन्नुभएको छ ।'

सभापति खरेलले थपिन्, 'सरकारलाई नक्सा सार्वजनिक गर्न भनेका थियौं तर अझै सार्वजनिक भएको छैन । नक्सा सार्वजनिक किन भएन भनेर पनि जानकारी खोज्नका लागि समिति बैठक बैठक बोलाएका छौं । भारतले मनमौजी ढंगले जुन नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो र सडक निर्माण गरेको त्यसका बारेमा हामीले छलफल गर्नु आवश्यक छ ।'

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि नक्साबारे र सीमा विवादबारे सरकारलाई विगतमा दिएका निर्देशन पालना गरे नगरेको र सडक निर्माण गरेको विषयमा छलफल गर्न आइतबार बिहान बैठक बोलाएको छ । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले विगतमा दिएका निर्देशनको पालना भए नभएकोबारे सरकारसँग समितिले जवाफ माग्ने बताइन् ।

यसैबीच, परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेपछि शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर प्रतिक्रिया जनाएको छ । नेपाली भूमिमा कुनै पनि प्रकारका गतिविधि नगर्न नेपाललाई भारतलाई भनेको हो । भारतका तर्फबाट नेपाली भूमिमा भइरहेका क्रियाकलाप बन्द गर्न पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको त्यसको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेकोमा नेपालले खेद प्रकट गरेको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएको तथा सीमा विवाद दुई देशका उच्च तहबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै काम भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो गतिविधि गरेकोमा नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । ऐतिहासिक सन्धी, दस्तावेजहरू, तथ्यहरू र नक्साहरूका आधारमा उक्त भूमि नेपालको भएको परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

सीमा बचाउ अभियान, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि भारतले नेपाली भूमिमा गरेको सडक निर्माणको विरोध गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचारः

• नेपाली भूमिमा भारतको सडक : संसदीय समितिले गृह र परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाए
• नेपाली भूमिभित्र भइरहेका गतिविधि रोक्न भारतलाई परराष्ट्रको आग्रह
• सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर नक्सा सार्वजनिक गर्न सीमा बचाउ अभियानको माग
• भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध सडकमा उत्रिएका ३६ जना पक्राउ
• भारत सरकारको अतिक्रमणविरुद्ध सरकारले तत्काल कदम चालोस् : प्रवक्ता श्रेष्ठ
• नेपाली भूमिमा सडक बनाएकोमा माफी माग्दै भारत फिर्ता हुनुपर्छ : साझा पार्टी
• भारतले खोल्यो नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो
• लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा राख्नेबारे मन्त्री अर्याल र भीम रावलबीच संसदीय समितिमै वादविवाद