भारतले खोल्यो नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो 

भारतले २०१९ नोभेम्बरमा दार्चुलाको उत्तर–पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने उक्त भूभागलाई आफ्नोपट्टि पार्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपश्चात् उत्पन्न समस्या समाधान नभइरहेका बेला चीन जोड्ने सडकमार्ग बनाएको हो । सडक निर्माण भइसक्दासम्म नेपाल सरकार त्यसबारे बेखबर रहेको पाइएको छ ।

भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले उत्तराखण्डको पिथौरागढ, धार्चुला हुँदै कालापानी र लिपुलेक नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने सडकको भारतीय सेना प्रमुखसमेत उपस्थित कार्यक्रममा उद्घाटन गरेका हुन् । सिंहले उक्त सडक निर्माण सम्पन्न गरेकामा भारतको बोर्डर रोड्स अर्गनाइजेसन (बीआरओ) लाई धन्यवादसमेत दिएका छन् । सिंहले शुक्रबार ट्वीट गर्दै बीआरओले सीमा जोड्न केही वर्षदेखि उत्कृष्ट काम गर्दै आएको भनेका छन् ।

Delighted to inaugurate the Link Road to Mansarovar Yatra today. The BRO achieved road connectivity from Dharchula to Lipulekh (China Border) known as Kailash-Mansarovar Yatra Route. Also flagged off a convoy of vehicles from Pithoragarh to Gunji through video conferencing. pic.twitter.com/S8yNeansJW

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) May 8, 2020

लिपुलेक क्षेत्र नेपाल–भारत सिमानाको लिम्पियाधुरा क्षेत्रदेखि निकै वर नेपालतर्फ रहेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताए । ‘लिपुलेक नेपालकै हो,’ नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘दार्चुलाको गुन्जी, लिपुलेकलगायत नेपाली क्षेत्रमा भारतीय छिरेर बाटो निर्माण गर्नु गलत हो ।’ श्रेष्ठले यसअघिका सीमा विवाद र अहिलेको समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारसँग कुरा गरेर जतिसक्दो छिटो समाधान गर्न सुझाव दिए ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले नेपाल सरकारले यो विषयमा जतिसक्दो छिटो ‘प्रोटेस्ट नोट’ भारत सरकारलाई पठाउनुपर्ने बताए । ‘अरूको भूमिमा आएर सडक बनाउनु गलत छ । महाकालीपारि भारतले सडक बनाउनेलगायतका सबै कुरा गर्न सक्छ । तर महाकालीवारि नेपाल हो र यहाँ नेपालको सहमतिबिना केही गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यसरी सडक निर्माण गर्न विश्वको कुनै पनि कानुनले दिँदैन ।’

आचार्यले पहिला सिमाना मिचेर नक्सा जारी गरेको भारतले फेरि कोभिड–१९ को मार परिरहेका बेला नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गरिनु बेठिक रहेको बताए । उनले थपे, ‘सम्झौं न, तीन वर्षअघि चीनले भुटानसँग जोडिएको भूभागमा सडक विस्तार गर्‍यो भनेर भारतले कसरी विरोध गरेको थियो ।’ डोक्लाम क्षेत्रमा चीनले सडक विस्तार गर्‍यो भनेर भारतीय सेनाले त्यहीं गएर विरोध जनाएको थियो । पछि दुई मुलुकबीचको उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत उक्त विवादलाई साम्य पारिएको थियो ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतबीचको पश्चिमी सीमा महाकाली नदीले छुट्याउँछ, जुन नदीको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरा हो । त्यसभन्दा पूर्वतर्फ पर्ने लिपुलेक नाका र त्यसमुन्तिरको कालापानीसम्मको ठूलो भूक्षेत्र लामो समयदेखि भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ । त्यहाँबाट चीनतर्फ प्रवेश गर्ने नाका पहिलेबाटै भारतीय कब्जामा रहे पनि अहिले आएर त्यसलाई मोटरमार्गबाट जोडिएको हो ।

पूर्वसचिव आचार्यले सुगौली सन्धिपछि सिमानाको विषयमा सन्धि तथा सम्झौता नभएको उल्लेख गर्दै भने, ‘त्यस बेला नेपाल–भारत सिमानालाई लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी भनिएको थियो । अहिले भारतले निर्माण गरेको सडक काली नदीवारि नेपाली भूभागतर्फ रहेको प्रस्टै छ ।’

बीआरओले भारतीय सञ्चार संस्था ‘एएनआई’ लाई सडक निर्माणबारे जानकारी दिँदै उक्त सडकमार्गबाट मानसरोवर यात्रा गर्न सहज हुने उल्लेख गरेको छ ।

भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले उद्घाटन गरेपछि सडकबारे जानकारी प्राप्त भए पनि निर्माण कार्य केही वर्षदेखि भइरहेको हुन सक्ने पूर्वसचिव आचार्यले अनुमान गरे । ‘तर कहिलेदेखि कसरी बन्यो भन्नेबारेमा सम्पूर्ण जानकारी अहिले छैन,’ उनले भने ।

भारतले नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको उक्त सडकबारे नेपाललाई आधिकारिक रूपमा हालसम्म थाहा छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले यस विषयमा बुझेर प्रतिक्रिया दिने बताए ।

नेपाली भूभागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई यसअघि आफ्नो दाबी गर्दै भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न विवाद हालसम्म सुल्झन सकेको छैन । नेपालले त्यसबारे कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद गर्न भारतीय पक्षलाई पत्राचार पनि गरेको थियो । भारतले वार्ता गर्ने बताए पनि मिति तय नहुँदा दुई मुलुकका परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक हुन सकेको छैन । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका दौरान दुई मुलुकबीचको सीमा समस्यालाई परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले वार्ता गरेर समाधान गर्ने सहमति भएको थियो ।

मोदीले २०७२ जेठमा चीन भ्रमण गरेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग गरेको सहमतिको एक बुँदामा लिपुलेकलाई भारत–चीनबीचको व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख थियो । उक्त सहमति हुँदा पनि नेपाल बेखबर थियो । त्यसपछि नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त सम्झौताका विषयमा दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट लेखे पनि त्यो मामिला अझैसम्म सुल्झन सकेको छैन ।