सवारी, सडक र सकस

वडामा आधाभन्दा बढी बजेट सडकमा खर्च हुन थालेको छ । पहिला मुख्य सहर र सदरमुकाम मात्र सडकबाट जोडिएका हुन्थे । अहिले सदरमुकामलाई गाउँसम्म सडकले जोडिरहेको छ । वडा–वडासम्म सडक बन्दै छन् । पहिले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला पुग्न तीन दिनसम्म पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेकामा अहिले केही घण्टामै पुग्न सकिने भएको छ । सडकले यात्राको समय छोट्याएको छ । सडकले छोएसँगै गाउँमा आयमूलक काममा सक्रियता बढेको छ । गाउँका उत्पादन सहर पुग्न थालेका छन् । गाउँका किसानले करेसामा तरकारी, फलफूल फलाएर बेच्न थालेका छन् ।
पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा सडक निर्माणको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । निर्माण भइसकेका स्तरोन्नति गरेर बलियो र फराकिलो बनाउन पनि ध्यान दिने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार ०७५/०७६ फागुनसम्म सडकको कुल लम्बाइ ३१ हजार ३ सय ९३ किलोमिटर पुगेको छ । जुन ०७४/०७५ को भन्दा १ हजार ३ सय ५ किमि बढी हो ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार ०७५/०७६ को फागुनसम्म १४ हजार १ सय २ किमि कालोपत्रे, ७ हजार ८ सय ८१ किमि ग्राभेल र ९ हजार ४ सय १० किमि कच्ची सडक निर्माण भएको छ । ०७५/०७६ मा स्थानीयस्तरमा निर्माण भएको ६० हजार १ सय ६२ किमि सडकमध्ये कालोपत्रे ६ दशमलव ५, ग्राभेल २१ दशमलव ९ र कच्ची सडक ७१ दशमलव ६ प्रतिशत छ ।
सडकलाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भन्ने गरिन्छ । नेपालको पहिलो सडक त्रिभुवन राजपथ हो । पूर्वाधार विज्ञहरूका अनुसार यो सडक २०१६ सालमा निर्माण सुरु भई २०१८ मा पूरा भएको थियो । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मा काठमाडौं उपत्यकामा बाहेक अन्यत्र सवारी जाम कम हुने गरेको बताउँछन् । ‘राजमार्गमा पहिरो गए वा बीचैमा सवारी साधन बिग्रिएबाहेक जाम भोग्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘सांघुरा भनिएका सडकलाई धमाधम चार र छ लेनको बनाउन सुरु गरिसकेका छौं, त्यसपछि समस्या नहोला ।’
नारायणगढ–बुटवललाई चार लेन बनाउने गरी काम सुरु भइसकेको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गको कमलादेखि कञ्चनपुर भारदहसम्मको ठेक्का लगाउने अन्तिम तयारीमा छ । मुग्लिन–पोखरा सडकको डिजाइन प्राप्त भएको र एक/दुई महिनाभित्रै ठेक्का लाग्ने शर्माले बताए । तराईमा सवारी चाप बढी हुने र साँघुरा पुलका कारण जाम हुने गरेको छ । ती क्षेत्रका सडकको समेत स्तरोन्नति गर्न लागिएको छ । सीमा क्षेत्रदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्गसम्म, नेपालगन्ज–कोहलपुर, धनगढी–अत्तरिया, वीरगन्ज–पथलैया, जनकपुर–ढल्केबर, रानी–विराटनगर–धरान जोड्ने सबै सडक आवश्यकता हेरी चार र छ लेनमा स्तरोन्नति गरिने शर्माले बताए । ‘सडकमा वार्षिक १० अर्ब विनियोजन हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘स्तरोन्नति गर्न पनि समय लाग्छ, डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ प्रजातन्त्र आउनुअघि ३ सय ७६ किमि मात्र सडक थियो । ‘२०१८ देखि ०३० सालसम्म सडकको राम्रो विकास भयो,’ शर्माले भने, ‘त्यसपछि फेरि सुस्तायो, ०४७/०४८ पछि विकास हुने क्रम बढ्यो । गाउँदेखि सहरसम्म सडकको ह्वात्तै विकास भने ०६२/०६३ सालपछि भयो ।’ ग्रामीण सडकको विकास ०५१ सालपछि भयो । ०५७/०५८ सालमा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृृषि सडक विभाग खुलेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा सडक विकासले तीव्रता लियो । ७६ जिल्लासम्म सडक सञ्जाल फैलिएको छ । बाँकी एक जिल्ला हुम्लामा यही आर्थिक वर्षमा सडक पुग्ने दाबी शर्माको छ ।

गुणस्तर कमजोर
स्थानीय तहअन्तर्गत निर्माण भएका सडकमा कालोपत्रेको अवस्था एकदम कमजोर पाइएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको ०७५/०७६ फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार ४३ हजार ६६ किलोमिटर धूले तथा कच्ची र १३ हजार १ सय ५१ किमि ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । ३ हजार ९ सय ४६ किमि मात्र कालोपत्रे भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणले स्थानीय तहअन्तर्गत निर्माण भएका सडकलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन क्रमिक रूपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । ‘सडक धेरै बने तर गुणस्तर सोचेअनुरूप छैन,’ पूर्व भौतिक सचिव तुल्सी सिटौला भन्छन्, ‘सडकलाई संख्यामा भन्दा पनि गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।’
कम गुणस्तरको सडक टिकाउ हुँदैन । दैनिक खाद्य सामग्री ढुवानी गर्ने सडक पहिरो गएर, भत्किएर, बिग्रिएर अवरुद्ध हँॅदा अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छ । विज्ञहरूका अनुसार सडकको आयु डिजाइनमा भर पर्छ । बढीमा २० वर्षसम्म टिक्ने सडक हुनुपर्छ र त्यसपछि अबस्था हेरेर मर्मत गर्दै जानुपर्छ । सडकविज्ञ कमल पाण्डे सडकको विकास हुनु राम्रो भए पनि ग्रामीण सडकले सोचेअनुरूप स्थानीयको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन नसकेको बताए । ‘सबैको चाहना गाउँ–गाउँसम्म सडक पुगोस भन्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर ग्रामीण सडकको काम चाउचाउ र बियरको बोतल गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याउने काम मात्र भएको छ ।’

सवारी चाप काठमाडौंमा
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसपी रविकुमार पौडेलका अनुसार काठमाडौंमा १२ लाख सवारी साधन गुड्छन् । तर सडक ६ हजार किमि मात्र छ । ‘सवारी साधन धेरै छन्, सडक थोरै छ,’ उनले भने, ‘भएको सडक पूर्वाधार पनि राम्रो छैन ।’ उनका अनुसार ०७५/७६ मा देशभर सडक दुर्घटनामा परेर २८ सयको ज्यान गयो । उपत्यकामा मात्र सवारी दुर्घटनामा २ सय ५४ जनाको मृत्यु भयो । ‘यो तथ्यांकले स्थिति विकराल रहेको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘यसमा सबैले सोच्न जरुरी छ ।’ यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार ०७५/७६ फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार सवारी साधनको संख्या ३५ लाख ५३ हजार ५ सय १९ छ । यसमा सबै बढी संख्या मोटरसाइकलको छ । देशभर २५ लाख ३० हजार ७ सय २२ वटा मोटरसाइकल छन् । बसको संख्या ४९ हजार ३ सय १८ छ । मिनी बस/मिनी ट्रकको संख्या २५ हजार ५ सय ९५ छ । क्रेन/डोजर/एक्स्काभेटर/ट्रकको संख्या ९० हजार ४ सय ११ र कार, जिप र भ्यानको संख्या २ लाख ३७ हजार ६ सय ५८ छ । पिक अप ५५ हजार ९ सय ७३, माइक्रो ७ हजार ६ सय ५८ र टेम्पो ४५ हजार ६ सय ७२ छन् । विभागका अनुसार ट्र्याक्टर/पावर ट्रिलरको संख्या १ लाख ४३ हजार सय ६२ छ । इरिक्सा २६ हजार ४ सय ६६ वटा छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म २ लाख ९८ हजार ७५ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र (इलेक्ट्रिक स्मार्ट कार्ड) वितरण गरिएको थियो । ०७५/७६ को फागुन सम्म ५ लाख ५७ हजार २ सय ९८ चालक अनुमतिपत्र बाडिएको छ ।