२० अर्बको स्पेयरपार्टस बजार

नाडाका स्पेयर पार्टस समिति सभापति सुरेश उप्रेतीका अनुसार २० अर्बमध्ये करिब ५ अर्ब रुपैयाँको अवैधानिक कारोबार भइरहेको छ । ‘विगतको तुलनामा स्पेयरपार्टसको बजार करिब २०/२२ प्रतिशतले बढेको छ,’ उप्रेतीले भने, ‘विगतको तुलनामा बजार राम्रो भए पनि अहिले तस्करी मौलाइरहेको छ ।’

भन्सारको मिलेमतो

व्यवसायीका अनुसार मुलुकमा ३ किसिमले स्पेयर पार्टस आयात हुन्छ । पहिलो गाडी आयातकर्ताले नै ल्याउँछन् । अर्को खुला बजार भएकाले अन्यले पनि वैधानिक/अवैधानिक दुवै बाटोबाट ल्याउँछन् । तेस्रो पूरै भन्सार छलेर मुलुक भित्रिन्छ । नाडाका अनुसार तस्करी मौलाउनुमा भन्सारको पनि मिलेमतो छ । यसले गर्दा बजार स्वच्छ हुन सकेको छैन ।

बजार स्वच्छ र गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउन अनिवार्य एलसी खोल्नुपर्छ । सफ्ट कपी, प्याकेजिङ सबै चाहिन्छ । कम्प्युटर बिलिङ अनिवार्य चाहिन्छ । ‘त्यो हुँदा तस्करी निरुत्साहित हुन्छ । अवैधानिक प्रक्रिया रोकिन्छ,’ सभापति उप्रेतीले भने, ‘अहिले करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी बजार अवैधानिक छ ।’ अवैधानिक रूपमा भित्रिएका स्पेयर पार्टस गुणस्तरीय हुँदैनन् । उपभोक्ता महँगोमै खरिद गर्न बाध्य हुन्छन् ।

कमसल वस्तुबाट बच्न उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘ठगीबाट बच्न बार कोड हेर्नुपर्छ । कम्पनी, आयात प्याकेजिङ सबै बार कोडमै उल्लेख हुन्छ,’ नाडाका महासचिव सुनिल रिजालले भने, ‘कम्पनीको नाम, एसएसको कोडलगायत सबै देखिन्छ ।’ भन्सार विभागका कर्मचारीले पनि प्याकेजिङ, कम्पनी र प्रोडक्टबारे बार कोड स्क्यान गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सभापति उप्रेतीका अनुसार च्यातिएका स्पेयरपार्टस अवैधानिक हुन् । वर्कसपमा पाइने अधिकांश पार्टसको मूल्यसूची पनि च्यातिएको भेटिन्छ । कतिपय पार्टसमा मूल्य नै उल्लेख गरिएको हुँदैन । मूल्य च्यातिएको सामान भन्सारबाट पास हुँदैन । यसरी आयात भइरहेका स्पेयरपार्टसबाट भन्सारदेखि उपभोक्ता ठगिँदै छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०४२४ ले पनि सामान बिक्री गर्दा मूल्य अनिवार्य उल्लेख गनुपर्ने भनेको छ । यीबाहेक बजारमा टायर पनि कमसल खालका पाइन्छन् । कमसल टायरको प्रयोगले ती पड्किने सम्भावना बढी हुने उप्रेतीले बताए । ‘गर्मी महिनामा पड्किने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले सुरक्षित नै हुनुपर्छ । ट्युबलेस टायर पड्किने सम्भावना कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही व्यापारीले उपभोक्तालाई ठगिरहेका छन् ।’

महासचिव सुनील रिजाल सामान खरिद गर्दा भ्याट बिल नै माग्नुपर्ने बताउँछन् । भ्याट बिल नहुँदा शंकाको घेराले हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सामान खरिद गर्दा आफैं सचेत हुन जरुरी छ । भ्याट बिल पनि मागौं,’ उनले भने, ‘सामानको बारेमा वेबसाइटमा पनि हेर्नुपर्छ ।’ लुब्रिकेन्ट्सको हकमा आईएसआई/एपीआईलगायत आधिकारिक डिलरबाट आयात भए/नभएको हेनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

लुब्रिकेन्ट करिब ३० प्रतिशत नेपालमै उत्पादन हुन्छ । टायरको हकमा भने अधिकांश आयात नै हुन्छ । उत्पादन सम्भावना भए पनि आयात नै भइरहेको छ । सभापति उप्रेतीका अनुसार अवैधानिक आयातलाई निरुत्साहित गर्न तालिम, सचेतना कार्यक्रमलगायत गरिएको छ । भन्सार विभागसँग पनि छलफल भएको छ । ‘भन्सारमा सामानको एक्सरे गर्दा एसएस कोडको पनि एक्सरे र बिलिङ गर्नुपर्ने माग गरेका छौं,’ उनले भने ।

इन्धनको मापदण्ड

मुलुकभित्र विश्व प्रख्यात कम्पनीबाट उत्पादित सवारी साधान गुड्छन् । ती सवारी गुडाउन चाहिने इन्धन भने मागपदण्डअनुसार नभएको व्यवसायीहरूको सधैंको गुसानो छ । सरकारले हाल बिक्री गर्ने इन्धन युरो ४ भए पनि केही पम्पहरूले मिसावट गर्दै आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यसको पुष्टि पनि सरकारी निकायले गर्दै आएको अनुगमनबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

युरो मापदण्ड युरोपियन इमिसन स्टान्डर्डले आफ्नो सदस्य राष्ट्रमा बेचिने गाडीहरूका लागि तय गरेको मापदण्ड हो । युरो ३ मापदण्ड जनवरी २००० र युरो–४ जनवरी २००५ देखि लागू भएको हो । अहिले युरो ६ मापदण्ड लागू भइसकेको छ । तर, नेपालमा भने युरो ४ प्रयोग भइरहेको छ । नाडाका अनुसार युरोपियन स्टान्डर्ड भने युरो ५ हो ।