एसेम्ब्लिङ उद्योग आए प्रोत्साहन गर्छौं : अर्थमन्त्री

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एसेम्ब्लिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । मंगलबार १४ औं नाडा अटो सोको उद्घाटन गर्दै यसबारे सरकार थप छलफल गर्न तयार रहेको व्यवसायीमाझ प्रस्ट पारे ।

‘१० वर्षमा चार गुणाले बढेको अटो व्यापारबाट राम्रै लाभ लिन सक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘आयातित अटो मोबाइल्सबाट आम्दानी बढाउनेभन्दा केही मूल्य अभिवृद्धि गर्ने एसेम्बल प्लान्टहरू नेपालमा राख्नुस् । कमसेकम २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने किसिमका एसेम्बल उद्योगलाई विकास गर्नुस् ।’ यसबारे सरकार थप छलफल गर्न तयार रहेको उनले बताए ।

‘पार्टपुर्जा जोडेर इन्जिनलाई एउटा उपयोगी बनाउने कुरा नै सुरुको औद्योगीकरणका प्रक्रिया हुन् । हेर्दा सामान्यजस्तो लाग्छ, सबैभन्दा पहिला विद्युतीय सवारी साधनको एसेम्ब्लिङ उद्योगलाई प्राथमिकता दिनेछौं ।’ मूल्य अभिवृद्धिको हिसाबले आयातित वस्तुहरूसँग संरक्षण दिने नीति बनाएको समेत उनले बताए । उनका अनुसार यो नीति अटो रिक्सा, मोटरसाइकल, भ्यान, कार जिपमा पनि लागू हुनेछ । ‘घाटाको व्यापार गर्नु हुन्न, राज्यले पनि घाटाको नीति लिँदैन,’ उनले भने, ‘राज्यको नीति पनि लाभैलाभको हुन्छ ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले एसेम्ब्लिङ प्लान्ट राख्न व्यवसायीलाई हौसला प्रदान गर्दै आएका छन् ।’

‘१० प्रतिशत पनि अभिवृद्धि नहुने सामान ल्याएर उत्पादन गर्ने, २८० प्रतिशतसम्मको राजस्व गुमाउनुपर्ने, यस्तो घाटाको व्यापार सरकारले गर्दैन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर स्पष्टसँग तपाईहरूलाई निश्चित संरक्षण दिने हो, आउनुस् त्यस्ता उद्योगहरू खोल्नुस् ।’ कर, अन्त शुल्क, भन्सार र अरू करहरू छुट दिन सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘२० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि नहुने विषयमा धेरै बहस गर्न आवश्यक छैन,’ उनले भने । विद्युतीय सवारीको विषयमा समेत उनले व्यवसायीलाई स्पष्ट पारे ।

‘मुलुकमा डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनले सहरी क्षेत्रको वातावरण प्रदूषित भयो भन्ने गुनासा छन्,’ उनले भने, ‘आयातित ऊर्जाको ठाउँमा आफ्नै मुलुकको विद्युत् प्रयोग गरी गाडी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छौं । यही उद्देश्यले हाईब्रिड साधनलाई कर छुट दिन्छौं भनेका हौं ।’ व्यवसायीले ब्याट्रीले स्टार्ट मात्र हुने र चल्दा पेट्रोल नै चाहिने गाडी ल्याएर भन्सारमा राखेको उनले बातए ।

‘नक्कली पार्टपुर्जा आयो भन्ने कुरा छ, त्यो सरकारले ल्याएको हो र ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यो पनि व्यवसायीले नै ल्याएको होला, त्यसैले सरकारलाई छल्ने काम नगरिदनुस्, सरकार पनि इमानदारपूर्वक तपाईहरूसँग पेस हुन चाहन्छ ।’ उनले विद्युतीय सवारी साधनको छुट ९० प्रतिशत परम्परागत ऊर्जा डिजेल पेट्रोल खर्च गर्ने गरी नदिएको स्पष्ट पारे ।

मुलुकभित्र विद्युतीय साधनको उत्पादन गर्ने व्यवसायीलाई २०/२५ प्रतिशत संरक्षण दिनका लागि गरेको बताए । ‘सडक सुरक्षासम्बन्धी हाम्रा विद्यमान नीतिहरू पुनरावलोकन गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘विश्व बैंकसँग थप काम पनि गर्दै छौं । चाँडै काम हुनेछ ।’ प्रदर्शनी हलका बारेमा हरेक वर्ष कुरा उठ्ने गरेको बताए । ‘यसमा निजी क्षेत्र अघि सर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्र संयुक्त रूपमा अघि बढे यो समस्याका रूपमा नरहला ।’

अटोमोबाइल्समा भन्सार महसुल बढी नै रहेको उनले बताए । ‘विश्व व्यापारको मान्यताले त्यसमा हामीले अधिकतम भन्सार दर ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगाउँदैनौ भनेकै हौं,’ उनले भने । सरकारको राजस्वको वैकल्पिक स्रोतहरूको विकास हुँदै अटोमोबाइल्समा मात्र कर लगाएर राजस्व उठाउने सरकारको प्राथमकिता नरहेको बताए ।

उनले बजेटको इतिहासमै पहिलोपटक सबैभन्दा बढी सडकको मर्मतमा छुट्याएको बताए । ‘यसपटकको बजेट भौतिक पूर्वाधारको इतिहासमै सबैभन्दा बढी बजेट हो, जुन बजेट शिक्षा मन्त्रालयपछि दोस्रो ठूलो हो,’ उनले भने, ‘अब कार्यान्वयनको पाटोमा अगाडि बढेर जानुपर्नेछ । सडक सुक्षाका सम्बन्धमा सवारी साधनका मापदण्डहरू, त्यसका विधिहरू पनि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरिसकेको छ ।’ त्यसको आधारबाट सहरी सडकका मापदण्डहरू, फुटपाथसमेत व्यवस्थित भएपछि सडक सुरक्षा हुँदै जाने उनले बताए ।

‘अहिलेको बजेटले विद्युतीय तथा हाईब्रिड सवारी साधनको प्रयोगलाई अधिकतम प्रोत्साहित गर्न आयातमा केही सुविधा थप गरेको छ,’ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालले भने, ‘जसको हामी सराहना गर्दछौं ।’ उनका अनुसार हाईब्रिड सवारी साधनहरूको आयातमा अन्तःशुल्कतर्फ पहिला २५ प्रतिशत, भन्सारतर्फ २५ प्रतिशत महसुल छुटको व्यवस्था थियो । अहिलेको बजेटले अन्तःशुल्क र भन्सार दुवैतर्फ कुल ५०/५० प्रतिशत महसुल छुट गरेबाट सरकार नीतिगत रूपमै हाईब्रिड सवारी साधनहरूको बहुउपोगको पक्षमा रहेको उनले बताए ।

‘प्रोत्साहित हुने उपयुक्त नीति ल्याएमा नेपालमा अटोमोबाइल्स स्थापनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आउने बाटो खुल्ने छ,’ उनले भने, ‘नाडाका केही सदस्य कम्पनीहरूले अटोमोबाइल्स एसेम्ब्लिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।’ उनले मुलुकभित्रै सवारी साधनहरूको अवस्था जाँच गर्ने भेइकल फिटनेसको अभावमा सवारी साधनको अवस्थासमेत छुट्याउन नसकिएको बताए । ‘बजेटअनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं नाडाका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्रदर्शनीस्थल साँघुरो भएको गुनासो गरे । उनले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । ‘अटोमोबाइल्स काठमाडौंको ट्राफिकलाई हेरेर धेर भयो भन्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अटोमोबाइल्स प्रगतिको सूचक हो, ट्राफिकजाम त्यस्तो ठाउँमा हुन्छ, जहाँ आर्थिक गतिविधि बढी हुन्छ ।’

जहाँ आर्थिक गतिविधि नै हुँदैन, त्यो ठाउँमा ट्राफिक जाम नै नहुने उनको धारणा छ । उनले यसलाई नकारात्मक रूपमा हेर्न नहुने बताए । ‘देशमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र पनि यही हो,’ उनले भने, ‘यसलाई कुनै विलासी वस्तुका रूपमा नहेरी प्रगतिको सूचकका रूपमा हेरिनुपर्छ ।’ मेलाका संयोजक निराकर श्रेष्ठले अटोमाबाइल्सबारे सम्पूर्ण जानकारी एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने गरी मेला आयोजना गरिएको बताए । नाडाका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले मेलामा सबैको उपस्थितिले हौसला बढेको बताए । मेलामा १६० वटा स्टल राखिएको छ । मेला आइतबारसम्म चल्नेछ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले अटोमा आत्मनिर्भर हुन आयात घटाउनुपर्ने बताए । ‘सबैभन्दा पहिले सिकेडी कम्पोनेन्ट ल्याएर त्यसमा वार्षिक रूपले नेपाली कम्पोनेन्टसहरू वृद्धि गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘मासिक ६/७ हजार कार बिक्री गर्न सक्छौं । यसलाई नेपालमै बनाउन सक्दैनौं होला त ? यस्तो उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

शिक्षा नीतिमा अलमल

सम्पादकीय

२०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू भएयता मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था नै पटक–पटक फेरिइसक्यो । गणतन्त्र आएकै दशक नाघिसक्यो । शिक्षा नीति भने उही आधा शताब्दी पुरानै पद्धतिकै मियोमा हिँडिरहेको छ ।

त्यतिबेलाको नीति विस्थापित गर्न संघीय संरचनाअनुरूप ल्याउन लागिएको नयाँ शिक्षा नीति पनि लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मै अलमलिएको छ । मन्त्रीहरूबीचको मतान्तरका कारण मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले यसबारे टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

ठूलो राजनीतिक उथलपुथलको व्यवस्थापनपछि मुलुकको सर्वाधिक प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय शिक्षामा प्रणालीमा सुधार नै हो । सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली जस्तो बन्छ, मुलुक त्यही लयमा अघि बढ्छ । समृद्धि–सपनालाई केवल मृगतृष्णा नबनाउन पनि मुलुकको भविष्य दिशाबोध गर्न सक्ने नयाँ शिक्षा नीतिको खाँचो छ । यस्तो नीति शिक्षासित सरोकार राख्ने सबै पक्षको व्यापक विमर्शमा
बन्नुपर्ने हो । तर यति ठूलो सार्वजनिक चासोको विषयमा सरोकारावाला बेखबर छन् । मन्त्रिपरिषद्मा गुपचुप रहेको मस्यौदाका प्रावधानबारे उनीहरू जानकार छैनन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाँच महिनाअघि नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् लगेका थिए ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दस महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सरकारले बाहिर ल्याएको छैन । गत माघमै प्रतिवेदन बुझेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन् । यही प्रतिवेदनमा टेकेर शिक्षामन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा नीतिको मस्यौदा पेस गरेका हुन् । ‘शिक्षा क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तनको मार्गनिर्देश गर्ने नीति, रणनीति, कार्यनीति, संयन्त्र र प्रणाली प्रस्ताव गर्न’ सरकारले २०७४ असार मसान्तमा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगकै सदस्यहरू भने प्रतिवेदनको मर्मअनुसार नीति आउनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् ।

सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सुधार्न आयोगले केही उपाय सुझाएको छ । त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत नीतिको मस्यौदामा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर चलेका निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामुखी संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । कम्पनी, सहकारी र गुठी मोडलमा चलेका स्कुललाई एउटै ढाँचामा ल्याएर गैरनाफामूलक बनाउने भनिएको छ । यिनै प्रावधान राख्ने कि हटाउने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्मा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

आयोगको सुझावप्रति निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरू रुष्ट छन् । उनीहरूले आफूअनुकूल प्रावधान राख्न दबाब दिएकैले नीति मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको हो । एकातिर आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु र अर्कोतिर नीति ल्याउन आलटाल गर्नुले सरकारको सोचमा प्रश्न उठेको छ । जब कि, नीतिकै टुंगो नलाग्दा मस्यौदा तयार भइसकेको संघीय शिक्षा ऐन पनि रोकिएको छ । नीति र ऐन दुवै रोकिँदा संघीयतामा शिक्षाको दिशा र गति स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

सरकारी ढिलासुस्तीले शिक्षा सुधारमा उसको इच्छाशक्तिमै संशय पैदा गरेको छ । मुलुकको उच्च नेतृत्व कतै निजी शिक्षा सञ्चालकहरूको प्रभावमा त परेको छैन भन्ने भय बढाएको छ । त्यसो त, सत्तारूढ दलभित्रै पनि शिक्षाका सवालमा एउटै बुझाइ छैन । नीतिमा ढिलाइ र आयोगको प्रतिवेदन लुकाइनुको कारण पनि यसैलाई बताइन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले नीतिबाट ‘निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुखी गर्ने’ शब्द हटाउन खोजेको बुझिन्छ । कम्पनी, सहकारी र गुठीमा चलेका स्कुलहरूलाई एउटै ढाँचामा ल्याउने प्रावधान पनि हटाउन लागेको बताइन्छ । १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था बनाउने व्यवस्था हटाएर ‘सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने’ वाक्यांश मात्रै राख्न लागिएको छ ।

दुई दर्जन विज्ञ तथा सरोकारवाला सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोगले महिनौं लगाएर तयार पारेको सुझावलाई लत्याएर नीति ल्याइयो भने त्यसले मुलुकको शैक्षिक दिशानिर्देश गर्न सक्ने छैन । सरकारलाई आयोगका सुझाव बाहेकको बाटो बढी वैज्ञानिक लाग्छ भने त्यसबारे पनि सरोकारवालासित यथोचित विमर्श गर्नुपर्छ । सुरुमा त आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । मुलुकमा देखिएको ‘दुई खाले शिक्षा’ को अन्त्य र सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सुधारमा ठूलो सुझबुझको खाँचो छ । सजिलो निष्कर्ष सम्भव छैन । सरकार जति सबै पक्षको विश्वास जितेर अघि बढ्छ, त्यति नै नीतिगत स्थायित्व हुन्छ । त्यसका लागि खुला विमर्शको खाँचो छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT