बिमा गरे ढुक्क
निर्जीवन बिमामा आधाभन्दा बढी हिस्सा सवारी साधन बिमाको छ । गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर निर्जीवन बिमाको आकार २३ अर्ब रुपैयाँ छ ।
कुल निर्जीवन बिमामा सवारीको हिस्सा धेरै भए पनि २ वर्षयता अपेक्षित विस्तार हुन सकेको छैन । सरकारले सवारी खरिद कर्जामा कडाइ गरेसँगै बजारमा सवारी साधनको किनबेच तथा आयात घट्दा बिमा पनि प्रभावित भएको हो । पछिल्ला वर्षमा सवारी बिमाको वृद्धिदर साँघुरो बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारले सिन्डिकेट खारेजको घोषणा गरेसँगै दुर्घटनामा परेका यात्रुले आवश्यकताअनुसार उपचार खर्च पाएका छैनन् । उपचार खर्च ३ लाख रुपैयाँ (बिमाको) भन्दा बढी नपाउने व्यवस्थाले उनीहरू मर्कामा परेका छन् । केही यात्रुले उपचार खर्च नपाएर वा उपचार खर्च भुक्तानी गर्न नसकेर अस्पतालमै लामो समय बस्नुपरेको छ ।
कसरी गर्ने बिमा ?
बिमा कम्पनीहरूले बजारमा धेरै एजेन्ट (सम्पर्क व्यक्ति) तोकेका हुन्छन् । ती व्यक्ति मार्फत आफ्नो सवारीको बिमा गर्न सकिन्छ । ग्राहकको सुविधाका लागि सवारी साधन बिक्री गर्ने कम्पनीले पनि बिमा कम्पनीसँग ग्राहकको सम्पर्क गराउने गर्छन् । बिमा यही समयमा गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । तपाईंले सवारी साधन खरिद गरेपछि बिमा गर्नैपर्छ । सामान्यतया कम्पनीहरूले पूर्ण र तेस्रो पक्ष गरी दुई प्रकारका बिमा गरेको पाइन्छ । कानुनले तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गरेको छ । यसकारण सबै सवारीधनीले तेस्रोपक्ष बिमा गर्नैपर्छ । बिमा समितिले धेरै वर्षअघि यो व्यवस्था गरेको हो । पछिल्ला वर्षमा बहुसंख्यक सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बिमा भएको पाइन्छ । पूर्ण बिमा भने अनिवार्य छैन । यो सवारीधनीको इच्छामा भर पर्छ ।
बिमा गरिएको सवारी साधनसँग सम्बन्धित तथा त्यस्तो सवारी साधनमा यात्रा गर्ने व्यक्तिबाहेक अन्य बाहिरी व्यक्ति वा सम्पत्ति समेटिएको बिमालाई तेस्रो पक्ष बिमा भनिन्छ । उदाहरणका लागि सडकमा गुडिरहेको सवारी साधन दुर्घटना हुन गई अन्य मानिसको मृत्यु वा घाइते वा सम्पत्तिको क्षति भए त्यसको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि गरिने बिमा तेस्रो पक्ष बिमा हो ।
खर्च र कागजात
सवारी साधन बिमाका लागि यति नै खर्च लाग्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । बिमा कम्पनीअनुसार बिमा शुल्क फरक हुन्छ । बिमा योजना (पोलीसी) ले समेटने जोखिमअनुसार बिमा शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ । बिमा गर्नका लागि त्यति धेरै कागजात आवश्यक पर्दैन । सवारी साधनको खरिद कागजात र सवारीधनीको आधिकारिक परिचयपत्रका आधारमा यस्तो बिमा गर्न सकिन्छ ।
भुक्तानी र सीमा
कुनै कारणले सवारी साधन वा तेस्रो पक्षमा क्षति पुग्यो भने दाबी भुक्तानीका लागि यथाशीध्र बिमा कम्पनीलाई सूचना दिनुपर्छ । सूचना पाएपछि कम्पनीका प्रतिनिधिले दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया सुरु गर्छन् । कम्पनीले मागेका सबै कागजात पेस गर्नुपर्छ । सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिन्छ । बिमा गरिसकेपछि पोलीसीले समेट्ने जोखिमबापतको क्षति नपाउने भन्ने हुँदैन । दाबी भुक्तानी भनेको बिमा कम्पनीको खर्च हो । जुनसुकै कम्पनीले पनि सकेसम्म खर्च कम गर्नै चाहन्छ । यसकारण कम्पनीले विभिन्न बहानामा कम वा ढिलो भुक्तानी गर्ने लगायतका व्यवहार देखाउन सक्छन् । यस्ता समस्या आउनै नदिन ग्राहक सचेत बन्नुपर्छ । सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि पनि आनाकानी गरियो भने नियामक निकाय बिमा समिति तथा कानुनी प्रक्रियाका लागि अदालत जान सकिन्छ ।
यात्राको जोखिम सुरक्षण गर्ने यात्रु बिमाको सीमा (बिमांक) बढाउने प्रक्रिया अन्योलमा छ । सरकारले यात्रु बिमाको सीमा बढाएर प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने तयारी गरे पनि यातायात विभागको ढिला सुस्तीका कारण प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेजी घोषणापछि यात्रु बिमा नीति परिमार्जन गरी बिमा रकम (बिमांक) पनि बढाउन लागिएको थियो । सरकारको निर्देशन नमान्ने केही यातायात व्यवसायीले यात्रु तथा तेस्रो पक्षको बिमा देखाएर पन्छिएको र दुर्घटनामा परेका यात्रुको उपचार खर्च भुक्तानी नगरिरहेका बेला यात्रु बिमाको सीमा बढाउन योजना सरकारले बनाएको थियो । यहीकारण यात्रु बिमाको सीमा बढाउन नीतिगत व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बिमा समितिलाई पत्र पनि पठाएको थियो ।विभागले मोटर बिमामा हालको सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ बनाउन आग्रह गरेको थियो । त्यही पत्रका आधारमा बिमा दर निर्धारण सल्लाहकार समितिले यससम्बन्धी अध्ययन सुरु गरेको थियो । यस विषयमा पटकपटक छलफल भए पनि अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन ।
यात्रुको उपचार खर्च छैन
करिब एक वर्षअघि सरकारले यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि निर्देशन नमान्ने व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरेको छ । केही व्यवसायीको बैंक खाता सर्तसहित खुला गरिए पनि अधिकांशको अझै रोक्का छ । खाता रोक्का भएपछि व्यवसायीले दुर्घटनामा घाइते यात्रुको उपचार खर्च बेहोरेका छैनन् ।
समितिले उपचार खर्च नदिएपछि घाइते यात्रुले राम्रोसँग उपचार नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । उपचार खर्च नहुँदा केही यात्रु अस्पतालमै अलपत्र पर्ने गरेका छन् । यसअघि यातायात समितिले घाइते बिरामी उपचारका लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका थिए । हाल सवारी दुर्घटनाका कारणले कुनै व्यक्ति घाइते भए उपचारका लागि बिमाबापत बढीमा प्रतिव्यक्ति ३ लाख र मृत्यु भए ५ लाख रुपैयाँबाहेक अरू भुक्तानी दिइँदैन । यसको असर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका यात्रुमा परेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
