साहुको ऋणले कमैया, मुक्तिपछि सरकारी ऋणको भार
घसिटा (धनगढी) — ‘परिवार नै कमैया बसेको थियो । बुवाले हलो जोत्थे, आमाले मेलापातको काम गर्थिन् । आफ्नो समयमा पनि श्रम गर्नपर्थ्यो । साहुले जति बेला जे काम लाउँथे, त्यही गर्नुपर्थ्यो । त्यही कारण मैले पनि कक्षा ९ मा पढ्दा–पढ्दै गोठालो जान थालें,’ मुक्त कमैया मंगलराम चौधरी (३७) ले नमिठो विगत सम्झिँदै भने, ‘हामीलाई त दास बनाएर राखेका थिए । घरमा बिहान के खाऊ, बेलुका के खाऊ भन्ने अवस्था थियो ।’
त्यसपछि फेरि उनले स्कुलमा पाइला टेक्न पाएनन् । ‘पढाइ रोकियो, जिन्दगीको प्रगति पनि रोकियो,’ उनी फिस्स हाँसे ।
कैलालीको धनगढी–१६ स्थित घसिटाका चौधरी अहिले आफ्नै घरमा बस्छन् । ‘सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरेपछि श्रमको मुल्य पाउने वातावरण बन्यो । इच्छा लागेको काम गर्ने र मिहिनेतको फल पाउने अधिकार पाइयो,’ उनले भने, ‘त्यसयता हातमुख जोर्नै त समस्या छैन । तर छोराछोरीलाई आफूभन्दा धेरै पढाउन सक्ने अवस्था बनेको छैन ।’
त्यस टोलमा २० घर मुक्त कमैया बस्छन् । सबैसँग समान १० कठ्ठा जमिन छ, तर हातमा लालपुर्जा छैन । श्रम गर्न र कमाउन सक्नेले राम्रै घर ठडाएका छन्, नसक्नेले ओत लाग्ने छाप्रा । बस्तीमा भर्खर सडक बन्दैछ ।
‘सरकारले मुक्त कमैया घोषणापछि परिचयपत्र दियो । तर, हामीलाई जग्गा दियो न कुनै अनुदान,’ मंगलरामले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारले भूमि बैंकबाट प्रति परिवार डेढ लाख रुपैयाँ ऋण दिएर यहाँको १० कठ्ठा जग्गा किनिदियो, तर अहिले हामी गरिखानु कि मरिजानुको अवस्थामा छौँ ?’
उनीहरु साहुको कमैयाबाट त मुक्त भए । तर, ऋणमुक्त भएका छैनन् । कमैया मुक्तिको घोषणा गरेर दासत्व प्रथाको अन्त्य गरेको फुर्ती दिएको सरकारले उनीहरुलाई न गाँस दियो, न बास । मुक्त कमैयाका दुःख मेट्न टोलमा साङ्घारी मिश्रित समूह छ । समूहकी अध्यक्ष रुपादेवी चौधरी (३९) भन्छिन्, ‘हामी यहाँ बसेको करिब १५ वर्ष भयो । सरकारले त्यो बेला अरुलाई जग्गा दियो, घर बनाउन अनुदान पनि दियो । तर, हामीलाई दुवै दिएन । बरु जग्गाको नाउँमा ऋण भिराइदियो । अहिले हरेक घर डेढ लाख रुपैयाँ ऋणमा छन् । पहिले साहुको ऋणले कमैया बनायो, अहिले सरकारको ऋण हामीमाथि झुण्डिएको छ ।’
रुपादेवी आफैँ पूर्वकम्लहरी हुन् । उनका बुवाआमा कमैया बसेका थिए, १३ वर्ष पुगेपछि उनीमाथि पनि जिम्मेवारी पर्यो । तर, १५ वर्ष नकट्दै साहुले नै उनको बिहे गराइदिए । अहिले उनका दुई छोरा छन् । ‘श्रीमान् राजमिस्त्री, छोराहरु पढेनन्, अरु नै काम गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पहिले दुःखजिलो गर्दा समेत पढ्न पाएनौँ । अहिले छोराहरूलाई पढाउँछु भन्दा सहजता दिन सकिएन ।’ उनले आफ्ना छोराहरू पढाइ गर्नुपर्ने बेला भारत गएर पैसा कमाउनुपर्ने बाध्यतामा हुर्किएको बताइन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदा गाउँमा नयाँ मान्छे देखिन थालेका छन् । कत्ति उम्मेदवारले त घरमै आएर भोट नै मागिसके । ‘पार्टी हेरेर भोट दिनु भन्छन् । तर, काम गरिदिँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘हामी आफ्ना दुःख बुझिदिनेलाई मात्रै भोट दिन चाहान्छौँ ।’
टोलमा अहिले पनि एसएलसीभन्दा माथि पढिरहेका कोही छैनन् । ‘नजिकको स्कुल छ । तर, स्कुलमात्रै भएर नहुँदो रहेछ,’ स्थानीय दिलकुमारी चौधरी भन्छिन्, ‘पढ्नलाई घरको वातावरण पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । जुन हामी कहाँ तयार हुन सकेको छैन ।’ बस्तीकै सबैभन्दा धेरै पढेकी उनी एक्ली हुन्, उनले प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेकी छिन्, बिहे अगावै ।
‘हरेक घर ऋणमा छन्, ऋणमै लिएको भएपनि लालपूर्जा भए त ऋण लिएर कमाई हुने काम गर्न पाइन्थ्यो । तर, लालपुर्जा नभएपछि मान्छेको आर्थिक उन्नति कसरी अघि बढ्छ र ?,’ उनले भनिन्, ‘चुनावका बेला आउने उम्मेदवारले त्यो ऋण तिर्नुपर्दैन भनेर भोट लिन्छन् । तर, चुनावपछि कसैले त्यसबारे सोध्नसमेत सोध्दैनन् ।’
सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेर बँधुवा श्रमिकहरुलाई छुटकारा दिलाएपनि उनीहरुलाई आश्वासन दिएअनुसार गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गरेना । भूमिहीनता र गरिबीका कारण आधारभूत सुविधासमेत भोग गर्न नपाएका मुक्त कमैया परिवार गएका १५ वर्षदेखि हरेक चुनावमा आफ्ना ती नै माग अघि सार्छन् ।
मुक्त कमैया बस्तीका अधिकांशको चाहना छ– सरकारले ऋणमुक्त गरिदेओस् । ‘सरकारले ऋणमुक्त गरिदिए तत्काललाई आफुसँग १० कठ्ठाको लालपुर्जा हुन्छ,’ मंगलराम भन्छन्, ‘त्यति भए कमसेकम हामीले त्यही जग्गा धितो राखेर भएपनि छोराछोरी पढाउन पाउने थियौँ ।’
सरकारले २ साउन, ०५७ मा सौकी मिनाहाको घोषणा गर्दै कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।
सरकारी घोषणाले एक समयमा लिएको निश्चित रकम तिर्न नसक्दा ब्याजमात्रैका लागि बँधुवा श्रमिक बनेर बस्नुपर्ने चलनको अन्त्य भयो । यस्तो बँधुवा श्रमिक बस्नुपर्ने प्रथा विशेषगरी तराईका जिल्लाहरू कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, बाँके र बर्दियामा थियो । बँधुवा श्रमिकबाट मुक्त भएका कमैया अहिले स्वतन्त्र छन् श्रम गर्न र श्रमको मुल्य तोकेर लिन । तर, मुक्ति घोषणापछि सरकारले व्यवस्था गरिदिनु पर्ने आधारभूत कुरामा समेत कसैलाई काखा र पाखा गरेका कारण उनीहरू मर्कामा छन् ।
पाँच हजार परिवारले कुनै सुविधा पाएनन्
कमैया मुक्तिको घोषणापछि कुल ३२ हजार पाँच सय ९ मुक्त कमैया परिवारलाई परिचय पत्र दिएको छ, चार वर्गमा विभाजन गरेर । त्यसमध्ये २७ हजार पाँच सय ७० परिवार ‘क’ र ‘ख’ वर्गका मुक्त कमैया छन् । ‘क’ वर्गमा १५ हजारपाँच सय ५७० र ‘ख’ वर्गमा १२ हजार कमैया प्रमाणित भएको सरकारी लगत छ । तर, त्यति बेला सरकारले २७ हजार २१ लाई मात्रै जमीन र घर दियो । बाँकीले अहिलेसम्म पनि पाएका छैनन् ।
सरकारले ‘क’ र ख’ वर्गका मुक्त कमैयालाई शहरी क्षेत्रमा १ कठ्ठा, राजमार्गसाग जोडिएको क्षेत्रमा २ कठ्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा भए बढीमा ५ कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराउने वा जग्गा नभए बढीमा दुई लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिएको थियो । घर निर्माण खर्च वापत सुरुमा १० हजार र पछि गएर ५५ हजार तथा काठ ३५ क्युबिक फिट र पछि गएर त्यसको बदलामा एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । तर, सरकार आफैंले तोकेको मापदण्डअनुसार जग्गा र घर बनाउन अनुदान पाउनुपर्ने क र ख वर्गका पाँच सय ४९ परिवारले परिचय पत्रबाहेक केही पाएका छैनन् । ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका पाँच हजार चार सय ८८ परिवारको अवस्था उही छ ।
कमैया मुक्तिपछि दुईवटा संविधानसभा चुनाव, एउटा स्थानीय चुनाव र अर्को प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव भए । अहिले फेरि स्थानीय तहको चुनाव नजिकिएको छ । ‘मुक्त कमैयालाई सधैँ सपना बााडिएको छ, उनीहरुको अधिकार र पाउनैपर्ने हक अधिकारसमेत राज्यले दिएको छैन,’ भूमि अधिकारकर्मी गणेश विके भन्छन्, ‘१५ वर्षदेखिका हरेक चुनावमा उही आश्वासन र एजेन्डा छन् । कमैयाले वास्तविक मुक्ति पाएका छैनन् ।’
अझ सरकारी छानविन समितिले नै अहिलेपनि करिब १२ हजार मुक्त कमैया सरकारी तथ्यांकमै छुट भएको देखाएको छ ।
हालै भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको अध्ययन टोलीका अनुसार करिब १२ हजार मुक्त कमैया सरकारी तथ्यांकमा छैनन् । नागरिक अगुवा एवं सरकारी अध्ययन टोलीका संयोजक शम्भु श्रेष्ठ सरकारले परिचय पत्र पाएकालाई समेत काखा र पाखा गरेको बेला थप १२ हजार कमैया भूमिहीन भएर बााच्न बाध्य रहेको पाएको बताए ।
‘सरकारले कुनै सुविधा नदिने भए मुक्तिको घोषणा गर्नुको के अर्थ ?,’ उनी भन्छन्, ‘कमैयाबाट मुक्ति पाएका सबैलाई पुनर्स्थापना गर्दा जो अनुदान पाउने सूचीमा परेनन्, उनीप्रति राज्यको कुनै जिम्मेवारी नभए परिचय पत्र दिनुको के अर्थ ?’ अध्ययन टोलीले पहिले सरकारी अनुदान नपाएका र छुट भएकासमेतलाई समेटेर स्थानीय तहमार्फत् ती परिवारलाई सीघ्र पुनस्थापनाको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।
‘नेपाली राजनीतिक नेतृत्व ठूल–ठूला कुराको घोषणामा मात्र ज्यादा अभिरुचि राख्छ, तर त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा त्यति सरोकार राख्दैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसमाथि सरकार भनेको समन्यायिक हुनुपर्छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न पाइँदैन ।’
‘ग’ वर्गमा बढीमा २ कठ्ठासम्म जग्गा भएका र ‘घ’ वर्गमा २ कठ्ठाभन्दा ज्यादा जमिन भएका कमैयालाई सूचीकरण गरेको थियो ।
त्यसो त सरकारले सूचीकरण भएकामध्ये चार हजार चार सय ६३ लाई त परिचयपत्र समेत दिएको छैन । ‘कमैया प्रथाबाट मुक्ति भएपनि उनीहरुलाई सरकारले सम्मानजनक व्यवहार गरेको छैन । अरुले कमैया मुक्तिपछि जग्गा पाए, घर पाए, तर कतिपयले त परिचयपत्र समेत पाएका छैनन्,’ भूमिअधिकारकर्मी विकेले भने, ‘कैलालीको बसन्त टोल र गेटामा रहेका मुक्त कमैयाले न परिचय पत्र पाए, न जमीन । यी यसका उदाहरण हुन् ।’
सरकारी अध्ययन टोलीका अनुसार दाङमा मात्रै तीन हजार तीय सय ८५ परिवार छुटेका छन् । बाँकेमा १० प्रतिशत वास्तविक कमैया छुटेका छन् । बर्दियामा छूट कमैया परिवार संख्या नौ हजार पाँच सय ३० छ भने कैलालीमा छूट कमैयाको संख्या सरकारी तथ्याङ्क मुताबिक नौ सय ५३ र शिविरमा सरकारले दिएको चुट्का र गाविसले दिएको सिफारीससहित बसेकाको दुई हजार पाँच सय ९४ छ ।
मुक्त कम्लहरीको अवस्था पनि उस्तै
सरकारले कम्लहरी मुक्त घोषणा गरेपनि उनीहरुको पुनर्स्थापनाको काम समेत अपुरै छ । सरकारी लगतमा नौ हजार चार सय ९० जना कम्लहरी छन् । तर, त्यसमध्ये सात हजार एक सय ३८ ले परिचय पत्र समेत पाएका छैनन् । सरकारले ०७० सालमा कम्लहरी प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । कम्लहरी मुक्तिको घोषणा भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि कतिपयले परिचय पत्र समेत पाएका छैनन् ।
मुक्त कम्लहरी विकास मञ्चका अनुसार मुक्त कम्लहरीको संख्या १२ हजार सात सय ६९ छ । परिचय पत्र पाउन बाँकी कम्लहरीको संख्या सात हजार आठ सय ३५ छ । मञ्चले सरकारी दर्ता प्रक्रियामै छूट तीन हजार दुई सय ९६ जना मुक्त कम्लहरीहरु छुटेका दाबी गरेको छ ।
प्रकाशित : वैशाख २१, २०७९ १६:१७
